संपादकीय पान बुधवार दि. १९ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
स्वच्छता झाली, आता पुढे...
--------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या हाकेला ओ देऊन सध्या देशातील कानाकोपर्‍यात स्वच्छता मोहीम सुरु आहे. अतिशय स्वागतार्ह म्हणावे असे हे पाऊल आहे. खरे तर अशा प्रकारे स्वच्छता करावयाचे आवाहन पंतप्रधानांना करावे लागणे हा आपला पराभवच म्हटला पाहिजे. कारण आपण आपल्याकडे स्वच्छता ही फक्त घरगुतीच करावयाची असे गृहीत धरतो. आपण आपले घर स्वच्छ करुन तो कचरा बाहेर फेकण्यात धन्यता मानतो. त्यामुळे आपले घर मात्र स्वच्छ राहाते आणि सार्वजनिक ठिकाणे ही अस्वच्छतेची आगर ठरतात. मुळातच आपल्याकडे सार्वजनिक विभागातील स्वच्छता आंगवळणी पडलेली नाही. रस्त्यातून जाताना कुणीही एखादा सहजरित्या रस्त्याच्या कोपर्‍यात पानाचा तोबरा टाकतो, बसमधून उतरल्यावर त्याच रस्त्यावर छोटेसे तिकिट टाकून मोकळा होतो. सिंगापूरसारख्या शहरात लोकांनी साधा कागदाचा कपटा टाकला तरी त्याला कडक दंड ठोठावला जातो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे दंड होतो म्हणून नव्हे तर आपला रस्त्याचे सौंदर्य खराब होतो म्हणून कुणी तिथे साधा कागदही टाकत नाही. अशा प्रकारे विदेशात प्रामुख्याने विकसीत देशातील नागरिकांमध्ये ही स्वच्छता आंगवळणी पडलेली असते. त्यासाठी बालपणापासूनच मुलांना शिस्त लावली जाते. आपल्याकडे दुदैवाने ही शिस्त लावली जात नाही. मात्र घर स्वच्छ ठेवण्याचे पालक आपल्या मुलांना जरुर शिकवितात. हे सर्व आता बदलले पाहिजे असे ठरवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. या मोहीमेचा एवढा प्रभाव पडू लागला की शहरापासून ते अगदी गावपातळीपर्यंत ही मोहीम राबविली गेली. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी स्वच्छतादूत म्हणून नियुक्त केलेल्या आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या रविवारी संपूर्ण राज्यभर स्वच्छता मोहीम राबविली गेली. या मोहीमेत राज्यातील लाखो श्रीसदस्यांनी अपार मेहनत घेतली. यातून अनेक भागाचा चेहरामोहराच पार बदलून गेला आणि शहर, गाव ही चकाचक झाली. अशा प्रकारे हा ग्रीनीज बुकात त्याची नोंद व्हावी असेच हे महान कार्य ठरले. ज्येष्ठ निरुपणकार नानासाहेब धर्माधिकारी व आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी आजवर अध्यात्म, शिक्षण, आरोग्य, व्यसनमुक्ती, समाजप्रबोधन या क्षेत्रात जनजागृती करुन मोलाचे काम केले आहे. धर्माधिकारी कुटुंबियांनी समाजातील अंधश्रध्दा, रुढी-परंपरा, अज्ञान, स्त्रियांवरील अत्याचार, जातिभेद या विरोधात आपल्या निरुपणातून नेहमीच प्रहार केला. आता त्यांनी हातात झाडू घेऊन जनतेला स्वच्छतेचा धडा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी गेल्या रविवारी केलेल्या मोहीमेतून मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छतेविषयी जनजागृती केली आहे. आता यातून पुढचे पाऊल उचलले गेले पाहिजे. केवळ स्वच्छता करुन आपले भागणारे नाही तर जो जमा झालेला कचरा आहे त्याची विलेवाट योग्यरित्या लावली गेली पाहिजे. यात प्रशासनाची मोठी कसोटी लागणार आहे. ओल्या व सुक्या कचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे आव्हान आहे हे कुणीच नाकारणार नाही, मात्र ते आव्हान पेलले गेलेच पाहिजे. अन्यथा स्वच्छता मोहिमेला काहीच अर्थ राहाणार नाही. रायगड जिल्ह्यात डम्पिंगचा प्रश्‍न गंभीर स्वरुपाचा आहे. जिल्ह्यातील नगरपरिषदा, ग्रामपंचायतींकडे स्वत:चे डंम्पिंग ग्राऊंड नसल्याने जमा होणार्‍या कचर्‍याचे करावयाचे काय असा प्रश्‍न आहे. स्वच्छता अभियानाची एक सामाजिक चळवळ झाली हे कुणीही मान्य करील मात्र तेवढ्यावर थांबून भागणार नाही हे देखील खरे आहे. रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती व नगरपालिकांपैकी ९० टक्के जणांकडे डम्पिंग ग्राऊंड नाही, हे भयानक वास्तव सध्याच्या स्वच्छता अभियानातून बाहेर आले आहे. सध्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची सोय नसल्यामुळे कुठेतरी गावाच्या वेशीवर किंवा कोपर्‍यात हा कटरा टाकला जातो. याचा परिणाम असा होतो की, यातून एकीकडे स्वच्छता होते तर दुसरीकडे घाण वाढत जाते आणि त्यातून रोगराई पसरते. सध्याच्या स्वच्छता अभियानाच्या निमित्ताने कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याचा विषय प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा वेळी खासगी जागा विकत घेऊन तिथे डंम्पिंग ग्राऊंड तयार करणे ग्रामपंचायतींच्या आवाक्याबाहेर आहे. रायगड जिल्ह्याचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील यांनी सुचविल्याप्रमाणे प्रशासनाने ग्रामपंचायतींना गुरुचरण, गायरान, गावठाणाच्या जागा उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. तेथे डंम्पिंग ग्राऊंड उभारणे शक्य आहे. यासाठी आवश्यक तो कायदा केला पाहिजे. कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे हा केवळ रायगड जिल्ह्यातीलच नव्हे तर अनेक महानगपालिकांपासून ते गावपातळीपर्यंतचा मोठा प्रश्‍न झाला आहे. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात शहरीकरण झपाट्याने वाढले असले तरी त्याला पुरक पायाभूत सुविधांचे नियोजन झालेले नाही. त्यामुळेच अनेक मोठी, लहान वमध्यम आकारातील शहरे बकाल झाली आहे. त्यामानाने गावात हा प्रश्‍न तेवढा गंभीर नाही. मात्र भविष्यात हा प्रश्‍न गंभीर होणार आहे. घन कचर्‍यापासून खत तयार करणे किंवा उर्जा तयार करण्याचे प्रकल्प आज आले आहेत. मात्र त्यासाठी बराच खर्च आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प जिल्ह्यासाठी तीन-चार उभारल्यास त्यातून खत किंवा उर्जा उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात असे प्रकल्प गावपातऴीवर किंवा नगरपालिकांच्या पातळीवर उभारणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होणारे नाही, हे वास्तव आहे. परंतु तीन-चार तालुक्यांसाठी हे प्रकल्प उभारल्याने घन कचर्‍याचा योगिय विनियोग होऊ शकतो. स्वच्छता अभियानातून आता हे दुसरे पाऊल टाकले गेले पाहिजे. रायगड जिल्ह्याने यात मोलाचे काम करुन संपूर्ण राज्याला एक आदर्श घालून द्यावा.
----------------------------------------------
-------------------------------------------
स्वच्छता झाली, आता पुढे...
--------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या हाकेला ओ देऊन सध्या देशातील कानाकोपर्‍यात स्वच्छता मोहीम सुरु आहे. अतिशय स्वागतार्ह म्हणावे असे हे पाऊल आहे. खरे तर अशा प्रकारे स्वच्छता करावयाचे आवाहन पंतप्रधानांना करावे लागणे हा आपला पराभवच म्हटला पाहिजे. कारण आपण आपल्याकडे स्वच्छता ही फक्त घरगुतीच करावयाची असे गृहीत धरतो. आपण आपले घर स्वच्छ करुन तो कचरा बाहेर फेकण्यात धन्यता मानतो. त्यामुळे आपले घर मात्र स्वच्छ राहाते आणि सार्वजनिक ठिकाणे ही अस्वच्छतेची आगर ठरतात. मुळातच आपल्याकडे सार्वजनिक विभागातील स्वच्छता आंगवळणी पडलेली नाही. रस्त्यातून जाताना कुणीही एखादा सहजरित्या रस्त्याच्या कोपर्‍यात पानाचा तोबरा टाकतो, बसमधून उतरल्यावर त्याच रस्त्यावर छोटेसे तिकिट टाकून मोकळा होतो. सिंगापूरसारख्या शहरात लोकांनी साधा कागदाचा कपटा टाकला तरी त्याला कडक दंड ठोठावला जातो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे दंड होतो म्हणून नव्हे तर आपला रस्त्याचे सौंदर्य खराब होतो म्हणून कुणी तिथे साधा कागदही टाकत नाही. अशा प्रकारे विदेशात प्रामुख्याने विकसीत देशातील नागरिकांमध्ये ही स्वच्छता आंगवळणी पडलेली असते. त्यासाठी बालपणापासूनच मुलांना शिस्त लावली जाते. आपल्याकडे दुदैवाने ही शिस्त लावली जात नाही. मात्र घर स्वच्छ ठेवण्याचे पालक आपल्या मुलांना जरुर शिकवितात. हे सर्व आता बदलले पाहिजे असे ठरवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. या मोहीमेचा एवढा प्रभाव पडू लागला की शहरापासून ते अगदी गावपातळीपर्यंत ही मोहीम राबविली गेली. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी स्वच्छतादूत म्हणून नियुक्त केलेल्या आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या रविवारी संपूर्ण राज्यभर स्वच्छता मोहीम राबविली गेली. या मोहीमेत राज्यातील लाखो श्रीसदस्यांनी अपार मेहनत घेतली. यातून अनेक भागाचा चेहरामोहराच पार बदलून गेला आणि शहर, गाव ही चकाचक झाली. अशा प्रकारे हा ग्रीनीज बुकात त्याची नोंद व्हावी असेच हे महान कार्य ठरले. ज्येष्ठ निरुपणकार नानासाहेब धर्माधिकारी व आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी आजवर अध्यात्म, शिक्षण, आरोग्य, व्यसनमुक्ती, समाजप्रबोधन या क्षेत्रात जनजागृती करुन मोलाचे काम केले आहे. धर्माधिकारी कुटुंबियांनी समाजातील अंधश्रध्दा, रुढी-परंपरा, अज्ञान, स्त्रियांवरील अत्याचार, जातिभेद या विरोधात आपल्या निरुपणातून नेहमीच प्रहार केला. आता त्यांनी हातात झाडू घेऊन जनतेला स्वच्छतेचा धडा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी गेल्या रविवारी केलेल्या मोहीमेतून मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छतेविषयी जनजागृती केली आहे. आता यातून पुढचे पाऊल उचलले गेले पाहिजे. केवळ स्वच्छता करुन आपले भागणारे नाही तर जो जमा झालेला कचरा आहे त्याची विलेवाट योग्यरित्या लावली गेली पाहिजे. यात प्रशासनाची मोठी कसोटी लागणार आहे. ओल्या व सुक्या कचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे आव्हान आहे हे कुणीच नाकारणार नाही, मात्र ते आव्हान पेलले गेलेच पाहिजे. अन्यथा स्वच्छता मोहिमेला काहीच अर्थ राहाणार नाही. रायगड जिल्ह्यात डम्पिंगचा प्रश्‍न गंभीर स्वरुपाचा आहे. जिल्ह्यातील नगरपरिषदा, ग्रामपंचायतींकडे स्वत:चे डंम्पिंग ग्राऊंड नसल्याने जमा होणार्‍या कचर्‍याचे करावयाचे काय असा प्रश्‍न आहे. स्वच्छता अभियानाची एक सामाजिक चळवळ झाली हे कुणीही मान्य करील मात्र तेवढ्यावर थांबून भागणार नाही हे देखील खरे आहे. रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती व नगरपालिकांपैकी ९० टक्के जणांकडे डम्पिंग ग्राऊंड नाही, हे भयानक वास्तव सध्याच्या स्वच्छता अभियानातून बाहेर आले आहे. सध्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची सोय नसल्यामुळे कुठेतरी गावाच्या वेशीवर किंवा कोपर्‍यात हा कटरा टाकला जातो. याचा परिणाम असा होतो की, यातून एकीकडे स्वच्छता होते तर दुसरीकडे घाण वाढत जाते आणि त्यातून रोगराई पसरते. सध्याच्या स्वच्छता अभियानाच्या निमित्ताने कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याचा विषय प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा वेळी खासगी जागा विकत घेऊन तिथे डंम्पिंग ग्राऊंड तयार करणे ग्रामपंचायतींच्या आवाक्याबाहेर आहे. रायगड जिल्ह्याचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील यांनी सुचविल्याप्रमाणे प्रशासनाने ग्रामपंचायतींना गुरुचरण, गायरान, गावठाणाच्या जागा उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. तेथे डंम्पिंग ग्राऊंड उभारणे शक्य आहे. यासाठी आवश्यक तो कायदा केला पाहिजे. कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे हा केवळ रायगड जिल्ह्यातीलच नव्हे तर अनेक महानगपालिकांपासून ते गावपातळीपर्यंतचा मोठा प्रश्‍न झाला आहे. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात शहरीकरण झपाट्याने वाढले असले तरी त्याला पुरक पायाभूत सुविधांचे नियोजन झालेले नाही. त्यामुळेच अनेक मोठी, लहान वमध्यम आकारातील शहरे बकाल झाली आहे. त्यामानाने गावात हा प्रश्‍न तेवढा गंभीर नाही. मात्र भविष्यात हा प्रश्‍न गंभीर होणार आहे. घन कचर्‍यापासून खत तयार करणे किंवा उर्जा तयार करण्याचे प्रकल्प आज आले आहेत. मात्र त्यासाठी बराच खर्च आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प जिल्ह्यासाठी तीन-चार उभारल्यास त्यातून खत किंवा उर्जा उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात असे प्रकल्प गावपातऴीवर किंवा नगरपालिकांच्या पातळीवर उभारणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होणारे नाही, हे वास्तव आहे. परंतु तीन-चार तालुक्यांसाठी हे प्रकल्प उभारल्याने घन कचर्‍याचा योगिय विनियोग होऊ शकतो. स्वच्छता अभियानातून आता हे दुसरे पाऊल टाकले गेले पाहिजे. रायगड जिल्ह्याने यात मोलाचे काम करुन संपूर्ण राज्याला एक आदर्श घालून द्यावा.
----------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा