संपादकीय पान मंगळवार दि. १८ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
जी२०मध्ये एकसूराचा अभाव
-----------------------------------------
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला गती मिळावी, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून-कररचना सुलभ व्हाव्यात म्हणून दरवर्षी जगातल्या २० बड्या आर्थिक सामरिक सत्तांचे संमेलन म्हणून जी-२० परिषद भरवली जाते. दरवर्षी या संमेलनाच्या निमित्ताने व्यापार शांततेसाठी ठोस पावले उचलली जातात; पण काल संपलेल्या या संमेलनात युक्रेनच्या प्रश्नावरून अमेरिका, युरोपीय देशांनी रशियाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्याचे जे काही संघटित प्रयत्न केले गेले, ते पाहता भविष्यात रशियाकडून कडवे उत्तर मिळू शकते. तसेच या परिषदेत सर्व सदस्य देशांचा एकसूर काही निघाला नाहीच. त्यामुळे या परिषदेत फारसे काही भारताच्या हातात पडले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच या आन्तरराष्ट्रीय परिषदेत देशातील काळा पैसा विदेशी जातो तो माघारी घेण्याविषयीचा प्रश्‍न मांडला. मात्र या संबंधीत मुख्य जबाबदार असलेला देश स्वीर्त्झलँड येथे काही उपस्थित नव्हता. त्यामुळे मोदींच्या या वक्तव्यावर फारशी प्रतिक्रीया उमटली नाही. या परिषदेत व्यापारवृद्धी, चलनवाढ, बेरोजगारी, आर्थिक विकास हे मुद्दे ठोसपणे मांडण्यात आले खरे पण अमेरिकेने रशियाविरोधात थेट भूमिका घेतल्याने वातावरण बिघडले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या भाषणात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या युद्धखोर नीतीचा उल्लेख करत रशिया आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग करत असल्याचा आरोप केला. शिवाय त्यांनी युक्रेनमधून रशियाने आपल्या फौजा त्वरित मागे घ्याव्यात, असे आवाहनही केले. त्यांनी यापुढे जात, रशियाने आंतरराष्ट्रीय शांततेबाबतची कटिबद्धता पाळल्यास या देशाला अधिक कडक आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीही दिली. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनीही रशियावर आर्थिक निर्बंधांचीच भाषा वापरली. कॅनडाचे पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी तर पुतीन यांच्याशी हस्तांदोलन करताना तुम्ही युक्रेनमधून आपल्या फौजा मागे घेण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आवाहन केले. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अबॉट यांनीही प्रत्येक देशाने स्वत:ची पारदर्शक भूमिका मांडल्यास संशयाचे वातावरण दूर होईल, असे म्हटले. या सर्व नेत्यांची रशियाविरोधातील भूमिका रशियाचा त्यांनी केलेला अपमान हा सुनियोजित होता. यामागे सत्तासमतोलाचे राजकारण कारणीभूत आहे. शिवाय त्याला पुतीन यांची दादागिरी व अहंकार हेही कारणीभूत आहे. १७ जुलै २०१४ रोजी मलेशियन एअरलाइन्सचे प्रवासी विमान युक्रेनच्या हद्दीतून जात असताना ते क्षेपणास्त्राने पाडण्यात आले होते. या घटनेत २९८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे जगभर खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळू लागली, तशी संशयाची सुई रशियाकडे वळत होती. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने रशियाला या घटनेचे स्पष्टीकरण विचारले या घटनेशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगून हे क्षेपणास्त्र युक्रेनमधील बंडखोर गटांनी डागले असल्याची भूमिका घेतली होती. वस्तुत: ज्या क्षेपणास्त्राने हे विमान पाडण्यात आले होते, त्या क्षेपणास्त्राच्या तंत्रज्ञानाची माहिती बंडखोरांना असेल, यावर कोणाचाही विश्वास नव्हता. विमानाच्या अपघातांची उकल करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनीही हा हल्ला बंडखोर गटांनी नव्हे, तर एका देशाकडूनच कल्पकतेने, सुनियोजित पद्धतीने झाला असल्याचा दावा केला, तरीही रशिया बधले नाही. उलट युक्रेनमधील सरकार अस्थिर करण्यासाठी रशियाने तेथील विविध बंडखोर गटांना मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास सुरुवात केली. तेथे सैन्य घुसवले. क्रिमियाच्या राजकारणातही हस्तक्षेप केला. या विविध घटनांमुळे पाश्चिमात्य देश विरुद्ध रशिया असा संघर्ष चिघळत गेला. या देशांनी आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घातल्याने आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात रशियाच्या तेल व्यवहाराला धक्के बसू लागले. गेल्याच आठवड्यात डॉलरच्या तुलनेत रुबलही घसरल्याने रशियाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. गेली दोन वर्षे रशियाने सिरियाच्या गृहयुद्धातही अमेरिका युरोपीय देशांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने हे सर्व देश रशियाची सर्वच बाजूंनी आर्थिक कोंडी कशी होईल, याची वाट पाहत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, जी-२० परिषदेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात अशा पद्धतीने एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न झाले नव्हते. उलट हा गट अशा परिषदांच्या माध्यमातून परस्पर सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय शांतता, व्यापारवृद्धी, पर्यावरण, मानवी तस्करी, रोजगार निर्मिती, सामरिक संबंध अशा विषयांवर एकमेकांचे मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न करत होता. सध्या जी-२० गटातील बहुसंख्य देश मंदीच्या अवस्थेतून जात असल्याने लष्करी संघर्ष किंवा शस्त्रास्त्र स्पर्धा टाळण्याकडे त्यांचे लक्ष आहे. त्यांनी रशियाची कोंडी करून चीनच्या विस्तारवादी धोरणालाही अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. व्यापार सामरिक दृष्टीने चीनने दक्षिण चिनी समुद्रावर आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी चीनने आसियान समूहातील ब्रुनई, मलेशिया, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम या देशांवर दबाव आणला आहे. या दबावाला उत्तर देताना हे सर्व देश अमेरिकेची मदत घेऊ लागले आहेत. एकंदरीत रशिया असो वा चीन असो; यांची सामरिक आर्थिक दादागिरी आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी धोकादायक अशी आहे. तसेच या परिषदेच्या निमित्ताने जर्मन चॅन्सलर मार्केल यांनी पंतप्रधान मोदींकडे भारतातील केंद्रीय विद्यालयातून जर्मन भाषा शिकविण्यास बंद केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांची ही नाराजी योग्यच आहे. कारण मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी संस्कृतला चालना देण्यासाठी केंद्रीय विद्यालयातून जर्मन भाषेच्या ऐवजी संस्कृत भाषा शिकवावी असा फतवा काढला. खरे तर याची काहीच आवश्यकता नव्हती. तिसर्‍या भाषेची सक्ती करण्यापेक्षा त्यासंबंधीचा पर्याय विद्यार्थ्याला देणे योग्य ठरले असते. तसेच एखादा निर्णय घेताना त्याचे जागतिक पातळीवर कसे पडसाद उमटू शकतात, त्यामुळे प्रत्येक निर्णय घेताना सर्व बाजूंनी विचार काला पाहिजे, हे आता इराणीबाईंना यातून पटले असेल. कोणताही निर्णय भावनेच्या भारात न घेता त्याला व्यावहारिक जोड असण्याची गरज आहे हे इराणीबाई व नरेंद्र मोदींनाही पटले असेल.
-------------------------------------------
जी२०मध्ये एकसूराचा अभाव
-----------------------------------------
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला गती मिळावी, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून-कररचना सुलभ व्हाव्यात म्हणून दरवर्षी जगातल्या २० बड्या आर्थिक सामरिक सत्तांचे संमेलन म्हणून जी-२० परिषद भरवली जाते. दरवर्षी या संमेलनाच्या निमित्ताने व्यापार शांततेसाठी ठोस पावले उचलली जातात; पण काल संपलेल्या या संमेलनात युक्रेनच्या प्रश्नावरून अमेरिका, युरोपीय देशांनी रशियाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्याचे जे काही संघटित प्रयत्न केले गेले, ते पाहता भविष्यात रशियाकडून कडवे उत्तर मिळू शकते. तसेच या परिषदेत सर्व सदस्य देशांचा एकसूर काही निघाला नाहीच. त्यामुळे या परिषदेत फारसे काही भारताच्या हातात पडले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच या आन्तरराष्ट्रीय परिषदेत देशातील काळा पैसा विदेशी जातो तो माघारी घेण्याविषयीचा प्रश्‍न मांडला. मात्र या संबंधीत मुख्य जबाबदार असलेला देश स्वीर्त्झलँड येथे काही उपस्थित नव्हता. त्यामुळे मोदींच्या या वक्तव्यावर फारशी प्रतिक्रीया उमटली नाही. या परिषदेत व्यापारवृद्धी, चलनवाढ, बेरोजगारी, आर्थिक विकास हे मुद्दे ठोसपणे मांडण्यात आले खरे पण अमेरिकेने रशियाविरोधात थेट भूमिका घेतल्याने वातावरण बिघडले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या भाषणात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या युद्धखोर नीतीचा उल्लेख करत रशिया आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग करत असल्याचा आरोप केला. शिवाय त्यांनी युक्रेनमधून रशियाने आपल्या फौजा त्वरित मागे घ्याव्यात, असे आवाहनही केले. त्यांनी यापुढे जात, रशियाने आंतरराष्ट्रीय शांततेबाबतची कटिबद्धता पाळल्यास या देशाला अधिक कडक आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीही दिली. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनीही रशियावर आर्थिक निर्बंधांचीच भाषा वापरली. कॅनडाचे पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी तर पुतीन यांच्याशी हस्तांदोलन करताना तुम्ही युक्रेनमधून आपल्या फौजा मागे घेण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आवाहन केले. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अबॉट यांनीही प्रत्येक देशाने स्वत:ची पारदर्शक भूमिका मांडल्यास संशयाचे वातावरण दूर होईल, असे म्हटले. या सर्व नेत्यांची रशियाविरोधातील भूमिका रशियाचा त्यांनी केलेला अपमान हा सुनियोजित होता. यामागे सत्तासमतोलाचे राजकारण कारणीभूत आहे. शिवाय त्याला पुतीन यांची दादागिरी व अहंकार हेही कारणीभूत आहे. १७ जुलै २०१४ रोजी मलेशियन एअरलाइन्सचे प्रवासी विमान युक्रेनच्या हद्दीतून जात असताना ते क्षेपणास्त्राने पाडण्यात आले होते. या घटनेत २९८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे जगभर खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळू लागली, तशी संशयाची सुई रशियाकडे वळत होती. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने रशियाला या घटनेचे स्पष्टीकरण विचारले या घटनेशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगून हे क्षेपणास्त्र युक्रेनमधील बंडखोर गटांनी डागले असल्याची भूमिका घेतली होती. वस्तुत: ज्या क्षेपणास्त्राने हे विमान पाडण्यात आले होते, त्या क्षेपणास्त्राच्या तंत्रज्ञानाची माहिती बंडखोरांना असेल, यावर कोणाचाही विश्वास नव्हता. विमानाच्या अपघातांची उकल करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनीही हा हल्ला बंडखोर गटांनी नव्हे, तर एका देशाकडूनच कल्पकतेने, सुनियोजित पद्धतीने झाला असल्याचा दावा केला, तरीही रशिया बधले नाही. उलट युक्रेनमधील सरकार अस्थिर करण्यासाठी रशियाने तेथील विविध बंडखोर गटांना मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास सुरुवात केली. तेथे सैन्य घुसवले. क्रिमियाच्या राजकारणातही हस्तक्षेप केला. या विविध घटनांमुळे पाश्चिमात्य देश विरुद्ध रशिया असा संघर्ष चिघळत गेला. या देशांनी आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घातल्याने आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात रशियाच्या तेल व्यवहाराला धक्के बसू लागले. गेल्याच आठवड्यात डॉलरच्या तुलनेत रुबलही घसरल्याने रशियाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. गेली दोन वर्षे रशियाने सिरियाच्या गृहयुद्धातही अमेरिका युरोपीय देशांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने हे सर्व देश रशियाची सर्वच बाजूंनी आर्थिक कोंडी कशी होईल, याची वाट पाहत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, जी-२० परिषदेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात अशा पद्धतीने एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न झाले नव्हते. उलट हा गट अशा परिषदांच्या माध्यमातून परस्पर सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय शांतता, व्यापारवृद्धी, पर्यावरण, मानवी तस्करी, रोजगार निर्मिती, सामरिक संबंध अशा विषयांवर एकमेकांचे मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न करत होता. सध्या जी-२० गटातील बहुसंख्य देश मंदीच्या अवस्थेतून जात असल्याने लष्करी संघर्ष किंवा शस्त्रास्त्र स्पर्धा टाळण्याकडे त्यांचे लक्ष आहे. त्यांनी रशियाची कोंडी करून चीनच्या विस्तारवादी धोरणालाही अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. व्यापार सामरिक दृष्टीने चीनने दक्षिण चिनी समुद्रावर आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी चीनने आसियान समूहातील ब्रुनई, मलेशिया, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम या देशांवर दबाव आणला आहे. या दबावाला उत्तर देताना हे सर्व देश अमेरिकेची मदत घेऊ लागले आहेत. एकंदरीत रशिया असो वा चीन असो; यांची सामरिक आर्थिक दादागिरी आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी धोकादायक अशी आहे. तसेच या परिषदेच्या निमित्ताने जर्मन चॅन्सलर मार्केल यांनी पंतप्रधान मोदींकडे भारतातील केंद्रीय विद्यालयातून जर्मन भाषा शिकविण्यास बंद केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांची ही नाराजी योग्यच आहे. कारण मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी संस्कृतला चालना देण्यासाठी केंद्रीय विद्यालयातून जर्मन भाषेच्या ऐवजी संस्कृत भाषा शिकवावी असा फतवा काढला. खरे तर याची काहीच आवश्यकता नव्हती. तिसर्‍या भाषेची सक्ती करण्यापेक्षा त्यासंबंधीचा पर्याय विद्यार्थ्याला देणे योग्य ठरले असते. तसेच एखादा निर्णय घेताना त्याचे जागतिक पातळीवर कसे पडसाद उमटू शकतात, त्यामुळे प्रत्येक निर्णय घेताना सर्व बाजूंनी विचार काला पाहिजे, हे आता इराणीबाईंना यातून पटले असेल. कोणताही निर्णय भावनेच्या भारात न घेता त्याला व्यावहारिक जोड असण्याची गरज आहे हे इराणीबाई व नरेंद्र मोदींनाही पटले असेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा