प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १७ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
संरक्षण मंत्र्यांसमोरील आव्हाने

गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरू होती. अखेर त्याला मुहूर्त मिळाला. केंद्र सरकारचा ४० टक्के खर्च संरक्षणावर होतो. अशा परिस्थितीत संरक्षण क्षेत्रात योग्य नियोजन केले तर हा खर्च कमी करूनही देशाचे योग्य प्रकारे संरक्षण करणे शक्य आहे. गेली ६० वर्षे औद्योगिकरणाची कास धरूनसुध्दा आपला देश आयातीत शस्त्र सामग्रीवर ७० टक्क्यांपर्यंत अवलंबून आहे. ही गोष्ट देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही येाग्य नाही. याचे कारण ऐन मोक्याच्या क्षणी परकीय देश भारताला होणारा शस्त्रपुरवठा बंद करून आपल्याला खिंडीत पकडू शकतात. त्यामुळे संरक्षणाच्या क्षेत्रात आपला देश जास्तीत जास्त स्वयंपूर्ण होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न होत असले तरी ते तोकडे आहेत. अशा परिस्थितीत देशाला पर्रिकरांच्या रूपाने संरक्षण क्षेत्रासाठी तांत्रिकदृष्ट्या प्रशिक्षित असलेला संरक्षणमंत्री मिळाल्याने परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात ङ्गरक पडण्याची शक्यता आहे. संरक्षण सामग्रीत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्णता मिळवता आली तर देशाच्या सकल उत्पादनात एक ते दोन टक्के वाढ सहज शक्य आहे. विशेष म्हणजे या प्रत्येक टक्क्याच्या वाढीमुळे देशातील ६० लाख नागरिक दारिद्रयरेषेच्या वर उचलले जाऊ शकतात. यावरून संरक्षण क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आणखी एक लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे या वर्षी डिसेंबर अखेर अमेरिकेचे सैन्य अङ्गगाणिस्तानातून माघार घेत आहे. पाकपुरस्कृत तालिबान तिथे सत्तेत येण्याच्या तयारीत आहे. अशा परिस्थितीत त्या सरकारमध्ये अङ्गगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील कट्टरपंथियांचे प्राबल्य निर्माण झाले तर त्याचा आपल्या देशाच्या सुरक्षिततेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्या दृष्टीने संरक्षण खात्याचा स्वतंत्र पदभार सांभाळणार्‍या आणि धाडसाने निर्णय घेणार्‍या तरूण व्यक्तिमत्त्वाची आवश्यकता होती. ती उणीव मनोहर पर्रिकरांच्या रूपाने भरून निघाली आहे. संरक्ष मंत्र्यांना पुरेसे निर्णय स्वातंत्र्यही दिले आहे. अलीकडे चीनने हिंदी महासागरात हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. त्याच सुमारास दुसरीकडे पाक सैन्याकडून भारत-पाक सीमेवर सतत आगळीकीचे प्रयत्न होत आहेत. अलीकडेच वाघा बॉर्डरनजिक झालेल्या बॉम्बस्ङ्गोटामुळे या पुढील काळात भारतीय लष्कराला अधिक सतर्क रहावे लागणार आहे. त्या दृष्टीने नव्या संरक्षण मंत्र्यांकडून बर्‍याच अपेक्षा आहेत. वास्तविक पाकिस्तान आणि चीनसारख्या शेजारी देशांपासून असलेल्या धोक्याला तसेच वाढत्या दहशतवादी कारवायांना सामोरे जाण्यासाठी पूर्णवेळ संरक्षणमंत्र्याची नियुक्ती करणे हीच नव्या सरकारची मुख्य प्राथमिकता होती. याचे महत्त्वाचे कारण केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर अरूण जेटली हे अर्थ आणि संरक्षण अशा दोन्ही खात्यांचा कारभार सांभाळत होते. खरे तर अर्थ आणि संरक्षण या दोन विभागांच्या कामाचा व्याप इतका आहे की, तो एका व्यक्तीकडून पेलला जाणे कठीण आहे. त्यातून कोणत्याही एका खात्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यात संरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागाकडील दुर्लक्ष परवडण्याजोगे नव्हते. ती शक्यता आणि वाघा बॉर्डरवरील बॉम्बस्ङ्गोटाद्वारे मिळालेला धोक्याचा इशारा यांचा विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण खात्यासाठी भरपूर वेळ देऊ शकणार्‍या मंत्र्याची नियुक्ती केली हे बरेच झाले. आणखी एक बाब म्हणजे केंंद्रात भाजपाप्रणित सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी दहा वर्षे  म्हणजे तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनींच्या काळात संरक्षणसिध्दतेची अक्षम्य हेळसांड केली गेली. खरे तर अँटनींना आपली स्वच्छ प्रतिमा जपणे देशाच्या संरक्षणापेक्षा महत्त्वाचे वाटत होते. संरक्षणासंबंधीचे महत्त्वाचे निर्णय आणि या क्षेत्राचे आधुनिकीकरण लाल ङ्गितीच्या जंजाळात अडकले होते. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी दर वर्षी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद दाखवायची परंतु प्रत्यक्षात तो पैसा खर्च करायचा नाही, अशी पूर्वीच्या सरकारची दुटप्पी वागणूक होती. हा संरक्षण खर्चाला कात्री लावून देशाची आर्थिक तूट कमी दाखवण्याचा प्रयत्न होता. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या संरक्षणमंत्र्यांना गेल्या दहा वर्षातील ओझे आणि एकूणच संरक्षणक्षेत्राबद्दल उदासिनता याचा सामना करावा लागणार आहे. त्यात नवे संरक्षण मंत्री यशस्वी होतील अशी आशा आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये भूदल सेनाध्यक्ष आणि सरकार यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. संरक्षणमंत्र्यांची काही विधाने वादग्रस्त ठरली. त्याचबरोबर देशाच्या सेनाप्रमुखांकडूनही काही गोष्टी उघड केल्या गेल्या. वास्तविक, देशातील संरक्षणक्षेत्राच्या कारभाराविषयीची माहिती गुप्त राहणेच हिताचे ठरते. या खात्याची कार्यक्षमता, शस्त्रसज्जता, काही त्रुटी, अडचणी या सार्‍या बाबींसंदर्भात संरक्षण खात्याच्या प्रमुखांकडून संरक्षणमंत्र्यांशी वेळोवेळी चर्चा होणे अपेक्षित असते. अशा कोणत्याही मुद्दयासंदर्भात काही माहिती उघड करणे उचित ठरत नाही. आजकाल प्रगत संपर्कसाधनांमुळे अशी माहिती त्वरित शत्रूराष्ट्रांच्या हाती लागण्याची शक्यता असते. तसे झाले तर शत्रूराष्ट्रांकडून असणारा धोका आणखी वाढतो. याचा विचार करता संरक्षण क्षेत्रातील तिन्ही विभागांचे प्रमुख आणि संरक्षण मंत्री तसेच सरकार यांच्यात संवाद गरजेचा आहे. तसे प्रयत्न नव्या संरक्षणमंत्र्यांच्या काळात होतील अशी आशा आहे. या शिवाय गेल्या एक-दोन वर्षांपासून नौसेनेमध्ये अपघातांच्या संख्येत झालेली वाढ चिंताजनक ठरत आहे. किंबहुना, यामुळे संरक्षणक्षेत्राच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे.  त्या दृष्टीने यापुढील काळात नौसेनेतील अपघातांना आळा घालण्याचे आव्हान नव्या संरक्षण मंत्र्यांसमोर उभे आहे. या सार्‍या आव्हानांचा मुकाबला करण्यास नवे संरक्षण मंत्री सक्षम ठरतील अशी आशा आहे.
--------------------------------------------------