नागपूर तापणार!
सोमवार दि. 11 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
नागपूर तापणार!
आजपासून राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु होत असल्याने भर थंडीतही नागपूरमधील वातावरण तापणार आहे. केंद्रातील व राज्यातील भाजपाच्या सरकारवर आता चौफेर टीका होऊ लागल्याने तसेच भाजपाचे विदर्भातील खासदार नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्याने गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवरील या अधिवेशनात विरोधकांचा वरचश्मा राहिला यात काही शंका नाही. शेतक़र्‍यांंची फसलेली ऑनलाइन कर्जमाफी, गुलाबी बोडअळीने कापसाचे केलेले नुकसान, आदिवासी योजनांमधील भ्रष्टाचार, आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाचे प्रश्‍न, मराठा आरक्षण, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, न्या. लोला यांचे आकस्मित मृत्यू प्रकरण, कोकणातील नियोजित रिफायनरी आदी प्रश्‍नांवर विरोधी पक्ष आक्रमक होणार असल्यामुळे राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गाजणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने यवतमाळ पासून सुरू केलेली हल्लाबोल यात्रा अधिवेशनाच्या तोंडावरच नागपूरला पोहचत आहे, या यात्रेत नेतृत्व स्वत: पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार नागपुरात करणार आहेत. या हल्लाबोल यात्रेला तोंड देण्यासाठी सरकार आपले गृहपाठ चांगला करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रत्येक विभागाच्या मॅरेथॉन आढावा बैठका घेत आहेत. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा सध्याचा आकडा कुठल्याही परिस्थितीत वाढविण्यासाठी राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकावर सरकारमधील अधिकार्‍यांचा दबाव वाढत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आता पर्यंत 41 लाख शेतकर्‍यांसाठी 19537 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेत अनेक घोळ झाले आहेत. अनेकांच्या खात्यावर जमा झालेले पैसे लगेच गायब झाले आहेत, विरोधकांसाठी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी हा एक चांगला आयता विषय मिळाला आहे. आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्यशासनाकडून मिळालेला निधी अखर्चित ठेवणे, आश्रमशाळांमधील असुविधा, वसतिगृहाचे प्रश्‍न, आदी प्रश्‍नावर आदिवासी आमदार संतापले आहेत. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्‍विनी बिंद्रे-गोरे या बेपत्ता होत्या. 20महिन्यानंतर संशयीत आरोपी म्हणून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांना अटक केली आहे. तर नितीन आगे खून प्रकरणी दलित संघटना आवाज उठवीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही केल्या थांबत नाहीत, सरासरी आठ शेतकर्‍यांच्या दररोज आत्महत्या होत आहेत. आत्महत्या थांब्याव्यात यासाठी आखलेल्या योजना संबंधित शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. तसेच सी.बी.आय.चे विशेष न्या. लोला यंच्या संशयित झालेल्या मृत्यू प्रकरणी सरकारने मौन पाळले आहे. या प्रकरणा नेमका छडा लावण्याची आवश्यकता आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न भिजत पडला आहे, भारतरत्न बाबासाहेब आंबडेकर यांचे इंदू मिलच्या जागेवर होणारे स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक, आदी विविध प्रश्‍नांवर विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. सरकार केवळ घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात काहीच पुढे होत नाही असे आजवर गेल्या तीन वर्षात आढळले आहे. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून नागपूर करारात नमूद केल्याप्रमाणे दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन विदर्भात घेतले जाते. हे अधिवेशन पूर्ण महिनाभर व्हावे अशी अपेक्षा होती. मात्र हळूहळू येथील अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होत गेला. यंदा हे जेमतेम दहा दिवसांचेच अधिवेशन होईल असे दिसते. गेल्या काही वर्षात तर या अधिवेशनाचा चेहरामोहराच पूर्णपणे बदलला आहे. पूर्वी हुर्डापार्टी अधिवेशन अशी ओळख या अधिवेशनाला होती. यासाठी येणारे लोकप्रतिनिधी यानिमित्ताने ग्रामीण भागात जात, आता लोकांपासूनच लोकप्रतिनिधींचे अंतर वाढले. शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख आजही आमदार निवसातच थांबतात आणि तेथून एस.टी.नेच येतात, मात्र असे आमदार आता हाताच्या बोटावर आहेत. गेल्या काही वर्षातील हा लोकप्रतिनिधींमध्ये झालेला मोठा बदल आहे. दरवर्षी नागपूर अधिवेशनात मोठ्या प्रमामावर मोर्चे येतात, लोकांची धरणे आंदोलने होता. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून लोक आपले गार्‍हाणे मांडण्यासाटी अधिवेशनाच्या दारी येतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना एकाच ठिकाणी भेटताही येते. आता मोर्चे आंदोलनाबरोबरच कोणी इमारतीवर चढतो, कोणी पोलिसांना चिथावणी देतो तर कोणी मंत्र्यांची गाडी अडवून लक्ष वेधून घेतो. शक्तिप्रदर्शनाचे हे नवीन माध्यम वाढू लागले आहे. गोवारी घटनेच्या चेंगराचेंगरीनंतर अधिवेशनाच्या वेळी प्रत्येक मंत्र्यांकडे मोर्चाला समोर जाण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. काही वर्षे ती पार पाडण्यात आली. आता शिष्टमंडळ मंत्र्यांकडे पाठवले जाते. मंत्री मोर्चाला समोर गेले तर त्यांच्याशी सौजन्याने वागण्याची मोर्चेकर्‍यांची तयारीही नसते. आंदोलनकर्त्यांसाठी खास दिलेली बर्डीवरील त्यांची जागा आता मेट्रोला देण्यात आल्याने उपोषणासाठी नवी जागा शोधावी लागणार आहे. विदर्भाबाहेरचे आमदार पूर्वी या भागातील समस्या जाणून घेण्यासाठी या उपोषण मंडपाला भेट देत असत. आता त्यांनी तेथे यावे म्हणून कार्यकर्त्यांना विनंती करावी लागते. आमदारांसाठी मंत्री वेळ राखून ठेवत असत, आता त्यांनाही मंत्र्यांच्या मागे फिरताना दिसतात. एकूणच अधिवेशनाचे स्वरुप बदलत चालले आहे. लोकांचे प्रश्‍न मात्र कायम आहेत. त्याचबरोबर विरोधकांनी आग्रह करुनही अधिवेशनाचा कालावधी काही वाढविला जात नाही. दरवर्षी हा कालावधी कमीच होत चालला आहे. परंतु सत्ताधार्‍यांना त्याचे काहीच देणेघेणे नाही. त्यांच्यासाठी हा एक उपचार ठरला आहे.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
नागपूर तापणार!
आजपासून राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु होत असल्याने भर थंडीतही नागपूरमधील वातावरण तापणार आहे. केंद्रातील व राज्यातील भाजपाच्या सरकारवर आता चौफेर टीका होऊ लागल्याने तसेच भाजपाचे विदर्भातील खासदार नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्याने गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवरील या अधिवेशनात विरोधकांचा वरचश्मा राहिला यात काही शंका नाही. शेतक़र्‍यांंची फसलेली ऑनलाइन कर्जमाफी, गुलाबी बोडअळीने कापसाचे केलेले नुकसान, आदिवासी योजनांमधील भ्रष्टाचार, आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाचे प्रश्‍न, मराठा आरक्षण, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, न्या. लोला यांचे आकस्मित मृत्यू प्रकरण, कोकणातील नियोजित रिफायनरी आदी प्रश्‍नांवर विरोधी पक्ष आक्रमक होणार असल्यामुळे राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गाजणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने यवतमाळ पासून सुरू केलेली हल्लाबोल यात्रा अधिवेशनाच्या तोंडावरच नागपूरला पोहचत आहे, या यात्रेत नेतृत्व स्वत: पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार नागपुरात करणार आहेत. या हल्लाबोल यात्रेला तोंड देण्यासाठी सरकार आपले गृहपाठ चांगला करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रत्येक विभागाच्या मॅरेथॉन आढावा बैठका घेत आहेत. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा सध्याचा आकडा कुठल्याही परिस्थितीत वाढविण्यासाठी राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकावर सरकारमधील अधिकार्‍यांचा दबाव वाढत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आता पर्यंत 41 लाख शेतकर्‍यांसाठी 19537 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेत अनेक घोळ झाले आहेत. अनेकांच्या खात्यावर जमा झालेले पैसे लगेच गायब झाले आहेत, विरोधकांसाठी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी हा एक चांगला आयता विषय मिळाला आहे. आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्यशासनाकडून मिळालेला निधी अखर्चित ठेवणे, आश्रमशाळांमधील असुविधा, वसतिगृहाचे प्रश्‍न, आदी प्रश्‍नावर आदिवासी आमदार संतापले आहेत. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्‍विनी बिंद्रे-गोरे या बेपत्ता होत्या. 20महिन्यानंतर संशयीत आरोपी म्हणून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांना अटक केली आहे. तर नितीन आगे खून प्रकरणी दलित संघटना आवाज उठवीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही केल्या थांबत नाहीत, सरासरी आठ शेतकर्‍यांच्या दररोज आत्महत्या होत आहेत. आत्महत्या थांब्याव्यात यासाठी आखलेल्या योजना संबंधित शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. तसेच सी.बी.आय.चे विशेष न्या. लोला यंच्या संशयित झालेल्या मृत्यू प्रकरणी सरकारने मौन पाळले आहे. या प्रकरणा नेमका छडा लावण्याची आवश्यकता आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न भिजत पडला आहे, भारतरत्न बाबासाहेब आंबडेकर यांचे इंदू मिलच्या जागेवर होणारे स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक, आदी विविध प्रश्‍नांवर विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. सरकार केवळ घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात काहीच पुढे होत नाही असे आजवर गेल्या तीन वर्षात आढळले आहे. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून नागपूर करारात नमूद केल्याप्रमाणे दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन विदर्भात घेतले जाते. हे अधिवेशन पूर्ण महिनाभर व्हावे अशी अपेक्षा होती. मात्र हळूहळू येथील अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होत गेला. यंदा हे जेमतेम दहा दिवसांचेच अधिवेशन होईल असे दिसते. गेल्या काही वर्षात तर या अधिवेशनाचा चेहरामोहराच पूर्णपणे बदलला आहे. पूर्वी हुर्डापार्टी अधिवेशन अशी ओळख या अधिवेशनाला होती. यासाठी येणारे लोकप्रतिनिधी यानिमित्ताने ग्रामीण भागात जात, आता लोकांपासूनच लोकप्रतिनिधींचे अंतर वाढले. शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख आजही आमदार निवसातच थांबतात आणि तेथून एस.टी.नेच येतात, मात्र असे आमदार आता हाताच्या बोटावर आहेत. गेल्या काही वर्षातील हा लोकप्रतिनिधींमध्ये झालेला मोठा बदल आहे. दरवर्षी नागपूर अधिवेशनात मोठ्या प्रमामावर मोर्चे येतात, लोकांची धरणे आंदोलने होता. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून लोक आपले गार्‍हाणे मांडण्यासाटी अधिवेशनाच्या दारी येतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना एकाच ठिकाणी भेटताही येते. आता मोर्चे आंदोलनाबरोबरच कोणी इमारतीवर चढतो, कोणी पोलिसांना चिथावणी देतो तर कोणी मंत्र्यांची गाडी अडवून लक्ष वेधून घेतो. शक्तिप्रदर्शनाचे हे नवीन माध्यम वाढू लागले आहे. गोवारी घटनेच्या चेंगराचेंगरीनंतर अधिवेशनाच्या वेळी प्रत्येक मंत्र्यांकडे मोर्चाला समोर जाण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. काही वर्षे ती पार पाडण्यात आली. आता शिष्टमंडळ मंत्र्यांकडे पाठवले जाते. मंत्री मोर्चाला समोर गेले तर त्यांच्याशी सौजन्याने वागण्याची मोर्चेकर्‍यांची तयारीही नसते. आंदोलनकर्त्यांसाठी खास दिलेली बर्डीवरील त्यांची जागा आता मेट्रोला देण्यात आल्याने उपोषणासाठी नवी जागा शोधावी लागणार आहे. विदर्भाबाहेरचे आमदार पूर्वी या भागातील समस्या जाणून घेण्यासाठी या उपोषण मंडपाला भेट देत असत. आता त्यांनी तेथे यावे म्हणून कार्यकर्त्यांना विनंती करावी लागते. आमदारांसाठी मंत्री वेळ राखून ठेवत असत, आता त्यांनाही मंत्र्यांच्या मागे फिरताना दिसतात. एकूणच अधिवेशनाचे स्वरुप बदलत चालले आहे. लोकांचे प्रश्‍न मात्र कायम आहेत. त्याचबरोबर विरोधकांनी आग्रह करुनही अधिवेशनाचा कालावधी काही वाढविला जात नाही. दरवर्षी हा कालावधी कमीच होत चालला आहे. परंतु सत्ताधार्‍यांना त्याचे काहीच देणेघेणे नाही. त्यांच्यासाठी हा एक उपचार ठरला आहे.
------------------------------------------------------------------------
0 Response to "नागपूर तापणार!"
टिप्पणी पोस्ट करा