प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २३ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
राजकीय आदर्श चुलीत
------------------
राज्य सरकारने कुलाब्यात बांधलेल्या व वादग्रस्त ठरलेल्या आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीच्या घोटाळ्यावरील न्यायालयीन अहवाल अखेर फेटाळून सर्व राजकीय आदर्श चुलीत घातले आहेत. नागपुरात हिवाळी अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल सादर करुन त्यावर चर्चाही न करता थेट फेटाळून आपण भ्रष्टाचाराला राजाश्रय मिळवून देणार आहोत हे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. हा अहवाल फेटाळल्याने राज्य सरकारच्या अब्रुचे धींडवडे निघाले आहेत. सरकार कशा प्रकारे भ्रष्टाचारी राजकारणी व नोकरशाहांना पाठीशी घालीत आहे हे पुराव्यानिशी सिध्द झाले. या कृतीच्या निषेधार्थ विधीमंडळात विरोधी पक्ष नेत्यांनी सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ घातला आणि अहवालाच्या प्रतीचे तुकडे करुन फाडून फेकले. स्वर्गीय विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण व शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे चार मुख्यमंत्री विद्यमान जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे, राजेश टोपे हे आदर्श सोसयटीचे खरे आश्रयदाते होते. यातील सुनिल तटकरे यांच्यावर पाटबंधारे खात्यातील करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोह आहेत. या आरोपांमुळे ते महाराष्ट्राचे लालू म्हणून ओळखले जातात. आता त्यांच्यावर आणखी एक आरोप आदर्शच्या निमित्ताने लागला आहे. परंतु त्यांच्यावरील आरोप असलेला अहवालच मंत्रिमंडळाने फेटाळला आहे. तसेच अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास राज्यपालांनी परवानगी नाकारली आहे. त्याचबरोबर हा अहवालच फेटाळल्याने डझनभर सनदी अधिकारीही कारवाईच्या बडग्यातून बचावले आहेत. या सनदी अधिकार्‍यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन नियमबाह्य कामे करण्यास परवानगी दिली किंवा नियमबाह्य कामे अधिकृत करुन दिली आणि त्या बदल्यात आपल्याला फ्लॅट घेऊन फायदा लाटला. त्यामुळे सरकारी अधिकारी व राजकारणी यांच्या संमनमताने कसे गैरप्रकार घडतात याचे हे एक उत्तम उदाहरण जगापुढे आले आहे. यातील काही फ्लॅट हे भाजपा व शिवसेनेच्या नेत्यांचेही आहेत. त्यामुळे आदर्शमध्ये केवळ सत्ताधारी नाही तर फ्लॅटचे हे घबाड लाटण्यासाठी सर्वपक्षीय जूट झाली होती हे सिध्द झाले आहे. या सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक कन्हैयालाल गिडवानी हे मरण पावल्याने त्यांच्याबरोबर अनेक पुरावेही नष्ट झाले आहेत. या सोसायटीत २२ फ्लॅट हे बेनामी आहेत. त्यांचे खरे मूळ मालक हे राजकारणीच आहेत. एक समाधानाची बाब म्हणजे आदर्श ज्या जागेवर उभी आहे ती जागा राज्य सरकारच्या मालकीचीच आहे. आदर्शच्या बातम्या ज्यावेळी प्रसिध्द झाल्या होत्या त्यावेळी ही जागा लष्कराच्या मालकीची आहे व कारगीलमधील शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी हा राखीव ठेवल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या बातम्या खोट्या असल्याचे सिध्द झाले आहे. हा भूखंड सरकारच्या मालकीचा असल्याने त्याचे काय करावयाचे हे निर्णय सरकारच घेणार हे एक वास्तव स्वीकारले तरीही या इमारतीत मिळालेला वाढील एफ.एस.आय. व अनेक अवैध परवानग्या यांचे काय? हा प्रश्‍न अनुत्त्तरीत राहातोच. यात देशाची व सरकारची दिशाभूल झाली त्याचे काय? यात आर्थिक व नैतिक भ्रष्टाचारही झाला आहे त्याबाबत सरकार मौन पाळून आहे. सरकारने अशा प्रकारे हा अहवाल फेटाळल्याने भ्रष्टाचार्‍यांना एक नवे अभय याव्दारे मिळणार आहे. तुम्ही कोणताही भ्रष्टाचार सत्ताधार्‍यांना हाताशी घेऊन करा, चौकशीत तुम्ही दोषी आढळल्यास तुमची सोडवणूक करण्याचेही विविध मार्ग हेच राजकारणी दाखवतील असा अर्थ यातून प्रतिपादीत होतो. अंधेरी जवळील मध्यमवर्गीयांची एक अनधिकृत इमारत कॅम्पा कोला संपूर्ण पाडण्याचा आदेश महानगरपालिका व न्यायालय देते. ही इमारत बेकायदेशीर असल्याने हा आदेश निघतो. मात्र ज्या इमारतीला राजकारणी व नोकरशहांचे भय आहे त्याला कुणीही हात लावू शकणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना एक न्याय व सत्ता वर्तुळात वावरणार्‍यांना दुसरा न्याय अशी स्थिती आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भ्रष्टारापासून आपण मुक्त असून राजकारणातील स्वच्छेतेची मोहीम जोरदार आखल्याचा देखावा केला होता. परंतु मुख्यमंत्री केवळ स्वच्छ असून भागणार नाही. त्यांच्या भोवती असणारे कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे मंत्री हे भ्रष्टाचारात बुडालेले आहेत. तसेच त्यांच्या भोवती भ्रष्ट नोकरशहांचे कडे आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री आपली स्वच्छ प्रतिमेची छबी फार काळ टिकवू शकणार नाहीत. सरकारला हा जर अहवाल फेटाळायचाच होता तर न्यायालयीन चौकशी करण्याचा फार्स केलाच कशाला? न्यायालयीन चौकशी करुन एकप्रकारे चौकशी करणार्‍या न्यायमूर्तींचा अवमानच केला आहे. सरकार जर अशा प्रकारे न्यायमूर्तींनी तयार केलेले अहवाल फेटाळले तर यापुढे ते कशाला अशा चौकशा करण्याची जबाबदारी स्वीकारतील, हा प्रश्‍न आहे. आदर्शचा अहवाल फेटाळल्याने सरकारचे पितळ उघडे पडले असून हे सरकार भ्रष्टाचार संपवू शकत नाही हे सर्वांना पटले आहे. या सरकारला आगामी निवडणुकीत धडा शिकविल्याशिवाय जनता स्वस्थ बसणार नाही. कारण या राज्यकर्त्यांना आतो कसलीही भीती, समाजाची चाड राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात या सरकारने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला असून आदर्श हे त्याचे शिखर आहे. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीने हे शिखर आता सर केले असून येथून त्यांचा कडेलोट आगामी निवडणुकीत नक्की आहे.
------------------------------------------