संपादकीय पान बुधवार दि. ९ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
गौडांची घोषणा एक्स्प्रेस...
------------------------------------
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प आज रेल्वेमंंत्री सदानंद गौडा यांनी सादर केला. खरे तर या अर्थसंकल्पाचा पहिला भाग गौडा त्यांनी रेल्वेमंत्री म्हणून सुत्रे हाती घेतल्यावर एक महिन्यांच्या आता रेल्वेची दरवाढ केली होती त्यावेळीच सादर केला होता. कॉँग्रेसच्या सरकारपासून अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी दरात वाढ करण्याची एक प्रथाच पाडण्यात आली होती. गौडा यांनी देखील असेच केले. त्यामुळे सरकार बदलले तरी धोरण कायम आहे, असे यावरुन म्हणता येईल. त्यामुळे आज सादर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात दरवाढ केल्याचे दिसले नसले तरी त्यांनी यापूर्वी रेल्वे प्रवाशांच्या खिशात हात घातलाच होता. पंधरा दिवसांपूर्वीच्या रेल्वे दरवाढीतून रेल्वेमंत्र्यांनी आठ हजार कोटी रुपये उभारले होते. त्यामुळे मंगळवारी सादर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात दरवाढीचा फटका प्रवाशांना सहन करावा लागलेला नाही. अच्छे दिनाचा वादा करणारे मोदी यांच्या सरकारमधील रेल्वे मंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर यापूर्वीच्या सरकारच्या पापाचा पाढा वाचून दाखविला. खरे तर याची देशातील जनतेला कल्पना आहेच. यापूर्वीचे सरकार काही कामाचे नव्हते त्यामुळेच भाजपाचे सरकार लोकांनी सत्तेवर आणले आहे. पूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही तर वेगळे करुन दाखवावे अशी लोकांची अपेक्षा आहे. कोणत्याही गोष्टी एका झटक्यात होत नाहीत हे मान्य असले तरीही तुम्ही भविष्यात काही चांगले करण्यासाठी योजना आखल्यात तर लोकांना देखील दिलासा मिळू शकतो. मात्र फक्त घोषणा करण्यापलिकडे रेल्वे बजेटमध्ये फारसे काहीच आढळत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. तत्यामुले रेल्वेचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ घोषणांची एक्स्पेस आहे. या घोषणा अर्थातच पूर्णपणे फसव्या आहेत. अशाच प्रकारची एक घोषणा म्हणजे मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान बुलेट ट्रेन सुरु करणे. या ट्रेनच्या उभारणीसाठी तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. बुलेट ट्रेनची तिकिटे ही विमानाच्या तिकिटांपेक्षा कमी ठेवावी लागणार आहेत. त्यामुळे ६० हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प नफ्यात येण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लागेल. म्हणजेच हा रेल्वेसाठी एक पांढरा हत्ती ठरु शकतो. त्याऐवजी सध्या रखडलेले अनेक प्रकल्प या ६० हजार कोटी रुपयात पूर्ण केले जातील. रेल्वेच्या काही योजना खासगीकरणाच्या माध्यमातून राबविण्याचे संकेत रेल्वेमंत्र्यांनी दिले आहेत. खासगीकरणाचे स्वागत करीत असताना एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, खासगी उद्योजक हे काही समाजसेेवा करण्यासाठी रेल्वे क्षेत्रात येणार नाहीत. ते व्यवसायिकदृष्टीकोन ठेवून व नफा कमविण्याचे उदिष्ट ठेवून या क्षेत्रात उतरतील. अशा वेळी रेल्वेची भाडी महाग होतील. त्यासंबंधीतची मानसिकता सरकारने जनतेची केली आहे का, हा प्रश्‍न आहे. कारण एकीकडे स्वराईचा वादा करुन हे सरकार सत्तेवर आले आहे. रेल्वेला आजही २६ हजार कोटी रुपयांचा तोटा आहे. हा तोटा जर भरुन काढला नाही तर रेल्वेला चालू वर्षातच पुन्हा एकदा दरवाढ करावी लागणार आहे. गेल्या महिन्यातल्या दरवाढीमुळे प्रथम वर्गाचे दर दुपट्टीने वाढले आहेत. तर दुसर्‍या वर्गाचे भाडे ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. असा प्रकारे जर दरवाढ हे सरकार करीत राहिले तर त्यांच्यात आणि कॉँग्रेसच्या सरकारमध्ये फरक तो काय? विरोधात असताना भाजपाने नेहमीच थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. आता मात्र विदेशी गुंतवणुकीशिवाय काही पर्याय नसल्याचे ते म्हणतात. सत्तेत आल्यावर त्यांचे असे कशामुळे घुमजाव झाले? याचा देखील जाब विचारला गेला पाहिजे. रेल्वेतील प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांसाठी रेल्वे विद्यापीठ स्थापन करण्याची आणखी एक आकर्षक घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या रेल्वेकडे कर्मचार्‍यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. मग वेगळे विद्यापीठ स्थापन करुन त्यातून काय मोठे साध्य करणार असा प्रश्‍न आहे. रेल्वेला मोठे उत्पन्न देणारी मुंबई मात्र आजही अनेक रेल्वेच्या सुविधांपासून वंचित आहे. रेल्वेच्या फ्लॅटफॉर्म व रेल्वेमधील अंतर जास्त असल्याने अनेक जीव दररोज जात आहेत. मुंबईच्या सध्याच्या लोकलच्या मार्गावरुन एलिव्हेटेड मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव खरे तर सरकारने मंजूर करावयास हवा होता. परंतु भाजपाचे सहा खासदार निवडून देणार्‍या मुंबईकडे रेल्वेमंत्र्यांनी दुर्लक्ष करावे ही बाब मुंबईकरांसाठी निराशाजन ठरावी. भारतीय रेल्वे ही १३ लाख कर्मचारी असलेली जगातील अमेरिका, रशिया, चीनच्या खालोखाल असणारी जगातील चौथ्या क्रमांकाची रेल्वे आहे. सव्वा दोन कोटी प्रवासी दररोज या रेल्वेचा लाभ घेतात. गेल्या नऊ वर्षात रेल्वेमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ९९ योजनांपैकी केवळ एक योजना मार्गी लागली. त्यावरुन यापूर्वीच्या सरकारने कशी केवळ घोषणाबाजी करण्याचे काम केले हे सिद्द होते. खरे तर या सरकारने या योजना पूर्ण करुन दाखविल्यास जनता त्यांना दुवा देईल. रेल्वेच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु हे पैसे रेल्वेमंत्री कसे उभे करणार त्याचा आराखडा काही जाहीर केलेला नाही. ब्रिटीशांनी स्थापन केलेल्या आपल्या रेल्वेचा कायापालट करण्याची आता नितातं आवश्यकता आहे. सध्याच्या मार्गांचे आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण करण्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजेत. त्याचबरोबर जे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प आहेत ते पुर्णत्वास नेले पाहिजेत. सर्वसामान्य माणूस रेल्वेने जातो हे गृहीत धरुन कमीत कमी पैशात त्याला चांगल्यात चांगली सेवा कशी उपलब्ध करुन देता येईल हे पाहणे रेल्वेमंत्र्याची जबाबदारी आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या घोषणा करण्यापेक्षा सद्याची सेवा चांगली करुन तसेच सुरक्षितता पुरविल्यास देशातील जनता धन्यवाद देईल. नरेंद्र मोदींचे अच्छे दिन यातूनच येतील, केवळ घोषणाबाजीने नव्हे, याची दखल रेल्वेमंत्र्यांनी घ्यावी.
--------------------------------
-------------------------------------------
गौडांची घोषणा एक्स्प्रेस...
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प आज रेल्वेमंंत्री सदानंद गौडा यांनी सादर केला. खरे तर या अर्थसंकल्पाचा पहिला भाग गौडा त्यांनी रेल्वेमंत्री म्हणून सुत्रे हाती घेतल्यावर एक महिन्यांच्या आता रेल्वेची दरवाढ केली होती त्यावेळीच सादर केला होता. कॉँग्रेसच्या सरकारपासून अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी दरात वाढ करण्याची एक प्रथाच पाडण्यात आली होती. गौडा यांनी देखील असेच केले. त्यामुळे सरकार बदलले तरी धोरण कायम आहे, असे यावरुन म्हणता येईल. त्यामुळे आज सादर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात दरवाढ केल्याचे दिसले नसले तरी त्यांनी यापूर्वी रेल्वे प्रवाशांच्या खिशात हात घातलाच होता. पंधरा दिवसांपूर्वीच्या रेल्वे दरवाढीतून रेल्वेमंत्र्यांनी आठ हजार कोटी रुपये उभारले होते. त्यामुळे मंगळवारी सादर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात दरवाढीचा फटका प्रवाशांना सहन करावा लागलेला नाही. अच्छे दिनाचा वादा करणारे मोदी यांच्या सरकारमधील रेल्वे मंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर यापूर्वीच्या सरकारच्या पापाचा पाढा वाचून दाखविला. खरे तर याची देशातील जनतेला कल्पना आहेच. यापूर्वीचे सरकार काही कामाचे नव्हते त्यामुळेच भाजपाचे सरकार लोकांनी सत्तेवर आणले आहे. पूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही तर वेगळे करुन दाखवावे अशी लोकांची अपेक्षा आहे. कोणत्याही गोष्टी एका झटक्यात होत नाहीत हे मान्य असले तरीही तुम्ही भविष्यात काही चांगले करण्यासाठी योजना आखल्यात तर लोकांना देखील दिलासा मिळू शकतो. मात्र फक्त घोषणा करण्यापलिकडे रेल्वे बजेटमध्ये फारसे काहीच आढळत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. तत्यामुले रेल्वेचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ घोषणांची एक्स्पेस आहे. या घोषणा अर्थातच पूर्णपणे फसव्या आहेत. अशाच प्रकारची एक घोषणा म्हणजे मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान बुलेट ट्रेन सुरु करणे. या ट्रेनच्या उभारणीसाठी तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. बुलेट ट्रेनची तिकिटे ही विमानाच्या तिकिटांपेक्षा कमी ठेवावी लागणार आहेत. त्यामुळे ६० हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प नफ्यात येण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लागेल. म्हणजेच हा रेल्वेसाठी एक पांढरा हत्ती ठरु शकतो. त्याऐवजी सध्या रखडलेले अनेक प्रकल्प या ६० हजार कोटी रुपयात पूर्ण केले जातील. रेल्वेच्या काही योजना खासगीकरणाच्या माध्यमातून राबविण्याचे संकेत रेल्वेमंत्र्यांनी दिले आहेत. खासगीकरणाचे स्वागत करीत असताना एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, खासगी उद्योजक हे काही समाजसेेवा करण्यासाठी रेल्वे क्षेत्रात येणार नाहीत. ते व्यवसायिकदृष्टीकोन ठेवून व नफा कमविण्याचे उदिष्ट ठेवून या क्षेत्रात उतरतील. अशा वेळी रेल्वेची भाडी महाग होतील. त्यासंबंधीतची मानसिकता सरकारने जनतेची केली आहे का, हा प्रश्‍न आहे. कारण एकीकडे स्वराईचा वादा करुन हे सरकार सत्तेवर आले आहे. रेल्वेला आजही २६ हजार कोटी रुपयांचा तोटा आहे. हा तोटा जर भरुन काढला नाही तर रेल्वेला चालू वर्षातच पुन्हा एकदा दरवाढ करावी लागणार आहे. गेल्या महिन्यातल्या दरवाढीमुळे प्रथम वर्गाचे दर दुपट्टीने वाढले आहेत. तर दुसर्‍या वर्गाचे भाडे ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. असा प्रकारे जर दरवाढ हे सरकार करीत राहिले तर त्यांच्यात आणि कॉँग्रेसच्या सरकारमध्ये फरक तो काय? विरोधात असताना भाजपाने नेहमीच थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. आता मात्र विदेशी गुंतवणुकीशिवाय काही पर्याय नसल्याचे ते म्हणतात. सत्तेत आल्यावर त्यांचे असे कशामुळे घुमजाव झाले? याचा देखील जाब विचारला गेला पाहिजे. रेल्वेतील प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांसाठी रेल्वे विद्यापीठ स्थापन करण्याची आणखी एक आकर्षक घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या रेल्वेकडे कर्मचार्‍यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. मग वेगळे विद्यापीठ स्थापन करुन त्यातून काय मोठे साध्य करणार असा प्रश्‍न आहे. रेल्वेला मोठे उत्पन्न देणारी मुंबई मात्र आजही अनेक रेल्वेच्या सुविधांपासून वंचित आहे. रेल्वेच्या फ्लॅटफॉर्म व रेल्वेमधील अंतर जास्त असल्याने अनेक जीव दररोज जात आहेत. मुंबईच्या सध्याच्या लोकलच्या मार्गावरुन एलिव्हेटेड मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव खरे तर सरकारने मंजूर करावयास हवा होता. परंतु भाजपाचे सहा खासदार निवडून देणार्‍या मुंबईकडे रेल्वेमंत्र्यांनी दुर्लक्ष करावे ही बाब मुंबईकरांसाठी निराशाजन ठरावी. भारतीय रेल्वे ही १३ लाख कर्मचारी असलेली जगातील अमेरिका, रशिया, चीनच्या खालोखाल असणारी जगातील चौथ्या क्रमांकाची रेल्वे आहे. सव्वा दोन कोटी प्रवासी दररोज या रेल्वेचा लाभ घेतात. गेल्या नऊ वर्षात रेल्वेमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ९९ योजनांपैकी केवळ एक योजना मार्गी लागली. त्यावरुन यापूर्वीच्या सरकारने कशी केवळ घोषणाबाजी करण्याचे काम केले हे सिद्द होते. खरे तर या सरकारने या योजना पूर्ण करुन दाखविल्यास जनता त्यांना दुवा देईल. रेल्वेच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु हे पैसे रेल्वेमंत्री कसे उभे करणार त्याचा आराखडा काही जाहीर केलेला नाही. ब्रिटीशांनी स्थापन केलेल्या आपल्या रेल्वेचा कायापालट करण्याची आता नितातं आवश्यकता आहे. सध्याच्या मार्गांचे आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण करण्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजेत. त्याचबरोबर जे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प आहेत ते पुर्णत्वास नेले पाहिजेत. सर्वसामान्य माणूस रेल्वेने जातो हे गृहीत धरुन कमीत कमी पैशात त्याला चांगल्यात चांगली सेवा कशी उपलब्ध करुन देता येईल हे पाहणे रेल्वेमंत्र्याची जबाबदारी आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या घोषणा करण्यापेक्षा सद्याची सेवा चांगली करुन तसेच सुरक्षितता पुरविल्यास देशातील जनता धन्यवाद देईल. नरेंद्र मोदींचे अच्छे दिन यातूनच येतील, केवळ घोषणाबाजीने नव्हे, याची दखल रेल्वेमंत्र्यांनी घ्यावी.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा