संपादकीय पान सोमवार दि. २८ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
अम्माचे कॅन्टीन, सिद्धू कॅन्टीन आणि मोदीं चायची धूम
--------------------------------
आपल्याकडे निवडणूक म्हटली सर्व प्रकारची धूम सुरु होते. भाजपाचे पंतप्रदानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी मोदी चाय पे चर्चा सुरु केली होती. परंतु त्यांचा याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हळूहळू ही चाय पे चर्चा कोणताही बोभाटा न करता हळूच गुंडाळण्यात आली. तामीळनाडूत अम्मा उर्फ जयललिता यांनी आपल्या नावाने अम्मा कॅन्टींन सुरु केली आहेत. ती मात्र यशस्वीरित्या चालत आहेत. अम्मा इडली, अम्मा कढीभात, अम्मा पोळीभाजी, अम्मा डाळभात ही आहेत अम्मा रेस्टॉरंटमध्ये मिळणार्‍या पदार्थांची नावे. गरिबांच्या दोन वेळच्या जेवणाची चिंता मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी दूर केली. त्यामुळे ही रेस्टॉरंट जयललितांची कायमस्वरूपी व्होट बँक ठरली आहेत. पाच रुपयांत पोटभर जेवण करून तमिळनाडूतील लाखो लोक रोज तृप्तीचा ढेकर देतात. हे लोक अम्माला मतदएान करणार हे तर स्पष्टच आहे. आपल्याकडेही शिवसेना-भाजप युतीने त्यांच्या सत्ता काळात एक रुपयात झुणका भाकर योजना आणली. परंतु ही योजना फेल गेली. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याच कार्यकर्त्यांना या केंद्रांची शिवसेना-भाजपाने खैरात केली. परिणामी या योजनेचा पुढे बट्‌ट्याबोळ झाला. तमिळनाडूतील ही योजना झुणका-भाकरीसारखीच आहे. जयललिता यांनी मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे याचे नियंत्रण ठेवले. या योजनेसाठी राज्य सरकार थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देते. या केंद्रांची अनेक ठिकाणी सूत्रे ही बचत गटाकडे आहेत. तत्यातूनया अम्मा कॅन्टीनचे जाळे चांगल्यारितीने विणले गेले आहे. चेन्नई महापालिकेच्या २०० वॉर्डांत प्रत्येकी एक रेस्टॉरंट आहे. सर्वच रेस्टॉरंट बचत गटांकडे सोपविली आहेत. यातून चेन्नईतील बचत गटांच्या तब्बल पाच हजार महिलांना रोजगार मिळाला. मोदींचा चाय आणि अम्मा कॅन्टीनला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाल्याने कर्नाटकातही अशीच एक योजना अमलात येते आहे. त्याचे नाव आहे सिद्धू कॅन्टीन! या कॅन्टीनमध्ये माफक दरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावाने सिद्धू कॅन्टीनची योजना पहिल्या टप्प्यात म्हैसूर आणि बंगळूरमध्ये लागू करण्याची योजना बनविली आहे. लोकसभा निवडणुकीआधीच या योजनेची रूपरेषा तयार होती; परंतु आचारसंहिता जारी झाल्याने अंमलबजावणी करता आली नाही. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता शिथिल केल्याने योजनेला अंतिम रूप देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातून हजारो लोक कामानिमित्त बंगळूरमध्ये येत असतात. त्यांना स्वस्तात दर्जेदार जेवण पुरविण्याची सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी दुपारचे जेवण उपलब्ध करण्याची सरकारची योजना आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी इस्कॉनची मदत घेण्यात येणार आहे. दोन शहरांतील यशस्विततेनंतर अन्य जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांपर्यंत योजनेचा विस्तार करण्यात येईल. तमिळनाडूत पाच रुपयाला भोजन मिळते. कर्नाटकात तेवढ्या दरात शक्य नाही. कारण यापूर्वीच शालेय विद्यार्थ्यांसाठीची क्षीरभाग्य आणि एक रुपया किलोने तांदूळ पुरविण्याची अन्नभाग्य योजना राबविली आहे. अल्पदरात भोजन योजनाही याचाच एक भाग असल्याचे गुंडू राव यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे आपल्याकडे राबविण्यात येणार्‍या विविध योजना या मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी केल्या जातात आणि त्यामुळे अर्तव्यवस्थेवर ताण येतो अशी टीकाही होईल, परंतु आपल्याकडे जोपर्यंत बहुसंख्य लोक दारिद्रय रेषेच्या खाली आहेत तोपर्यंत आपल्याला अशा प्रकारच्या योजना राबवाव्या लागणार आहेत. मात्र या योजनात भ्रष्टाचार होणार नाहीत व या योजना प्रभभावीपणे कशा राबविता येतील त्याचा विचार झाला पाहिजे.
-------------------------------------------
-------------------------------------
अम्माचे कॅन्टीन, सिद्धू कॅन्टीन आणि मोदीं चायची धूम
आपल्याकडे निवडणूक म्हटली सर्व प्रकारची धूम सुरु होते. भाजपाचे पंतप्रदानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी मोदी चाय पे चर्चा सुरु केली होती. परंतु त्यांचा याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हळूहळू ही चाय पे चर्चा कोणताही बोभाटा न करता हळूच गुंडाळण्यात आली. तामीळनाडूत अम्मा उर्फ जयललिता यांनी आपल्या नावाने अम्मा कॅन्टींन सुरु केली आहेत. ती मात्र यशस्वीरित्या चालत आहेत. अम्मा इडली, अम्मा कढीभात, अम्मा पोळीभाजी, अम्मा डाळभात ही आहेत अम्मा रेस्टॉरंटमध्ये मिळणार्‍या पदार्थांची नावे. गरिबांच्या दोन वेळच्या जेवणाची चिंता मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी दूर केली. त्यामुळे ही रेस्टॉरंट जयललितांची कायमस्वरूपी व्होट बँक ठरली आहेत. पाच रुपयांत पोटभर जेवण करून तमिळनाडूतील लाखो लोक रोज तृप्तीचा ढेकर देतात. हे लोक अम्माला मतदएान करणार हे तर स्पष्टच आहे. आपल्याकडेही शिवसेना-भाजप युतीने त्यांच्या सत्ता काळात एक रुपयात झुणका भाकर योजना आणली. परंतु ही योजना फेल गेली. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याच कार्यकर्त्यांना या केंद्रांची शिवसेना-भाजपाने खैरात केली. परिणामी या योजनेचा पुढे बट्‌ट्याबोळ झाला. तमिळनाडूतील ही योजना झुणका-भाकरीसारखीच आहे. जयललिता यांनी मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे याचे नियंत्रण ठेवले. या योजनेसाठी राज्य सरकार थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देते. या केंद्रांची अनेक ठिकाणी सूत्रे ही बचत गटाकडे आहेत. तत्यातूनया अम्मा कॅन्टीनचे जाळे चांगल्यारितीने विणले गेले आहे. चेन्नई महापालिकेच्या २०० वॉर्डांत प्रत्येकी एक रेस्टॉरंट आहे. सर्वच रेस्टॉरंट बचत गटांकडे सोपविली आहेत. यातून चेन्नईतील बचत गटांच्या तब्बल पाच हजार महिलांना रोजगार मिळाला. मोदींचा चाय आणि अम्मा कॅन्टीनला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाल्याने कर्नाटकातही अशीच एक योजना अमलात येते आहे. त्याचे नाव आहे सिद्धू कॅन्टीन! या कॅन्टीनमध्ये माफक दरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावाने सिद्धू कॅन्टीनची योजना पहिल्या टप्प्यात म्हैसूर आणि बंगळूरमध्ये लागू करण्याची योजना बनविली आहे. लोकसभा निवडणुकीआधीच या योजनेची रूपरेषा तयार होती; परंतु आचारसंहिता जारी झाल्याने अंमलबजावणी करता आली नाही. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता शिथिल केल्याने योजनेला अंतिम रूप देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातून हजारो लोक कामानिमित्त बंगळूरमध्ये येत असतात. त्यांना स्वस्तात दर्जेदार जेवण पुरविण्याची सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी दुपारचे जेवण उपलब्ध करण्याची सरकारची योजना आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी इस्कॉनची मदत घेण्यात येणार आहे. दोन शहरांतील यशस्विततेनंतर अन्य जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांपर्यंत योजनेचा विस्तार करण्यात येईल. तमिळनाडूत पाच रुपयाला भोजन मिळते. कर्नाटकात तेवढ्या दरात शक्य नाही. कारण यापूर्वीच शालेय विद्यार्थ्यांसाठीची क्षीरभाग्य आणि एक रुपया किलोने तांदूळ पुरविण्याची अन्नभाग्य योजना राबविली आहे. अल्पदरात भोजन योजनाही याचाच एक भाग असल्याचे गुंडू राव यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे आपल्याकडे राबविण्यात येणार्‍या विविध योजना या मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी केल्या जातात आणि त्यामुळे अर्तव्यवस्थेवर ताण येतो अशी टीकाही होईल, परंतु आपल्याकडे जोपर्यंत बहुसंख्य लोक दारिद्रय रेषेच्या खाली आहेत तोपर्यंत आपल्याला अशा प्रकारच्या योजना राबवाव्या लागणार आहेत. मात्र या योजनात भ्रष्टाचार होणार नाहीत व या योजना प्रभभावीपणे कशा राबविता येतील त्याचा विचार झाला पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा