दशकानंतर रेल्वे भाडेवाढीच्या ट्रॅकवर...

प्रसाद केरकर | Jan 11, 2013,

जानेवारी महिना सुरू झाला की, रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. यंदाही दिल्लीत केंद्रीय अर्थसंकल्पाची आखणी सुरू झाली असतानाच रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी रेल्वेची सरसकट सर्व पातळ्यांवर भाडेवाढ करून सर्वांनाच धक्का दिला आहे. खरे तर रेल्वेची भाडेवाढ होणार, याचे सूतोवाच त्यांनी मंत्रिपद स्वीकारल्यावरच केले होते. बहुधा ही वाढ रेल्वे अर्थसंकल्पातच अपेक्षित होती; परंतु रेल्वेचा तोटा फुगत जाऊन चालू आर्थिक वर्षात 25 हजार कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज असल्याने रेल्वेमंत्र्यांना रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत म्हणजे आठ आठवडेही थांबणे शक्य नव्हते. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प तृणमूलचे नेते आणि तत्कालीन रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी सादर करताना त्यात भाडेवाढ सुचवली होती. भाडेवाढ न केल्याने रेल्वेपुढे जी आर्थिक संकटे उभी राहणार आहेत, त्याचा अभ्यास करूनच त्रिवेदी यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यांनी सुचवलेल्या वाढीनुसार, सुमारे चार हजार कोटी रुपये रेल्वेच्या तिजोरीत जमा होणार होते. परंतु भाडेवाढीला विरोध करणा- ममतादीदींनी आपल्या पक्षात असलेल्या नेत्याच्या धोरणाला कडवा विरोध केला. यातून शेवटी दिनेशभार्इंचे मंत्रिपदही गेले आणि भाडेवाढही ममतांच्या हट्टापोटी काही झाली नाही. पुढे दीदींनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर तब्बल एका दशकानंतर कॉँग्रेसकडे पुन्हा रेल्वे खाते आले आणि पवनकुमार बन्सल हे रेल्वेमंत्री झाले.
यापूर्वी लालूप्रसाद यादव व ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत रेल्वेच्या भाड्यात भाडेवाढ केली नव्हती. हे दोघेही नेते रेल्वेची भाडेवाढ न करण्याचे जोरदार समर्थन करत होते. फरक एवढाच होता की, लालूंच्या नशिबाने ते रेल्वेमंत्री असताना देशाची अर्थव्यवस्था तेजीत होती. त्यामुळे रेल्वेचे उत्पन्न वाढत होते. मात्र, ममतादीदींच्या काळात अर्थव्यवस्थेला मंदीने ग्रासले होते आणि त्याचा एकूणच फटका रेल्वेलाही सहन करावा लागला. या दोघांनीही कितीही मोठ्या गर्वाने रेल्वेची भाडेवाढ न केल्याचे सांगितले असले तरी त्यांच्या या धोरणामुळे रेल्वेची प्रगती नव्हे, तर अधोगतीच झाली आहे. भाडेवाढ न झाल्याने रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या, विद्युतीकरणाच्या व नवीन रेल्वे प्रकल्पांच्या योजनांना करकचून ब्रेक लागला आहे. त्याचबरोबर रेल्वे आता 25 हजार कोटींच्या तोट्याच्या गाळात रुतण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रेल्वेमंत्र्यांपुढे सध्या रेल्वेचा तोटा कसा कमी करायचा, हे सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. आताच्या भाडेवाढीमुळे रेल्वेच्या तिजोरीत सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची भर पडेल. अर्थात यामुळे तोटा भरून निघणारा नाही. त्याचबरोबर येत्या पाच वर्षांत कर्मचा-यांच्या वाढीव पगारापोटी रेल्वेवर सुमारे 75 हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. गेल्या दहा महिन्यांतली ही चौथी दरवाढ असली तरीही सर्व थरांतील दरवाढ ही पहिल्यांदाच झाली आहे. यापूर्वीची तीन वेळा झालेली दरवाढ ही प्रथम दर्जांपुरतीच मर्यादित होती आणि ती नगण्यच होती. गेल्या दहा वर्षांत महागाई किमान सरासरी दहा टक्क्यांनी वाढली, असे गृहीत धरले तरी महागाई दुपटीने वाढली आहे. रेल्वेचे भाडे मात्र स्थिरच होते. बरे तिकिटांव्यतिरिक्त रेल्वेकडे उत्पन्नाचे साधन काही नाही. मग भाडे न वाढवल्याने जमा-खर्चाचा मेळ रेल्वे कसा घालणार? त्यामुळे सध्याची रेल्वेची दरवाढ ही समर्थनीय ठरते. अर्थात, ही वाढ पुरेशी नसल्याने नजीकच्या काळात रेल्वेचे दर पुन्हा एकदा वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको, अशीच स्थिती आहे. आशिया खंडातल्या सर्वात मोठे जाळे असलेल्या भारतीय रेल्वेला आता कात टाकून नव्याने उभे राहण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. रेल्वेला आता आधुनिकीकरणाचा मंत्र जपावा लागणार आहे. आपल्याकडे प्रत्येक मोठे शहर हे सहा-आठ तासांच्या रेल्वेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’ आपल्या देशात फार महत्त्वाची ठरली आहे. आपल्याकडे मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ असली तरीही विमानसेवा ही अजूनही त्यातील अनेकांना परवडणारी नाही.   विदेशी पर्यटक, कंपनी खर्चावर प्रवास करणारे अधिकारी, उच्चमध्यमवर्गीय यांनाच सध्या आपल्याकडील विमानसेवा परवडते. त्यातच सध्या किंगफिशरच्या दिवाळखोरीमुळे विमान प्रवासही महागला आहे. परिणामी आपल्याकडे रेल्वे हेच प्रवासाचे एक मोठे साधन ठरले आहे.
त्यातच रेल्वेने चांगली सेवा दिल्यास प्रवाशांची संख्याही वाढेल आणि रेल्वेच्या उत्पन्नात भर पडेल. आधुनिकीकरणाची कास धरत असताना रेल्वेला जसे नवीन मार्ग उभारण्याची गरज आहे, तसेच अनेक विद्यमान मार्गांवरही सध्या असलेली गर्दी पाहता आणखी रेल्वेगाड्या सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक भागांत रेल्वे मार्गांचे रूपांतर मोठ्या टॅ्क कवर करावे लागणार आहे. प्रमुख शहरे जरी विद्युतीकरणाने जोडली गेली असली तरीही आणखी झपाट्याने रेल्वेचे विद्युतीकरण करण्याची गरज आहे. त्यामुळे रेल्वे आपल्या खर्चात कपात करू शकेल. मुंबईसारख्या महानगरात तर ‘एलिव्हेटेड मार्ग’ आखण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना तातडीने हाती घ्यावी लागणार आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढ करत असताना त्यांच्याकडून प्रवाशांच्या रेल्वेच्या सेवेबाबत अपेक्षाही वाढणे स्वाभाविकच आहे. या अपेक्षा जर त्यांनी पूर्ण केल्या तरच ही भाडेवाढ समर्थनीय ठरेल.
rprasadkerkar73@gmail.com