प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ८ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
शेअरबाजारातील उसळी किती खरी किती खोटी?
-------------------------------
देशातील शेअर बाजारात सध्या तुफान तेजी आली आहे. नरेंद्र मोदींचे केंद्रात सरकार सत्तेत आल्यापासून देशातील उद्योगपती व व्यापार्‍यांना आपले सरकार आल्यासारखे वाटत आहे. याचा परिणाम म्हणून शेअर बाजारात तुफान तेजी आली आहे. मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सक्स २८ हजारांवर पोहोचला आहे. शेअर बाजाराच्या इतिहासात हा निर्देशांक एवढ्या उच्चांकावर पोहोचण्याची ही पहिल्यांदाच वेळ आहे. मोदी सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने देखील झाले नाहीत तर त्यांनी अशी काय मोठी जादूची कांडी फिरविली की त्यामुळे अर्थव्यवस्था तेजीत आली आणि शेअर निर्देशांक तेजीत आला, असे कोणासही कोडे पडेल. परंतु तसे काहीही झालेले नाही. शेअर बाजार हा पुढील आशावादावर चढत असतो त्यानुसार सध्या शेअर बाजाराने २८ हजारांची पातळी ओलांडली आहे. आता लवकरच तो ३० हजारांवर जाईल असा विश्‍वास शेअर दलालांना वाटतो. भारतात विकासाला गती यावी, हे १२५ कोटी भारतीयांनाच वाटते. सहा महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून सर्वाधिक चर्चा होते आहे ती विकासदर वाढण्याची. तो वाढण्यासाठी सरकारला बर्‍याच गोष्टी कराव्या लागणार आहेत आणि त्यासाठी करावयाचे मोठे बदल करावे लागणार आहेत. अति घाई न करता त्या बदलांचा सतत उल्लेख करून सरकार त्याची चाचपणी करत असते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि इंडिया इकॉनॉमिक फोरमच्या व्यासपीठावर अशीच सावध पावले उचलत असल्याचे सुचित केले. परंतु यावेळी त्यांनी सुचविलेले उपाय पाहता हे उपाय म्हणजे थेट भांडवलदारांना मोकळे रान देण्याचा प्रकार ठरावा. सरकारी पैसा जिरवून टाकणारे तोट्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग म्हणजे सरकारी कंपन्या एकतर बंद करण्यात येतील किंवा त्यांचे खासगीकरण केले जाईल, असे जेटली यांनी जाहीर केले. परंतु निव्वळ खासगीरकरण हा त्यावरील तोडगा नव्हे. असे असते तर खासगी क्षेत्रातल्या कोणत्याच कंपन्या तोट्यात गेल्या नसत्या. त्यासाठी सरकारी कंपन्या व्यावसायिकदृष्ट्या चालविणे हा त्यावरील उत्तम उपाय ठरावा. तसेच चलनवाढ कमी झाल्यामुळे व्याजदर कमी करण्याची गरज व्यक्त केली. या मतप्रवाहाशी अनेक अर्थतज्ज्ञांची मतभिन्नता आहे. केवळ व्याजदर कमी केले की प्रश्‍न सुटले असे नव्हे. या परिषदेला सुमारे ४०० परदेशी, तर ७०० देशी गुंतवणूकदार उपस्थित होते. त्यातील काही गुंतवणूकदारांशी अर्थमंत्र्यांनी थेट चर्चा केली. उद्देश हा की त्यांनी भारतात पैसा ओतावा; पण ते करण्याआधी गुंतवणूकदारांच्या काही अटी आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची अट असते ती म्हणजे सरकारने आर्थिक शिस्त पाळली पाहिजे. थोडक्यात, सरकारी खर्च आवाक्यात ठेवला पाहिजे. भारत सरकारने २२५ सार्वजनिक उद्योगांत आतापर्यंत किमान पाच लाख ८६ हजार कोटी रुपये गुंतवले आहेत. मार्च २०१३ अखेर त्यातील ५० उद्योग सतत तीन वर्षे तोट्यात आहेत. याचा अर्थ पुरेशा उत्पादनाशिवाय सरकार हा वारेमाप खर्च करते आहे. सार्वजनिक उद्योग ही आपल्याकडे एक मोठी ब्याद असल्याचे समजले जाते. मात्र अनेक सरकारी कंपन्या गडगंज नफा कमवित आहेत. आपल्याकडील आर्थिक पेचप्रसंगावर गेल्या वेळी केवळ सरकारी क्षेत्रातील बँका असल्यामुळे आपण मात करु शकलो. एवढेच कशाला अमेरिकेतही ओबामा प्रशासनाने आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी अनेक आघाडीच्या बँकांचे भांडवल खरेदी करुन आपल्या ताब्यात घेतल्या होत्या. वेगळ्या भाषेत बोलायचे झाल्यास अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही मानणार्‍या देशालाही बँकिंग उद्योग सरकारच्या ताब्यात ठेवण्याची गरज भासली होती. आपण मात्र खासगीकरणाचा उगाचच उदोउदो करीत आहोत. केंद्रात नवीन सरकार आल्यावर ज्या सुधारणांची जग आणि भारतातील उद्योग क्षेत्र वाट पाहते आहे, त्यासंबंधी अधिक चर्चा होण्याची गरज आहे. संरक्षण आणि रेल्वे क्षेत्र एफडीआयसाठी खुले करण्यात आले आहे. विमा क्षेत्र खुले करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जमीन सुधारणा कायद्यात सुधारणा केल्या जातील, कामगार कायदे बदलले जातील, असे सातत्याने जाहीर केले जाते आहे. जेटली यांनी या व्यासपीठावर तेच पुन्हा एकदा केले आहे. या सुधारणा म्हणजे भांडवलदारांची खुशामत असा एक मतप्रवाह आहे. पण मग लोकशाहीतील क्रोनी कॅपिटॅलिझमचे काय करायचे? हा मुद्दा राहतोच. खासगी उद्योगांचेच हित पाहणारी अशी भांडवलशाही नको असेल तर काही क्षेत्रांत खासगीकरणाला गती देणे याला पर्याय नाही, अशी मांडणी जेटली करतात. उद्योग सुरू करणे आणि ते फायद्यात चालवण्यासाठी त्यांना पोषक वातावरण देण्याचे काम तेवढे सरकारने करावे. एकूणच सरकारमध्येही याबाबत बरेच गोंधळाचे वातावरण आहे. तसेच सरकारचे सुकाणू ज्यांच्या हातात आहे त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासही भाजपाचे हे आर्थिक राजकारण कितपत मान्य होणार हा प्रश्‍नच आहे. कारण संघामध्ये स्वदेशीचा नारा देणारा मोठा वर्ग आहे. सरकारने उद्योग करू नयेत, हा नव्या जगाचा मंत्र आहे. तो तसाच आहे असे मानले तर तो भारतात कोठे दिसत नाही, अशी उद्योग-व्यापार क्षेत्राची रास्त तक्रार आहे. त्यामुळेच उद्योग करण्यास पोषक देशांची यादी केली जाते तेव्हा भारताला अतिशय खालचे स्थान दिले जाते. हे स्थान उंचावले पाहिजे, याविषयी सर्वांचेच एकमत आहे, मात्र त्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे, याविषयी टोकाचे मतभेद आहेत. पोषक वातावरणात कायदेकानूनइतकेच किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्त्व असते ते भांडवलाला. भारतात हे भांडवल अतिशय महाग आहे. चलनवाढ आटोक्यात येत नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करणे आतापर्यंत टाळले आहे. या सर्व अडचणींवर अर्थमंत्री व सरकार कशी मात करतात ते पहायचे. मात्र त्याआधीच शेअर बाजाराने तेजी आणून वातावरण निर्मिती केली आहे.
---------------------------------------------------------------------------