प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ०२ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
राष्ट्रीय पीक विमा योजना राबविण्याची गरज
--------------------------------
आपल्या सारख्या ६० टक्के कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या देशात कृषी उत्पादनास मोठे महत्व आहे. आपल्या देशातील सुमारे सव्वाशे लोकांना पोटभर जेवावयास घालून आपण काही प्रमाणात कृषी उत्पादनांची निर्यातही करतो एवढी संपन्नता आपल्याकडे आता आली आहे. मात्र असे असले तरीही शेतकर्‍याला मोठ्या प्रमाणावर विविध संकटांचा मुकाबला करताना अनेक आव्हाने झेलावी लागतात. गारपीट असो किंवा पावसाने मारलेली दांडी असो शेवटी त्याचा फटका हा बळीराजालाच बसतो. यावर मात करण्यासाठी आपल्या देशात राष्ट्रीय पातळीवर पीक विमा योजना राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उत्पन्नावर आधारित पीक विमा योजना २००४ मध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु नंतरच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने उत्पादनावर आधारित राष्ट्रीय पीक विमा योजना लागू केली. यंदाच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जाहीरनाम्यात नव्या पीक विमा योजनेचा जोरदार प्रचार आणि प्रसार करण्यात आला होता. केंद्रात आता भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्याने अशा प्रकारची पीक विमा योजना लवकरच अंमलात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ननिदान आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी तरी ही योजना सरकारला प्रत्यक्षात आणावी लागेल. केवळ शेती उत्पादनाची हमी देणार्‍या राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करून, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात आश्‍वासन दिलेली उत्पन्नावर आधारित पीक विमा योजना यंदाच्या खरिपापासून लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तब्बल २५ हजार कोटी रुपये खर्चून शेतकर्‍यांवर वाढीव विमा हप्त्याचा भार न पाडता शेती उत्पन्नाच्या ९० टक्क्यांपर्यंत भरपाई देणारी नवी सर्वंकष पीक विमा योजना देशभरातील शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह पदग्रहणानंतर तातडीने राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनी आणि संबंधित राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीमार्फत योजना कार्यान्वित करण्यासाठी चाचपणी करण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर बाजारात दर कोसळून शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. सध्याच्या राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत या नुकसानीची भरपाई दिली जात नाही. अशा अनैसर्गिक संकटांमध्ये शेतकर्‍यांना विम्याने संरक्षण देण्याचे नव्या योजनेत प्रस्तावित आहे. सध्याच्या योजनेत ६० टक्क्यापर्यंत भरपाई देण्यात येते. परंतु नव्या योजनेत ९० टक्के भरपाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. मागील पाच ते सहा वर्षांतील पीकनिहाय शेतकरी उत्पन्नाची माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्यासाठी साधारणपणे २५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहेे. अन्नधान्य पिकांच्या उत्पादन आणि विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतात. राज्यात सोयाबीनसह, मका आणि इतर अन्नधान्य पिकांचा शेतकरी बेभरवशी हवामान आणि बाजारामुळे हतबल झाला आहे. कोकणात आंबा, काजू, फणस, नारळ  या पीकांच्या बरोबर भातशेतीला अशा प्रकारच्या पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाल्यास त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. नव्या योजनेतून उत्पन्नावर ९० टक्के हमी मिळाली, तर मोठा दिलासा राज्यातील आणि देशातील शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे नव्या योजनेत जोखीम वाढल्याने विमा हप्ता वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त वाटा उचलून वाढीव विमा हप्ता शेतकर्‍यांवर पडणार नाही याची दक्षता घेणार आहे. अर्थात अशा योजना यापूर्वी अनेकदा कागदावर तयार केल्या जातात आणि नंतर सरकारी लाल फितीच्या कारभरात अडकतात असा अनुभव आहे. केंद्रातील नव्या दमाचे सरकार आता अशा प्रकारच्या योजनेसाठी मनापासून काम केल्यास देशातील शेतकर्‍याचे होणारे मोठे नुकसान टाळेल आणि शेती नको रे बाबा असा जो तरुण पिढीचा कल आहे त्याला पायबंद बसण्यास मदत होईल.
-------------------------------------------