संपादकीय पान शनिवार दि. २१ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
स्थिरावलेले व्याजदर;
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
-----------------------------
रिझर्व्ह बँकेचे पुढील सहा आठवड्यांच्या जाहीर केलेल्या आर्थिक धोरणात फारसा विशेष काही बदल केलेला नाही. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासारखी बाब म्हणजे व्याजाचे दर सध्यातरी वाढणार नाहीत. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज हे महाग होणार नाही. बहुतेक अर्थतज्ज्ञ व बँकेचे अध्यक्ष वा उच्चाधिकारी, रिझर्व्ह बँक रेपो दरात निदान पाव टक्का तरी वाढ करील, असे ठासून सांगत होते. मात्र, रेपो दर वा अन्य दर वाढवले म्हणजे महागाई आटोक्यात येत नाही; त्यामुळे व्याजदर वाढवायचा प्रयोग पुस्तकी ठरतो. कारण, आपल्याकडे महागाई ही साठेबाज व सट्टेबाज यांच्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळेच होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर डॉ. रघुराम राजन यांनी देखील ही बाब मनोमनी कबूल केली असावी. त्यामुळे काल रेपोदरात वाढ न करता तो ७.७५ टक्केच ठेवला. माजिर्नल अँडजस्टमेंट फॅसिलिटी दरातही बदल न करता तो ८.७५ टक्केच राहिला आहे. रोकड गंगाजळी परिमाणही बदलले नाही. भाजीपाला, फळे यांतील महागाई ही येत्या काळात कमी होईल, असा आशावादही डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त करून, अत्यंत संतुलित असे धोरण दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सध्या तरी व्याजाचे दर स्थिरावल्याचे संकेत दिले आहेत. हीच जर स्थिती अजून वर्षभर कायम टिकली तर विकासाची आपली खुटलेली गती संपुष्टात येईल असे दिसते. देशात रखडलेले प्रकल्प लवकर सुरू झाले तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुधारेल. महागाई पुढील सहा आठवड्यांत खरोखरच कमी झाली, तर पुढील जानेवारी २८ रोजी जाहीर होणार्‍या धोरणात, रेपोदर व माजिर्नल अँडजस्टमेंट दर यात कपातदेखील करू शकतील व त्यामुळे विकासाला गती मिळेल. अर्थात, विकासाला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेबरोबर केंद्र शासनही गतिमान व ठोस निर्णय घेणारे लागते. एका चक्रावर रथ चालत नाही. दोन्ही चाके बरोबर चालावी लागतात. पुढील सहा महिन्यांत केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झालेले असेल. त्यामुळे या नवीन सरकारपुढे आव्हान आहे ते अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे. व्याजदर कमी झाल्यास विकासाची पूर्वीची गती आपण गाठू शकतो.
पुढील महिन्यातच रोख्यांची सध्याची दरमहा ८५ अब्ज डॉलरची खरेदी, निदान १० ते १५ अब्ज डॉलरनी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारते आहे. असे असले तरीही तेथील महागाई २ ते अडीच टक्के इतकीच आहे. आपल्याकडील राजकारण्यांनी अमेरिकेबाबत यासंबंधी धडा घ्यायला हरकत नाही. कांद्याच्या उतरलेल्या भावामुळे डॉ. रघुराम राजन यांना दिलासा मिळावा, असे वाटते. डॉ. राजन यांनी, महागाई कमी झाली नाही, तरी रिझर्व्ह बँक आपले धोरण बदलू शकेल व त्याबाबत आपण कर्मठ राहणार नाही, असे सांगितले आहे. तसेच, बँकांची अनुत्पादीत कर्जे कशी कमी होतील, हे बघण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत निश्‍चित पावले टाकली जातील. अत्यंत उत्तम, संतुलित व काळानुरूप धोरण आखताना महागाई व विकास या दोन्ही बाबी नजरेआड होणार नाहीत, हे त्यांनी स्पष्ट करून आपण उत्तम व्यावहारिक अर्थतज्ज्ञ असल्याचे पुन्हा दाखवून दिले आहे. परंतु केवळ डॉ. राजन यांनी आर्थिक धोरण आखून भागणारे नाही. तर त्याबरोबर राजकीय धोरण हवे आहे. सध्याचे केंद्रातले सरकार हे ऑक्सीजनवर आहे. अशा सरकारकडून काही नवीन आक्रमक आर्थिक धोरण आखले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्रात नवीन सरकारची स्थापना होईपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात केंद्रातील सुस्तपणा व एकूणच ढिलाईमुळे त्याचा आर्थिक वाढीवर परिणाम झाला आहे. जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी असल्यामुळे त्याचा फटका आपल्याला बसणे स्वाभाविक आहे. परंतु आपली अर्थव्यवस्था ही स्वयंपूर्ण असल्याने जर ठरविले तर आपण या मंदीचा सहजपणे मुकाबला करु शकतो. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे आणि केंद्रातल्या सरकारकडे त्याचाच अभाव असल्याने आर्थिक अडचणी आपल्या वाढल्या आहेत. आता बहुदा व्याजाचे दर स्थिरावल्याचे संकेत रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या पतधोरणातून दिले आहेत. येत्या महिन्याभरात महागाईला आळा बसल्यास एक वेगळे आर्थिक चित्र आपल्याला दिसू शकेल. दोन दशकांपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री व आत्ताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली. त्यावेळीची परिस्थिती पाहता आपल्याला आर्थिक सुधारणा करण्याची गरजच होती. मात्र या आर्थिक सुधारणांना मानवी चेहरा देण्यास कॉँग्रेस पक्ष कमी पडला. त्यामुळे या आर्थिक सुधारणांमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आणि गरीब व श्रीमंतांतील दरी रुंदावली. आपल्याकडे मध्यमवर्गीयांचा एक जाड थर तयार झाला खरा परंतु यामागे सरकारी प्रयत्न काही विशेष नव्हते. मध्यमवर्गीयाने चांगले शिक्षण घेऊन आपला आपली स्वबळावर प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला. पंरतु जे गरीब होते त्यांना गरीबीची रेषा कमी करुन सरकारने कागदावरच त्या रेषेच्या वर आणले. त्यामुळे २०१४ साली केंद्रात स्थान होणार्‍या सरकारपुढे अनेक आर्थिक आव्हाने उभी आहेत. यातील सर्वात महत्वाचे आव्हान म्हणजे गरीब-श्रीमंतातील दरी कमी करणे. पुढील दशकात ही दरी जर कमी जाली तरच आपले नवीन आर्थिक धोरण जनतेच्या उपयोगी आले असे म्हणता येईल.
------------------------------------------------
---------------------------------------
स्थिरावलेले व्याजदर;
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
-----------------------------
रिझर्व्ह बँकेचे पुढील सहा आठवड्यांच्या जाहीर केलेल्या आर्थिक धोरणात फारसा विशेष काही बदल केलेला नाही. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासारखी बाब म्हणजे व्याजाचे दर सध्यातरी वाढणार नाहीत. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज हे महाग होणार नाही. बहुतेक अर्थतज्ज्ञ व बँकेचे अध्यक्ष वा उच्चाधिकारी, रिझर्व्ह बँक रेपो दरात निदान पाव टक्का तरी वाढ करील, असे ठासून सांगत होते. मात्र, रेपो दर वा अन्य दर वाढवले म्हणजे महागाई आटोक्यात येत नाही; त्यामुळे व्याजदर वाढवायचा प्रयोग पुस्तकी ठरतो. कारण, आपल्याकडे महागाई ही साठेबाज व सट्टेबाज यांच्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळेच होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर डॉ. रघुराम राजन यांनी देखील ही बाब मनोमनी कबूल केली असावी. त्यामुळे काल रेपोदरात वाढ न करता तो ७.७५ टक्केच ठेवला. माजिर्नल अँडजस्टमेंट फॅसिलिटी दरातही बदल न करता तो ८.७५ टक्केच राहिला आहे. रोकड गंगाजळी परिमाणही बदलले नाही. भाजीपाला, फळे यांतील महागाई ही येत्या काळात कमी होईल, असा आशावादही डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त करून, अत्यंत संतुलित असे धोरण दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सध्या तरी व्याजाचे दर स्थिरावल्याचे संकेत दिले आहेत. हीच जर स्थिती अजून वर्षभर कायम टिकली तर विकासाची आपली खुटलेली गती संपुष्टात येईल असे दिसते. देशात रखडलेले प्रकल्प लवकर सुरू झाले तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुधारेल. महागाई पुढील सहा आठवड्यांत खरोखरच कमी झाली, तर पुढील जानेवारी २८ रोजी जाहीर होणार्‍या धोरणात, रेपोदर व माजिर्नल अँडजस्टमेंट दर यात कपातदेखील करू शकतील व त्यामुळे विकासाला गती मिळेल. अर्थात, विकासाला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेबरोबर केंद्र शासनही गतिमान व ठोस निर्णय घेणारे लागते. एका चक्रावर रथ चालत नाही. दोन्ही चाके बरोबर चालावी लागतात. पुढील सहा महिन्यांत केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झालेले असेल. त्यामुळे या नवीन सरकारपुढे आव्हान आहे ते अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे. व्याजदर कमी झाल्यास विकासाची पूर्वीची गती आपण गाठू शकतो.
पुढील महिन्यातच रोख्यांची सध्याची दरमहा ८५ अब्ज डॉलरची खरेदी, निदान १० ते १५ अब्ज डॉलरनी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारते आहे. असे असले तरीही तेथील महागाई २ ते अडीच टक्के इतकीच आहे. आपल्याकडील राजकारण्यांनी अमेरिकेबाबत यासंबंधी धडा घ्यायला हरकत नाही. कांद्याच्या उतरलेल्या भावामुळे डॉ. रघुराम राजन यांना दिलासा मिळावा, असे वाटते. डॉ. राजन यांनी, महागाई कमी झाली नाही, तरी रिझर्व्ह बँक आपले धोरण बदलू शकेल व त्याबाबत आपण कर्मठ राहणार नाही, असे सांगितले आहे. तसेच, बँकांची अनुत्पादीत कर्जे कशी कमी होतील, हे बघण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत निश्‍चित पावले टाकली जातील. अत्यंत उत्तम, संतुलित व काळानुरूप धोरण आखताना महागाई व विकास या दोन्ही बाबी नजरेआड होणार नाहीत, हे त्यांनी स्पष्ट करून आपण उत्तम व्यावहारिक अर्थतज्ज्ञ असल्याचे पुन्हा दाखवून दिले आहे. परंतु केवळ डॉ. राजन यांनी आर्थिक धोरण आखून भागणारे नाही. तर त्याबरोबर राजकीय धोरण हवे आहे. सध्याचे केंद्रातले सरकार हे ऑक्सीजनवर आहे. अशा सरकारकडून काही नवीन आक्रमक आर्थिक धोरण आखले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्रात नवीन सरकारची स्थापना होईपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात केंद्रातील सुस्तपणा व एकूणच ढिलाईमुळे त्याचा आर्थिक वाढीवर परिणाम झाला आहे. जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी असल्यामुळे त्याचा फटका आपल्याला बसणे स्वाभाविक आहे. परंतु आपली अर्थव्यवस्था ही स्वयंपूर्ण असल्याने जर ठरविले तर आपण या मंदीचा सहजपणे मुकाबला करु शकतो. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे आणि केंद्रातल्या सरकारकडे त्याचाच अभाव असल्याने आर्थिक अडचणी आपल्या वाढल्या आहेत. आता बहुदा व्याजाचे दर स्थिरावल्याचे संकेत रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या पतधोरणातून दिले आहेत. येत्या महिन्याभरात महागाईला आळा बसल्यास एक वेगळे आर्थिक चित्र आपल्याला दिसू शकेल. दोन दशकांपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री व आत्ताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली. त्यावेळीची परिस्थिती पाहता आपल्याला आर्थिक सुधारणा करण्याची गरजच होती. मात्र या आर्थिक सुधारणांना मानवी चेहरा देण्यास कॉँग्रेस पक्ष कमी पडला. त्यामुळे या आर्थिक सुधारणांमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आणि गरीब व श्रीमंतांतील दरी रुंदावली. आपल्याकडे मध्यमवर्गीयांचा एक जाड थर तयार झाला खरा परंतु यामागे सरकारी प्रयत्न काही विशेष नव्हते. मध्यमवर्गीयाने चांगले शिक्षण घेऊन आपला आपली स्वबळावर प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला. पंरतु जे गरीब होते त्यांना गरीबीची रेषा कमी करुन सरकारने कागदावरच त्या रेषेच्या वर आणले. त्यामुळे २०१४ साली केंद्रात स्थान होणार्‍या सरकारपुढे अनेक आर्थिक आव्हाने उभी आहेत. यातील सर्वात महत्वाचे आव्हान म्हणजे गरीब-श्रीमंतातील दरी कमी करणे. पुढील दशकात ही दरी जर कमी जाली तरच आपले नवीन आर्थिक धोरण जनतेच्या उपयोगी आले असे म्हणता येईल.
------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा