शेतकर्‍यांचे प्रश्‍नच केंद्रस्थानी
गुरुवार दि. 05 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
शेतकर्‍यांचे प्रश्‍नच केंद्रस्थानी
नागपुरात सुरु झालेले पावसाळी आधिवेशन विविध कारमांनी गाजणार असेल तरी यात केंद्रश्तानी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न असतील, यात काहीच शंका नाही. कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांची असलेली मोठी संख्या, राज्यात पीककर्जाचे अत्यल्प वाटप, दूधदरावरुन आक्रमक झालेले शेतकरी आणि जून महिन्यात शेतकर्‍यांनी पुकारलेले आंदोलन, तूर आणि हरभर्‍याची वादग्रस्त खरेदी हे प्रश्‍न यावेळी गाजणार आहेत. विरोधकांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे आपले धोरण यावळीही कायम ठेवल्याने विरोधक आणि सत्ताधारी याच्या संघर्षाची ठिणगी उडणार आहे. अधिवेशनात 27 विधेयकांवर चर्चा होणार आहे, यातील किती विधेयके मार्गी लागतात ते पहायचे. राज्यात 2 जुलैपर्यंत सरासरी 96 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. 157 तालुक्यात 100 टक्के पाऊस झाला आहे, तर 2 तालुक्यात 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. 28 टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. मागील खरीप हंगामात कापसावर बोंडअळीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. या बोंडअळीग्रस्त शेतकर्‍यांना विम्याच्या भरपाई पोटी 2 हजार 337 कोटी रुपये द्यावयाचे होते. त्यापैकी आतापर्यंत 2 हजार 100 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीचा शासन आदेश जारी होऊन वर्ष उलटल्यानंतरही कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी अवघ्या 43 टक्के शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. कर्जमाफीची रक्कमही पंधरा हजार कोटींच्या मर्यादेत आहे. एकीकडे कर्जमाफी नाही आणि दुसरीकडे खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना पीककर्जही मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची ऐन हंगामात आर्थिक कोंडी झाली आहे. राज्यात दूधदरावरून शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले होते. तूर, हरभर्‍याची वादग्रस्त खरेदी तसेच खरेदी न झालेल्या शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान मिळण्याबाबतही साशंकता व्यक्त होत आहे. त्याचसोबत दलितांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा निघू लागलेले मोर्चे आणि संभाजी भिडे गुरुजींकडून होणारी वादग्रस्त वक्तव्ये आदी मुद्द्यांवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने शिवसेनेला अंधारात ठेवून या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केले. या प्रकल्पावरुन शिवसेना व भाजपा या सत्ताधारी पक्षात हमरीतुमरी सुरु आहे. शिवसेनेला यासंबंधी मुख्यमंत्री जुमानत नाहीत हे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी भाग्याचा असल्याचे सांगत प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे नाणारच्या प्रश्‍नावरून शिवसेनचे आमदार सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचबरोबर प्लॅस्टिकबंदी घोषित केल्यानंतर त्यात अवघ्या 48 तासांत शिथिलता आणण्याच्या निर्णयावरून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम हे विरोधी पक्षाचे लक्ष्य ठरण्याची शक्यता आहे. प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय घोषित करताना कदम यांनी थर्माकोल तसेच धान्य पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणार्‍या प्लॅस्टिकला सूट दिली आहे. तसेच प्लॅस्टिकबंदीचे उल्लंघन करणार्‍यांना 5 ते 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येत आहे. दंडाच्या या रकमेवरून तसेच एकूणच प्लॅस्टिक बंदी ही घरचा अभ्यास न करता केल्याने विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणावरुन सरकारला आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. न्यायालयाने देखील सरकारला यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यासंबंधी गोलमाल भूमिका न घेता सरकारला आपली ठोस भूमिका आता जाहीर करावी लागेल. सरकार मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नी विरोधकांच्या तोंडावर आकडेवारी फेकत आहे. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना पीक कर्ज दिले आहे. पुढील महिन्यांपर्यंत पीक कर्ज वाटप सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. मागील शासनाच्या काळात दरवर्षी सरासरी 17 ते 18 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप होत होते. आमच्या काळात पीक कर्ज वाटप वाढले आहे. पहिल्या वर्षी 40 हजार कोटी, दुसर्‍या वर्षी 46 हजार कोटी तर तिसर्‍या वर्षी 25 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, या सरकारी दाव्यावर विरोधक तुटून पडतील. सरकार सर्वच पातळ्यांवर पप्रणपणे फेल गेले आहे. आता सरकारने आपली चूक मान्य करीत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या वर्षात लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. सरकारने जर शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न न केल्यास त्यांना या निवडणुका कठीण जाणार यात काही शंका नाही. शिवसेनेने देखील आपली नाणारच्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. रस्त्यावर एक भूमिका व बाहेर दुसरी भूमिका हे धोरण शिवसेनेने सोडले पाहिजे. नाणारच्या संदर्भात शिवसेना सभागृहात कोणती भूमिका घेते याला महत्व आहे. जैतापूर असो किंवा एन्रॉन या संदर्भात शिवसेनेने आपली भूमिका ही सतत बदलत ठेवली होती. आता त्यांना आधिवेशनात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
शेतकर्‍यांचे प्रश्‍नच केंद्रस्थानी
नागपुरात सुरु झालेले पावसाळी आधिवेशन विविध कारमांनी गाजणार असेल तरी यात केंद्रश्तानी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न असतील, यात काहीच शंका नाही. कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांची असलेली मोठी संख्या, राज्यात पीककर्जाचे अत्यल्प वाटप, दूधदरावरुन आक्रमक झालेले शेतकरी आणि जून महिन्यात शेतकर्‍यांनी पुकारलेले आंदोलन, तूर आणि हरभर्‍याची वादग्रस्त खरेदी हे प्रश्‍न यावेळी गाजणार आहेत. विरोधकांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे आपले धोरण यावळीही कायम ठेवल्याने विरोधक आणि सत्ताधारी याच्या संघर्षाची ठिणगी उडणार आहे. अधिवेशनात 27 विधेयकांवर चर्चा होणार आहे, यातील किती विधेयके मार्गी लागतात ते पहायचे. राज्यात 2 जुलैपर्यंत सरासरी 96 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. 157 तालुक्यात 100 टक्के पाऊस झाला आहे, तर 2 तालुक्यात 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. 28 टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. मागील खरीप हंगामात कापसावर बोंडअळीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. या बोंडअळीग्रस्त शेतकर्‍यांना विम्याच्या भरपाई पोटी 2 हजार 337 कोटी रुपये द्यावयाचे होते. त्यापैकी आतापर्यंत 2 हजार 100 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीचा शासन आदेश जारी होऊन वर्ष उलटल्यानंतरही कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी अवघ्या 43 टक्के शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. कर्जमाफीची रक्कमही पंधरा हजार कोटींच्या मर्यादेत आहे. एकीकडे कर्जमाफी नाही आणि दुसरीकडे खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना पीककर्जही मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची ऐन हंगामात आर्थिक कोंडी झाली आहे. राज्यात दूधदरावरून शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले होते. तूर, हरभर्‍याची वादग्रस्त खरेदी तसेच खरेदी न झालेल्या शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान मिळण्याबाबतही साशंकता व्यक्त होत आहे. त्याचसोबत दलितांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा निघू लागलेले मोर्चे आणि संभाजी भिडे गुरुजींकडून होणारी वादग्रस्त वक्तव्ये आदी मुद्द्यांवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने शिवसेनेला अंधारात ठेवून या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केले. या प्रकल्पावरुन शिवसेना व भाजपा या सत्ताधारी पक्षात हमरीतुमरी सुरु आहे. शिवसेनेला यासंबंधी मुख्यमंत्री जुमानत नाहीत हे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी भाग्याचा असल्याचे सांगत प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे नाणारच्या प्रश्‍नावरून शिवसेनचे आमदार सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचबरोबर प्लॅस्टिकबंदी घोषित केल्यानंतर त्यात अवघ्या 48 तासांत शिथिलता आणण्याच्या निर्णयावरून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम हे विरोधी पक्षाचे लक्ष्य ठरण्याची शक्यता आहे. प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय घोषित करताना कदम यांनी थर्माकोल तसेच धान्य पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणार्‍या प्लॅस्टिकला सूट दिली आहे. तसेच प्लॅस्टिकबंदीचे उल्लंघन करणार्‍यांना 5 ते 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येत आहे. दंडाच्या या रकमेवरून तसेच एकूणच प्लॅस्टिक बंदी ही घरचा अभ्यास न करता केल्याने विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणावरुन सरकारला आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. न्यायालयाने देखील सरकारला यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यासंबंधी गोलमाल भूमिका न घेता सरकारला आपली ठोस भूमिका आता जाहीर करावी लागेल. सरकार मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नी विरोधकांच्या तोंडावर आकडेवारी फेकत आहे. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना पीक कर्ज दिले आहे. पुढील महिन्यांपर्यंत पीक कर्ज वाटप सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. मागील शासनाच्या काळात दरवर्षी सरासरी 17 ते 18 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप होत होते. आमच्या काळात पीक कर्ज वाटप वाढले आहे. पहिल्या वर्षी 40 हजार कोटी, दुसर्‍या वर्षी 46 हजार कोटी तर तिसर्‍या वर्षी 25 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, या सरकारी दाव्यावर विरोधक तुटून पडतील. सरकार सर्वच पातळ्यांवर पप्रणपणे फेल गेले आहे. आता सरकारने आपली चूक मान्य करीत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या वर्षात लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. सरकारने जर शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न न केल्यास त्यांना या निवडणुका कठीण जाणार यात काही शंका नाही. शिवसेनेने देखील आपली नाणारच्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. रस्त्यावर एक भूमिका व बाहेर दुसरी भूमिका हे धोरण शिवसेनेने सोडले पाहिजे. नाणारच्या संदर्भात शिवसेना सभागृहात कोणती भूमिका घेते याला महत्व आहे. जैतापूर असो किंवा एन्रॉन या संदर्भात शिवसेनेने आपली भूमिका ही सतत बदलत ठेवली होती. आता त्यांना आधिवेशनात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.
--------------------------------------------------------------------------
0 Response to "शेतकर्‍यांचे प्रश्‍नच केंद्रस्थानी"
टिप्पणी पोस्ट करा