प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २१ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
सर्वात ढेपाळलेली लोकसभा
------------------------
देशाच्या १५व्या लोकसभेच्या संसदीय चालू अधिवेशन मुदतीअगोदर दोन दिवस आधीच संपविण्यात आले. आता यापुढील अधिवेशन हे केवळ अपचार म्हणून असेल. कारण त्या अधिवेशनात निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली असेल. त्यामुळे पुढचे अधिवेशन हे अर्थसंकल्पीय असले तरीही त्यात अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही, तर केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल व निवडणूका झाल्यावर स्थापन होणारे नवीन सरकार शिल्लक राहिलेल्या आठ महिन्यांसाठी अर्थसंकल्प सादर करेल. तत्यामुळे तसे पाहता नुकतेच संपलेले संसदेचे अधिवेशन हे चालू लोकसभेचे शेवटचेच ठरले. चालू अधिवेशनात एकूण ३३ विधेयके संमंत होण्यासाठी ठेवण्यात येणार होती. मात्र केवळ लोकपाल व लोकायुक्त ही दोनच विधेयके संमंत करण्यात आली. तसे पाहता १५ वी लोकसभेचे कामकाज हे सर्वात निराशाजनक व कमी वेळ झाले. गेल्या साठ वर्षांच्या आपल्या संसदीय कारकिर्दीत एवढी निराशाजनक कामगिरी कधीच झाली नव्हती. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पहिल्या तीन लोकसभा या सरासरी ६०० दिवस भरल्या होत्या. त्यांनी ३,७०० दिवस काम पाहिले होते. यावेळच्या १५ व्या लोकसभेत विविध गोंधळामुळे ३५ टक्केे कामकाजाचा वेळ फुकट गेला. यात केवळ १३३५ तासच कामकाज झाले. आजवरच्या देशातील लोकसभेच्या कार्यकालाचा विचार करता ४० टक्के कमी वेळ कामकाज झाले. यामुळे कमी विधेयकांना मंजुरी मिळाली. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात संसदेने केवळ १६३ विधेयके मंजूर केली. आजवरच्या लोकसभांचा विचार करता ही संख्या सर्वात कमी आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन लोकसभांनी सरासरी ३३० विधेयके मंजूर केली होती. तर यापूर्वीच्या १३ व्या व १४व्या लोकसभेनेही अनुक्रमे २९७ व २४८ विधेयके मंजूर केली होती. सध्या अजून १२६ विधेयके मंजुरीसाठी अडकली आहेत. ही विधेयके प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, कृषी, विमा, कमॉडिटी मार्केट, प्रत्यक्ष कर, माल व सेवा कर, महिलांना लोकसभा व विधानसभांमध्ये राखीव जागा, मायक्रोफायनान्स, भ्रष्टाचार विरोधी यांचा समावेश आहे. १५व्या लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासातील ६० टक्के वेळ हा वाया गेला. केवळ १० टक्केच तारांकीत प्रश्‍नांची उत्तरे तोंडी देण्यात आली. सरकारी खर्चांवर लोकसभेत नेहमी चर्चा होत असते. मात्र यंदा सरकारी खर्चातील ९५ टक्के रकमांच्या प्रस्तावर चर्चा न होताच ते संमंत करण्यात आले. यंदाच्या वर्षाच्या खर्चापैकी १०० टक्के खर्च तर कोणतीही चर्चा न होता संमंत करण्याचा विक्रम झाला आहे. ऐवढी निराशाजनक कामगिरी होण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. खरे तर अशा विविध प्रश्‍नांवर प्रामुख्याने विरोधी पक्ष आक्रमक असला पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष अशा विषयांवर चर्चा करण्यास उत्सुक नसतो त्याचबरोबर विरोधी पक्षांनेही यात का आळस करावा असा प्रश्‍न पडतो. लोकसभेमध्ये जनता आपले प्रतिनिधी पाठविते त्यामागे खरा उद्देश हा त्यांनी जनतेच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करावी अशी अपेक्षा असते. परंतु जर सत्ताधार्‍यांना अशा प्रकारच्या चर्चेत रस नसतो. त्यामुळे लोकसभा ही नावापुरती शिल्लक राहाणार आहे. यावेळच्या लोकसभेत अतिशय कमीत कमी वेळ खर्च झाला तसेच सर्वात कमी विधेयके संमंत झाली. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. याला केवळ सत्ताधारी नव्हे तर विरोधी पक्षांचे सदस्यही जबाबदार आहेत.
----------------------------------