प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ३१ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
उतावीळ नवरा...
---------------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आपण कामे जोरात सुरु केली आहेत असे चित्र दाखवायचे आहे. यातून त्यांनी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठीही अध्यादेश काढण्याची घाई केली. उताविळ नवरा... या म्हणी प्रमाणे सरकारचे काम सुरु झाले आहे. आता जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा बहाल करणारे राज्यघटनेतील ३७०वे कलम रद्द करण्याच्या चर्चेला प्रारंभ करण्याचे सूतोवाच करून मोदी सरकारने पुन्हा एकदा घाईघाईने एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला हात घातला आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंग यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर लगेचच या विवादित कलमाला हात घातला आहे. देशातील अन्य सर्व राज्यांपेक्षा जम्मू-काश्मीरला लाभलेले वेगळे आणि स्वतंत्र स्थान तसेच राहू देण्याला भाजपाचा प्रथमपासूनच विरोध आहे. परिणामी भाजपाच्या आजवरच्या सार्‍या निवडणूक जाहीरनाम्यांमधून ३७०वे कलम रद्द करण्याचा इरादा व्यक्त केला गेला आहे. अर्थात भाजपा वगळता, सर्व गराजकीय पक्षांचा आणि विशेषत: त्या राज्यावर सत्ता गाजविणार्‍या अब्दुल्ला घराण्याचा हे कलम वगळण्याला तीव्र विरोध आहे. परिणामी, जितेन्द्र सिंग यांचे वक्तव्य जाहीर होताच, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी एक तर ३७०वे कलम राहील वा जम्मू-काश्मीर भारतातून फुटून बाहेर पडेल, अशी धमकीवजा प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अर्थात त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला असल्याने त्यांच्या या फुटीरतावादी वक्तव्याला कितपत महत्त्व द्यायचे, हा प्रश्नच आहे. पण केवळ तेच नव्हे, तर पीडीपी या तेथील अन्य महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनीही सिंग यांची सूचना अमान्य केली आहे. दोन परस्परविरोधी आणि अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया ज्याबाबत केवळ आजच नव्हे तर पूर्वीपासून व्यक्त होत आहेत. राज्यघटनेतील ३७०व्या कलमाला एक इतिहास आहे. फाळणीनंतर काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाले तेव्हाही पाकिस्तानने काश्मिरवर आपला हक्क सांगितलाच होता. तथापि महाराजा हरिसिंग यांनी भारतातील विलीनीकरणास नकार दिला.   पण तेथील अशांतता आणि टोळीयुद्धे सुरूच होती. परिणामी ते राज्य जोवर पूर्णपणे शांत टापू म्हणून सिद्ध होत नाही, तोवर त्याचे भारतात पूर्णांशाने विलीनीकरण न करता त्याला भारतातच पण वेगळा दर्जा देऊन समाविष्ट करून घ्यावे असे ठरले. हा वेगळा दर्जा कसा असावा, याची आखणी तयार करण्याची जबाबदारी राजा हरिसिंग यांचे दिवाण आणि पंडित नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळाचे एक सदस्य गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांनी तयार केलेला आणि स्वीकृत झालेला हा तर्जुमा म्हणजेच राज्यघटनेतील ३७०वे कलम. अर्थात जम्मू-काश्मीरला लाभणारा विशेष दर्जा तात्पुरता असेल, तहहयात नव्हे, असे खुद्द त्या कलमातच नमूद आहे. या विशेष दर्जाची ठळक वैशिष्ट्‌ये म्हणजे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन महत्त्वाचे विषय वगळता भारतीय संसदेने घेतलेले आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेले कोणतेही कायदे त्या राज्याला लागू होणार नाहीत. शिवाय जे त्या राज्याचे स्थायी रहिवासी आहेत, त्यांनाच तिथे कायमचे स्थान हक्काने मिळू  शकेल. या दोन्ही बाबींमुळे ते राज्य देशातील इतर राज्यांच्या बरोबरीने प्रगती करू शकत नाही, असा भाजपाचा युक्तिवाद असला तरी प्रस्तुत कलम रद्द करण्यासाठी जी राजकीय, सामाजिक स्थिती अनिवार्य ठरविली गेली आहे, ती स्थिती म्हणजे संपूर्ण शांतता, तेथे अद्यापही तिथे निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे जोवर शांतता प्रस्थापित होत नाही तोवर या कलमाला स्पर्श करू नये, अशी कॉंग्रेससह अन्य पक्षांचे मत आहे. अर्थात अशा प्रकारची स्वायत्तता आपण आणखी काही राज्यांनाही बहाल केली आहे. उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेशातही अन्य राज्यातील नागरिकांना जमीन खरेदी करण्यास केलेला प्रतिबंध तसेच मणिपूरसह अन्य ईसान्य भारतातील काही राज्यांना दिलेला विशेष दर्जा. मात्र भाजपा याविषयी न बोलता नेहमीच जम्मू काशिमीचे तुणतुणे लावत असते. भाजपाने या कलमात सुधारणा करण्याचा आग्रह धरला आहे. भाजपाने अगदी प्रथमपासून जे तीन मुद्दे लावून धरले आहेत, त्यातील ३७०वे कलम रद्द करण्याचा मुद्दा धसास लावायचा तर त्यासाठी घटनादुरुस्ती अनिवार्य आहे. ३७० व्या कलमासाठी भाजपा व संघ हे दोघेही पंडित नेहरुंना दोषी देतात. मात्र त्यांनी एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, नेहरुंनी या अटी स्वीकारल्या तो काळ कसा होता आणि काश्मिरला जर आपल्यासोबत ठेवायचे असेल तर त्यांना स्वायत्तता देण्याची अत्यंत आवश्यकता होती. हा त्यांनी केलाला देशाशी काही समझोता नव्हता. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली, याआधी जे सरकार सत्तेत आले होते, त्यात भाजपाला पूर्ण बहुमत नव्हते आणि रालोआच्या अन्य सदस्यांना भाजपाचा हा प्रस्ताव मान्य नव्हता. साहजिकच बहुमताअभावी आम्ही इच्छा असूनही काही करू शकत नाही, अशी सबब सांगण्याची भाजपाला मुभा होती. परंतु आता तसे करता येणार नाही. भाजपाला स्वबळावर सत्ता आल्याने त्यांना आपल्या कित्येक वर्षात जाहीरनाम्यात असलेले हे कलम रद्द करण्याचे आश्‍वासन पाळावेच लागेल. त्या दृष्टीने भाजपाने म्हणण्यापेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपला अजेंडा मोदींच्या सरकारच्या माध्यमातून पुढे केला आहे. हे कलम रद्द करण्याची सध्या योग्य वेळ नसतानाही हे कलम रद्द करण्याचा आग्रह धरल्यास त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याची घाई सरकारने करणे म्हणजे उतावीळ नवरा... या म्हणीप्रमाणे सरकारची कृती होईल.
-------------------------------------------