संपादकीय पान बुधवार दि. ११ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
आता कामाला लागा...
------------------------------
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सोमवारी संसदेत केलेल्या अभिभाषणाने नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारसमोरील प्राधान्यक्रम स्पष्ट झाले आहेत. राष्ट्रपतींचे हे अभिभाषण म्हणजे सरकारच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट करणारे असते. यावेळी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर स्थापन झालेले असल्याने राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे काय असेल याची अनेकांना उत्सुकता होती. मात्र या भाषणावरुन एक बाब स्पष्ट आहे की, भाजपा किंवा नरेंद्र मोदी हे आपला हिंदुत्वाचा मुद्दा हा उघडपणे राबविणार नाहीत तर तो त्यांचा छुपा अजेंडा असेल. मात्र विकासाच्या मुद्दा ज्याच्या जीवावर त्यांना तरुणाईने मतदान केले आहे त्यावरच लक्ष केंद्रीत करणार आहे. नरेंद्र मोदींचे शेअर बाजाराने सेन्सेक्सची २५ हजारांची सलामी देऊन जे स्वागत केले ते विकासच्या मुद्यासाठीच आहे, हिंदुत्वाच्या मुद्यावरुन नाही. हे समजण्याइतपत नरेंद्र मोदी हे हुशार आहेत. मोदी यांनी विजयी सभेत दिलेली सबका साथ सबका विकास ही नवी घोषणा यापुढील काळात सरकारच्या धोरण राबवण्याचा केंद्रबिंदू असेल, असेही राष्ट्रपतींनी ध्वनित केले आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासमोर आज जे प्रचंड प्रश्न आहेत, त्यांना सामोरे जाण्याचे आव्हान कोणत्याही सरकारला उचलायचे असेल तर १२५ कोटी जनतेला बरोबर घेऊनच पुढे जावे लागेल आणि त्या दिशेने उचलली जाणारी पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. अभिभाषणातील मुद्दे पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, हे मुद्दे हे केवळ मोदी सरकारचा अजेंडा नसून ती या देशाची अपरिहार्य दिशा आहे. त्यामुळे ज्या दिशेची आज गरज होती. भारतात जसे श्रीमंत आहेत तसेच गरीबीही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि दारिद्र्‌य कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न केले जातात. आता दारिद्र्‌य कमी करायचे नसून ते नष्ट करायचे आहे, असा नेमका उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. याचा अर्थ आम्हाला केवळ काही गरिबांसाठी काम करायचे नसून एकूण गरिबी निर्मूलनासाठी लढायचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे केल्याशिवाय देशाला ताठ मानेने जगासमोर जाता येत नाही, हे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. महागाईला लगाम लावणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे, याचा उल्लेख करून त्यांनी साठेबाजी आणि काळ्या व्यवहारांना पायबंद घालण्याचे सूतोवाच केले आहे. भारतीय शेतकरी प्रचंड अडचणी असताना चांगले उत्पादन घेतो. साठेबाजी आणि चलनवाढ यांनी तसेच काळ्या व्यवहारांनी महागाईत तेल ओतले आहे. या वर्षी पावसाने धोका दिला तरी सरकार त्याची तयारी करत असल्याची ग्वाही अभिभाषणात देण्यात आली आहे. भारतातील शेतीचे महत्त्व लक्षात घेता सेवा क्षेत्रापेक्षा शेतीत गुंतवणुकीची अधिक गरज आहे. त्यामुळे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यातील अडथळे दूर करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच पडीक जमिनीचा वापर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध हा विकासप्रक्रियेला वेग देण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. दोन्ही सरकारांत चांगला समन्वय प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. वीज, पाणी, रेल्वे आणि खनिज साधने अशा विकासात महत्त्वाच्या घटकांचा आणि या समन्वयाचा थेट संबंध आहे. सरकारी व्यवस्थेत नव्या कल्पनांचे स्वागत जवळपास थांबले आहे. शिवाय त्याकडून मिळणार्‍या प्रतिसादाविषयी जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन पारदर्शी करणे, त्याला जबाबदार बनवणे आणि त्याचे जनतेशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. आज सर्वसामान्य माणूस प्रशासनाकडून जणू पोरका झाला आहे, हे चित्र या मार्गाने बदलले तर जनता पुन्हा त्यावर विश्वास ठेवू लागेल. लोकशाहीत धोरणे बनवताना आणि ती राबवताना जनतेचा सहभाग अत्यंत कळीचा असतो. तो वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जाईल तसेच प्रशासनाला समर्थ, भेदभावमुक्त आणि कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. साधनांची टंचाई असते तेव्हा प्रशासनावर भेदभावमुक्त व्यवहार करण्याची फार मोठी जबाबदारी असते, ती तंत्रज्ञानच देऊ शकते, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. उद्योग-व्यवसाय करण्यात अतिशय अवघड देश, अशी आज भारताची प्रतिमा झाली आहे. ती पुसून काढण्यासाठी किचकट कायदे आणि करपद्धती बदलण्याची गरज आहे. जीएसटीपासून त्याची सुरुवात केली जाईल, असे सूतोवाच करण्यात आले आहे. भारताला आज सर्वाधिक कशाची गरज असेल तर रोजगाराची. रोजगारसंधी वाढवण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चीनने जे जाणीवपूर्वक केले आहे, तेच जगातील सर्वात तरुण देशाला करण्याची गरज आहे. राष्ट्रपतींच्या या अभिभाषणातून आता सरकारच्या कामाची, ध्येयधोरणाची दिशा नक्की झाली आहे. आता सरकारने केवळ गप्पा न करता झपाट्याने कामाला लागण्याची आवश्यकता आहे. मोदी सरकारकडे आव्हानांचा डोंगर आहे, त्याहीपेक्षा लोकांच्या फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थात या अपेक्षा नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुक काळात वाढविल्या आहेत, हे देखील तेवढेच खरे आहे. आता लोकांच्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. यामुळे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल व हे सरकार आपल्यासाठी खरोखरीच काही तरी करणार आहे अशी समजूत निर्माण होईल.
-------------------------------------------
-------------------------------------
आता कामाला लागा...
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सोमवारी संसदेत केलेल्या अभिभाषणाने नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारसमोरील प्राधान्यक्रम स्पष्ट झाले आहेत. राष्ट्रपतींचे हे अभिभाषण म्हणजे सरकारच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट करणारे असते. यावेळी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर स्थापन झालेले असल्याने राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे काय असेल याची अनेकांना उत्सुकता होती. मात्र या भाषणावरुन एक बाब स्पष्ट आहे की, भाजपा किंवा नरेंद्र मोदी हे आपला हिंदुत्वाचा मुद्दा हा उघडपणे राबविणार नाहीत तर तो त्यांचा छुपा अजेंडा असेल. मात्र विकासाच्या मुद्दा ज्याच्या जीवावर त्यांना तरुणाईने मतदान केले आहे त्यावरच लक्ष केंद्रीत करणार आहे. नरेंद्र मोदींचे शेअर बाजाराने सेन्सेक्सची २५ हजारांची सलामी देऊन जे स्वागत केले ते विकासच्या मुद्यासाठीच आहे, हिंदुत्वाच्या मुद्यावरुन नाही. हे समजण्याइतपत नरेंद्र मोदी हे हुशार आहेत. मोदी यांनी विजयी सभेत दिलेली सबका साथ सबका विकास ही नवी घोषणा यापुढील काळात सरकारच्या धोरण राबवण्याचा केंद्रबिंदू असेल, असेही राष्ट्रपतींनी ध्वनित केले आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासमोर आज जे प्रचंड प्रश्न आहेत, त्यांना सामोरे जाण्याचे आव्हान कोणत्याही सरकारला उचलायचे असेल तर १२५ कोटी जनतेला बरोबर घेऊनच पुढे जावे लागेल आणि त्या दिशेने उचलली जाणारी पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. अभिभाषणातील मुद्दे पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, हे मुद्दे हे केवळ मोदी सरकारचा अजेंडा नसून ती या देशाची अपरिहार्य दिशा आहे. त्यामुळे ज्या दिशेची आज गरज होती. भारतात जसे श्रीमंत आहेत तसेच गरीबीही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि दारिद्र्‌य कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न केले जातात. आता दारिद्र्‌य कमी करायचे नसून ते नष्ट करायचे आहे, असा नेमका उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. याचा अर्थ आम्हाला केवळ काही गरिबांसाठी काम करायचे नसून एकूण गरिबी निर्मूलनासाठी लढायचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे केल्याशिवाय देशाला ताठ मानेने जगासमोर जाता येत नाही, हे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. महागाईला लगाम लावणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे, याचा उल्लेख करून त्यांनी साठेबाजी आणि काळ्या व्यवहारांना पायबंद घालण्याचे सूतोवाच केले आहे. भारतीय शेतकरी प्रचंड अडचणी असताना चांगले उत्पादन घेतो. साठेबाजी आणि चलनवाढ यांनी तसेच काळ्या व्यवहारांनी महागाईत तेल ओतले आहे. या वर्षी पावसाने धोका दिला तरी सरकार त्याची तयारी करत असल्याची ग्वाही अभिभाषणात देण्यात आली आहे. भारतातील शेतीचे महत्त्व लक्षात घेता सेवा क्षेत्रापेक्षा शेतीत गुंतवणुकीची अधिक गरज आहे. त्यामुळे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यातील अडथळे दूर करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच पडीक जमिनीचा वापर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध हा विकासप्रक्रियेला वेग देण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. दोन्ही सरकारांत चांगला समन्वय प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. वीज, पाणी, रेल्वे आणि खनिज साधने अशा विकासात महत्त्वाच्या घटकांचा आणि या समन्वयाचा थेट संबंध आहे. सरकारी व्यवस्थेत नव्या कल्पनांचे स्वागत जवळपास थांबले आहे. शिवाय त्याकडून मिळणार्‍या प्रतिसादाविषयी जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन पारदर्शी करणे, त्याला जबाबदार बनवणे आणि त्याचे जनतेशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. आज सर्वसामान्य माणूस प्रशासनाकडून जणू पोरका झाला आहे, हे चित्र या मार्गाने बदलले तर जनता पुन्हा त्यावर विश्वास ठेवू लागेल. लोकशाहीत धोरणे बनवताना आणि ती राबवताना जनतेचा सहभाग अत्यंत कळीचा असतो. तो वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जाईल तसेच प्रशासनाला समर्थ, भेदभावमुक्त आणि कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. साधनांची टंचाई असते तेव्हा प्रशासनावर भेदभावमुक्त व्यवहार करण्याची फार मोठी जबाबदारी असते, ती तंत्रज्ञानच देऊ शकते, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. उद्योग-व्यवसाय करण्यात अतिशय अवघड देश, अशी आज भारताची प्रतिमा झाली आहे. ती पुसून काढण्यासाठी किचकट कायदे आणि करपद्धती बदलण्याची गरज आहे. जीएसटीपासून त्याची सुरुवात केली जाईल, असे सूतोवाच करण्यात आले आहे. भारताला आज सर्वाधिक कशाची गरज असेल तर रोजगाराची. रोजगारसंधी वाढवण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चीनने जे जाणीवपूर्वक केले आहे, तेच जगातील सर्वात तरुण देशाला करण्याची गरज आहे. राष्ट्रपतींच्या या अभिभाषणातून आता सरकारच्या कामाची, ध्येयधोरणाची दिशा नक्की झाली आहे. आता सरकारने केवळ गप्पा न करता झपाट्याने कामाला लागण्याची आवश्यकता आहे. मोदी सरकारकडे आव्हानांचा डोंगर आहे, त्याहीपेक्षा लोकांच्या फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थात या अपेक्षा नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुक काळात वाढविल्या आहेत, हे देखील तेवढेच खरे आहे. आता लोकांच्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. यामुळे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल व हे सरकार आपल्यासाठी खरोखरीच काही तरी करणार आहे अशी समजूत निर्माण होईल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा