प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २१ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी लगीनघाई
---------------------------------
सध्या देशातील अनेक उद्योगसमूह खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा सपाटा लावीत आहेत. खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन राज्य सरकारने याबाबत दीर्घ काळ चाललेल्या प्रक्रियेला विराम दिला आहे. उच्च शिक्षण घेण्यासाठीच्या वयोगटातील म्हणजे १६ ते २४ या वयोगटातील सुमारे अठरा टक्के तरुण, तरुणी देशात प्रत्यक्षात शिक्षण घेत आहेत. प्रगत देशांत हे प्रमाण ५० टक्क्‌यांहून अधिक असते. त्यामुळे हे प्रमाण वाढविण्याचा आग्रह गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून धरला जात आहे. उच्च शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण वाढवायचे असेल, तर विद्यापीठे, कॉलेज वाढवावे लागतील. त्याप्रमाणात शिक्षकही लागतील. शिक्षणासाठीचा निधी काही प्रमाणात वाढत असला, तरी त्याचा परिघ विस्तारण्यासाठी तो अपुरा आहे. त्यामुळे सरकारही खासगीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. आपल्याकडे आजही मोठ्या प्रमाणात प्राथमिक व माध्यमिक शाळेनंतर गळती सुरु होते. अजूनही जेमतेम २५ टक्केच मुले पदवी शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. शिक्षणाचा हा प्रसार वाढवायचा असेल तर खासगी उद्योगसमूहांना विद्यापीठे स्थापन करण्यास परवानगी देण्याची गरज होती. त्यानुसार गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला खासगी विद्यापीठे स्थापण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. त्याच्या आधी छत्तीसगड सरकारने एकछत्री कायदा करून वाट्टेल त्या संस्थेला खासगी विद्यापीठ स्थापण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे अगदी एका खोलीच्या घरातही खासगी विद्यापीठ निर्मिले गेले! त्यावर टीका झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ही विद्यापीठे बरखास्त केली. त्यापासून धडा घेत वेगवेगळ्या राज्यांनी खासगी विद्यापीठाचे कायदे केले. महाराष्ट्र राज्याने यासंबंधी सुतोवाच केल्यावर अनेक जण खासगी विद्यापीठांची स्थापना करण्यास पुढे आले आहेत. देशपातळीवर विचार करता जेपी इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, जेपी युनिव्हर्सिटी (मनोज गौर, जेपी समूह), एलएनएम इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (लक्ष्मी निवास मित्तल) धीरुबाई अंबानी इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अँड टेक्नॉलॉजी (अनिल अंबानी समूह), निरमा युनिव्हर्सिटी (करसनभाई पटेल), हिमगिरी झी युनिव्हर्सिटी (सुभाषचंद्र, झी समूह), ओ. पी. जिंदाल युनिव्हर्सिटी (जेएसपीएल, नवीन जिंदाल), पद्मापत सिंघानिया युनिव्हर्सिटी (जे. के. सिमेंट समूह, यदुपती सिंघानिया), अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी (विप्रो समूह, अझीम प्रेमजी), एपीडे सत्या युनिव्हर्सिटी (एपीजे समूह), शिव नाडर युनिव्हर्सिटी (एचसीएल, शिव नाडर), जे. के. लक्ष्मीपत युनिव्हर्सिटी (जेके ऑर्गनायझेशन), बीएमएल मुंजाल युनिव्हर्सिटी (हिरो समूह, सुनील मुंजाल), कल्याणी इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी (भारत फोर्ज, बाबा कल्याणी), रिलायन्स फाउंडेशन (रिलायन्स- मुकेश अंबानी) यांनी परवाने मिळवून काही प्रमाणात विद्यापीठ सुरु केले आहे.
देशातील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करताना एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेता पाहिजे की, कोणताही खासगी समूह हे विद्यापीठ समाजसेवा म्हणून चालविणार नाही. त्यांचे अंतिम ध्येय हे नफा कमविणे हे असणारच आहे. त्यामुळे खासगी विद्यापीठे ही फक्त नवमध्यमवर्गीय किंवा उच्चमध्यमवर्गीय तसेच श्रीमंतासाठी असता कामा नयेत. त्यात केवळ शैक्षणिक दर्ज्याच्या निकषावर जर प्रवेश मिळणार असेल तर विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खिशालाही ते शिक्षण कसे परवडेल ते त्यांनी पाहिले पाहिजे. तसेच विद्यापीठातील शिक्षण हे केवळ पदवी किंवा पदव्यूत्तर असता कामा नये तर प्राथमिक शाळेपासून जर सुरु झाल्यास सध्याची जी पहिल्याच पातळीवर जी गळती होते ती थोपविता येईल. यापूर्वीच्या केंद्रातील सरकारने विदेशी विद्यापीठांना भारतात मंजूरी देण्यास हिरवा कंदील दाखविला होता. परंतु प्रत्यक्षात कुणीच पुढे आले नाही. आता खासगी विद्यापीठांना काही मोजक्या विदेशी विद्यापीठांशी संलग्न होता आले तर अनेक भारतीय मुलांना विदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याची गरज भासणार नाही. विदेशातील शिक्षण जर त्यांना भारतातच मिळाले तर देशाचे विदेशी चलनही वाचू शकेल. अर्थात या जर तर च्या गप्पा झाल्या. खासगी विद्यापीठांची सुरुवात कशी होते ते पहिल्या पाच वर्षात पाहून मगच त्याविषयी पुढील विचार करावा लागेल.
-------------------------------------------