प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ३१ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
अफगाणिस्तानात काय होणार?
------------------------------------
गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांच्या शपथविधीला अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाई हे आले होते. त्यांच्या या भारत भेटीत करझाई अत्यंत आत्मविश्‍वास दिसत होता. आपल्या शेजारचा व पारंपारिक मित्र असलेला हा अफगाणिस्तान मात्र सध्या मोठ्या अडचणीत आहे. भारत हा अफगाणिस्तानचा पारंपरिक मित्र आहे तर तालिबान्याशी लढण्यासाठी पाकिस्तानमधील लोकनियुक्त सरकारशी मैत्रीचे संबंध ठेवणे गरजेचे आहे. गेली तेरा वर्षे अमेरिकेच्या मदतीने करझाई देशाचा कारभार चालवीत आहेत. आता पुढील महिन्यात नवीन अध्यक्ष सूत्रे घेतील आणि अमेरिकेच्या फौजा हळूहळू माघारी जातील. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत मतदारांनी विशेषतः स्त्रिया व युवकांनी तालिबान्यांफच्या धमक्यांना न जुमानता मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. अफगाणिस्तानात १९७८च्या दरम्यान रशियाकडून प्रदीर्घ काळ प्रयत्न होऊनही कम्युनिस्टांची चळवळ मूळ धरण्यात यशस्वी होऊ शकली नाही. सोव्हिएत युनियनने त्याकाळी बंदुकीच्या जोरावर तेथे सत्ता टिकविली परंतु ज्यावेळी त्यांचे सैन्य माघारी परतले त्यावेळी मात्र अफगाणिस्तानातील राजकारण बदलत गेले. दोन्ही आघाड्यांवर ती अयशस्वी ठरली. एक म्हणजे अफगाण जनतेची मानसिकता आणि दुसरे म्हणजे अफगाण जनतेचा वांशिकवाद व पारंपरिकता. सोव्हिएत महासंघाचा अफगाणिस्तानमधील शिरकाव आणि प्रत्यक्ष माघार या काळापासून म्हणजे ३५ वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या हिंसाचारामुळे अफगाणी नागरिक त्रस्त आहेत. ही परिस्थिती बिघडण्यास जगातील महासत्ताच मुख्यतः कारणीभूत आहेत. अमेरिकेचा हेतूसुद्धा तेथून माघार घेताना तेथील तेल, नैसर्गिक वायूसारख्या संपत्तीचा अधिकाधिक उपयोग करून घेण्याचा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचाच आहे. पाकिस्तानातील व भारतीयांप्रमाणेच अफगाण नागरिकांना विकास, शांतता आणि स्थैर्य हवे आहे. नवीन सरकारकडूनही त्यांच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. मात्र दिल्लीतील बैठकीत, पाकिस्तानविरोधी अफगाणिस्तान उभा करणे आणि ज्यांनी अफगाणिस्तानात दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले, त्या पाकिस्तानला धडा शिकवणे गरजेचे आहे, असे मुद्दे काही वरिष्ठ भारतीय अधिकारी व नेते म्हणतात. पण अफगाणी सदस्यांचा मूड संघर्षापेक्षा स्वत:च्या देशाची फेरउभारणी करण्याकडे जास्त होता. त्यांना पाकिस्तानविरोधापेक्षा भारताचा विकासातील सहकारी होण्यात जास्त रस होता. त्यामुळे पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करत अफगाणिस्तानशी मैत्री व्‌ाढविली पाहिजे. अफगाणिस्तानमधूनच तुर्केमेनिस्तान ते उझबेकिस्तान हा तेलक्षेत्राचा पट्टा जातो. अफगाणिस्तानची सीमा भारताला लागून असली, तरी प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजे पाकिस्तानने बळकावलेल्या काश्मीरचा भाग त्याला लागून ती सीमा आहे. त्यामुळे या माध्यमातून काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी काही तालिबानी गटांना भारताविरुद्ध दबाव म्हणून वापरणे पाकिस्तानला सोपे जाते. अफगाणिस्तानमधील धार्मिक कट्टरवाद, दहशतवाद आणि अमली पदार्थांची तस्करी हे मुद्दे लक्षात घेऊन त्या देशाचे प्रश्‍न तार्किक आधार, तडजोड आणि उदारमतवादी धोरण यांचा अवलंब करून सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. भारतातील जनतेच्या अपेक्षा आणि स्वप्ने आहेत, तीच ३५ वर्षे हिंसाचाराच्या आगीत होरपळणार्‍या अफगाणी युवकांची आहेत आणि आता अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष होऊ घातलेले विद्यमान परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला किंवा अश्रफ घानी हे दोघेही भारताशी घनिष्ठ मैत्री करण्याच्याच बाजूचे आहेत. अब्दुल्ला यांचे तर भारताशी जास्त दृढ संबंध आहेत. म्हणूनच भारताच्या बाजूचा अफगाणिस्तान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. येत्या वर्षात अफगाणिस्तानात अनेक राजकीय भूकंप होऊ घातले आहेत. तत्यातीलभआऱथआछई भूमिका ही अत्यंत महत्वाची व संवेदनाक्षम ठरणारी आहे. आपल्याला अफगाणिस्तानात शांतता हवी आहे. तेथील तालिबान्यांना बंदोबस्त झाल्यास पाहिजेच आहे. कारम हेच तालिबानी पाकिस्तानशी मैत्री करुन या दोन्ही देशांना खिळखिळे करु पहात आहेत. त्यामुळे आपण अफगाणिस्तानावर सातत्याने लक्ष ठेवून तेथील हिंसाचारी घटना वाढणारा नाहीत याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मोदी सरकारची यात मोठी कसोटी ठरणार आहे.
---------------------------------------------