प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ७ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
शेतकर्‍याचा अंत पाहू नका
---------------------------------------
देशातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आता पूर्वीच्या सरकारचे कायदे बदलून म्हणजेच त्यांना नवा साज चढवून भांडवलदारांना पुरक, पोषक असे कायदे आणू पाहात आहे. पूर्वीच्या सरकारचे जे जाचक कायदे आहेत त्यात त्यांनी जरुर बदल करावा. सर्वांना सुटसुटीत कायदे बनविले तर त्याचा लाभ जास्ती जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल यात काहीच शंका नाही. परंतु हे कायदे सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी असावेत अशीच अपेक्षा आहे. असे त्यांनी बदल केल्यास त्याचे देशातील जनता स्वागतच करील. परंतु मुठभर भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी जर शेतकर्‍यांचा बळी दिला जाणार असेल तर ते कुणीही सहन करणार नाही याची दशल भाजपाने व मोदी यांनी ठेवावी. सध्याच्या सरकारची पावले ही त्यादृष्टीनेच पड़त आहे ही सर्वात खेदजनक बाब म्हटली पाहिजे. यापूर्वी सत्तेत असणार्‍या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नुकताच २०१३ मध्ये मंजूर केलेला नवा भूमी-संपादन कायदा बदलण्याचे पाऊल म्हणून हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. उचित मोबदला आणि पारदर्शकतेसह भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुन: प्रतिष्ठापन हक्काचा अधिनियम-२०१३ असे लांबलचक नाव असणारा हा कायदा गतवर्षी अस्तित्वात आला, त्यावेळी १८९४ नंतर प्रथमच काही चांगल्या तरतुदी त्यात समाविष्ट केल्या गेल्या होत्या. त्या चांगल्या तरतुदी काढून टाकणे किंवा त्यात बदल करून त्याचे स्वरूप बोथट आणि परिणामशून्य करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून कायदेबदल केला जाणार आहे. भारतात गेल्या वर्षापर्यंत विकास प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन शासनामार्फत १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घेतली जात असे. इंग्रजांच्या काळातल्या या कायद्यात जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांना अत्यल्प दराने मोबदला देणे, सक्तीने जमीन ताब्यात घेणे आणि शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही जबाबदारी सरकारने न उचलणे अशा जनविरोधी तरतुदी होत्या.मात्र यात बदल करुन
त्याउलट २०१३ मध्ये लागू झालेल्या उपरोक्त नव्या कायद्यात काही चांगल्या तरतुदी आणल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक उद्देशाने उभारल्या जाणार्‍या पब्लिक प्रायव्हेट पर्पज प्रकल्पासाठी (पीपीपी) भूसंपादन करताना प्रकल्प-प्रभावित लोकांपैकी ७० टक्के लोकांची लेखी संमती असणे किंवा पूर्णपणे खासगी प्रकल्पासाठी ८० टक्के लोकांची संमती असणे त्यात अनिवार्य करण्यात आलेे. या तरतुदीमुळे ज्यांची उपजीविकेची जमीन काढून घेतली जाते, ते लाखो शेतकरी आनंदित झाले होते, परंतु त्या तरतुदीस उद्योगपती आणि गुंतवणूक लॉबीचा विरोध होता. त्या लॉबीच्या दबावामुळे आता शेतकर्‍यांच्या संमतीची तरतूद टाकण्याचा प्रस्ताव आणला गेला आहे. अशाच पद्धतीचे एकूण १९ बदल २०१३ च्या भूमी संपादन कायद्यात या लॉबीकडून सुचवण्यात आले आहेत. या कायद्यात भूसंपादनामुळे विस्थापित होणार्‍याची एक व्यापक सूची होती. त्यात ज्यांची जमीन घेतली जात असे, शेतकरीच नव्हे तर त्या जमिनीवर पोट भरणारे शेतमजूर, कुळे, खंडदार, शेतीशी संबंधित कारागीर, वनमजूर, वनशेती करणारे वनवासी, मच्छीमार, नावाडी अशा अनेक स्थळ-सापेक्ष बाधित कुटूंबांचा समावेश होता. शेतजमिनीपलीकडे जाऊन गायराने, इतर चराऊ कुरणे, वनजमिनी, तलाव इत्यादींच्या जमिनीही पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या उपजीविकेची साधने बनलेली असतात. हे त्यात मान्य केलेले होते, परंतु एकीकडे श्रमेव जयतेची घोषणा करणार्‍या मोदी सरकारने भूसंपादन कायद्यातील वरील तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडून गरीब कष्टकर्‍यांच्या उपजीविकेची ही साधने त्यांच्या हातून काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या कायद्यात कलम ४ ते ९ अंतर्गत भूसंपादनापूर्वी प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामाची            तपासणी करण्याची महत्त्वाची तरतूद प्रथमच अंतर्भूत करण्यात आली होती. प्रकल्पामुळे त्या परिसरात होणार्‍या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांची तपासणी केल्यानंतर प्रकल्पासाठी नेमक्या कोणत्या लोकांची संमती घेणे आवश्यक आहे, हे निर्धारित करणे सोपे जाते. तसेच अनिष्ट सामाजिक परिणामांवर नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या हेही ठरवणे शक्य होते. म्हणून ही तरतूद महत्त्वाची होती, परंतु केवळ भूसंपादनामध्ये दिरंगाई होईल एवढ्याच कारणांसाठी ती फक्त अतिभव्य आणि पी.पी.पी. प्रकल्पापुरतीच राखून ठेवावी, असा बदल सुचवला गेला आहे. या बदलामुळे अनेक उद्योगांना सामाजिक परिणाम तपासणीच्या प्रक्रियेतून सूट मिळेल. ज्या मोठ्या उद्योगसंस्थांना तपासणी करावी लागेल, त्यांनी स्वत:च उभ्या केलेल्या सामाजिक परिणाम मापन करणार्‍या तथाकथित तज्ज्ञ-संस्थांचे अमाप पीक येईल. भूमी संपादनामुळे मोठ्या प्रमाणावर गरीब कष्टकरी समाज नेहमीत उद्धस्थ होतो. त्यामुळे भारताने संविधानाद्वारे स्वीकारलेल्या लोकशाही समाजवादाच्या तत्त्वाला मूठमाती मिळते. असे असूनही सामाजिक परिणाम तपासणीशी असलेली तरतूद बदलण्यात येत आहे, हे धक्कादायक आहे. आणखी एक महत्वाचा बदल केला जाणार आहे व तो म्हणजे, बाजारभावाने जमिनीचा मोबदला देण्याची तरतूद काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. तसेच तातडीची गरज या शीर्षकाखाली सक्तीचे भूसंपादन करण्याचे जे अधिकार पूर्वी केंद्र सरकारला होते, ते आता राज्यांनाही देण्याचा प्रस्ताव आहे. पूर्वी तातडीचे भूसंपादन केवळ संरक्षण प्रकल्पासाठी करण्याची तरतूद होती. त्यात आता इतर तातडीच्या कारणासाठी  हे कलम समाविष्ट केले जाणार आहे. तसे झाले तर राज्य सरकारे उपरोक्त कोणताही सोपस्कार न करता केवळ तीस दिवसांत  कोणतीही जमीन ताब्यात घेऊ शकणार आहेत. विकासाचे कारण पुढे करून सरकार आणि सरकारचे पुरस्कर्ते कोणताही सोपस्कार न करता केवळ तीस दिवसांत जमीन, जंगल, पाणी या संसाधनाचे होणारे सर्वंकष शोषण आणि त्यामुळे कष्टकर्‍यांच्या उपजीविकांचा र्‍हास या गोष्टी आणखी जास्त वाढवणारे कायदे बदल हे सरकार आणत आहे. सरकारने विकास जरुर करावा. विकासाच्या आड कुणी येणार नाही. विकास झाल्याशिवाय किंवा मोठे प्रकल्प उभे राहिल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही, हे सत्य कुणी नाकारत नाही. मात्र शेतकर्‍यांच्या मुळेवर येऊन विकास करु नकात असेच या सरकारला सांगणे आहे.
-------------------------------------------------