‘गार’ डीप फ्रीजरमध्ये! (अग्रलेख )
अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सध्या आपले सर्व लक्ष अर्थव्यवस्थेला गती देण्यावर केंद्रित केले आहे. आपण जो विकास दर आठ टक्के गाठला होता, तो आता 5.6 टक्क्यांवर घसरल्यावर तो पुन्हा वाढवणे, हे अर्थमंत्र्यांपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत अर्थमंत्र्यांनी उचललेली पावले पाहता अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील जे काही अडथळे आहेत ते दूर करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यावरील सबसिडी कमी करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. याच मालिकेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जाहीर केलेल्या बहुचर्चित ‘गार’(जनरल अँटी अव्हॉयडन्स रुल्स)ची अंमलबजावणी आणखी दोन वर्षांसाठी बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा घेतलेला निर्णयही याच मालिकेचा भाग आहे.
देशातील विविध कंपन्या व विदेशी वित्त संस्थांनी अनेक पळवाटांचा फायदा घेत कर बुडवण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे सरकारी तिजोरीत कमी भरणा होत होता. या कंपन्यांना कायद्याचा बडगा दाखवून थकीत करवसुली करून सरकारी महसूल वाढवण्याचा ‘जुन्या पठडीतील’ अर्थमंत्री असलेल्या प्रणवदांचा हेतू काही वाईट नव्हता. मात्र, त्यांनी यासाठी निवडलेली वेळ चुकीची होती. सध्याच्या मंदीच्या काळात अशा प्रकारे कंपन्यांना शिस्त लावणे केव्हाही प्रशस्त नसते. अशा प्रकारची शिस्त ही अर्थव्यवस्थेत तेजी असताना लावली तर ती पचूनही जाते. मात्र, आपली अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात असताना प्रणवबाबूंनी शिस्तीचा बडगा दाखवल्याने कॉर्पोरेट क्षेत्रात नाराजी पसरली होती. त्याचबरोबर विदेशी गुंतवणूकदारांनाही ‘गार’ जाचक वाटू लागले होते. त्यामुळे पुढे प्रणव मुखर्जींची निवड राष्ट्रपतिपदी झाल्यावर पंतप्रधानांनी अर्थमंत्रिपदाचा हंगामी कार्यभार स्वीकारला आणि ‘गार’वर फेरविचार करण्यासाठी पार्थसारथी शोम समिती स्थापन केली होती. ही समिती नेमली त्याच वेळी ‘गार’ला ‘डीप फ्रीजर’मध्ये घालण्याची तयारी सुरू झाल्याचे सूतोवाच झाले होते. आता विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे असल्याने ‘गार’च्या शिफारशी दोन वर्षांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या स्थितीत या घटनेचे स्वागत व्हायला पाहिजे. शेअर बाजारानेही याचे जोरदार स्वागत केल्याने सेन्सेक्स आता दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच 20 हजारांवर पोहोचला आहे.
शेअर बाजारास झालेला हा हर्षवायू आपण समजू शकतो. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, कर चुकवेगिरी करणा-या कंपन्यांना सरकारने मुक्तद्वार दिले आहे. ज्या विदेशी वित्त संस्था अमेरिका व विकसित देशांत प्रमाणिकपणे कर भरण्यास उत्सुक असतात; त्याच कंपन्या मात्र आपल्यासारख्या विकसनशील देशात आल्या की त्या कर चुकवेगिरी करण्यात आघाडीवर असतात. त्याचबरोबर कर चुकवेगिरी करण्यासाठी विदेशी कंपन्या मॉरिशसचा मार्ग अवलंबितात ते वेगळेच. विदेशी कंपन्यांनी केलेली गुंतवणूक ही जशी त्या देशाच्या फायद्याची असते तशीच ती त्यांच्याही आर्थिक फायद्याची असते हेदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या भूमीवरील करविषयक कायदे पाळणेही आवश्यक असते. एकीकडे विदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी सरकार विविध प्रकारच्या सवलती व प्रोत्साहने देताना दुसरीकडे हेदेखील ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. सरकारने अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी जेमतेम सहा आठवडे शिल्लक असताना ‘गार’ गोठवण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे सरकारने यंदाचा अर्थसंकल्प हा उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणाराच असेल, असे सूतोवाच याद्वारे केले आहे. यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प ख-या अर्थाने विद्यमान सरकारचा शेवटचा असेल.
2014मध्ये मध्यावधी निवडणुका येऊ घातल्याने पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. त्यामुळे यंदा सरकारला सर्वसामान्य जनतेला जे काही उदार हस्ते देण्याची इच्छा असेल तर त्यासाठी ही शेवटची संधी असेल. यंदा सरकारने स्वयंपाकाचा गॅस महाग करून जो रोष ओढवून घेतला आहे, त्यावर उतारा म्हणून मध्यमवर्गीयांना सरकार काही सवलती देऊ शकते. देशातील उद्योग, थेट विदेशी गुंतवणूक याला चालना देण्यासाठी आणखी काही ठोस पावले सरकार अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने उचलू शकते. या वेळी रिझर्व्ह बँकेतर्फे 29 जानेवारीला जाहीर होणा-या पतधोरणातून व्याज कपातीचे संकेत मिळत आहेत. हे जर प्रत्यक्षात उतरले तर व्याज कपातीची प्रक्रिया आता सुरू झाल्याचे स्पष्ट होईल. त्यामुळे येत्या वर्षभरात गृह कर्ज, वाहन कर्ज घेणा-या मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल आणि मोठी कर्जे घेणा-या उद्योगांनाही कमी व्याजाची कर्जे उपलब्ध होतील. याचा एकूणच परिणाम अर्थव्यवस्थेची चाके वेगाने फिरण्यास होईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सध्या तरी जागतिक पातळीवर पोषक वातावरण नाही. कारण अमेरिका अजूनही मंदीच्या फे-या तून बाहेर आलेली नाही आणि युरोपातील आर्थिक स्थिती सुधारण्याची सध्या तरी काही चिन्हे दिसत नाहीत. अशा स्थितीत आपल्याला स्वबळावर म्हणजे आपल्या 120 कोटी लोकांच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची आहे. 2008मध्ये आपण याच फे-या तून यशस्वीरीत्या बाहेर आलो होतो. आता पुन्हा एकदा आपली कसोटी आहे. सध्या सरकारने रिटेल उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणुकीला आमंत्रण देऊन या दृष्टीने एक पाऊल टाकले आहे. याच्या जोडीला पायाभूत क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. यातही विदेशी गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच सध्या गुंतवणूक वाढण्याची गरज असल्यानेच सरकारने ‘गार’ला फ्रिजमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून विदेशी गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश देण्यात आला आहे.
देशातील विविध कंपन्या व विदेशी वित्त संस्थांनी अनेक पळवाटांचा फायदा घेत कर बुडवण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे सरकारी तिजोरीत कमी भरणा होत होता. या कंपन्यांना कायद्याचा बडगा दाखवून थकीत करवसुली करून सरकारी महसूल वाढवण्याचा ‘जुन्या पठडीतील’ अर्थमंत्री असलेल्या प्रणवदांचा हेतू काही वाईट नव्हता. मात्र, त्यांनी यासाठी निवडलेली वेळ चुकीची होती. सध्याच्या मंदीच्या काळात अशा प्रकारे कंपन्यांना शिस्त लावणे केव्हाही प्रशस्त नसते. अशा प्रकारची शिस्त ही अर्थव्यवस्थेत तेजी असताना लावली तर ती पचूनही जाते. मात्र, आपली अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात असताना प्रणवबाबूंनी शिस्तीचा बडगा दाखवल्याने कॉर्पोरेट क्षेत्रात नाराजी पसरली होती. त्याचबरोबर विदेशी गुंतवणूकदारांनाही ‘गार’ जाचक वाटू लागले होते. त्यामुळे पुढे प्रणव मुखर्जींची निवड राष्ट्रपतिपदी झाल्यावर पंतप्रधानांनी अर्थमंत्रिपदाचा हंगामी कार्यभार स्वीकारला आणि ‘गार’वर फेरविचार करण्यासाठी पार्थसारथी शोम समिती स्थापन केली होती. ही समिती नेमली त्याच वेळी ‘गार’ला ‘डीप फ्रीजर’मध्ये घालण्याची तयारी सुरू झाल्याचे सूतोवाच झाले होते. आता विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे असल्याने ‘गार’च्या शिफारशी दोन वर्षांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या स्थितीत या घटनेचे स्वागत व्हायला पाहिजे. शेअर बाजारानेही याचे जोरदार स्वागत केल्याने सेन्सेक्स आता दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच 20 हजारांवर पोहोचला आहे.
शेअर बाजारास झालेला हा हर्षवायू आपण समजू शकतो. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, कर चुकवेगिरी करणा-या कंपन्यांना सरकारने मुक्तद्वार दिले आहे. ज्या विदेशी वित्त संस्था अमेरिका व विकसित देशांत प्रमाणिकपणे कर भरण्यास उत्सुक असतात; त्याच कंपन्या मात्र आपल्यासारख्या विकसनशील देशात आल्या की त्या कर चुकवेगिरी करण्यात आघाडीवर असतात. त्याचबरोबर कर चुकवेगिरी करण्यासाठी विदेशी कंपन्या मॉरिशसचा मार्ग अवलंबितात ते वेगळेच. विदेशी कंपन्यांनी केलेली गुंतवणूक ही जशी त्या देशाच्या फायद्याची असते तशीच ती त्यांच्याही आर्थिक फायद्याची असते हेदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या भूमीवरील करविषयक कायदे पाळणेही आवश्यक असते. एकीकडे विदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी सरकार विविध प्रकारच्या सवलती व प्रोत्साहने देताना दुसरीकडे हेदेखील ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. सरकारने अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी जेमतेम सहा आठवडे शिल्लक असताना ‘गार’ गोठवण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे सरकारने यंदाचा अर्थसंकल्प हा उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणाराच असेल, असे सूतोवाच याद्वारे केले आहे. यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प ख-या अर्थाने विद्यमान सरकारचा शेवटचा असेल.
2014मध्ये मध्यावधी निवडणुका येऊ घातल्याने पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. त्यामुळे यंदा सरकारला सर्वसामान्य जनतेला जे काही उदार हस्ते देण्याची इच्छा असेल तर त्यासाठी ही शेवटची संधी असेल. यंदा सरकारने स्वयंपाकाचा गॅस महाग करून जो रोष ओढवून घेतला आहे, त्यावर उतारा म्हणून मध्यमवर्गीयांना सरकार काही सवलती देऊ शकते. देशातील उद्योग, थेट विदेशी गुंतवणूक याला चालना देण्यासाठी आणखी काही ठोस पावले सरकार अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने उचलू शकते. या वेळी रिझर्व्ह बँकेतर्फे 29 जानेवारीला जाहीर होणा-या पतधोरणातून व्याज कपातीचे संकेत मिळत आहेत. हे जर प्रत्यक्षात उतरले तर व्याज कपातीची प्रक्रिया आता सुरू झाल्याचे स्पष्ट होईल. त्यामुळे येत्या वर्षभरात गृह कर्ज, वाहन कर्ज घेणा-या मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल आणि मोठी कर्जे घेणा-या उद्योगांनाही कमी व्याजाची कर्जे उपलब्ध होतील. याचा एकूणच परिणाम अर्थव्यवस्थेची चाके वेगाने फिरण्यास होईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सध्या तरी जागतिक पातळीवर पोषक वातावरण नाही. कारण अमेरिका अजूनही मंदीच्या फे-या तून बाहेर आलेली नाही आणि युरोपातील आर्थिक स्थिती सुधारण्याची सध्या तरी काही चिन्हे दिसत नाहीत. अशा स्थितीत आपल्याला स्वबळावर म्हणजे आपल्या 120 कोटी लोकांच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची आहे. 2008मध्ये आपण याच फे-या तून यशस्वीरीत्या बाहेर आलो होतो. आता पुन्हा एकदा आपली कसोटी आहे. सध्या सरकारने रिटेल उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणुकीला आमंत्रण देऊन या दृष्टीने एक पाऊल टाकले आहे. याच्या जोडीला पायाभूत क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. यातही विदेशी गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच सध्या गुंतवणूक वाढण्याची गरज असल्यानेच सरकारने ‘गार’ला फ्रिजमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून विदेशी गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश देण्यात आला आहे.
0 Response to "‘गार’ डीप फ्रीजरमध्ये! (अग्रलेख )"
टिप्पणी पोस्ट करा