संपादकीय पान बुधवार दि. ९ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
गरीबीच्या आकड्यांचा खेळ किती काळ चालणार?
------------------------------------
देशातील गरीबी मोजताना त्याची फुटपट्टी कशी असावी याबाबत अनेकांत मतभेद आहेत. कारण मुळात आपल्याकडील गरीब ठरविण्यासाठी नेमलेल्या तेंडुलकर समितीने शहरी भागात दरडोई मासिक उत्पन्न एक हजार रुपये व ग्रामीण भागात ८१६ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. अर्थात ही मर्यादा म्हणजेही गरीबीची केलेली थट्टाच आहे. कारण शहरात असो किंवा ग्रामीण भागात एवढ्या पैशावर जगताच येणार नाही की काळ्या दगडावरची रेघ आहे. देशातील गरीबी कमी करावयाची असेल तर लोकांसाठी विविध उपाययोजना आखून तत्यांनाचांगला रोजगार उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. यातून त्यांचे जीवनमान वाढू शकते. मात्र तसे न करता सध्याचे किंवा पूर्वीचे कॉँग्रेसचे सरकारही गरिबीची काल्पनिक रेषाच थोडीशी खाली न्यायची. म्हणजे आपोआप असंख्य कुटुंबे गरिबीच्या खाईतून वर येतात, असा प्रकार भारतात केला जातो. त्यामुळेच सुरेश तेंडुलकर यांच्यासारख्या नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी आखून दिलेली गरिबीची रेषा मान्य करता येत नाही, अशी जोरदार टीका यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या सरकारवर सतत होत होती. शेवटी मनमोहन सिंग सरकारने सी. रंगराजन या अर्थतज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली गरिबीचे नव्याने मापन करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल दिला असून तेंडुलकर समितीने दिलेल्या आकड्यांपेक्षा किमान दहा कोटी अधिक भारतीय गरिबीच्या रेषेखाली जीवन जगत आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रंगराजन यांनी हा अहवाल सरकारला दिला असल्याने त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडणे अपेक्षित आहे. तेंडुलकर समितीने ग्रामीण भागातील गरिबी निश्चित करण्यासाठी ८१६ रुपये तर शहरी भागात एक हजार रुपये इतके दरडोई मासिक उत्पन्न गृहित धरले होते. हे आकडे गरिबीची चेष्टा करणारे होते; याचे कारण, महिन्याकाठी अकराशे रुपये मिळवणारी व्यक्ती मुंबईच नव्हे, तर छोट्या शहरातही तगू शकणार नाही. आता रंगराजन यांनी हे आकडे अनुक्रमे ९७२ आणि एक हजार ४०७ रुपयांवर नेले आहेत. रंगराजन यांच्या अहवालाने एकदम १० कोटी भारतीय गरिबीच्या रेषेखाली सरकले आहेत. त्यामुळे, हा आकडा ३६ कोटी ३० लाखांवर पोहोचला आहे. याचा अर्थ, एक तृतीयांश भारत दरमहा तुटपुंजे उत्पन्नही मिळवू शकत नाही. ३६ कोटी गरिबांचा आकडा दोन दशकानंतरची खुली अर्थव्यवस्था राबविल्यानंतरचा आहेे. आता रंगराजन यांच्या या आकड्यांबद्दलही देशभर नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. रंगराजन यांनी दिलेले आकडेही सरासरी मासिक उत्पन्नाचे आहेत. यापेक्षाही कितीतरी कमी उत्पन्नात गुजराण करावी लागणारी असंख्य आदिवासी, भटकी कुटुंबे देशभरात आहेत. म्हणूनच, सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने एकच रेघ आखून गरिबीच्या खालचे आणि वरचे असे लोकसंख्येचे दोनच भाग करण्याचे केंद्र सरकारने आता थांबवायला हवे. याचे कारण, मुंबईतली गरिबी आणि ग्रामीण भागातली गरिबी यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. म्हणून, सरकार ज्यांच्यापर्यंत तातडीने जायला हवे, अशा अगदी तळातल्या वंचितांची निराळी देशव्यापी मोजदाद करायला हवी. तसे वंचित जिल्हे, विभाग प्राधान्याने नियोजन मंडळ तसेच अर्थखात्याच्या नकाशावर आणायला हवेत. ज्या ग्रामीण भागात गरीबी जास्त आहे तशा जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करुन तेथे विकास कसा पोहोचेल व विकासाची फळे कशी जास्तीत जास्त लोकांना चाखता येतील हे पाहिले गेले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने केवळ शासकीय पातळीवर काम न करता सत्ताधारी पक्षाने आपल्या माध्यमातूनही काम करण्याची गरज आहे. सत्ताधारी पक्षाने आपल्या पक्षयंत्रणेमार्फत नोकरशहांवर वचक ठेवून गरिबांच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी कशी प्रभावी करता येईल हे पाहिले पाहिजे. तरच गरीबांची संख्या कमी करता येईल. अन्यथा गरीबीची रेषा वर खाली करुन त्याचा प्रत्यक्ष प्रभाव शून्य असेल.
--------------------------------------------
-------------------------------------------
गरीबीच्या आकड्यांचा खेळ किती काळ चालणार?
देशातील गरीबी मोजताना त्याची फुटपट्टी कशी असावी याबाबत अनेकांत मतभेद आहेत. कारण मुळात आपल्याकडील गरीब ठरविण्यासाठी नेमलेल्या तेंडुलकर समितीने शहरी भागात दरडोई मासिक उत्पन्न एक हजार रुपये व ग्रामीण भागात ८१६ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. अर्थात ही मर्यादा म्हणजेही गरीबीची केलेली थट्टाच आहे. कारण शहरात असो किंवा ग्रामीण भागात एवढ्या पैशावर जगताच येणार नाही की काळ्या दगडावरची रेघ आहे. देशातील गरीबी कमी करावयाची असेल तर लोकांसाठी विविध उपाययोजना आखून तत्यांनाचांगला रोजगार उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. यातून त्यांचे जीवनमान वाढू शकते. मात्र तसे न करता सध्याचे किंवा पूर्वीचे कॉँग्रेसचे सरकारही गरिबीची काल्पनिक रेषाच थोडीशी खाली न्यायची. म्हणजे आपोआप असंख्य कुटुंबे गरिबीच्या खाईतून वर येतात, असा प्रकार भारतात केला जातो. त्यामुळेच सुरेश तेंडुलकर यांच्यासारख्या नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी आखून दिलेली गरिबीची रेषा मान्य करता येत नाही, अशी जोरदार टीका यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या सरकारवर सतत होत होती. शेवटी मनमोहन सिंग सरकारने सी. रंगराजन या अर्थतज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली गरिबीचे नव्याने मापन करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल दिला असून तेंडुलकर समितीने दिलेल्या आकड्यांपेक्षा किमान दहा कोटी अधिक भारतीय गरिबीच्या रेषेखाली जीवन जगत आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रंगराजन यांनी हा अहवाल सरकारला दिला असल्याने त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडणे अपेक्षित आहे. तेंडुलकर समितीने ग्रामीण भागातील गरिबी निश्चित करण्यासाठी ८१६ रुपये तर शहरी भागात एक हजार रुपये इतके दरडोई मासिक उत्पन्न गृहित धरले होते. हे आकडे गरिबीची चेष्टा करणारे होते; याचे कारण, महिन्याकाठी अकराशे रुपये मिळवणारी व्यक्ती मुंबईच नव्हे, तर छोट्या शहरातही तगू शकणार नाही. आता रंगराजन यांनी हे आकडे अनुक्रमे ९७२ आणि एक हजार ४०७ रुपयांवर नेले आहेत. रंगराजन यांच्या अहवालाने एकदम १० कोटी भारतीय गरिबीच्या रेषेखाली सरकले आहेत. त्यामुळे, हा आकडा ३६ कोटी ३० लाखांवर पोहोचला आहे. याचा अर्थ, एक तृतीयांश भारत दरमहा तुटपुंजे उत्पन्नही मिळवू शकत नाही. ३६ कोटी गरिबांचा आकडा दोन दशकानंतरची खुली अर्थव्यवस्था राबविल्यानंतरचा आहेे. आता रंगराजन यांच्या या आकड्यांबद्दलही देशभर नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. रंगराजन यांनी दिलेले आकडेही सरासरी मासिक उत्पन्नाचे आहेत. यापेक्षाही कितीतरी कमी उत्पन्नात गुजराण करावी लागणारी असंख्य आदिवासी, भटकी कुटुंबे देशभरात आहेत. म्हणूनच, सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने एकच रेघ आखून गरिबीच्या खालचे आणि वरचे असे लोकसंख्येचे दोनच भाग करण्याचे केंद्र सरकारने आता थांबवायला हवे. याचे कारण, मुंबईतली गरिबी आणि ग्रामीण भागातली गरिबी यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. म्हणून, सरकार ज्यांच्यापर्यंत तातडीने जायला हवे, अशा अगदी तळातल्या वंचितांची निराळी देशव्यापी मोजदाद करायला हवी. तसे वंचित जिल्हे, विभाग प्राधान्याने नियोजन मंडळ तसेच अर्थखात्याच्या नकाशावर आणायला हवेत. ज्या ग्रामीण भागात गरीबी जास्त आहे तशा जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करुन तेथे विकास कसा पोहोचेल व विकासाची फळे कशी जास्तीत जास्त लोकांना चाखता येतील हे पाहिले गेले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने केवळ शासकीय पातळीवर काम न करता सत्ताधारी पक्षाने आपल्या माध्यमातूनही काम करण्याची गरज आहे. सत्ताधारी पक्षाने आपल्या पक्षयंत्रणेमार्फत नोकरशहांवर वचक ठेवून गरिबांच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी कशी प्रभावी करता येईल हे पाहिले पाहिजे. तरच गरीबांची संख्या कमी करता येईल. अन्यथा गरीबीची रेषा वर खाली करुन त्याचा प्रत्यक्ष प्रभाव शून्य असेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा