प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ४ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
साठेबाजीवर अंकुश ठेवणे शक्य आहे का?

--------------------------------
गेल्या काही दिवसात महागाईने कळस गाठलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे करतात काय, अशी टीका सुरु झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचार व महागाई हे दोन मुद्दे मोदींनी कळीचे ठरविले होते. आता सत्तेत आल्यावर महागाई वाढू लागल्यावर मात्र मोदी गप्प आहेत. आता त्यांनी पहिले पाऊल टाकले आहे.
अपुरा पाऊस, दुष्काळाचे सावट आणि भाजीपाल्याचे वाढलेले दर यात अडकलेल्या सामान्यजनांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी कांदा-बटाटा या दररोजच्या वापरातील भाज्यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या या निर्णयामुळे साठेबाजांवर अंकुश ठेवण्यास राज्य सरकारला मदत होणार आहे. कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य ३०० डॉलरवरून ५०० डॉलपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. याखेरीज फळफळावळ व भाज्या उत्पादकांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अखत्यारीतून बाहेर काढण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी व उत्पादक आपली उत्पादने खुल्या बाजारात विकू शकणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडली. या बैठकीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती रोखण्यासंबंधी विविध उपाययोजना करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात आली. त्याचाच एक भाग म्हणजे, विशिष्ट मर्यादेपलीकडे कांदा आणि बटाटयाची साठवणूक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. ही साठवणूक किती प्रमाणात करण्यात यावी, याचा निर्णय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत राहील. कांदा आणि बटाट्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५च्या कक्षेखाली आणण्यात येणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी तसेच काळाबाजार करणार्‍या व्यापार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे अधिकार या कायद्यान्वये राज्य सरकारांना देण्यात येणार आहेत. याआधी १९९९ ते २००४ दरम्यान, कांदा आणि बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायदाकक्षेत आणण्यात आले होते. मात्र असे करुनही कांदे-बटाट्याच्या किंमती या वाढतच गेल्या होत्या. त्यामुळे या निर्णयामुळे किंमती धडाधड खाली येतील व स्वस्ताई होईल असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
केंद्र शासनाने कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यात पुन्हा एकदा वाढ केली असली तरी घाऊक बाजारातील त्याचे भाव आटोक्यात येण्याऐवजी वाढतच आहेत. मागील सात दिवसात कांदा भावात प्रती क्विंटलला ७०० रुपयांनी वाढ झाली असून बुधवारी ते २०११ रुपयांवर जाऊन पोहोचले. कांदा निर्यात मूल्यात वाढ झाल्यामुळे उत्पादकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कॉंग्रेस आघाडीच्या काळात शून्यावर असणारे हे मूल्य मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वी ३०० डॉलर केले होते. पण, त्यामुळेही भाववाढ आटोक्यात येत नसल्याने आता ते ५०० डॉलरवर नेण्यात आले. पण, या निर्णयाचा घाऊक बाजारावर कोणताही परिणाम झाला नसून उलट देशांतर्गत कांद्याचे भाव वाढत असल्याचे लक्षात येते. उत्पादकांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अखत्यारीतून बाहेर काढण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना देण्यात आल्याने शेतकर्‍यांना आपली उत्पादने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकण्याची गरज राहाणार नाही. शेतकरी आपली कृषी उत्पादने खुल्या बाजारात विकू शकतील. मात्र हे धोरण मोठ्या शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे आहे. लहान व मध्यम शेतकरी खुलेपणाने बाजारात जाऊन आपली उत्पादने विकून त्याला भरघोस नफा मिळेल असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे शेतकर्‍याला त्याच्या मालाच्या विक्रीची हमी मिळते. बाजारातील स्थिर दरांमुळे लहान शेतकरी यात सर्वात मोठा फायदेशीर ठरतो, असा अनुभव आहे. मात्र आता तुम्ही जर प्रत्येकाला खुल्या बाजारात जाऊन माल विका असे सांगितले तर प्रत्येकाची तेवढी माल विकण्याची क्षमता नसते आणि ते त्याला करणे शक्यही होत नाही. त्यासाठी कमी पैसे मिळाले तरी त्याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही फायदेशीरच ठरते. मोठा शेतकरी मात्र या नवीन पद्दतीचा फायदा उठवू शकेल. मात्र याचा फायदा किंमतींवर नियंत्रण करण्यात कसा होणार हे न पडलेले कोडे आहे.
----------------------------------------