संपादकीय पान गुरुवार दि. ३ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
मोदी पुरस्कृत महागाईचा झटका
-------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिनचा वायदा करुन दिल्लीतली सत्ता काबीज केली खरी मात्र सत्तेत आल्यापासून त्यांनी जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांना हरताळ फासण्यास सुरुवात केली आहे. जनतेने मोठ्या अपेक्षेने आता मोदी सत्तेत आल्याने स्वस्ताई होणार अशी अपेक्षा बाळगून होती. कारणही तसेच होेत. कारण लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसचा भ्रष्टाचार व महागाई या मुद्दयावर राळ उठवून मोदी यांनी तत्कालीन सताधार्‍यांना पुरते जेरीस आणले. जनतेत या दोन प्रश्‍नांवर असलेली नाराजी त्यांनी बरोबर हेरुन लोकांचा विश्‍वास संपादन केला. लोकांनाही मोदी आपल्यासाठी आता बरेच काही करणार किमान स्वस्ताई तरी आणतील असे वाटत होते. अर्थात असे काहीच झाले नाही. आता गेल्या महिन्याभरात स्वस्ताई सोडाच पण प्रत्येक वस्तू महाग होच चालली आहे. स्वस्ताई आणण्याचे काम मोदी करु शकणार नाहीत, त्यांनी केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी जनतेला फोल आश्‍वासने दिली होती असे लोकांना आता मनोमनी पटू लागले आहे. सरकारने मंगळवारी स्वैयंपाकाचा गॅस १६.५० रुपयांनी महाग केला. त्यापूर्वी रेल्वेची दरवाढ जवळपास दुप्पट केली होती. त्यानंतर पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाली. आता लोकांच्या रोजच्या जेवणात वापरल्या जाणार्‍या भाज्या कडाडल्या आहेत. कांदा तर ३० रुपये किलो व बटाटा २६ रुपयांवर पोहोचला आहे. देशाच्या अनेक भागात अपेक्षेऐवढा पाऊस न पडल्याने भाज्या कडाडल्याचे सांगण्यात आले असले तरीही भाजी पिकविणार्‍या शेतकर्‍याला मात्र काही जास्त किंमत मिळत नाही. म्हणजे याचा अर्थ स्पष्टच आहे की दलालांनी या किंमती पाऊस न पडल्याचे निमित्त करुन वाढविल्या आहेत. मग या दलालांच्या मुसक्या बांधण्याचे काम सरकार करणार आहे किंवा नाही, हा प्रश्‍न आहे. कांदा व बटाट्याच्या बाबतीतही असेच आहे. या किंमती काही तरी निमित्त करुन दलाल, सट्टेबाज गगनाला भिडवीत आहेत. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीतही हेच चालू होते. आता त्यात काही बदल झालेला नाही. नरेंद्र मोदी या सट्टेबाजांवर कारवाई करतील व स्वस्ताई येईल अशी अपेक्षा होती. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबतही असेच झाले आहे. या किंमती जागतिक बाजारात ठरतात. ज्यावेळी जागतिक बाजारात या किंमती काही ना काही कारणाने चढतात त्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागतो. इराकमधील तणावजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. अर्थात ही बाब काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील अशा प्रकारे खनिज तेलाच्या किंमती वाढल्यावर आपल्याला त्या फटका बसत आला आहे. मात्र मोदींनी निवडणुकीच्या काळात स्वस्तात पेट्रोल-डिझेल देण्याची केलेली घोषणा कोणत्या आधारावर केली होती, हा प्रश्‍न आहे. रेल्वेची दरवाढ ही अपरिहार्य होती असे आता मोदी व त्यांचे रेल्वेमंत्री म्हणतात. पण असे होते तर लोकांची दिशाभूल का केलीत, असा सवाल आहे. जानेवारी २०१३मध्ये रेल्वेची २० टक्के भाडेवाढ करण्यात आली होती. तशी ती करणे मनमोहनसिंग सरकारला भाग पडले होते. कारण त्याआधी १० वर्षे भाडेवाढ झालेली नव्हती. १९९९पर्यंत रेल्वे फारच अडचणीत सापडली होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात नितीशकुमार यांनी तिला रुळावर आणले. त्याचा फायदा लालूप्रसाद यादव यांना मिळाला. त्यांनी रेल्वे खाते बर्‍यापैकी सांभाळले. रेल्वेचा नफा वाढला. परंतु २००४ ते २००९ या काळात देशाचे उत्पन्न वाढत होते. देशाची अर्थव्यवस्था तेजीत होती. या काळात रेल्वेची दरवर्षी थोड्या प्रमाणात दरवाढ केली असती तर एकदम दरवाढ करण्याचा कठोर निर्णय आता घ्यावा लागला नसता. स्वत: मनमोहनसिंग व चिदंबरम हे दरवाढीच्या बाजूचे असले तरी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्ष हा लोकांना खुश करण्यात मश्गुल झालेला होता. रेल्वेत मोठी गुंतवणूक होणे गरजेचे होते. तरच ती रुळावर राहिली असती. मनमोहनसिंग सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर मे महिन्यात भाववाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, पण चतुराई दाखवीत त्याची अंमलबजावणी पुढील सरकारवर टाकण्यात आली. भाववाढीचा निर्णय अर्थकारणासाठी योग्य असला तरी तो लोकांच्या गळी उतरवणे सोपे नसते. तेथे नेतृत्वाची परीक्षा असते आणि इथे मोदी कमी पडले असे खेदाने म्हणावे लागते. निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी जनतेशी उत्तम संवाद साधला होता. सत्ता हाती आल्यानंतर तशाच पद्धतीचा संवाद जनतेबरोबर होणे शक्य नाही. जनतेशी संवाद ठेवीत मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असता तर अपेक्षाभंगाची सल लोकांच्या मनात निर्माण झाली नसती. अपेक्षाभंगाचे दु:ख मोठे असते व लोक ते सहजासहजी विसरत नाहीत. संसद हे जनतेला विश्वासात घेण्याचे उत्तम व्यासपीठ आहे. मोदींनी त्याचा उपयोग करून घेणे आवश्यक होते. मागील सरकारने खरोखरच तिजोरी खाली केली असेल तर संसदेत ते आकडेवारीनिशी सप्रमाण लोकांसमोर मांडता आले असते. भाववाढीच्या निर्णयाला यामुळे विश्वासार्हता प्राप्त झाली असती. आता मात्र मोदी व कॉँग्रेस यांच्यात फरक काहीच नाही असे जनतेला वाटू लागले आहे हे त्यामुळेच. कारण यापूर्वी महागाईवर कॉँग्रेसवर दररोज निशाना साधणारे नरेंद्र मोदी आता मात्र दररोज महागाईचे हत्यार उपसत असताना स्वत: मात्र मौन बाळगून आहेत. कुठे गेला तो अच्छे दिनचा वादा? या घोषणेची भाजपानेच एैशी की तैशी करुन टाकली आहे. जनतेला यातून त्यांची फसवणूक झाल्याची भावना होणे स्वाभाविक आहे.
------------------------------------
-------------------------------------------
मोदी पुरस्कृत महागाईचा झटका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिनचा वायदा करुन दिल्लीतली सत्ता काबीज केली खरी मात्र सत्तेत आल्यापासून त्यांनी जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांना हरताळ फासण्यास सुरुवात केली आहे. जनतेने मोठ्या अपेक्षेने आता मोदी सत्तेत आल्याने स्वस्ताई होणार अशी अपेक्षा बाळगून होती. कारणही तसेच होेत. कारण लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसचा भ्रष्टाचार व महागाई या मुद्दयावर राळ उठवून मोदी यांनी तत्कालीन सताधार्‍यांना पुरते जेरीस आणले. जनतेत या दोन प्रश्‍नांवर असलेली नाराजी त्यांनी बरोबर हेरुन लोकांचा विश्‍वास संपादन केला. लोकांनाही मोदी आपल्यासाठी आता बरेच काही करणार किमान स्वस्ताई तरी आणतील असे वाटत होते. अर्थात असे काहीच झाले नाही. आता गेल्या महिन्याभरात स्वस्ताई सोडाच पण प्रत्येक वस्तू महाग होच चालली आहे. स्वस्ताई आणण्याचे काम मोदी करु शकणार नाहीत, त्यांनी केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी जनतेला फोल आश्‍वासने दिली होती असे लोकांना आता मनोमनी पटू लागले आहे. सरकारने मंगळवारी स्वैयंपाकाचा गॅस १६.५० रुपयांनी महाग केला. त्यापूर्वी रेल्वेची दरवाढ जवळपास दुप्पट केली होती. त्यानंतर पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाली. आता लोकांच्या रोजच्या जेवणात वापरल्या जाणार्‍या भाज्या कडाडल्या आहेत. कांदा तर ३० रुपये किलो व बटाटा २६ रुपयांवर पोहोचला आहे. देशाच्या अनेक भागात अपेक्षेऐवढा पाऊस न पडल्याने भाज्या कडाडल्याचे सांगण्यात आले असले तरीही भाजी पिकविणार्‍या शेतकर्‍याला मात्र काही जास्त किंमत मिळत नाही. म्हणजे याचा अर्थ स्पष्टच आहे की दलालांनी या किंमती पाऊस न पडल्याचे निमित्त करुन वाढविल्या आहेत. मग या दलालांच्या मुसक्या बांधण्याचे काम सरकार करणार आहे किंवा नाही, हा प्रश्‍न आहे. कांदा व बटाट्याच्या बाबतीतही असेच आहे. या किंमती काही तरी निमित्त करुन दलाल, सट्टेबाज गगनाला भिडवीत आहेत. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीतही हेच चालू होते. आता त्यात काही बदल झालेला नाही. नरेंद्र मोदी या सट्टेबाजांवर कारवाई करतील व स्वस्ताई येईल अशी अपेक्षा होती. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबतही असेच झाले आहे. या किंमती जागतिक बाजारात ठरतात. ज्यावेळी जागतिक बाजारात या किंमती काही ना काही कारणाने चढतात त्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागतो. इराकमधील तणावजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. अर्थात ही बाब काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील अशा प्रकारे खनिज तेलाच्या किंमती वाढल्यावर आपल्याला त्या फटका बसत आला आहे. मात्र मोदींनी निवडणुकीच्या काळात स्वस्तात पेट्रोल-डिझेल देण्याची केलेली घोषणा कोणत्या आधारावर केली होती, हा प्रश्‍न आहे. रेल्वेची दरवाढ ही अपरिहार्य होती असे आता मोदी व त्यांचे रेल्वेमंत्री म्हणतात. पण असे होते तर लोकांची दिशाभूल का केलीत, असा सवाल आहे. जानेवारी २०१३मध्ये रेल्वेची २० टक्के भाडेवाढ करण्यात आली होती. तशी ती करणे मनमोहनसिंग सरकारला भाग पडले होते. कारण त्याआधी १० वर्षे भाडेवाढ झालेली नव्हती. १९९९पर्यंत रेल्वे फारच अडचणीत सापडली होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात नितीशकुमार यांनी तिला रुळावर आणले. त्याचा फायदा लालूप्रसाद यादव यांना मिळाला. त्यांनी रेल्वे खाते बर्‍यापैकी सांभाळले. रेल्वेचा नफा वाढला. परंतु २००४ ते २००९ या काळात देशाचे उत्पन्न वाढत होते. देशाची अर्थव्यवस्था तेजीत होती. या काळात रेल्वेची दरवर्षी थोड्या प्रमाणात दरवाढ केली असती तर एकदम दरवाढ करण्याचा कठोर निर्णय आता घ्यावा लागला नसता. स्वत: मनमोहनसिंग व चिदंबरम हे दरवाढीच्या बाजूचे असले तरी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्ष हा लोकांना खुश करण्यात मश्गुल झालेला होता. रेल्वेत मोठी गुंतवणूक होणे गरजेचे होते. तरच ती रुळावर राहिली असती. मनमोहनसिंग सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर मे महिन्यात भाववाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, पण चतुराई दाखवीत त्याची अंमलबजावणी पुढील सरकारवर टाकण्यात आली. भाववाढीचा निर्णय अर्थकारणासाठी योग्य असला तरी तो लोकांच्या गळी उतरवणे सोपे नसते. तेथे नेतृत्वाची परीक्षा असते आणि इथे मोदी कमी पडले असे खेदाने म्हणावे लागते. निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी जनतेशी उत्तम संवाद साधला होता. सत्ता हाती आल्यानंतर तशाच पद्धतीचा संवाद जनतेबरोबर होणे शक्य नाही. जनतेशी संवाद ठेवीत मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असता तर अपेक्षाभंगाची सल लोकांच्या मनात निर्माण झाली नसती. अपेक्षाभंगाचे दु:ख मोठे असते व लोक ते सहजासहजी विसरत नाहीत. संसद हे जनतेला विश्वासात घेण्याचे उत्तम व्यासपीठ आहे. मोदींनी त्याचा उपयोग करून घेणे आवश्यक होते. मागील सरकारने खरोखरच तिजोरी खाली केली असेल तर संसदेत ते आकडेवारीनिशी सप्रमाण लोकांसमोर मांडता आले असते. भाववाढीच्या निर्णयाला यामुळे विश्वासार्हता प्राप्त झाली असती. आता मात्र मोदी व कॉँग्रेस यांच्यात फरक काहीच नाही असे जनतेला वाटू लागले आहे हे त्यामुळेच. कारण यापूर्वी महागाईवर कॉँग्रेसवर दररोज निशाना साधणारे नरेंद्र मोदी आता मात्र दररोज महागाईचे हत्यार उपसत असताना स्वत: मात्र मौन बाळगून आहेत. कुठे गेला तो अच्छे दिनचा वादा? या घोषणेची भाजपानेच एैशी की तैशी करुन टाकली आहे. जनतेला यातून त्यांची फसवणूक झाल्याची भावना होणे स्वाभाविक आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा