प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. ११ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
सरकारची टोलमुक्तीची धुळफेक अखेर उघड!

----------------------------------
सत्ताधार्‍यांचे टोल वसुलीमध्ये आर्थिक लांगेबांधे गुंतलेले आहेत हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेली ४४ टोल माफी म्हणजे निव्वळ राज्यातील जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रकार आहे. कारण टोलवरून जनतेतील वाढता असंतोष लक्षात घेऊन खर्च वसूल झालेले ४४ टोल नाके सरकारने सोमवारी बंद केले. उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांनी विधानसभेत  तशी घोषणा केली. अर्थात हे सर्व फुटकळ टोल नाके असून बडया ठेकेदारांना मात्र सरकारने रान मोकळे ठेवले आहे. वाहतुकीची वर्दळ असणार्‍या मुंबई, ठाण्यातील एकाही टोल नाक्याला हात लावला नसल्याने शहरवासीयांच्या टोलखर्चात कोणतीही कपात होणार नाही. रायगड जिल्ह्यातील आपटा-खारपाडा हा रस्ता बंद झालेल्या या टोल नाक्यात समाविष्ट आहे. मुंबई, ठाणे परिसरात टोल नाक्यांची संख्या जास्त आहे. सर्वात जास्त टोल मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक रस्त्यांवर वसूल होतो. मुंबईतील उड्डाण पुलांचा खर्च केव्हाच वसूल झाला. पण देखभालीच्या नावाखाली ठेकेदाराला झुकते माप देण्यात आले. चांगले उत्पन्न मिळणार्‍या किंवा वाहतुकीची वर्दळ असणार्‍या एकाही मार्गावरील टोल रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या झालेली टोल माफी म्हणजे धूळफेकच ठरणार आहे. नवी मुंबईतील ऐरोली टोल नाका बंद करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागे दिले होते. पण ४४ नाक्यांच्या यादीत मुंबई, ठाणे परिसरातील एकाही टोल नाक्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. टोलवरून कोल्हापूरमध्ये आंदोलन पेटले असले तरी या शहराचा विचार झालेला नाही. राज्यात एकूण १६६ टोल नाके असून, यापैकी बांधकाम खात्याचे ७३, रस्ते विकास मंडळाचे ५३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे ४० नाके आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे टोल नाके बंद करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. बंद होणार्‍या टोलनाक्यांत ३४ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आणि १० रस्ते विकास मंडळाचे आहेत. बंद केलेल्या टोलनाक्यांसाठी सरकार ३०६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देणार आहे. खरे तर हे फुटकळ टोलनाके बंद करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच वित्त विभागाकडे पाठविला होता. त्यामुळे हा निर्णय जाहीर करुन काय मोठे जनतेचे हीत साधले हे उपमुख्यमंत्र्यांनी अगोदर जाहीर करावे. एसटीला टोलमाफी दिल्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली असली तरी जुन्या रस्त्यांवर ही सवलत देण्याचा निर्णय सर्वस्वी ठेकेदारांवर अवलंबून राहणार आहे. नव्या टोल नाक्यांवर मात्र एसटी गाडयांना टोल आकारला जाणार नाही. एसटी ही टोल माफी फक्त सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या व रस्ते विकास महामंडळाच्या टोल नाक्यावरच असेल. मात्र उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेतून एसटी शंभर टक्के टोलमुक्त असा अर्थ निघतो, यातही तथ्य नाही. जे खासगी टोल नाके आहेत तिथे एसटीला टोल भरावा लागणारच आहे. त्यामुळे एसटीवरील टोल फार काही कमी होईल व त्याचा प्रवाशांना काही दिलासा मिळेल असे अजिबात नाही. सरकारची ही घोषणा होत असताना मात्र जिथेून टोल विरोधी आंदोलन पेटले त्या कोल्हापूरात सरकार विरोधी जोरदार मोर्चा निघाला होता. तत्यामुले भविष्यात जर १०० टक्के टोलमुक्ती राज्यात पाहिजे असेल तर सध्याचे सरकार काही कामाचे नाही. त्यासाठी राज्यात सत्तांतरच झाले पाहिजे असे या मोर्चाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत. कोल्हापूरने राज्यातील पहिले टोल विरोधी आंदोलन छेडले, त्यासाठी तेथे सर्वपक्षीय समिती स्थापन झाली. वेळ पडल्यास हे आंदोलन लोकांच्या क्षोभामुळे हिंसकही झाले. अर्थातच याची सर्व जबाबदारी ही सरकारवर येते. आता देखील सरकार टोल बंदीच्या फसव्या घोषणा करुन जनतेची दिशाभूल करीत आहे.
----------------------------------------------