प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ३० मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
अर्थव्यवस्थेची काळी किनार
--------------------------------------
देशातील काळा पैसा जो विदेशात दडवला गेला आहे तो हिडगून काढण्यासाठी केंद्रातील नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. अर्थात यापूर्वीच्याही सरकारने असे प्रयत्न केले होते. परंतु त्यांना काही त्यात यश मिळाले नाही. मिळणारही नव्हते. अर्थात जागतिक पातळीवर काळ्या पैशाचा प्रश्‍न विविध देशांनी आपापल्या परिने सोडविण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात कुणालाही यश मिळालेले नाही. आता केंद्रातील नवीन सरकार जे प्रयत्न करीत आहे त्याला आपण शुभेच्छा देण्याच्या पलिकडेच काहीच करु शकत नाही. कारण निवडणुकीच्या काळात त्यांनी व रामदेव बाबांनी विदेसातील काळ्या पैशाचा मुद्दा लावून धरला होता आणि सत्तेत आल्यास हा पैसा देशात परत आणू अशी घोषणा केली होती. आता ही घोषमा त्यांना सत्यात उतरवावी लागेल. त्यासाठी त्यांनी आता निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेतला. परदेशातील काळ्या पैशाच्या प्रकरणांबाबत तपशीलवार योजना तयार करून हे पथक न्यायालयाला त्यातील प्रगतीची वेळोवेळी माहिती देणार आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वीच याबाबत यूपीएफ सरकारला एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु सरकारने त्यावर फेरविचार याचिका दाखल केली. ती न्यायालयाने एक मे रोजी फेटाळली आणि तीन आठवड्यांत एसआयटी स्थापन करण्यास सांगितले. त्याला अनुसरून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. परदेशातील काळा पैसा किती आहे, यावरून बराच ऊहापोह झाला असून, सरकारने वेळ न दवडता तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अर्थात काळा पैसा शोधणे हे काम सोपे नाही. कारण ज्या देशात हा पैसा ठेवला जातो त्या स्वित्झर्लंडची र्थव्यवस्ता पूर्णपणे या पैशावर अवलंबून आहे. हा पैसा तेथे ठेवण्यासाठी त्यांना पैसा मिळतो. त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मदार प्रामुख्याने पर्यटन आणि बँकिंग, विमा व्यवसाय यावर आहे. तसेच स्विस बँकांतील व्यवहारांबाबतच्या गोपनीयतेच्या कायद्यामुळे या बँकांकडे जगभरातून अवैध रकमांचा ओघ येतो आणि या बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळू लागला. जोपर्यंत जागतिक पातळीवर आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ठीकठाक होते, तोपर्यंत स्विस बँकांच्या या गोपनीय कारभाराबाबत फारसे कोणी काही बोलत नव्हते. परंतु २००८ मधील जागतिक पातळीवरील अभूतपूर्व आर्थिक पेचप्रसंगामुळे परिस्थिती आमूलाग्र बदलली. विशेषतः अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला आर्थिक पेचप्रसंगाचा मोठा फटका बसला आणि अमेरिकी प्रशासनाने स्विस बँकांवर दबाव आणून त्यांच्या ग्राहकांची नावे व तपशील उघड करण्यास भाग पाडायला सुरुवात केली. यातून धडा घेऊन अनेक देशांनी स्विस बँकांवर दबाव आणण्यास सुरवात केली. बराक ओबामा यांनी २००९ मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, अमेरिकी नागरिक, कंपन्या, संस्थांनी परदेशातील बँकांमध्ये अवैधरीत्या दडवून ठेवलेले डॉलर देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणण्याचा त्यांनी चंग बांधला. स्वित्झर्लंडमधील बँकांनी संबंधितांची नावे आणि तपशील देण्यास सुरवातीला नकार दिला, परंतु अमेरिकी प्रशासन याबाबत ठाम राहिले. प्रशासनाचा दणका बसल्यावर यूबीएस या मोठ्या स्विस बँकेने सुमारे ४५०० जणांची नावे उघड केली आणि याबाबत तडजोड म्हणून ७८ कोटी डॉलर दंड भरला. या घटनेला आज पाच वर्षे झाली. स्विस बँकांमध्ये अवैधरीत्या दडवून ठेवलेल्या डॉलरचा शोध घेणे अमेरिकी प्रशासनाने सुरूच ठेवले असून, त्यात त्यांना नुकतेच मोठे यश मिळाले. सुमारे २२ हजार अमेरिकी नागरिकांनी त्यांचे अवैधरीत्या दडवलेले डॉलर काढून घेणे आणि अमेरिकी प्रशासनापासून ही माहिती दडवून ठेवणे यासाठी तडजोड म्हणून क्रेडिट सुईस या आणखी एका मोठ्या स्विस बँकेने २.६ अब्ज डॉलर इतका दंड भरला. मात्र अमेरिकेच्याही हातात हा पैसा अजून लागलेला नाही. यावरुन भारतालाही हा पैसा देशात परत आणणे हे काही सोपे नाही हे उघडच आहे. निवडणुकीच्या काळात सवंग घोषणा करणे व त्याची सत्तेत आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करणे यात किती अंतर असते हे मोदी यांना व जनतेला यावरुन पटेल.
स्विस बँकांत भारतीयांनी ठेवलेला अवैध पैसा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आल्यास अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अनेक फायदे होतील यात काहीच शंका नाही. हा अवैध पैसा देशात परत आणण्यासाठी एक वेळ माफी, कोणतीही चौकशी नाही आणि आणलेल्या रकमेवर ५० टक्के कर अशी काही वर्षांपूर्वी राबवलेली व्हीडीआयएससारखी योजना जाहीर करणे, हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकेल. मात्र असे केल्यास प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होईल, असा एक मतप्रवाह आहे. काळा पैसा ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला असलेली ही काळी किनार आहे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते हे वास्तव तर आहेच शिवाय आपल्याकडून हा पैसा गेलाच कसा, यापुढे तो जाणार नाही याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. काळा पैसा विदेशात आपल्या देशातून नेमका किती गेला आहे याबद्दलही नेमका आकडा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. आधी सरकारला हा पैसा किती आहे तो आकडा शोधावा लागेल. त्यानंतर तो देशात आणण्यासाटी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हा पैसा आणण्यासाठी सरकारला आन्तरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव गट तयार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांचा पैसा आहे त्या लोकांचाही सरकारवर दबाव येणार आहे. या सर्वातून बाहेर पडून सरकारला हे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
-----------------------------------------------