प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २४ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
काय होणार राज्यात?
------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभेचे रणमैदान आता खर्‍या अर्थाने गाजू लागले आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडी, विरोधी भाजप-शिवसेना-रिपाइं-स्वाभिमानी-रासप महायुतीचे जागावाटप, राज ठाकरेंच्या मनसेची भूमिका, मायावती-मुलायमसिंग यादव यांच्या पक्षांचे उमेदवार, डाव्या आघाडीची समिती व अपक्ष अशा भाऊगर्दीत बहुतेक ठिकाणी बहुरंगी ठरणार्‍या बव्हंशी लढतींमुळे ही निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला सत्ता पुन्हा आपल्याकडेच राहणार असल्याचा विश्‍वास वाटतो तर आघाडी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेली जनता केंद्राप्रमाणे राज्यातही अपेक्षित सत्ता परिवर्तन करून राज्याची सूत्रे आपल्याच हाती देईल, अशी खात्री महायुतीच्या धुरिणांना वाटते. त्याच्या बरोबरीने डाव्या पक्षांनी एकत्रित येऊन आपली सर्व ताकद पणाला लावल्याने एक वेगळे चित्र उभे राहू शकते. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत आताची निवडणूक अनेक अर्थांनी लक्षवेधी ठरणार, हे वैशिष्ट्य अनेकांना या निवडणुकीविषयीची उत्कंठा वाटायला लावण्यास कारणीभूत ठरले आहे. मागील वेळी मतदारांवर प्रभाव टाकणारे प्रमुख नेते आता नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे शिवसेनेला बाळासाहेब ठाकरे यांची, भाजपला गोपीनाथ मुंडे तर कॉंग्रेसला विलासराव देशमुख यांची उणीव हमखास जाणवणार, यात शंका नाही. अत्यंत प्रभावी वक्तृत्वशैली आणि जनमानसावर मोठा प्रभाव असलेल्या या नेत्यांविना होणार्‍या या निवडणुकीत स्टार प्रचारकांवर भिस्त ठेवण्याची गरज सर्वच पक्षांना असेल. लोकसभेत घडले त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होईलच असे नाही आणि केंद्रातील सत्ता प्राप्त करण्याआधी अच्छे दिन दाखवण्याचे स्वप्न, शंभर दिवसांतील कारभाराचा पाढा या पातळीवर भाजपकडून भ्रमनिरास झाल्याचा मुद्‌‌‌‌दा कॉंग्रेस आघाडीच्या प्रचारात असेल; तर भ्रष्टाचारी कारभाराने राज्याला अधोगतीकडे नेणार्‍या आघाडीपासून वाचवण्यासाठी महायुतीलाच सत्ता देण्याच्या मुद्‌द्याचा गजर करत महायुतीच्या नेत्यांकडून जोरदार प्रचार होईल. मागील निवडणुकीलाही लोकसभेत पुन्हा प्राप्त केलेल्या विजयाची पार्श्‍वभूमी होती. कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकारला २००९ च्या निवडणुकीत केंद्रात सत्तेची संधी मिळाली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या बाजूनेच मतदारांनी कौल दिला. २००४ च्या निवडणुकीतही केंद्रातील सत्तेत घडलेल्या परिवर्तनाचा ङ्गायदा आघाडीला राज्यातील सत्ता टिकवण्यात झाला होता. २००४ मध्ये वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित एनडीए सरकारचा पराभव करत कॉंग्रेसप्रणित यूपीएने सत्ता मिळवली होती. या अर्थाने केंद्रात सत्ता परिवर्तन आणि ही सत्ता टिकवण्याचा ङ्गायदा राज्यातील निवडणुकीत कॉंग्रेस आघाडीने घेतला. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये केंद्रात यूपीएचे सरकार होते. आता मात्र केंद्रातील सरकार बदलले आहे. मोजकी राज्ये वगळता देशभर मोदीलाटेचा प्रभाव दिसून आला आणि त्यानंतर शंभर दिवसांनी मोदी लाट ओसरल्याचे चित्रही दिसले. कधी नव्हे ते प्रथमच भाजपला स्पष्ट बहुमतापेक्षाही जास्त जागा (२८२) मिळाल्या. साहजिकच केंद्रातील सत्तापरिवर्तनाचा परिणाम राज्यातील निवडणुकीत घडणार का, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. भाजप-शिवसेना महायुतीला तर तसा ठाम विश्‍वासच वाटू लागला आहे. विजेच्या भारनियमनातून राज्याची सुटका झाली नसली तरी पूर्वीप्रमाणे त्याची तीव्रताही राहिलेली नाही. मधली दोन-तीन वर्षे राज्यात दुष्काळाचे सावट होते. त्यामुळे शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न चांगलाच गाजला. परंतु त्यापेक्षाही अधिक सिंचन घोटाळा गाजला. ७० हजार कोटींची कामे होऊनही पाणी किती अडले हा प्रश्‍न, चितळे अहवालावरून राज्य सरकारची झालेली कोंडी, सत्ताधार्‍यांचा बचावात्मक व विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा, भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे, आदर्श घोटाळा, लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी व आताही आघाडीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांनी विरोधी पक्षांमध्ये प्रवेशासाठी लावलेली रांग, टोलच्या प्रश्‍नाचे राजकारण, रस्ते-पाणी-वीज-उद्योग-सहकार अशा अनेक बाबतीत झालेला भ्रष्टाचार, रखडलेला विकासगाडा... सत्ताधारी आघाडीला खिंडीत गाठणारे हे मुद्दे विरोधकांकडून प्रचारात कशा प्रकारे पेटवले जातात, याचीही उत्सुकता राहील. दुसर्‍या बाजुला पूर्वी सत्तेची ङ्गळे चाखणारे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणारे महत्त्वाचे नेते महायुतीच्या तंबूत शिरल्याने या प्रचाराची धार तिखट होण्याऐवजी बोथट झाल्याचे दिसल्यास नवल वाटू नये. याचे कारण या नेत्यांना पावन करून घेताना विरोधकांचे लक्ष्य केवळ सत्ताप्राप्तीचे होते व आहे असे दिसते. स्वपक्षातील नेत्यांवर भिस्त ठेवण्यापेक्षा आघाडीचे नेते ङ्गोडून त्यांच्या आधारे मतांची गणिते नव्याने जुळवण्याचा सपाटा महायुतीच्या नेत्यांकडून लावण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचताना आघाडीच्याच नेत्यांना पावन करून घेण्याची महायुतीच्या नेत्यांची कृती विसंगत दिसून येत आहे. अर्थात, जनतेत आघाडी सरकारविषयी मोठी नाराजी आहे, हेही महत्त्वाचे आहे. मात्र, ही नाराजी मतांमध्ये परावर्तीत करण्याचे मोठे आव्हान महायुतीपुढे आहे. मनसे ङ्गॅक्टरचा दबदबा मागील निवडणुकीप्रमाणे या वेळी राहील की नाही याची चर्चा असली, तरी नाशिक महापालिकेतील बदललेली समीकरणे पाहता आघाडीला साह्यभूत ठरेल असे पत्ते मनसेकडून टाकले जाणार नाहीत, असे म्हणणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. या निवडणुकीतील सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले नवमतदार. या निवडणुकीत तब्बल ९१ लाख ८२ हजार युवा मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. १८ ते २४ या वयोगटातील हे मतदार उमेदवारांचे भवितव्य ठरवू शकतील. एकूण ८ कोटी २५ लाख ९१ हजार ८२६ मतदार महाराष्ट्रात मतदानाचा हक्क बजावतील. यात ४ कोटी ३६ लाख २७ हजार ९५६ पुरुष, तर ३ कोटी ९६ लाख २ हजार ७९९ स्त्री मतदार आहेत. पितृपंधरवा आता संपला आहे. त्यामुळे आता राजकीय घडामोडींना वेग येईल आणि युती व आघाडीची गणिते मांडली जातील. बघायचे काय होते ते, घोडामैदान जवळ आहे.
---------------------------------------------------