बाय...बाय...2018

सोमवार दि. 31 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
बाय...बाय...2018
------------------------------
सरते 2018 हे वर्षे मोठ्या राजकीय घडामोडींचे, आर्थिक बदलाचे, न्यायालयाने दिलेल्या महत्वाच्या निकालामुळे सामाजिक न्यायाचे, तसेच आंबेनळी घाटात घडलेल्या दुर्दैवी अपघातांचे गेले. शेतकर्‍यांच्या आक्रोशाने गेले वर्षे गाजले. याचाच परिणाम म्हणून भाजपाला तीन राज्यातील सत्ता सरत्या वर्षात गमवावी लागली. अर्थात शेतकर्‍यांचा हा आक्रोष शांत होईल का, हे आत्ता तरी सांगता येत नाही. परंतु आगामी काळात जो कुणी सत्तास्थानी येईल त्याला शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्राधान्याने हाती घ्यावे लागणार आहेत. कॉँग्रेसने तीन राज्यात सत्ता खेचून आणल्याने जसे राहूल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाले तसेच कॉँग्रेसला देखील जीवदान मिळाल्यासारखे वाटले. सरत्या वर्षातील राजकीय मंचावरील याच महत्वाच्या घटना होत्या. तसेच त्रिपुरातील डाव्यांचा गड तब्बल तीन दशकांनतर उध्वस्त करण्यात भाजपाला आलेले यश ही देखील महत्वाची घटना होती. गेल्या वर्षी वर्षांच्या पहिल्याच दिवशी भीमा-कोरगावची दंगल झाली. भीमा नदीच्या काठी कोरेगाव येथे असलेल्या विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने दरवर्षी दलित बांधव येतात. दरवर्षी हा कार्यक्रम शांततेत पार पडतो. यंदा मात्र हिंदुत्ववाद्यांनी याला गालबोट लावले. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी जे अनेक महत्वाचे मुद्दे गाजले त्यातील एक महत्वाचा वाद म्हणजे, राफेलच्या खरेदीचा मुद्दा. कॉँग्रेसने हा मुद्दा प्रामुख्याने प्रकाशझोतात आणला. सरकारपुढे अनेक प्रश्‍न मांडून त्यांना भंडावून सोडले. परंतु सरकारने व पंतप्रधानांनी मूळ मुद्दा सोडून या चर्चेला वेगळे वळण कसे लागेल हेच पाहिले. कॉँग्रेसने आजवर या प्रकरमी मांडलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे भाजपाला व मोदींना पुढील वर्षात द्यावीच लागणार आहेत, यात काही शंका नाही. महिलांच्या लैंगिक शोषणाचा मुद्दाही कधी नव्हे तो एवढ्या खुलेपणाने चर्चेत आला. ही पुढे चळवळ मी टू या नावाने ओळखली गेली. यासंबंधी हे अत्याचार खरोखरीच झाले का? प्रदीर्घ काळानंतर असा अत्याचाराची दखल घेणे कितपत योग्य? ग्लॅमरच्या क्षेत्रात असे प्रकार सर्रास होतात असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने चर्चिले गेलेे. मात्र या विषयी वास्तव काय आहे हे तपासून त्यासंबंधी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा करणे गरजेचे आहे. मात्र आपल्याकडे खरोखरीच अशा प्रकारे महिलांना न्याय मिळाले का? काही सेलिब्रेटी या प्रकरणी जेलमध्ये जातील का? हे प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. आपल्याकडे दशात अनेक दुर्घटना होतात. त्याची फारशी दखलही घेतली जात नाही. परंतु पंजाबातील अमृतसर रेल्वे दुर्घटना व कोकणातील पोलादपूर जवळील आंबेनळी गाटात दरी कोसळून झालेली दुर्घटना ही सर्वांनाच चटका लावणारी होती. रावण दहनाच्यावेळी तो कार्यक्रम पाहत असताना रेल्वे आल्याने त्याखाली 60 लोकांचा चिरडून झालेला मृत्यू ही घटना अतिशय दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. तसेच आंबेनळी घाटात कोकण कृषी विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांच्या सहलीची बस कोसळून 35 जण मरण पावले होते. त्यातून फक्त एकच नशिबाने बचावला होता. हा एक कर्मचारी कसा बचावला हे एक गूढच आहे. परंतु त्याच्या आयुष्याची दोरी मोठी होती असेच म्हणावे लागेल. राजकीय नेत्यंमध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व द्रमुकचे नेते एम. करुणानिधी यांचे तसेच लोकसभेचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते सोमनाथ चटर्जी यांचे झालेले निधन कोणीच विसरु शकत नाही. त्यांची प्रदीर्घ काळातील राजकीय कारकिर्द सदैव आठवणीत राहाणारी आहे. याच वर्षात मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्‍वास ठराव हा काही संमत होणार नव्हता, परंतु त्यानिमित्ताने राहूल गांधी यांचे झालेले भाषण व सभागृहात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झालेली गळाभेट फारच गाजली होती. मोदी सरकारच्या आधीच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात अर्थविश्‍वात एक जबरदस्त आशावाद व्यक्त होत होता. 2018 मध्ये सगळे काही उत्तम असल्याचा हा फुगा फुटला. मोदींच्या आधीच्या सगळ्या योजना, सगळे उपक्रम यामुळे आपली वेगाने प्रगती होत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. त्यातच 2015 मध्ये जी.डी.पी. मोजण्याचा फॉर्म्युला बदलल्यामुळे प्रगतीचा वेग चांगला असल्याचे भासत होते. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्या तरीदेखील पेट्रोलचा भाव कधीच कमी केला गेला नाही. मात्र 2018 मध्ये मात्र कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, त्यामुळे घसरलेला रुपया, अमेरिकेतले वाढते व्याजदर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची देशाला प्राधान्य देण्याची धोरणे या सगळ्याचा प्रतिकूल परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. बर्‍याच कंपन्यांनी बँकांचे लाखो कोटी रुपये बुडवले आहेत. विजय मल्ल्या लंडनला पळून गेल्याने तसेच निरव मोदी ने पलायन केल्याने सरकारची इज्जत गेली. दिवाळखोरीविषयक कायदा आणला गेला. पण त्यामुळे बँकांच्या स्थितीवर फारसा परिणाम झाला नाही. याचाच परिणाम म्हणून कर्ज न देऊ शकणार्‍या चौदा बँकांची यादी जाहीर करावी लागली, 2018 तील ही महत्त्वपूर्ण घटना म्हणावी लागेल. वस्तू सेवा करामुळे कमी झालेला महसूल हादेखील सरत्या वर्षातील एक चर्चेतील विषय राहिला. त्याचबरोबर बेरोजगारी हादेखील वर्षातला महत्त्वाचा अनुत्तरित प्रश्‍न होता. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेला विपरीत परिणाम या वर्षात देखील काही कमी झाला नाही. याच वर्षात आयडीबीआय बुडणार असल्याचा अंदाज सरकारला आला आणि त्यांनी एलआयसीला या बँकेच्या दावणीला बांधले.त्यापाठोपाठ चंदा कोचर, शिखा शर्मा आणि राणा कपूर या तिघांना आपापल्या बँकांच्या अध्यक्षपदी राहण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला. सरकारने बंधन बँकेच्या शाखाविस्तारीकरणालाही नकार दिला. त्यानंतरची वर्षातली महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम आणि आरबीआयचे गर्व्हनर ऊर्जित पटेल यांचे राजीनामे. सरकारसाठी ही मोठी लाजीरवाणी बाब होती, त्याचा तो पराभव होता. मात्र त्याचे सरकारला काही देणेघेणे राहिले नाही. यामुळे सरकारची विश्‍वासार्हता धोक्यात आली. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायलयाने अनेक महत्वाचे निकाल दिले. त्यातील काही निकाल हे लँडमार्क जजमेंट म्हणून इतिहासात ओळखले जाईल. यात रुग्णांच्या सशर्त इच्छामरणास संमती, समलैंगिकता हा गुन्हा नव्हे, आधार वैध, शबरीमला महिलांसाठी खुले, व्याभिचार हा फौजदारी गुन्हा नाही, निवडणूक लढविमार्‍या उमेदवारांना गुन्हांची जाहिरात देणे सक्तीचे या निकालांचा समावेश आहे. सरत्या वर्षापेक्षा आगामी वर्ष हे अधिक ऐतिहासिक ठरेल, असे दिसते.
-------------------------------------------------------------