प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २३ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
देवयानी खोब्रागडेंच्या निमित्ताने...
---------------------
अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीतील एक ज्येष्ठ अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांनी घरातील कामवाली बाईला कमी वेतन दिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आणि देशाच एकच खळबळ उडाली. याबाबत देवयानी यांनी कायद्याचे खरोखरीच पालन केले आहे किंवा नाही हे काळाच्या ओघात समजेलच परंतु या निमित्ताने अमेरिकेत कायदा तोडला तर त्याचे किती गंभीर परिणाम होऊ शकते ते दिसले आहे. त्याहून दुसरे एक वास्तव म्हणजे कामवाली बाईसारख्या कमी उत्पन्न गटातील लोकांनाही किमान वेतन योग्य मिळते आहे किंवा नाही याची किती गांभीर्याने दखल घेतली जाते हे देखील प्रकर्षाने जाणवते. अमेरिकेतील या प्रकरणाच्या पार्शभूमीवर आपल्याकडील घरकाम करणार्‍या महिलांच्या स्थितीचा आढावा घेणे उचीत ठरेल. आपल्याकडे असंघटीत क्षेत्रातील सर्वात तळागाळातत्या महिला म्हणजे घरकाम करणार्‍या बायका आहेत. त्यांना आपल्याकडे सोयी-सवलती सोडा पण किमान वेतनही मिळत नाही अशी स्थिती आहे. नागपूरमध्ये डॉ. रुपा कुलकर्णी यांनी व पुण्यात लाल निशाण पक्षाच्या वतीने घरकाम करणार्‍या महिलांना संघटीत करण्याचा देशात पहिल्यांदा प्रयत्न केला गेला. त्यानंतर मुंबईत लहान प्रमाणात का होईना त्यांना संघटीत करुन त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. मुंबईव त्याच्या परिसरातील उपनगरे यात सुमारे पाच लाख घरकाम करणार्‍या महिला आहेत. त्यातील केवळ ५० हजार महिला या संघटीत म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या तरी संघटनेच्या सदस्य झाल्या आहेत. घरकाम करणार्‍या महिला या चार-पाच घरी काम करीत असल्याने त्यांना कामाचे तास नक्की नसतात. प्रत्येक कामाच्या प्रकारानुसार त्यांना ठराविक वेतन मिळते. अमेरिकेत जसे तासाला निश्‍चित पगार ठरविलेला असतो त्या धर्तीवर आपल्याकडे कोणतीच पध्दत काम व त्यानुसार दाम देण्याची अस्तित्वात नाही. त्यामुळे बहुतांशी ठिकाणी मालकीण ठरवेल तो पगार अशी स्थिती असते. अर्थातच ज्या प्रमाणे पगाराचे एक ठोस मोजमाप नसते तसेच सुट्या देखील नसतात. अनेक ठिकाणी तर एखादी रजा घेतली तर थेट एक दिवसाचा पगार कापणार्‍या मालकिणी देखील असतात. घरकाम करणार्‍या महिला या असंघटीत आहेतच त्याशिवाय त्या गरजेपोटी काम करीत असल्याने अगतीकही असतात. त्यामुळे मिळेल तो पगार घेण्यात त्या समाधान मानतात. ज्या प्रमाणे माथाडी कामगारांसाठी सरकारने एक मंडळ स्थापन करुन त्याच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा केला तसेच मंडळ स्थापाने अशी मागणी गेल्या पाच वर्षात होऊ लागली आणि सरकारने मोलकरीण संघटनेची ही प्रमुख मागणी मान्य केली. त्यानुसार, मुंबई व परिसरात प्रत्येक मोलकरणीची नोंदणी या मंडळाखाली करण्यास प्रारंभ झाला. परंतु या महिला एवढ्या मोठ्या संख्येने असूनही असंघटीत असल्याने सर्वांची यात नोंदणी करणे शक्य झालेले नाही. नोंदणी झालेल्या प्रत्येक मोलकरणीची एक समूह वीमा योजनेत पॉलिसी काढण्यात येते. यात दरवर्षी ठराविक रक्कम सरकार देते व काही रक्कम त्या मोलकरणीने भरणे आवश्यक असते. यातून तिला विमा संरक्षण व अपघातीचेही संरक्षण मिळते. तसेच आठवी ते बारावी दरम्या मुले शिकत असल्यास त्यांची दरवर्षी जास्तीत जास्त १२०० रुपये फी मिळते. अशा प्रकारे ही कल्याणकारी योजना चांगली आखली आहे परंतु ती अजून सर्व मोलकरणींपर्यंत पोहोचलेली नाही. अर्थात मोलकरणींना संघटीत करुन त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचविण्याचे काम त्यांच्या संघटना करीत आहेत. समाजातील एका मोठ्या संख्येने असलेल्या असंघटीत घटकाला यामुळे मोठा आधार मिळणार आहे. देवयानीच्या निमित्ताने आपल्याला अमेरिकेतील किमान वेतन कायदे किती कडक आहेत याची जाण झाली आहे. अमेरिकेचे गोडवे गाणार्‍यांनी आपल्या घरातल्या मोलकरणींना न्याय मिळवून देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
-----------------------------