सवर्णांना गाजर?

रविवार दि. 13 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
सवर्णांना गाजर?
---------------------------------------------
सरकारने संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत व राज्यसभेत सवर्णांना दहा टक्के राखीव जागा देण्याची घटना दुरुस्ती संमत करुन घेतली. अर्थातच काही अपवादात्मक पक्ष वगळता बहुतांशी सदस्यांनी या विधेयकाला विरोध केला नाही. कारणही तसेच होते. सध्याच्या काळात निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सवर्णांना आरक्षण देण्याला विरोध करण्याचे धारिष्ट्य कोणीच दाखवू शकत नाही. त्यामुळे वरकरणी पाहता भाजपाने राजकीय गेम यशस्वी केला असे म्हणता येईल. परंतु यातील तरतुदी पाहता सवर्णांची देखील पसवणूक या सरकारने केली आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. खरे तर सरकारला सवर्णांनाच जर आरक्षण द्यायचेच होते तर सत्तेत आल्यावर लगेच किंवा गेल्या दोन-तीन वर्षात दिले पाहिजे होते. यामुळे हे नेेमके आरक्षणाचा लाभ किती लोकाना मिळू शकला याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकली असती. परंतु सध्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपत आलेला असताना ही घोषणा केल्याने त्याचे परिणाम काही तपासता येणार नाहीत. त्यामुळे लोकांना हे एक प्रकारे निवडणुकीच्या तोंडावर दाखविलेले गाजरच आहे. याचा नेमका किती सवर्णांना फायदा मिळणार हे देखील पहावे लागेल. ओबीसींच्या क्रीमी लेअर प्रमणे ही मर्यादा नाही. यात केवळ आर्थिक उत्पन्नाच्या जोडीला अन्यही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. वर्षांला आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न, एक हजार चौरस फुटांपेक्षा लहान घर, जमिनीची मालकी पाच एकरांपेक्षा अधिक नसणे आदी निकष यासाठी नक्की करण्यात आले आहेत. उत्पन्नांची मर्यादा लक्षात घेता, वर्षांला आठ लाख रुपये म्हणजे मासिक वेतन 66 हजार रुपये इतके झाले. याचा अर्थ या देशात इतके मासिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे आता आरक्षणाठी पात्र ठरणार आहेत. वर्षांला अडीच लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असलेल्यास आयकर भरावा लागतो. आयकर भरणारी व्यक्ती ही गरीबीत मोडत नाही. आता मात्र आठ लाखांपर्यंत कमाई करायची व आरक्षणासाठीही पात्र ठरायचे, असे सूत्र आहे. त्याचबरोबर आयकर खात्याच्या नियमानुसार ते गरीब नाहीत. त्यातच तांत्रिकदृष्ट्या विचार करता, आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेला 20 टक्के अधिभार द्यावा लागतो. पण आरक्षणाचा फायदा घेताना तो मात्र गरीब म्हणून दाखविला गेला आहे. आता हा विरोधाभास टाळण्यासाठी सरकारने आयकराचीच मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणार का, असा सवाल आहे. सध्याची ही मर्यादा लक्षात घेता, देशातील 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता राखीव जागांना पात्र ठरेल, असे दिसते. म्हणजे, राखीव जागांसाठी पात्र जनता 90 टक्के आणि त्यांच्यासाठी राखीव जागा मात्र 10 टक्के. आता राखीव जागा कमी परंतु त्यावर हक्क मागणारे जास्त असे चित्र दिसू शकते. आपल्याकडे आर्थिक दुर्बलांची संख्या देशात नक्की किती आहे? या प्रश्‍नाचेही उत्तर शोधावे लागेल. आपल्या देशात गरीब कोणास म्हणावे हे ठरविण्यात अनेक समित्यांनी आपली बुध्दी खर्ची घातली आहे. परंतु आपण गरीबीची नेमकी व्याख्या अजून स्वीकारलेली नाही. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, या राखीव जागा सर्वोच्च न्यायालयात टिकतील का? मुळात आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद वैध आहे का? आर्थिक मागासलेपण मोजायचे कसे वगैरे मुद्दे आहेतच. त्यांना सरकारला सामोरे जावे लागणारच आहे. निवडणुका तोंडावर आल्याने या संवेदनशील विधेयकाला विरोध करण्याचे सर्वंच राजकीय पक्षांनी धारिष्ट्य दाखविले नाही. केवळ एमआयएम व मुस्लिम लीग या पक्षांनीच विरोध केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि लगेच हे विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभेत व लगेचच दुसर्‍या दिवशी राज्यसभेत आणले. आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या सवर्णांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आणि उच्च शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणारे हे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना दिल्या जाणार्‍या 49.5 टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता या अतिरिक्त दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या आरक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या सर्व समाजघटकांना, मग ते ब्राह्मण, ठाकूर, बनिया, पटेल, जाट, गुज्जर, मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, शीख असो, सर्वांना आरक्षणाचा फायदा मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे सवर्ण खूष होतील असे दिसते. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात नेमके काय पडते आहे, ते पाहणे आवश्यक आहे. विधेयकावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 10 टक्के आरक्षणाद्वारे आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे आरोप खोडून काढला. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची घालून दिलेली मर्यादा ही फक्त जातीआधारित आरक्षणापुरतीच असून, आर्थिक आधारावर आरक्षण नसावे, असे न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यांनी प्रयत्न केला, पण न्यायालयाने नाकारले. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती केली जात आहे. यात केलेली नेमकी केलेली गरीबीची व्याख्या देखील फसवी आहे, असेच दिसते. कारण त्यासाठी जे निकष लावण्यत आले आहेत ते आयकर खात्याचे वेगळे आहेत हे असे कसे? त्यातच यात जवळपास 90 टक्के सवर्ण यासाठी पात्र होतील असे दिसते. मग त्यांच्यासाठी केवळ दहाच टक्के आरक्षण हे एक मोठे गाजरच ठरणार आहे. त्यामुळे हा भाजपाचा निवडणूक स्टंट आहे, यात काहीच शंका नाही.
--------------------------------------------------------------