प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १६ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
अण्णांचा नवा लढा
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे येत्या २३ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचे दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. दिल्लीत केंद्रातील सरकार सत्तेत आल्यानंतर नऊ महिने व दिल्लीचे नवीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्तेत आल्यानंतर केवळ आठवड्यातच अण्णांनी हे अस्त्र उगारले आहे. अर्थात अण्णांचा रोख हा दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर नसून केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर आहे. अण्णांनी आपल्या आंदोलनाची घोषणा केल्यावर लगेचच संघ परिवाराशी संबंधित ज्येष्ठ कार्यकर्ते गोविंदाचार्य यांनी राळेगणसिध्दी येथे अण्णांची भेट घेतली. या घटनेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. खरे तर प्रारंभापासून अण्णांभोवती डावे-उजवे नेते सतत राहिले. याची सुरूवात भाजपा आणि संघ परिवारापासून झाली. दरम्यानच्या काळात ग. प्र. प्रधान, बाबा आढाव, गोविंदभाई श्रॉङ्ग, डॉ. कुमार सप्तर्षी असे समाजवादी नेतेही येऊन गेले. पण अण्णांचे शब्द झेलणार्‍या आणि त्यांच्या खांद्यावर बसून राजकीय यश मिळवणार्‍या व्यक्तीच अण्णांचा खरा आधार राहिला आहे. याबाबत भाजपा तरबेज आहे. गोविंदाचार्य उघडपणे संघ परिवाराशी संबंध ठेवणारे आहेत. म्हणून आता रिकामी राहिलेली मार्गदर्शकाची भूमिका ते भरून काढत आहेत. मोदींच्या विरोधात अण्णा हजारे थेट भूमिका घेऊ नयेत म्हणून गोविंदाचार्य धडपड करतील. त्याच वेळी हजारे यांना प्रिय असलेली प्रसिध्दी आपोआपच त्यांच्याकडे चालत येईल. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी काळा पैसा परत आणण्यासह अनेक आश्वासने दिली होती. तथापि, त्यांनी ती पाळल्याचे दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा देणे हे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. अण्णा हजारे यांच्या मागे तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ताकद होती. भारतीय जनता पक्षाचाही अण्णा हजारे यांना छुपा पाठिंबा होता. त्यावेळी भाजपने अण्णांना हाताशी धरुन सत्तेत सहभागी असणार्‍या कॉंग्रेसच्या विरोधात वातावरण तापवण्याचा ङ्गायदा घेतला होता. त्यावेळी अण्णा हजारे यांना देशपातळीवरचे मोठे नेतृत्त्व मानण्यात आले होते. हे लक्षात घेता पंतप्रधानपदावर असणार्‍या मोदींनी लोकपाल विधेयकाच्या अनुषंगाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पावले उचलावीत अशी हजारे यांची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना लोकपाल नेमला नव्हता. अजूनही तो नेमण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लोकपालसाठी ते देशपातळीवर काही करतील असे वाटत नाही. आता दोन टोकांवर उभ्या असणार्‍या माणसांचा लढा अण्णा हजारे यांच्या आंदोेलनाच्या निमित्ताने सुरु होणार आहे. अण्णा हजारे यांना पूर्वी असलेला पाठिंबा आता ओसरला आहे. असे अण्णा हजारे नरेंद्र मोदी यांच्या आड आले तर ते देशातील मध्यमवर्गाला आवडणार नाही. जो भाजप आता मोदी यांच्या बाजूने आहे तो केव्हा तरी अण्णा हजारे यांच्या पाठीशी होता. पण, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. भाजपचे विरोधक अण्णा हजारे यांच्या पाठीशी उभे राहू शकतात. पण, त्यामध्ये कॉंग्रेसला अडचण आहे. आपले सरकार केंद्रामध्ये असताना कॉंग्रेसने अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार लोकपाल विधेयक आणण्याबाबत टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे हा पक्ष हजारे यांच्या पाठीशी उभा राहण्याची शक्यता कमी आहे. किंबहुना, ती नाहीच. हे लक्षात घेता डावे, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष अण्णा हजारे यांच्या पाठीशी राहू शकतात. अण्णा हजारे केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार आहेत ही गोष्ट कळल्यानंतर या विखुरलेल्या शक्ती एकवटण्यास मदत होऊ शकते. नरेंद्र मोदींचे छुपे व उघडपणे असणारे विरोधक अण्णांच्या नेतृत्वाखाली येऊ शकतात. अण्णा हजारे आता मोदी सरकारच्या विरोधात उभे राहत आहेत, ही बाब महत्त्वाची आहे. मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक आश्वासने दिली. पंतप्रधानपदावर आरुढ झाल्यानंतरही ते अनेक भाषणे देतात, आश्वासनेही देतात. पण, त्यांच्या हातून ठोस कृती घडत नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोदी यांच्या विरोधात हजारे यांनी आंदोलन करण्याचे ठरवले असले तरी मोदींचे सरकार हजारेंच्या मागणीपुढे झुकून लोकपाल कायदा करणार नाही. आता अण्णांनी आंदोलन केले तर त्याची दखल या माध्यमांना घ्यावी लागेल. या आधीच्या आंदोलनाच्या वेळी या माध्यमांनी अण्णा हजारे यांना राष्ट्रपित्याच्या पातळीवर नेऊन बसवले होते. आता या माध्यमांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर त्यांच्यातील दुटप्पीपणा जगासमोर येईल. ते टाळण्यासाठी तरी या माध्यमांना अण्णांच्या आंदोलनाविषयी चर्चा करावी लागेल. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला कधी वेडेवाकडे वळण लागले नाही. हे लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींना, खास करुन संसदेतील प्रतिनिधींना त्यांच्या आंदोलनाची आणि त्यांचीही उपेक्षा करणे सोपे नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब येथे लक्षात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला यश मिळाले तर त्यांच्या पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि अण्णा हजारे हे एकत्र येतील. तसेच या निवडणुकीतील पराभव चाखलेल्या भाजपाच्या नेत्या किरण बेदी या देखील अण्णांच्या आंदोलनात होत्या. यापूर्वी अण्णा हजारे यांना भाजपची सोबत होती. आता केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतर हा पक्ष अण्णा हजारे यांना विचारतही नाही. लोकपाल कायदा केल्याशिवाय भारतीय राजकारणामध्ये कोणीही शुद्ध, चारित्र्यवान राहू शकत नाही. त्यामुळे अण्णांच्या मागणीनुसार तसा कायदा व्हायलाच हवा. आता भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी लोकपाल कायदा करण्याच्या परीक्षेत या सरकारमधील मंडळी उत्तीर्ण होतात की नाही ते अण्णांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने कळू शकेल.
-----------------------------------------------------------------------