प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २४ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
सोशल मिडियातील गुन्हेगारी रोखणे गरजेचे
-----------------------------
युती व आघाडीतील जागा वाटपाचा तिढा अजून सुटला नसला तरीही विधानसभेचा रणसंग्राम खर्‍या अर्थाने सुरू झाला आहे. राज्यावर कोण हुकूमत करणार याचे चित्र महिनाभरात स्पष्ट होईल. यावेळच्या प्रचारात सोशल मिडिया महत्वाची कामगिरी बजावणार हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. यातूनच सोशल मिडियावर प्रतिस्पर्ध्याला धोबीपछाड देण्यासाठी कुटनीती अवलंबिली जाऊ लागली आहे. सोशल मीडिया त्यासाठीचे प्रभावी हत्यार बनते आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या रक्षकांना सोशल मीडियाद्वारे होणारे सायबर क्राइम रोखण्यासाठी पारंपरिक उपाययोजनांबरोबरच वेगळ्या योजनांची वाट चोखाळावी लागणार आहे. शेतकरी कामगार पक्षाला नुकताच केंद्रीय निवडणूक आयोगशाने खटारा हे त्यांचे जुने चिन्ह बहाल केले आणि विरोधकांच्या मनात धास्तीच भरली. कारण याच खटार्‍याच्या जीवावर शेकापने आपला वरचश्मा या राज्यात स्थापन केला होता. त्यामुळे या खटार्‍याबद्दलच अफवा सोशल मिडियात सुरु करण्यात आल्या आहेत. कालच झी. २४वरील बातमीचा हवाला देत शेकापचा खटारा गेला अशी खोटी बातमी सोशल मिडियात टाकण्यात आली. याबाबतच्या बातम्यात काहीही तथ्य नसल्याचे शेकापने जाहीर केले आहे. गुन्हेगारी कधीच थोपविता येत नाही. कारण ती केवळ प्रवृत्ती नसून विकृतीच अधिक असते. ती केव्हा, कशी आणि कोठे उफाळून येईल, हे ना समाजाला ठाऊक असते ना कायद्याच्या रक्षकांना. अनुचित प्रकार घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक पाऊले उचलणे एवढेच काय ते पोलिसांच्या हातात असते. लोकसभा निवडणूक शांततेत पार पडल्याने पोलिसांवर स्तुती सुमने उधळण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही पोलिसांपुढे मोठे आव्हान असणार आहे ते विधानसभा निवडणुकीचे. पंतप्रधानपदाचे तख्त काबीज करण्यासाठी भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करून घेतला. अल्पावधीत करोडो लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे माध्यम म्हणून सोशल मीडियाकडे बघितले गेले. अभ्यासपूर्ण मुद्द्यांच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्ध्यांचे वस्त्रहरण करताना विकासाचे मुद्दे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात भाजपला यश आले. म्हणूनच भाजप सत्तेवर आला. सोशल मीडियाची ताकद ओळखून त्याचा विधायक वापर करण्याऐवजी दुरुपयोग केला जात असल्याचा प्रकार गत आठवड्यात रायगडाच्या अगोदर नाशिकमध्ये उघडकीस आला. मनसेचे विद्यमान आमदार वसंत गिते यांची बदनामी करणारा मजकूर व्हॉटस ऍपवर फिरू लागल्याने भद्रकाली पोलिसांना अज्ञातांवर गुन्हा दाखल करावा लागला. विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीड्यिावरील गैरप्रकार रोखण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल, याचा अंदाज पोलिस यंत्रणेला आला आहे. दिशाभुल करणार्‍या, अफवा पसरविणार्‍या पोस्टचा प्रसार होणार नाही, यासाठी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. अशा विघ्नसंतोषी लोकांवर गुन्हे दाखल करणे, हा पोलिसांचा पारंपरिक मार्ग झाला. परंतु अशा पोस्ट बनविल्याच जाणार नाहीत आणि बनविल्या गेल्या तरी प्रसार होण्यापूर्वीच त्या नष्ट करण्यासाठी काय करता येईल, यावर पोलिसांना ठोस कार्यवाही करावी लागणार आहे. व्हॉटस् ऍपवर चुकीची पोस्ट क्रिएट करणे हा गुन्हा आहेच, परंतु तिची खातरजमा न करता प्रसार करणे हा त्याहूनही मोठा गुन्हा आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दाखल अशा गुन्ह्यांमध्ये तीन ते सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि पाच लाखांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. व्हॉट्स ऍपवर आलेली पोस्ट एन्जॉय करण्याकडे आणि इतरांनीही ती एन्जॉय करावी म्हणून प्रसार करण्याकडे युजर्सचा ओढा असतो. खातरजमा न करताच तिचा प्रसार करणे हे अफवा पसरविण्यासारखेच असते, अन् अशा अफवा पसरवून आपण गुन्हा करीत असल्याचा विचार अनेकांच्या विवेकबुध्दीला स्पर्शही करीत नाही. सोशल मीडियावर आलेली पोस्ट केवळ मनोरंजक म्हणून न घेता गांभीर्याने घेण्याची दृष्टी जेव्हा विकसित होईल, तेव्हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी वेगळे काही करण्याची गरजच उरणार नाही.
------------------------------------------------------------