प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ११ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
शपथविधीच्या निमित्ताने  ुती तुटीचे वर्तुळ पूर्ण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला शिवसेनेने उपस्थित न राहून व मंत्र्याला शपथविधीस उपस्थित न राहण्याचा खलिता पाठवून युतीच्या तुटीचे एक वर्तुळ पूर्ण केले आहे. या सर्व घडामोडी पाहता युती इतिहासजमा झाली आहे हे सिद्ध झाले आहे. अर्थात शिवसेनेच्या नेतृत्वाने याबाबत आश्‍चर्यकारक घोळ शेवटपर्यंत घातला. शिवसेनेने मंत्रीपदाचे नाव सुचविलेल्या अनिल देसाई यांना दिल्ली विमानतळावर निरोप पाठवून शपथविधीला जाऊ नये व या अफजलखानाच्या फौजेत सामील होऊ नये असा निरोप शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी पाठविला. विधानसभेच्या निवडणुकांच्यावेळी अशीच जागा वाटपांवरुन शेवटच्या क्षणी युती तुटली व २५ वर्षांचा हा राजकीय संसार विस्कटला. तेव्हापासून खरे तर भाजप व शिवसेना यांच्यातील तुटलेला हा सांधा पुन्हा काही जुळविता येणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. परंतु राज्यात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या व शिवसेनेची बाजू पडती झाली. आपण लहान भावाच्या भूमिकेत राहाण्यास तयार आहोत असे सांगूनही भाजपशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने करुन पाहिला. परंतु त्यापूर्वीच भाजपच्या सरकारला राष्ट्रवादीने बिनशर्त पाठिंबा देऊन बाजी मारली होती. अशा प्रकारची राजकीय चाणक्यनीती फक्त शरद पवारच करु शकतात हे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले. निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेने भाजपवर व प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी यांच्यावर अफझलखानाच्या फौजा अशी जहरी टीका केली होती की याबाबत भाजप कधीच माफ करु शकत नाही. त्याउलट नरेंद्र मोदी व एकूणच भाजपने शिवसेनेवर टीका करणे टाळले होते व तशी त्यांनी जाहीर भूमिका केलीही होती. असे असतानाही मात्र शिवसेनेने आपला भाजपवरील हल्ला प्रखरपणे केला होता. यामागे केवळ त्यांना फाजील आत्मविश्‍वास होता तो म्हणजे शिवसेना स्वबळावर सत्ता खेचून आणेल. मात्र हा त्यांचा अंदाज सफशेल चुकीचा ठरला. शिवसेनेचे लोकसभा निवडणुकीचे यश हे नरेंद्र मोदींच्या लाटेवर स्वार झाल्यामुळे होते हे शिवसेना विसरली होती. शेवटी त्यांना भाजपने आपली जागा दाखवून देण्याचे ठरविले आणि राज्यात सत्ता वाटपात सहभागी करुन घेण्यास गोड भाषेत नकार दिला होता. मात्र असे असले तरीही शिवसेना सत्तेच्या लालसेपोटी भाजपच्या पायर्‍या झिझवतच राहिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्यावेळी देखील उद्धव ठाकरे यांनी शेवटच्या क्षणी जाण्याचा निर्णय घेतला. या समारंभात उद्धव ठाकरे यांच्याशी नरेंद्र मोदी व शहा यांनी हस्तांदोलनही खुर्चीत बसूनच केले. या दोन्ही नेत्यांची त्यावेळची बॉडी लॅग्वेज शिवसेनला दूर ठेवण्याचीच होती. अर्थातच हे शिवसेनेच्या अध्यक्षांना समजत नव्हते असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण त्यांना सत्तेसाठी लांगूलचालन करावे लागत होते. जर सत्तेत आपण वाटेकरी झालो नाही तर शिवसेनेत फूट पडण्याचा धोका होताच व हा धोका अजूनही कायम आहेच. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर केंद्रात मंत्रिमंडळ विस्तार करीत असताना भाजपने दोन मंत्री देण्याचा व त्यात एक मंत्री म्हणून शिवसेनेचे अभ्यासू माजी खासदार सुरेश प्रभू द्यावेत असे सुचविले. खरे तर शिवसेनेसाठी हा उत्तम पर्याय होता. मात्र अशा प्रकारे नाव सुचविणे हा शिवसेनेला अपमान वाटला व राज्यात सत्तेत वाटेकरी करुन घेत नाहीत तर केंद्रातही नको अशी भूमिका आयत्यावेळी घेतली. भाजपने या शपथविधीच्या निमित्ताने शिवसेनेला आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. केंद्रातील निवडणुकीच्यावेळी आपण आमच्या बरोबर होतात त्यामुळे तेथे सत्तेत वाटेकरी म्हणून घेण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र राज्याच्या निवडणुकीत आपण स्वतंत्रपणे लढलो आहोत अशा वेळी आम्ही तुम्हाला सत्तेत वाटा देणार नाही, भाजपची ही भूमिका स्पष्ट व योग्यच आहे. मात्र शिवसेनेला विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान झालेले आरोप-प्रत्यारोप आता भाजपने विसरावेत व आम्हाला सत्तेत वाटेकरी करावे अशी अपेक्षा वाटते. आता भाजप जे देईल ते मुकाट्याने घेण्याची भूमिका शिवसेनेला घ्यावी लागणार आहे. शिवसेनेला खरोखरीच आत्मसन्मान ठेवायचा असेल तर सध्या नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्य अनंत गीते यांना राजीनामा द्यावयास सांगावा. अर्थात सत्तेच्या मागे धावत असलेली शिवसेना हे धारिष्ट्य करेलच असे नाही. अर्थात या शपथविधीच्या निमित्ताने भाजप-शिवसेना युतीच्या तुटीचे एक वर्तुळ आता पूर्ण झाले आहे, असे म्हणता येईल. नरेंद्र मोदी यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळात चार कॅबिनेट, स्वतंत्र्य खात्याचे तीन राज्यमंत्री व १४ राज्यमंत्री यांचा समावेश केला. उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड येथे पुढील दीड वर्षात होणार्‍या निवडणुका डोऴ्यापुढे ठेवून प्रामुख्याने हा विस्तार झाला आहे असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. सुरेश प्रभू, हंसराज अहीर हे दोघे मंत्री महाराष्ट्रातून झाले आहेत. यातील सुरेश प्रभू यांना बाहेरच्या राज्यातून राज्यसभेवर पाठवावे लागेल. शिवसेनेने नकार दिल्याने राज्यातून जाणार्‍या आणखी एका मंत्र्याची संख्या कमी झाली आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, गोव्याचे मुख्यमंत्री पर्रिकर यांना तेथील राजीनामा देऊन खास केंद्रात त्यांच्या इच्छेच्या विरुद्ध आणले आहे. त्याचबरोबर सुरेश प्रभू हे अभ्यासू, विचारवंत व स्वच्छ प्रतिमा असल्याने त्यांनाही बाहेरुन आयात केले आहे. याचा अर्थ भाजपसारख्या एवढ्या मोठ्या राष्ट्रीय पक्षात कार्यक्षम, स्वच्छ प्रतिमेचे मंत्री मिळत नाहीत का किंवा असल्यास त्यांच्यावर मोदींचा विश्‍वास नाही असा प्रश्‍न पडतो. या शपथविधीच्या निमित्ताने हे प्रश्‍न भाजपतील अनेक नेत्यांच्या मनात घोळत राहातील.