प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. १५ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
टोल वसुलीला लगाम?
---------------------------
कोल्हापूर येथे टोल वसुलीच्या प्रश्‍नावर पुन्हा एकदा हिंसक आंदोलन झाल्याने टोलचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. यावेळी आंदोलकांनी कोल्हापूरातील टोक नाके जाळूनच टाकल्याने या प्रश्‍नावर जनतेच्या भावना किती तीव्र आहेत हे पुन्हा एकदा दिसले. अर्थात याव्दारे कोल्हापुरातील जनतेने आपल्याला टोलचा बोजा नकोच ही भूमिका जोरदारपणे लावून धरली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका व सरकार या दोघांनीही गेले दोन वर्षे हा प्रश्‍न सतत टोलवत नेते लोकांचा क्षोभ कमी झाल्यावर हळू मागच्या दरवाजाने टोल लावू असा बेत आखला होता. मात्र जनतेने आपल्याला टोलच नको आहे अशी स्पष्ट भूमिका घेेतल्याने सरकारची मोठी गोची झाली आहे. कारण कोल्हापूरमधील टोल आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यावर येऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेता सरकारने लगेचच नमते घेतले आणि कोल्हापूरकरांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. कोल्हापूरच्या या टोल नाक्यावर तेथे नोंदणी झालेली वाहने टोलमधून वगळण्यात येणार आहेत. मात्र त्याची भरपाई टोल वसुल करणार्‍या आय.आर.बी. या कंपनीस महापालिकेमार्फत करुन देण्यात येणार आहे. अर्थात हे पैसे महानगरपालिका कसे देणार, तेवढी त्यांची आर्थिक क्षमता आहे का, हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. टोल महापालिका भरणार म्हणजे कोल्हापूरकरांच्या थेट खिशातून पैसे देण्याऐवजी अप्रत्यक्षरित्या दुसर्‍या खिशातून देणार आहे. म्हणजे सरकार टोल हा वसुलच करणार आहे. फक्त फरक ऐवढाच की टोल नाक्यावर पैसे न घेता कोणता तरी कर वाढवून किंवा अन्य मार्गाने कसुल करुन टोल वसुलीचे कंत्राट असमार्‍या या कंपन्यांना देणार आहे. सद्या टोल घेत नाहीत म्हणून कोल्हापूरकरांना दिलासा वाटेल परंतु ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. मुंबईच्या जवळील उल्हासनगर येथील अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी दंड वसुल करण्याचा एक नवा पॅटर्न उल्हासनगरच्या नावाने निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ येथील अनधिकृत घरांना जीवदान दिले व हे बांधणारे बिल्डर मोकाट सुटले. टोलचा हा निर्णय सरकारने याच धर्तीवर घेतला आहे. यापूर्वी लातूर, नांदेड, पुणे, सोलापूर या राजकारण्यांचे अड्डे असलेल्या शहरातही टोल मुक्तीचा असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. या जिल्ह्यातील अने क रस्ते, पूल हे राज्य रस्ते महामंडळाने केलेले असल्याने लोकांना टोल भरावा लागत नाही. मग काही ठराविकच ठिकाणी ही टोलची टांगती तलवार लोकांच्या डोक्यावर का, असाही सवाल आहे. कोल्हापूरमधील झालेला खर्च कंत्राटदाराला देण्याचे राज्य सरकारने मान्य करुन एक नवा पायंडा पाडला आहे. राज्यात अने पायाभूत प्रकल्प हे बी.ओ.टी. तत्वावर उभारले जात आहेत. या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या वसुलीसाठी १५ ते २० वर्षांचा कालावधी कंत्राटदारांना देण्यात येतो. मात्र कंत्राटदाराने किती खर्च केला व किती काळात तो वसुल करणार यामागे काही ठोस धोरण नसल्याने अनेक प्रकरणी कंत्राटदारांचे फावले आहे. अर्थात अनेक ठिकाणी राजकाणी, नोकरशहा व कंत्राटदार यांच्या त्रिकुटाच्या संगंनमतानेच हे चालू असते. त्यामुळे यासंबंधी सरकारला राज्यासाठी म्हणून यासंबंधी एक ठोस धोरणा जाहीर करावे लागेल आमि सर्व राज्यासाठी ते समान ठेवावे लागेल. कोल्हापूरचा आजवरचा खर्च एक हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे आय.आर.बी. या कंपनीने महानगरपालिकेला कळविले आहे. सुरुवातीला २२० कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प ४५० कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. ऐवढा खर्च नेमका कुठे वाढला, याचा अभ्यास पालिकेला करावा लागेल. अन्यथा कंत्राटदार सांगेल तेवढी रक्कम पालिका देण्यास तयार होणार आहे का, असाही प्रश्‍न आहे. कोल्हापूरचा टोल माफ झाला तर अन्य ठिकाणी लोकांनी का भरावा असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. तेथील जनता देखील अशाच प्रकारे आंदोलन करेल, टोल वसुली नाके जाळेल व आपल्याकडील टोल बंद करवून घेईल. यासाठी सरकारला टोल संबंधी एक मध्यवर्ती धोरण आखावे लागेल. रस्ते, पूल, पाणी, शाळा या किमान गरजा सरकारने जनतेस पुरवाव्यात अशी सर्वांची अपेक्षा असते. तशी अपेक्षा ठेवणेही काही चुकीचे नाही. परंतु आपल्या देशाची अवाढव्य लोकसंख्या व त्यामुळे वाढत्या गरजा या सरकारला पुरविणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने खासगी उद्योजकांना हाताशी धरुन हे प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली. असे प्रयोग जगात अनेक देशात राबविले गेले. येथे ते यशस्वी झाल्याचे पाहिल्यावर आपल्याकडे हे लोण आले. मात्र आपण परदेशातील काही मोजक्या गोष्टीच घेतो. परदेशात एखाद्या व्यवहाराबद्दल जी पारदर्शकता असते त्याचा आपल्याकडे पूर्णपणे अभाव असतो. यामुळेच लोकांच्या मनात शंका निर्माण होते व त्यात आपली फसवणूक होते आहे अशी समजूत झाल्यावर टोल नाके जाम्यापर्यंत त्यांची मजल पोहोचते. सध्याच्या युगात खासगीकरण हे प्रत्येक क्षेत्रात झाले आहे. रस्ते, पूलसारख्या पायाभूत क्षेत्रातही आपल्याला सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संयुक्तरित्या गुंतवणूक पाहिजे आहे. परंतु यात नेमका किती खर्च झाला व तो कशा मार्गाने किती वर्षात वसुल केला जाणार आहे याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या कोल्हापूरच्या टोल विरोधी आंदोलनातून सरकारने आता तरी बोध घ्यावा व आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता ठेवावी.
-----------------------------------------