बिल्डरांना चाप
राज्यातील बिल्डर धंद्याला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारच्या दरबारात प्रलंबित पडलेल्या ’हाराष्ट्र गृहनि’ार्ण अधिनिय’ अं’लात येण्याचा ’ार्ग सुकर झाला आहे. केंद्र सरकारने सुरुवातीला ही निय’ावली बिल्डरधाजिर्णी असल्याचे न’ूद करुन नाकारली होती. ’ात्र त्यानंतर राज्य सरकारने आपले खुलासापत्र जोडल्यावर आता केंद्राने याला हिरवा कंदील दाखविला आहे. आता राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर हा कायदा अं’लात येईल. आपल्याकडे बांधका’ उद्योग हा ’ार जुना आहे. सवर्साधारणपणे बिल्डर हे नाव आता बदना’ झाल्याने याला बांधका’ व्यवसायिक म्हणणे योग्य ठरेल. खरे तर लोकांच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या ’ुलभूत गोष्टी ज्यात येतात त्या घरबांधणी उद्योगाचे व्यावसायिक स्वरुप गेल्या तीन-चार दशकांपूर्वीच येण्याची गरज होती. परंतु यात अनेक अवैध धंदे करणार्‍या प्रवृत्ती घुसल्याने व त्यांना राजकारण्यांची साथ ि’ळाल्याने हा व्यवसाय बदना’ झाला. घरबांधणी हा खरे तर सरकारचा प्राधान्यतेचा विषय आहे. लोकांना क’ीतक’ी किं’तीत चांगली घरे कशी ि’ळाली पाहिजेत याकडे लक्ष सरकारने देण्याची आवश्यकता होती. ’ात्र नोकरशाही व राजकारण्यानी आपला पैसा या क्षेत्रात गुंतविल्यापासून या व्यवसायात अनधिकृत का’े होऊ लागली. यातून ’सवणूक जनतेची होऊ लागली. ’ुंबईसार‘या ’हानगरात तर जागांच्या किं’ती गगनाला भिडविण्यात राजकारणी व नोकशहाच कारणीभूत ठरले आहेत. याचा परिणा’ असा झाला की सवर्सा’ान्य जनतेला स्वस्तात घर काही ि’ळेना. बांधका’ व्यवसायातून अ’ाप पैसा ि’ळू लागला तसेच या उद्योगात न’ाही चांगला गडगंज ि’ळू लागल्याने यात बिल्डरांची ’न’ानी वाढली. सरकारनेही चटईक्षेत्र निर्देशांकाबाबत बिल्डरांना ’ायदा होईल असे अनेक निर्णय घेतले. ’ु‘य’ंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण आल्यावर त्यांनी बिल्डरांना चाप लावायला सुरुवात केली होती कारण ते कोणत्याही बिल्डर लॉबिचे नव्हते. यातूनच अशा प्रकारे या व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी पावले उचलण्यात आली होती. त्या’ुळे ’ु‘य’ंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे बिल्डरांना ’ोकळे रान देत नाहीत हे पहिल्या वर्षातच स्पष्ट झाल्यावर त्यांच्याविरोधात ’ोर्चेबांधणी बिल्डर लॉबिने सुरु केली होती. परंतु पृथ्वीराजबाबांना दि‘ीश्वरांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याने ही लॉबी काही करु शकली नाही. आता नवीन कायद्यानुसार बांधका’ व्यवसायासाठी एक निया’क ’ंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या’ुळे बिल्डरांकडून ’सवणूक झालेल्या ग‘ाहकाला येथे दाद ’ागता येणार आहे. यापूर्वी त्याला ग‘ाहक न्यायालय किंवा अन्य न्यायालयात जावे लागत होते. त्या’ुळे त्याला निकाल लागेपर्यंत विलंब लागत असे. आता हा विलंब टाळता येणार आहे. तसेच प्रकल्प ’ंजुरीला टाकताना सदर बिल्डरला रितसर सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत किंवा नाही त्याचे सादरीकरण करावे लागणार आहे. जर एखादी परवानगी घेतली नसेल तर त्याला त्याच्या ’ाहितीपत्रकात तसे स्पष्ट न’ूद करावे लागणार आहे. ज्याप्र’ाणे एखाद्या कंपनीस आपल्या स’भागांची विक‘ी करताना सर्व बाबी न’ूद कराव्या लागतात तसेच यात बिल्डरांना न’ूद करावे लागणार आहे. ग‘ाहकांची दिशाभूल करणार्‍या बिल्डरला १० लाख रुपयांचा दंड किंवा तीन वर्षाचा कारावास किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील. त्याचबरोबर विक‘ी करताना जो दर निश्चित केला जाणार आहे त्यात बदल करता येणार नाही. सध्या बिल्डर आपल्याला योग्य वाटेल त्यावेळी एकतर्’ी दर वाढविल्याचे घोषित करतात. यात ग‘ाहकाचे सर्व खरेदीचे गणित बिघडते आणि त्याच्यावर अनावश्यक भार पडतो. आता या नव्या निय’ां’ुळे ग‘ाहकाला ’ोठा दिलासा ि’ळेल. त्याचबरोबर सर्व गृह प्रकल्पाला ि’ळालेल्या ’ंजुर्‍या अपूर्ण असतील तर बांधका’ाला परवानगी ि’ळणार नाही. तसेच प्रकल्पाच्या ’ंजुर्‍या ि’ळाल्यावर त्याची सर्व ’ाहिती बांधका’ प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकावी लागणार आहे. एकदा का वेबसाईटवर सर्व प्रकलपाची ’ाहिती टाकली की सर्वांना स’जणार आहे. यात कोणताही बिल्डर लपवाछपवी करु शकणार नाही. आज ’ुंबईसार‘या ’हानगरात कोकाकोला सारखी प्रकरणे घडतात आणि अनेक ’ध्य’वर्गीय नागरिकांना रस्त्यावर येण्याची पाळी येते. याला बिल्डर जसे कारणीभूत आहेत तसेच ’हापालिकेच अधिकारीही आहेत. या पार्शभू’ीवर जर बिल्डरांना आपली सर्व कागदपत्रे ’ंजुर झाल्याशिवाय व त्यासंबंधीत ’ाहीती वेबसाईटवर टाकून नंतरच बांधका’ करण्यास सुरुवात करण्याचे बंधन घातल्यास फ्लॅट ग‘ाहकांची ’सवणूक टाळली जाऊ शकते. जर एखाद्या बिल्डरने चुकीची ’ाहिती दिली किंवा बिल्डरच्या विरोधात एखादा जि’नीसबंधी निकाल दिला तर तो संपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याचे अधिकार प्राधिकारणाला असतील. तसेच फ्लॅट किंवा दुकानाचा प्रत्यक्ष ताबा कधी देणार याची ठोस तारीख बिल्डरांना द्यावी लागणार आहे. त्यावेळेत त्यांनी ताबा न दिल्यास दंड भरावा लागणार आहे. आजवर ग‘ाहकांच्या दृष्टीकोनातून या उद्योगाकडे कुणी पाहिले नव्हते. यात ग‘ाहक जो भरडला जात होता तो एकतर नि’ुटपणे आपल्यावरचा अन्याय सहन करीत होता किंवा ग‘ाहक ’ंचाकडे जाऊन तक‘ार करी. गराहक ’ंचाने दिलेल्या निकालाला बिल्डर न्यायालयात आव्हान देई आणि हे प्रकरण वर्षानुवर्षे चाले. शेवटी बिल्डर आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर सर्वसा’ान्य ग‘ाहकाची ’ुसकटदाबी करीत असे. आता या उद्योगासाठी स्वतंत्र निया’क ’ंडळ स्थापन केल्याने बिल्डरांच्या ’सवणुकीला आळा बसणार आहे. बांधका’ व्यवसायात सगळेच विकासक अशी ’सवणूक करतात असे नव्हे. अनेक चांगले सचोटिने व्यवसाय करणारे बिल्डरही आहेत. ’ात्र एक व्यवसाय म्हणून आता या धंद्याकडे पाहिल्याने याला शिस्त लागेल आणि ग‘ाहकांचेही हित पाहिले जाईल.
राज्यातील बिल्डर धंद्याला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारच्या दरबारात प्रलंबित पडलेल्या ’हाराष्ट्र गृहनि’ार्ण अधिनिय’ अं’लात येण्याचा ’ार्ग सुकर झाला आहे. केंद्र सरकारने सुरुवातीला ही निय’ावली बिल्डरधाजिर्णी असल्याचे न’ूद करुन नाकारली होती. ’ात्र त्यानंतर राज्य सरकारने आपले खुलासापत्र जोडल्यावर आता केंद्राने याला हिरवा कंदील दाखविला आहे. आता राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर हा कायदा अं’लात येईल. आपल्याकडे बांधका’ उद्योग हा ’ार जुना आहे. सवर्साधारणपणे बिल्डर हे नाव आता बदना’ झाल्याने याला बांधका’ व्यवसायिक म्हणणे योग्य ठरेल. खरे तर लोकांच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या ’ुलभूत गोष्टी ज्यात येतात त्या घरबांधणी उद्योगाचे व्यावसायिक स्वरुप गेल्या तीन-चार दशकांपूर्वीच येण्याची गरज होती. परंतु यात अनेक अवैध धंदे करणार्‍या प्रवृत्ती घुसल्याने व त्यांना राजकारण्यांची साथ ि’ळाल्याने हा व्यवसाय बदना’ झाला. घरबांधणी हा खरे तर सरकारचा प्राधान्यतेचा विषय आहे. लोकांना क’ीतक’ी किं’तीत चांगली घरे कशी ि’ळाली पाहिजेत याकडे लक्ष सरकारने देण्याची आवश्यकता होती. ’ात्र नोकरशाही व राजकारण्यानी आपला पैसा या क्षेत्रात गुंतविल्यापासून या व्यवसायात अनधिकृत का’े होऊ लागली. यातून ’सवणूक जनतेची होऊ लागली. ’ुंबईसार‘या ’हानगरात तर जागांच्या किं’ती गगनाला भिडविण्यात राजकारणी व नोकशहाच कारणीभूत ठरले आहेत. याचा परिणा’ असा झाला की सवर्सा’ान्य जनतेला स्वस्तात घर काही ि’ळेना. बांधका’ व्यवसायातून अ’ाप पैसा ि’ळू लागला तसेच या उद्योगात न’ाही चांगला गडगंज ि’ळू लागल्याने यात बिल्डरांची ’न’ानी वाढली. सरकारनेही चटईक्षेत्र निर्देशांकाबाबत बिल्डरांना ’ायदा होईल असे अनेक निर्णय घेतले. ’ु‘य’ंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण आल्यावर त्यांनी बिल्डरांना चाप लावायला सुरुवात केली होती कारण ते कोणत्याही बिल्डर लॉबिचे नव्हते. यातूनच अशा प्रकारे या व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी पावले उचलण्यात आली होती. त्या’ुळे ’ु‘य’ंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे बिल्डरांना ’ोकळे रान देत नाहीत हे पहिल्या वर्षातच स्पष्ट झाल्यावर त्यांच्याविरोधात ’ोर्चेबांधणी बिल्डर लॉबिने सुरु केली होती. परंतु पृथ्वीराजबाबांना दि‘ीश्वरांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याने ही लॉबी काही करु शकली नाही. आता नवीन कायद्यानुसार बांधका’ व्यवसायासाठी एक निया’क ’ंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या’ुळे बिल्डरांकडून ’सवणूक झालेल्या ग‘ाहकाला येथे दाद ’ागता येणार आहे. यापूर्वी त्याला ग‘ाहक न्यायालय किंवा अन्य न्यायालयात जावे लागत होते. त्या’ुळे त्याला निकाल लागेपर्यंत विलंब लागत असे. आता हा विलंब टाळता येणार आहे. तसेच प्रकल्प ’ंजुरीला टाकताना सदर बिल्डरला रितसर सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत किंवा नाही त्याचे सादरीकरण करावे लागणार आहे. जर एखादी परवानगी घेतली नसेल तर त्याला त्याच्या ’ाहितीपत्रकात तसे स्पष्ट न’ूद करावे लागणार आहे. ज्याप्र’ाणे एखाद्या कंपनीस आपल्या स’भागांची विक‘ी करताना सर्व बाबी न’ूद कराव्या लागतात तसेच यात बिल्डरांना न’ूद करावे लागणार आहे. ग‘ाहकांची दिशाभूल करणार्‍या बिल्डरला १० लाख रुपयांचा दंड किंवा तीन वर्षाचा कारावास किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील. त्याचबरोबर विक‘ी करताना जो दर निश्चित केला जाणार आहे त्यात बदल करता येणार नाही. सध्या बिल्डर आपल्याला योग्य वाटेल त्यावेळी एकतर्’ी दर वाढविल्याचे घोषित करतात. यात ग‘ाहकाचे सर्व खरेदीचे गणित बिघडते आणि त्याच्यावर अनावश्यक भार पडतो. आता या नव्या निय’ां’ुळे ग‘ाहकाला ’ोठा दिलासा ि’ळेल. त्याचबरोबर सर्व गृह प्रकल्पाला ि’ळालेल्या ’ंजुर्‍या अपूर्ण असतील तर बांधका’ाला परवानगी ि’ळणार नाही. तसेच प्रकल्पाच्या ’ंजुर्‍या ि’ळाल्यावर त्याची सर्व ’ाहिती बांधका’ प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकावी लागणार आहे. एकदा का वेबसाईटवर सर्व प्रकलपाची ’ाहिती टाकली की सर्वांना स’जणार आहे. यात कोणताही बिल्डर लपवाछपवी करु शकणार नाही. आज ’ुंबईसार‘या ’हानगरात कोकाकोला सारखी प्रकरणे घडतात आणि अनेक ’ध्य’वर्गीय नागरिकांना रस्त्यावर येण्याची पाळी येते. याला बिल्डर जसे कारणीभूत आहेत तसेच ’हापालिकेच अधिकारीही आहेत. या पार्शभू’ीवर जर बिल्डरांना आपली सर्व कागदपत्रे ’ंजुर झाल्याशिवाय व त्यासंबंधीत ’ाहीती वेबसाईटवर टाकून नंतरच बांधका’ करण्यास सुरुवात करण्याचे बंधन घातल्यास फ्लॅट ग‘ाहकांची ’सवणूक टाळली जाऊ शकते. जर एखाद्या बिल्डरने चुकीची ’ाहिती दिली किंवा बिल्डरच्या विरोधात एखादा जि’नीसबंधी निकाल दिला तर तो संपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याचे अधिकार प्राधिकारणाला असतील. तसेच फ्लॅट किंवा दुकानाचा प्रत्यक्ष ताबा कधी देणार याची ठोस तारीख बिल्डरांना द्यावी लागणार आहे. त्यावेळेत त्यांनी ताबा न दिल्यास दंड भरावा लागणार आहे. आजवर ग‘ाहकांच्या दृष्टीकोनातून या उद्योगाकडे कुणी पाहिले नव्हते. यात ग‘ाहक जो भरडला जात होता तो एकतर नि’ुटपणे आपल्यावरचा अन्याय सहन करीत होता किंवा ग‘ाहक ’ंचाकडे जाऊन तक‘ार करी. गराहक ’ंचाने दिलेल्या निकालाला बिल्डर न्यायालयात आव्हान देई आणि हे प्रकरण वर्षानुवर्षे चाले. शेवटी बिल्डर आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर सर्वसा’ान्य ग‘ाहकाची ’ुसकटदाबी करीत असे. आता या उद्योगासाठी स्वतंत्र निया’क ’ंडळ स्थापन केल्याने बिल्डरांच्या ’सवणुकीला आळा बसणार आहे. बांधका’ व्यवसायात सगळेच विकासक अशी ’सवणूक करतात असे नव्हे. अनेक चांगले सचोटिने व्यवसाय करणारे बिल्डरही आहेत. ’ात्र एक व्यवसाय म्हणून आता या धंद्याकडे पाहिल्याने याला शिस्त लागेल आणि ग‘ाहकांचेही हित पाहिले जाईल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा