प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १३ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
--------------------------------------------------
सिंचन घोटाळ्याचा अहवाल दडपणार काय?

-------------------------------------------------
राज्यातील कोट्यावधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या चितळे समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची तसेच त्यावर तातडीने चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे बुधवारी विधान परिषदेचे कामकाज सुरूवातीला दोन वेळा तर नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले होते. विरोधकांनी हा अहवाल मांडण्यासाठी धरलेला आग्रह रास्तच आहे. परंतु सरकार नेहमीच्या पध्दतीने याबाबत मौन पाळून हा अहवाल दडपण्याच्या तयारीत आहे. अर्थात विरोधी पक्ष सरकारचा हा डाव उधळून लावतील यात काहीच शंका नाही. चितळे समितीचा अहवाल सादर करण्याची मागणी करत तसेच यावर सभागृहातील उर्वरित कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. चितळे समितीचा अहवाल सरकारकडे १६० दिवसांपूर्वी सादर झाला. परंतु या अहवालाबाबत सरकारने मिठाची गुळणी घेतली आहे. या अहवालात नेमके काय म्हटले आहे हे सभागृहाला व आम जनतेला समजले पाहिजे. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल मांडून सरकार पळ काढण्याचा प्रयत्न करेल. अशी औपचारिकता करण्याची गरज नाही. वडनेरे समितीच्या अहवालानंतर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे चितळे समितीचा अहवाल आताच मांडला जावा, असा तावडे यांनी धरलेला आग्रह रास्तच होता. शेकापचे जयंत पाटील, दिवाकर रावते, नीलम गोर्‍हे, पांडुरंग फुंडकर, रामदास कदम आदींनी तावडेंच्या सूचनेला पाठिंबा दिला व हा प्रश्‍न उचलून धरला. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी चितळे समितीचा अहवाल कृती अहवालासह सभागृहात सादर केला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी स्थगन प्रस्तावाची ही सूचना नाकारली. पण तरीही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना तसेच शेतकरी कामगार पक्षाच्या सदस्यांनी चितळे समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्याचा आग्रह कायम ठेवला. सदस्य आसन सोडून घोषणा देत उभे राहिले आणि सभापतींनी पाऊण तासासाठी कामकाज तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच पुन्हा विरोधकांनी आपल्या मागणीचा आग्रह धरला. त्यातच उपसभापती वसंत डावखरे यांनी कामकाज चालू ठेवले. विरोधक जास्त आक्रमक झाल्यावर डावखरे यांनी पुन्हा १० मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावरही विरोधकांनी चितळे समितीच्या अहवालासाठी आक्रमक भूमिका कायम ठेवली. या गदारोळातच शासकीय विधेयके मंजूर करून उपसभापतींनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. सध्याच्या सरकारचे हे शेवटचे आधिवेशन आहे. सध्याच्या सरकारच्या डोळ्यापुढे पराभव दिसत आहे. अशा परिस्थितीत सिंचन घोटाळ्याचा हा अहवाल सादर करणे सरकारला परवडणारे नाही. कारण त्यातून राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे व पर्यायाने सरकारचे वाभाडे निघणार आहेत. रायगड लोकसभा मतदारसंघात सिंचन घोटाळा व भ्रष्टाचार या मुद्यावरच निवडणूक लढविली गेली होती. त्यात जनतेने भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या विरोधात स्पष्ट कौल दिला होता. जलसंपदा मंत्री व या घोटाळ्याचे शिल्पकार सुनिल तटकरे यांचा निसटता पराभव झाला असला तरी रायगडवासियांनी त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मतदान केले आहे. यावेळी प्रचाराच्या दरम्यानही तटकरे यांनी एकदा कायतो हा अहवाल प्रसिध्द करा व माझी सुटका करा असे म्हणाले होते. तटकरेंच्या मते आपण निर्दोष आहोत पण हे जर खरे असले तर सरकारने काय ते जाहीरच करावे व या प्रकरणी पडदा पाडावा.
सरकार खरे की विरोधक खोटेे हे स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने हा अहवाल जनतेला खुला करणे आवश्यक आहे. आगामी निवडणुकी अगोदर यातील वास्तव जनतेला समजले पाहिजे.
--------------------------------------