प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १५ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
जम्मू-काश्मीर, झारखंडमध्ये काय होणार? 
अखेर महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे सत्तारूढ झाली. त्या पाठोपाठ दिल्लीमध्येही आपलेच सरकार सत्तेत यावे यासाठी भाजपा प्रयत्नशील आहे. त्यानंतर आता लवकरच झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून तेथे भाजपाला लक्षणीय यश मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बिहारबाबतही असेच चित्र समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात कंेंद्राची सत्ता काबीज केल्यानंतर राज्या-राज्यांमध्ये आपली सरकारे सत्तेत यावीत असा भाजपाचा प्रयत्न आहे आणि त्या दिशेने घोडदौड सुरू आहे. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारकाळात नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा केली होती. परंतु ती केवळ लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारापुरती घोषणा नव्हती तर मोदींनी आता जवळजवळ प्रत्येक राज्यातली विधानसभा जिंकण्याचा सपाटा लावला आहे. केवळ मोदींचे प्रयत्न किंवा त्यांचा प्रभाव याच बाबी कॉंग्रेससाठी अडचणीच्या ठरत आहेत असे नाही. आपल्या ताब्यात असलेल्या राज्यांमध्ये कॉंगे्रसची कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाही. भ्रष्टाचार, पक्षांतर्गत मतभेद, घराणेशाही, प्रशासनावर न राहिलेला अंकूश त्यामुळे जनतेची काम न होणे या बाबी जनतेत कॉंग्रेसविरोधी भावना निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत आणि ठरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर झारखंड आणि जम्मू- काश्मीरमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांबाबत सार्‍यांना उत्सुकता आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आतापर्यंत नरेंद्र मोदी यांनी चार वेळा जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आहे. शिवाय लोकसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये  बर्‍यापैकी यश लाभल्याने भाजपाचा आत्मविश्‍वास दुणावला आहे. असे असले तरी या निवडणुकीत भाजपाला काही बाबी आव्हानात्मक ठरण्याचीही शक्यता आहे. या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपा नरेंद्र मोदी यांना मैदानात उतरवून चांगल्या प्रशासनाच्या मुद्यावर भर देणार हे उघड दिसत आहे. शिवाय दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाने मुख्यमंत्री म्हणून अद्याप कोणाचेही नाव पुढे केलेले नाही. भाजपाने हरयाणामध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवले तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून तो पुढे आला. या पार्श्‍वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्येही हा पक्ष एकट्याच्या बळावर निवडणूक लढणार का, असाही प्रश्‍न निर्माण होत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने चांगली कामगिरी केली होती. त्यावेळी या पक्षाने राज्यातील ११ जागांवर बाजी मारली होती. यावेळी लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भाजपाला पहिल्यांदाच अधिक यश मिळण्याबाबत आशेचे किरण दिसू लागले आहेत. हा मार्ग अजून कठीण आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने जम्मू आणि लडाख क्षेत्रातील ४१ जागांपैकी २७ जागांवर आघाडी घेतली होती. पण, अन्य ४६ जागांवर कोणालाच आघाडी घेता आली नाही. लोकसभा निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर भाजपाने त्यामध्ये चांगली कामगिरी केली. पण, काश्मीर खोर्‍यातील विजयापासून या पक्षाला दूर रहावे लागले. या पार्श्‍वभूमीवर यावेळी काश्मीर खोर्‍यामध्ये नॅशनल कॉन्ङ्गरन्स, कॉंग्रेस आणि पीडीपीमध्ये मत आणि जागा विभागल्या जाण्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. नेहमी या राज्यात कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्ङ्गरन्स आघाडी निवडणुकीच्या मैदानात उतरते. मात्र, यावेळी हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. अशा वेळी भाजपा सर्वात मोठा पक्ष बनून जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वत:ला सत्तेत सामील करण्याचा पर्याय मांडण्याचा प्रयत्न करेल. झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांचा विचार करायचा तर तेथे नरेंद्र मोदींचा वारू रोखण्यासाठी झारखंडमध्ये बिहारच्या धर्तीवर महाआघाडी बनवण्याची तयारी होत आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय जनता दल (राजद), संयुक्त जनता दल, कॉंग्रेस आणि जेएमएम या पक्षांचा समावेश असेल. त्यामुळे ही निवडणूक महाआघाडीचेही भवितव्य ठरवणार आहे. वास्तविक, बिहारमध्ये अशा महाआघाडीला यश मिळाले होते. त्यावेळी १० जागांच्या पोटनिवडणुकांमध्ये या आघाडीला सहा जागा मिळाल्या होत्या. पण, पहिल्यांदा संपूर्ण राज्यामध्ये त्याचा वापर केला जात आहे.  येथे त्याला यश मिळाले तर बिहार आणि अन्य राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची आक्रमक पद्धतीने एकजूट होऊ शकते. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर भाजपाचा पराभव करता येतो का याचीही चाचपणी या निमित्ताने होणार आहे. या निवडणुकांच्या निमित्ताने झारखंड  राज्याला स्थीर सरकार मिळेल का, हाही प्रश्‍न  निर्माण होत आहे. २००० मध्ये बिहारपासून वेगळे झाल्यावर या राज्याने राजकीय पातळीवर मोठी अस्थिरता पाहिली आहे. त्याचबरोबर या दरम्यान अशा काही घटना घडल्या ज्यामुळे संपूर्ण राज्याला लाजिरवाणेपणा आला. मधु कोडा यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाच अपक्ष आमदारांचे सरकार येथे बनले. पुढे मुख्यमंत्र्यांसह त्यांची सर्व कॅबिनेट भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरुन तुरुंगातही गेली. राज्यसभेच्या जागा विकल्या गेल्याचे प्रकरण पुढे आले. या राज्यात गेल्या १४ वर्षांमध्ये १२ वेळा नवीन सरकार बनले किंवा पडले. या राज्यातील प्रत्येक प्रमुख पक्षाला सत्तेची चव चाखायला मिळाली. या पार्श्‍वभूमीवर या वेळी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीनंतर तरी पाच वर्षांसाठी स्थिर सरकार बनेल की नाही हे पाहणे स्वाभाविक ठरणार आहे. जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड या दोन्ही राज्यातील निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसची प्रतिष्ठा पुन्हा पणाला लागणार आहे. झारखंडमध्ये कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार चालत आहे तर जम्मू-काश्मीरमध्ये हा पक्ष काही महिन्यांसाठी नॅशनल कॉन्ङ्गरन्सबरोबर होता. पण, लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंंतर दोन राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसचा ज्या पद्धतीने पराभव झाला तो लक्षात घेता आता कॉंग्रेस आपल्या अस्तित्त्वाची लढाई लढत आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची कामगिरी चांगली झाली नाही तर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वापुढे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतील. काही
-----------------------------------------------------