संपादकीय पान सोमवार दि. २ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
विरोधक वरचढ होणार
----------------------
आजपासून सुरु होणार्‍या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी नरमलेले व विरोधक वरचढ झालेले दिसतील. अलीकडेच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रात नुसतेच सत्तांतर झाले असे नव्हे, तर भाजप हा देशात स्वबळावर पहिल्यांदाच सत्तेत आला. त्यामुळे देशातील सर्व राजकारणाची दिशाच बदलणार आहे. अर्थातच, त्याचे मोठे पडसाद राज्यात उमटणार आहेत. कारण राज्यातील ४८ पैकी ४२ जागा भाजप-सेनेच्या युतीने जिंकल्या आहेत. एवढे विरोधकांना बळ राज्याने कधीच दिले नव्हते. अर्थात, नरेंद्र मोदी यांच्या देशव्यापी आलेल्या लाटेमुळेच हे शक्य झाले आहे. यात राज्यातील युतीच्या नेत्यांचा मोठा काही वाटा आहे असे नव्हे. मात्र, त्यामुळे कधी नव्हे एवढा कॉंग्रेस पक्ष राज्यात दुबळा झालेला पाहायला मिळेल. सत्ताधारी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीची पूर्णपणे बिघाडी झालेली असतानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे हे अधिवेशन भरत असल्याने यावेळी विरोधक आक्रमक व पराभवाने खचलेला सत्ताधारी पक्ष पाहायला मिळणार आहे. येत्या चार महिन्यांत राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे तसे पाहता राज्य विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन ठरेल. गेले पाच वर्षे सुस्त पडून राहिलेल्या सरकारला आता शेवटच्या क्षणी जाग येऊन जास्तीत जास्त जनतेची कामे करण्याचा चंग बांधला जाईल. नाही तरी शरद पवारांनी इशारा दिलाच आहे की, सध्या हातात असलेल्या वेळेचा उपयोग करुन घेऊन, आता तरी जनतेची जास्तीत जास्त कामे करा अन्यथा विरोधात बसा. शरद पवारांचा हा सल्ला खरा होऊ शकतो, याची पूर्ण कल्पना आता सत्ताधार्‍यांना आली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात जनतेची कामे करण्यावर सत्ताधार्‍यांचा कल असेल, तर विरोधक हीच संधी साधून आक्रमक होऊन सत्ताधार्‍यांच्या आजवरच्या कृत्याचा जाब विचारतील. याच अधिवेशनात अंतिम अर्थसंकल्पही सादर केला जाणार आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सत्ताधारी आघाडीच्या वतीने मतदारांना खूष करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही घोषणा केल्या जातील. सत्ताधार्‍यांची ही शेवटची धडपड असेल. मात्र, विरोधकही आता आक्रमक झालेले असल्याने अशा घोषणांचा फारसा उपयोग होणार नाही. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा गेल्या वर्षात पूरता बोजवारा उडाला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील नितीन आगे प्रकरण हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. दलित अत्याचाराच्या अशा घटना या सातत्याने वाढत चालल्या आहेत आणि सरकार करते आहे काय, असा सवाल आहे. दलितांवरील अत्याचाराच्या या घटनांचा फुले-आंबेडकरी संघटना व पुरोगामी संघटना सतत निषेध करुन याविरोधात सरकारला जाग आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्याचा सरकारवर काहीही परिणाम होत नाही, ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. चार दिवसांपूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कनगरा गावात दारुबंदीची मागणी करणार्‍या गावकर्‍यांना पोलिसांनीच झोडपून काढले. या घटना ताज्या असतानाच एक वर्षापूर्वी झालेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी अजून सरकारला सापडलेले नाहीत. राज्यालाच नव्हे तर, देशाला काळीमा लागेल अशी ही घटना होती. पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्राला डॉ. दाभोलकरांच्या खूनामुळे शरमेने मान खाली घालावी लागली. अर्थात, दाभोलकरांच्या हत्येमुळे सरकारला अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक मंजूर करावे लागले खरे; मात्र दाभोलकरांचे खूनी काही सापडत नाहीत. त्यावरुन या राज्याची कायदा व सुव्यवस्ता किती दुबळी झाली आहे ते समजते. २०१२ साली राज्य भारनियमनमुक्त होणार, अशी मोठी घोषणा करण्यात आली. मात्र त्या दिशेने कोणतीही पावले न पडल्याने राज्यातील वीजनिर्मितीचा प्रश्न कायमच आहे. परिणामी राज्यातील अनेक भागात भारनियमनाचा प्रश्न भेडसावत आहेच. गेल्याच आठवड्यात तामीळनाडूने संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त असल्याचे घोषित केले. अतिशय अल्प काळात त्यांनी हे करुन दाखविले. तामिळनाडूला हे जर जमते, तर मग महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना का नाही जमत, हा सवाल राज्यातील जनतेचा आहे. फक्त घोषणा करावयाच्या आणि जनतेची कोणतीही कामे करायची नाहीत, फक्त सत्तेची ऊब घेत दिवस ढकलायचे, असे हे सध्या राज्यकर्त्यांचे झाले आहे. त्यामुळेच जनतेची कामे काही होत नाहीत आणि राज्यकर्ते मात्र गब्बर होत चालले आहेत. सिंचन घोटाळा हे त्यातील एक उत्तम उदाहरण ठरावे. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत रायगडच्या जनतेने पराभवाची धूळ चारुन त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आपले मत नोंदविले आहे. लोकांचा हा कल केवळ निवडणुकीत पाडण्यापुरता नव्हता, तर तटकरे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी वेगाने करावी व जनतेला वास्तव दाखवून द्यावे यासाठीही होता याची नोंद सत्ताधार्‍यांनी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तटकरे यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या चौकशा वेगाने करुन, आगामी निवडणुकीच्या अगोदर वास्तव जनतेपुढे मांडणे गरजेचे ठरले आहे. आता निवडणुकीतून मिळालेला धडा शिकून तरी हे सरकार जागे होईल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. सरकारच्या हातात वेळ आता फारच कमी आहे. मात्र, आता गेल्या पाच वर्षांत जनतेची कामे न करणारे हे सरकार पुढील तीन महिन्यांत आसा काय चमत्कार करणार आहेत, असा सवाल आहे. त्यामुळे यावेळी सत्ताधारी आघाडीला यावेळी जनता घरी बसविण्याचे काम करणार आहे, हे नक्की. आजपासून सुरु होणार्‍या विधिमंडळात याचे पडसाद उमटतीलच. सत्ताधारी हे मवाळ झालेले असतील तर, विरोधक वरचढ झालेले पाहायला मिळेल.
-------------------------------------
-------------------------------------
विरोधक वरचढ होणार
आजपासून सुरु होणार्‍या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी नरमलेले व विरोधक वरचढ झालेले दिसतील. अलीकडेच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रात नुसतेच सत्तांतर झाले असे नव्हे, तर भाजप हा देशात स्वबळावर पहिल्यांदाच सत्तेत आला. त्यामुळे देशातील सर्व राजकारणाची दिशाच बदलणार आहे. अर्थातच, त्याचे मोठे पडसाद राज्यात उमटणार आहेत. कारण राज्यातील ४८ पैकी ४२ जागा भाजप-सेनेच्या युतीने जिंकल्या आहेत. एवढे विरोधकांना बळ राज्याने कधीच दिले नव्हते. अर्थात, नरेंद्र मोदी यांच्या देशव्यापी आलेल्या लाटेमुळेच हे शक्य झाले आहे. यात राज्यातील युतीच्या नेत्यांचा मोठा काही वाटा आहे असे नव्हे. मात्र, त्यामुळे कधी नव्हे एवढा कॉंग्रेस पक्ष राज्यात दुबळा झालेला पाहायला मिळेल. सत्ताधारी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीची पूर्णपणे बिघाडी झालेली असतानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे हे अधिवेशन भरत असल्याने यावेळी विरोधक आक्रमक व पराभवाने खचलेला सत्ताधारी पक्ष पाहायला मिळणार आहे. येत्या चार महिन्यांत राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे तसे पाहता राज्य विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन ठरेल. गेले पाच वर्षे सुस्त पडून राहिलेल्या सरकारला आता शेवटच्या क्षणी जाग येऊन जास्तीत जास्त जनतेची कामे करण्याचा चंग बांधला जाईल. नाही तरी शरद पवारांनी इशारा दिलाच आहे की, सध्या हातात असलेल्या वेळेचा उपयोग करुन घेऊन, आता तरी जनतेची जास्तीत जास्त कामे करा अन्यथा विरोधात बसा. शरद पवारांचा हा सल्ला खरा होऊ शकतो, याची पूर्ण कल्पना आता सत्ताधार्‍यांना आली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात जनतेची कामे करण्यावर सत्ताधार्‍यांचा कल असेल, तर विरोधक हीच संधी साधून आक्रमक होऊन सत्ताधार्‍यांच्या आजवरच्या कृत्याचा जाब विचारतील. याच अधिवेशनात अंतिम अर्थसंकल्पही सादर केला जाणार आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सत्ताधारी आघाडीच्या वतीने मतदारांना खूष करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही घोषणा केल्या जातील. सत्ताधार्‍यांची ही शेवटची धडपड असेल. मात्र, विरोधकही आता आक्रमक झालेले असल्याने अशा घोषणांचा फारसा उपयोग होणार नाही. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा गेल्या वर्षात पूरता बोजवारा उडाला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील नितीन आगे प्रकरण हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. दलित अत्याचाराच्या अशा घटना या सातत्याने वाढत चालल्या आहेत आणि सरकार करते आहे काय, असा सवाल आहे. दलितांवरील अत्याचाराच्या या घटनांचा फुले-आंबेडकरी संघटना व पुरोगामी संघटना सतत निषेध करुन याविरोधात सरकारला जाग आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्याचा सरकारवर काहीही परिणाम होत नाही, ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. चार दिवसांपूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कनगरा गावात दारुबंदीची मागणी करणार्‍या गावकर्‍यांना पोलिसांनीच झोडपून काढले. या घटना ताज्या असतानाच एक वर्षापूर्वी झालेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी अजून सरकारला सापडलेले नाहीत. राज्यालाच नव्हे तर, देशाला काळीमा लागेल अशी ही घटना होती. पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्राला डॉ. दाभोलकरांच्या खूनामुळे शरमेने मान खाली घालावी लागली. अर्थात, दाभोलकरांच्या हत्येमुळे सरकारला अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक मंजूर करावे लागले खरे; मात्र दाभोलकरांचे खूनी काही सापडत नाहीत. त्यावरुन या राज्याची कायदा व सुव्यवस्ता किती दुबळी झाली आहे ते समजते. २०१२ साली राज्य भारनियमनमुक्त होणार, अशी मोठी घोषणा करण्यात आली. मात्र त्या दिशेने कोणतीही पावले न पडल्याने राज्यातील वीजनिर्मितीचा प्रश्न कायमच आहे. परिणामी राज्यातील अनेक भागात भारनियमनाचा प्रश्न भेडसावत आहेच. गेल्याच आठवड्यात तामीळनाडूने संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त असल्याचे घोषित केले. अतिशय अल्प काळात त्यांनी हे करुन दाखविले. तामिळनाडूला हे जर जमते, तर मग महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना का नाही जमत, हा सवाल राज्यातील जनतेचा आहे. फक्त घोषणा करावयाच्या आणि जनतेची कोणतीही कामे करायची नाहीत, फक्त सत्तेची ऊब घेत दिवस ढकलायचे, असे हे सध्या राज्यकर्त्यांचे झाले आहे. त्यामुळेच जनतेची कामे काही होत नाहीत आणि राज्यकर्ते मात्र गब्बर होत चालले आहेत. सिंचन घोटाळा हे त्यातील एक उत्तम उदाहरण ठरावे. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत रायगडच्या जनतेने पराभवाची धूळ चारुन त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आपले मत नोंदविले आहे. लोकांचा हा कल केवळ निवडणुकीत पाडण्यापुरता नव्हता, तर तटकरे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी वेगाने करावी व जनतेला वास्तव दाखवून द्यावे यासाठीही होता याची नोंद सत्ताधार्‍यांनी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तटकरे यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या चौकशा वेगाने करुन, आगामी निवडणुकीच्या अगोदर वास्तव जनतेपुढे मांडणे गरजेचे ठरले आहे. आता निवडणुकीतून मिळालेला धडा शिकून तरी हे सरकार जागे होईल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. सरकारच्या हातात वेळ आता फारच कमी आहे. मात्र, आता गेल्या पाच वर्षांत जनतेची कामे न करणारे हे सरकार पुढील तीन महिन्यांत आसा काय चमत्कार करणार आहेत, असा सवाल आहे. त्यामुळे यावेळी सत्ताधारी आघाडीला यावेळी जनता घरी बसविण्याचे काम करणार आहे, हे नक्की. आजपासून सुरु होणार्‍या विधिमंडळात याचे पडसाद उमटतीलच. सत्ताधारी हे मवाळ झालेले असतील तर, विरोधक वरचढ झालेले पाहायला मिळेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा