रोख मदत की अनुदान?
गुरुवार दि. 17 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
रोख मदत की अनुदान?
सध्या मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रत्येक विभागाला खूष करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्या शेतकरयंना जे अनुदान दिले जाते त्यापेक्षा रोख रक्मक काही प्रमाणात प्रत्येक शेतकर्‍याला द्यावी असा विचार सरकारमध्ये सध्या सुरु आहे. अनुदान देणे योग्य की रोख रक्कम देणे योग्य असा कृषी तज्ज्ञांमध्ये सध्या खल सुरु आहे. यासाठी जागतिक पातळीवरील दाखलेही दिले जात आहेत. मात्र अनुदान देण्याएवजी शेतकर्‍याला थेट रोख रक्कमच देणे म्हणजे त्याला सरकारने दिलेली ही एक लाचच म्हटली पाहिजे. यातून शेतीची कार्यक्षमता वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. केवळ अमेरिकेत अशी रोख रक्कम दिली जाते म्हणून आपणही द्यावी हे चुकीचे आहे. शेतीला मदत करण्याची परंपरा 1933 सालापासून अमेरिकेत आहे. एकीकडे मुक्त व्यापाराचे गोडवे गाणारी अमेरिका दुसर्‍यां देशांना मात्र अनुदान देऊ नकात असे डोस पाजते, मात्र स्वत:च्या देशात मात्र अनुदान देतेच. अनेक ठिकाणी अमेरिकेत अनुदानाची रक्कम गेल्या काही वर्षात दुपट्टीने वाढविण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती व किमतीतील चढउतारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, भाव व उत्पन्नाच्या हमीच्या स्वरूपात सरकार शेतकर्‍याला मदत करते. अमेरिकेची किंमत नुकसान भरपाई योजना सर्व पिकांना लागू आहे. त्यामुळे तेथील शेतकरी हा अत्यंत सुरक्षीत शेतकरी म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेकडून कापसाला दिले जाणारे अनुदान भारतापेक्षा अधिक आहे. सोनिया गांंधींच्या आग्रहावरुन भारतात अन्नसुरक्षा योजना सुरु झाली. त्यावेळी अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर टीका केली होती. मात्र याच अमेरिकेकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून व्यापक अन्न मदत कार्यक्रम राबवला जात आहे. केवळ अमेरिकाच नव्हे तर युरोपियन संघातील देश, ऑस्ट्रेलिया, जपान असे अनेक प्रगत देश शेतीला भरभरून मदत करतात. याचे मूळ कारण आहे की, शेती हा भरवशाचा उद्योग नाही. लहरी पाऊस व अनेक संकटांवर मात करीत शेतीची वाटचाल सुरु आहे. अशा स्थितीत शेती व शेतकर्‍याला मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्यच ठरते. उलट विकसीत देशांपेक्षा भारतात तुलनात्मकदृष्ट्या शेतकर्‍यांना कमी प्रमाणात मदत केली जाते. वाढता उत्पादन खर्च, खालावणारी पाणी पातळी, वातावरणातील बदल, खाल वर होत जाणारी बाजारपेठ, सावकारी पाश, पावसाची अनिश्‍चतता अशा एक ना अनेक समस्यांनी शेतकरी सध्या त्रस्त आहेत. आपल्याकडे केंद्र सरकार 23 पिकांच्या हमीभावाची घोषणा करते. मात्र त्यातील केवळ गहू व साळीची खरेदी अन्न महामंडळामार्फत केली जाते. उर्वरित पिकांचे भाव बाजार यंत्रणेमार्फतच ठरतात. त्यामुळे शेतमालाच्या किमान हमी दराला काहीच किंमत उरत नाही. खरे तर हे सर्व दर कागदावरच राहातात. शेतकर्‍याला बाजारभावानेच याची विक्री करावी लागते हे वास्तव आहे. अन्न सुरक्षा, रोजगार, स्वयंपूर्णतेच्या कारणास्तव सर्वच देशांनी अडचणीत आलेल्या शेतीला मदत करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अजूनही जेथे 54 टक्के जनतेच्या निर्वाहचे साधन शेती असलेल्या भारतासारख्या देशात अशा मदतीची अधिक गरज आहे. परंतु याकडे सरकार लक्ष देत नाही. परिणामी अनेक शेतकर्‍यांना आपली जीवनयात्रा संपविण्याची पाळी येते. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव दिल्यास देशात महागाई वाढते व त्याचा सर्वात जास्त फटका मध्यमवर्गीयांना बसतो. हा मध्यमवर्गीय आता सत्ताधार्‍यांचा मतदार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यापेक्षा सरकार या मध्यमवर्गींना खूष करण्यास तत्पर असते. हमी भावाची वाढ ही खर्चाची व महागाईसी निगडीत असणे ावश्यक आहे. दुष्काळ, पीक बुडीच्या काळात ही योजना निरर्थक ठरते. अल्प भूधारकांना या योजनेचा फारसा लाभ मिळत नाही. काही जमांच्या मते हमी भावापेक्षा रोख मदत हाच शेतकर्‍यांसाठी मदतीचा योग्य मार्ग आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या वतीने हमीभावाने गहू, साळीच्या खरेदीची जबाबदारी पार पाडणार्‍या अन्न महामंडळालाही आता यातून आपले अंग काढून घ्यावेसे वाटू लागले आहे. महामंडळाने नेमलेल्या अभ्यास गटानेही हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करण्याऐवजी शेतकर्‍यांना हेक्टरी 7000 रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. भाजपाने निवडणुकीपूर्वी जी अनेक आश्‍वासने दिली होती त्यातील एक महत्वाचे कलम म्हणजे शेतकर्‍यांना हमी भाव देणे व स्वामीनारायण समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे. परंतु यातील कोणत्याच अटी मान्य झालेल्या नाहीत. अशा वेळी शेतकर्‍यांकडून नाराजी व्यक्त होऊन त्याचा परिणाम म्हणून सत्ताधार्‍यांना पाच राज्यात पराभव पत्करावा लागला. परंतु आता तरी सरकारला याविषयी ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. एकवेळ अनुदान द्यायचे की, रोख रकमेत शेतकर्‍यांना पैसे द्यायचे, याविषयी आता धोरण आखून त्यादिशेने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला आता केवळ घोषणा नाही तर प्रत्यक्षात निर्णय घेऊन त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करुन दाखविण्याची वेळ आता आली आहे. यावेळी जनता त्यांनी मागच्यावेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची किती पूर्तता केली याचा लेखाजोखा मांडणार आहेच.
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
रोख मदत की अनुदान?
सध्या मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रत्येक विभागाला खूष करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्या शेतकरयंना जे अनुदान दिले जाते त्यापेक्षा रोख रक्मक काही प्रमाणात प्रत्येक शेतकर्‍याला द्यावी असा विचार सरकारमध्ये सध्या सुरु आहे. अनुदान देणे योग्य की रोख रक्कम देणे योग्य असा कृषी तज्ज्ञांमध्ये सध्या खल सुरु आहे. यासाठी जागतिक पातळीवरील दाखलेही दिले जात आहेत. मात्र अनुदान देण्याएवजी शेतकर्‍याला थेट रोख रक्कमच देणे म्हणजे त्याला सरकारने दिलेली ही एक लाचच म्हटली पाहिजे. यातून शेतीची कार्यक्षमता वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. केवळ अमेरिकेत अशी रोख रक्कम दिली जाते म्हणून आपणही द्यावी हे चुकीचे आहे. शेतीला मदत करण्याची परंपरा 1933 सालापासून अमेरिकेत आहे. एकीकडे मुक्त व्यापाराचे गोडवे गाणारी अमेरिका दुसर्‍यां देशांना मात्र अनुदान देऊ नकात असे डोस पाजते, मात्र स्वत:च्या देशात मात्र अनुदान देतेच. अनेक ठिकाणी अमेरिकेत अनुदानाची रक्कम गेल्या काही वर्षात दुपट्टीने वाढविण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती व किमतीतील चढउतारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, भाव व उत्पन्नाच्या हमीच्या स्वरूपात सरकार शेतकर्‍याला मदत करते. अमेरिकेची किंमत नुकसान भरपाई योजना सर्व पिकांना लागू आहे. त्यामुळे तेथील शेतकरी हा अत्यंत सुरक्षीत शेतकरी म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेकडून कापसाला दिले जाणारे अनुदान भारतापेक्षा अधिक आहे. सोनिया गांंधींच्या आग्रहावरुन भारतात अन्नसुरक्षा योजना सुरु झाली. त्यावेळी अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर टीका केली होती. मात्र याच अमेरिकेकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून व्यापक अन्न मदत कार्यक्रम राबवला जात आहे. केवळ अमेरिकाच नव्हे तर युरोपियन संघातील देश, ऑस्ट्रेलिया, जपान असे अनेक प्रगत देश शेतीला भरभरून मदत करतात. याचे मूळ कारण आहे की, शेती हा भरवशाचा उद्योग नाही. लहरी पाऊस व अनेक संकटांवर मात करीत शेतीची वाटचाल सुरु आहे. अशा स्थितीत शेती व शेतकर्‍याला मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्यच ठरते. उलट विकसीत देशांपेक्षा भारतात तुलनात्मकदृष्ट्या शेतकर्‍यांना कमी प्रमाणात मदत केली जाते. वाढता उत्पादन खर्च, खालावणारी पाणी पातळी, वातावरणातील बदल, खाल वर होत जाणारी बाजारपेठ, सावकारी पाश, पावसाची अनिश्‍चतता अशा एक ना अनेक समस्यांनी शेतकरी सध्या त्रस्त आहेत. आपल्याकडे केंद्र सरकार 23 पिकांच्या हमीभावाची घोषणा करते. मात्र त्यातील केवळ गहू व साळीची खरेदी अन्न महामंडळामार्फत केली जाते. उर्वरित पिकांचे भाव बाजार यंत्रणेमार्फतच ठरतात. त्यामुळे शेतमालाच्या किमान हमी दराला काहीच किंमत उरत नाही. खरे तर हे सर्व दर कागदावरच राहातात. शेतकर्‍याला बाजारभावानेच याची विक्री करावी लागते हे वास्तव आहे. अन्न सुरक्षा, रोजगार, स्वयंपूर्णतेच्या कारणास्तव सर्वच देशांनी अडचणीत आलेल्या शेतीला मदत करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अजूनही जेथे 54 टक्के जनतेच्या निर्वाहचे साधन शेती असलेल्या भारतासारख्या देशात अशा मदतीची अधिक गरज आहे. परंतु याकडे सरकार लक्ष देत नाही. परिणामी अनेक शेतकर्‍यांना आपली जीवनयात्रा संपविण्याची पाळी येते. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव दिल्यास देशात महागाई वाढते व त्याचा सर्वात जास्त फटका मध्यमवर्गीयांना बसतो. हा मध्यमवर्गीय आता सत्ताधार्‍यांचा मतदार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यापेक्षा सरकार या मध्यमवर्गींना खूष करण्यास तत्पर असते. हमी भावाची वाढ ही खर्चाची व महागाईसी निगडीत असणे ावश्यक आहे. दुष्काळ, पीक बुडीच्या काळात ही योजना निरर्थक ठरते. अल्प भूधारकांना या योजनेचा फारसा लाभ मिळत नाही. काही जमांच्या मते हमी भावापेक्षा रोख मदत हाच शेतकर्‍यांसाठी मदतीचा योग्य मार्ग आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या वतीने हमीभावाने गहू, साळीच्या खरेदीची जबाबदारी पार पाडणार्‍या अन्न महामंडळालाही आता यातून आपले अंग काढून घ्यावेसे वाटू लागले आहे. महामंडळाने नेमलेल्या अभ्यास गटानेही हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करण्याऐवजी शेतकर्‍यांना हेक्टरी 7000 रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. भाजपाने निवडणुकीपूर्वी जी अनेक आश्‍वासने दिली होती त्यातील एक महत्वाचे कलम म्हणजे शेतकर्‍यांना हमी भाव देणे व स्वामीनारायण समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे. परंतु यातील कोणत्याच अटी मान्य झालेल्या नाहीत. अशा वेळी शेतकर्‍यांकडून नाराजी व्यक्त होऊन त्याचा परिणाम म्हणून सत्ताधार्‍यांना पाच राज्यात पराभव पत्करावा लागला. परंतु आता तरी सरकारला याविषयी ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. एकवेळ अनुदान द्यायचे की, रोख रकमेत शेतकर्‍यांना पैसे द्यायचे, याविषयी आता धोरण आखून त्यादिशेने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला आता केवळ घोषणा नाही तर प्रत्यक्षात निर्णय घेऊन त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करुन दाखविण्याची वेळ आता आली आहे. यावेळी जनता त्यांनी मागच्यावेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची किती पूर्तता केली याचा लेखाजोखा मांडणार आहेच.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "रोख मदत की अनुदान? "
टिप्पणी पोस्ट करा