राज्यपालांना चपराक / हमीदर वाढीचे गाजर

शुक्रवार दि. 06 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
राज्यपालांना चपराक
दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला असताना दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय रोखून ठेवण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकार नाही असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांना चांगलेच फटकारले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता. नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही आणि प्रत्येक गोष्टीत त्यांच्या परवानगीची गरज नाही. नायब राज्यपालांना कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागेल, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केजरीवाल यांनी हा दिल्लीच्या जनतेचा आणि लोकशाहीचा फार मोठा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया व्टिटरव्दारे दिली आहे. त्यांंची ही प्रतिक्रिया स्वाभाविकच म्हटली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता स्थापन करणार्‍या अरविंद केजरीवालांचा सतत राज्यपालांशी संघर्ष होत आहे. केजरीवाल मंत्रिमंडळाचे सगळे निर्णय त्यांच्यावरील सत्तास्थान असल्याचे दाखवून देत राज्यपालांच्या सहमतीच्या प्रतीक्षेत असत. राज्यपालांना अशा प्रकारे मंत्रिमंडळाचा निर्णय रोखून धरम्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. परंतु केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या सल्ल्यावरुन काम करणारे राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांशी खुन्नस ठेऊन वागत होते हे उघडच होते. कोणत्याही प्रकारे केजरीवाल यांना हैराण करावयाचे व त्यांनी घेतलेल्या कोणत्याही जनहिताच्या निर्णयाच्या विरोधात काम करुन मुख्यमंत्र्यांच्या कामात खोडा घालावयाचा असे काम सध्या छुप्या मार्गाने दिल्ली भाजपा करीत आहे. त्यासाठी ते आपण नियुक्त केलेल्या राज्यपालाचा एक प्यादे म्हणून वापर केला जात होता. खरे तर घटनाबाह्य कृती म्हटली पाहिजे. परंतु केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या हातात अनिर्बध सत्ता असते, व त्याचा गैरवापर भाजपा दिल्लीत करीत आहे. आपल्या विरोधी असलेल्या प्रत्येकाचा खातमाच करायचा, असा निश्‍चय भाजपाच्या नेतृत्वाने केला आहे. त्यातच केजरीवाल सरकारने दिल्लीत भाजपाचा चार वर्षापूर्वी जबरदस्त पराभव केल्याचा वर्मी घाव मोदींवर बसला होता. त्याचा वचपा मुख्यमंत्र्यांच्या कामात खोडा घालून काढण्यात येत होता. या संदर्भात न्यायालयाने दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही, असे स्पष्ट करतानाच नायब राज्यपालांनाही सरकारसोबत काम करावे असा सल्ला दिला. तसेच राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह ठरावा. प्रामुख्याने केजरीवाल सरकारला यातून मोठा दिलासा मिळेल.
हमीदर वाढीचे गाजर
खरीप पिकांसाठी दीडपट हमी भाव व 2022 सालापर्यंत दुपट्ट हमी भाव देण्याचे आश्‍वासन पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने दिले आहे. यापूर्वी 2014 साली सरकार निवडून आले त्यावेळी शेतकर्‍यांच्या हमी भावात दीडपट वाढ करण्याचे अश्‍वासन दिले होते. मात्र याची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने तब्बल चार वर्षाचा कालावधी घेतला. गेल्या वर्षात शेतकर्‍यांची वाढलेली नारजी कमी करण्यासाठी आता सरकारने हा निर्णय घेतला यात काहीच शंका नाही. एकूण 14 पिकांसाठी हा दीडपट दर लागू होईल, असे सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी धानासाठी 1550 किंमत देण्यात येत होती, तर आता यामध्ये वाढ होऊन 1750 रुपये करण्यात आली आहे. मूग 5575 वरून आता 6975 तर उडीदची आता 5400 किंमत होती ती 5600 करण्यात आली आहे. तूरदाळ 5450 वरून आता 5675 याची किंमत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील 12 कोटी शेतकर्‍यांना याचा थेट फायदा होईल. देशातील 25 कोटी लोक शेतीशी निगडित आहेत. जवळजवळ 10 वर्षांनंतर याच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 12 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. सरकारने दिलेले हे आश्‍वासन प्रत्यक्षात किती उतरते हे पहाणे गरजेचे आहे. कारण अनेकदा सरकारच्या हमी भावापेक्षा व्यापारी रोखीत कमी भाव देत असल्यामुळे त्याच्याकडे आपला माल विकण्याचा कल शेतकर्‍यांचा असतो. अनेकदा सरकारी हमी भावाचे प्रत्यक्षात पैसे हातात पडायला वेळ लागतो, त्यात शेतकरी बेजार होतो. त्यामुळे तो हमी भावापेक्षा कमी दराने व्यापर्‍याला विकणे पसंत करतो. यावर उपाय म्हणून व्यापार्‍यांनाही हमी भावाच्या दराने विकण्याची सक्ती करणारा काय्दा करण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून होत होती. मात्र सरकार जोपर्यंत हे करीत नाही तोपर्यंत हमी भाव वाढवून देणे काहीच फायदेशीर ठरणार नाही. निदान त्याचा लाभ लहान व मध्यम शेतकर्‍यांना तरी मिळणार नाही. त्याचा लाभ केवळ मोठा शेतकरी, ज्याची माल साठवून ठेवण्याची क्षमता असते तोच याचा लाभधारक ठरु शकतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी सद्या तरी ही दरवाढ म्हणजे गाजरच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
----------------------------------------------------------------