प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १९ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
के.बी.सी.: गुंतवणूकदारांनी खबरदारी घेणे ही आवश्यक
---------------------------------
सर्वसामान्य जनतेला आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करण्याचे प्रकार काही या देशात नवीन नाहीत. दर वर्षातून एखादी संपूर्ण राज्याला हादरा देणारी एखादी घटना घडत असतेच. मात्र असे होऊनही आपल्याकडील लोक मात्र काही शहाणे होण्यास तयार नाहीत. जास्त व्याजाच्या लोभाने अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये गुरफटले जातात आणि आपल्याकडील कष्टाची रक्कम गमावून बसतात. तत्यामुळे अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी गुंतवणूकदारांनीच आता शहाणे होऊन आवश्यक ती खबरदारी घेण्याची गरज आहे. अशाच प्रकारचा एक घोटाळा नाशिकमध्ये उघडकीस आला आहे. यात तर जनतेचे संरक्षण करणार्‍या पोलिस यंत्रणेतील अधिकारीच सहभागी होते असे उघड झाले आहे, हे एक धक्कादायक म्हटले पाहिजे. नाशिकमधील के.बी.सी. कंपनीचा हा सारा मामला काही हजार कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या दबावापोटी आतापर्यंत कंपनीशी संबंधित तीन जणांना मृत्यूला कवटाळणे भाग पडले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर वळण तर लागले आहेच, पण त्याची व्याप्ती केवढी मोठी आहे, याची जाणीवही त्यावरून झाल्याशिवाय राहत नाही.  देशपातळीवर घडलेली सहारा किंवा शारदा चिट फंड, समृद्धी यासारखी उदाहरणे व कल्पवृक्ष, आयएमएस, इमू वगैरे गुंतवणूक योजना गुंतवणूकदारांच्या मुळावर आल्या आहेत. तरीही चिट फंड, भिशी, मल्टी लेव्हल मार्केटिंग, गोल्डन रिटर्नस् अशा गोंडस नावांखाली गुंतवणूकदारांना ठकवण्याची दुकाने सर्रास थाटल्याचे दिसून येते. केबीसीमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक आहे ती ग्रामीण भागातल्या जनतेची. उंची गाड्यांमधून फिरणार्‍या या कंपनीच्या एजंटांनी त्यांना ठेवींवरील परताव्याच्या दाखवलेल्या मोठमोठ्या स्वप्नांना भुलून लोकांनी आपली पुंजी त्यात अडकवली. अनेकांनी सहकारी सोसायट्या, बँकांकडून पीक कर्जे घेऊन ती रक्कम केबीसी एजंटांकडे सुपूर्द केली. घरदार वा जमीनजुमला विकून ती रक्कमही केबीसीमध्ये गुंतवल्याची काही उदाहरणे आहेत. पण आयुष्याची सारी पुंजी अत्यंत बेभरवशाच्या ठिकाणी गुंतवणे यामागे भाबडेपणापेक्षाही पैशाचा लोभ हेच मुख्य कारण आहे. लोकांची हीच मानसिकता ओळखून मग त्यांना लुबाडण्याच्या योजना आखल्या जातात. त्यासाठी एजंटांना अव्वाच्या सव्वा कमिशन देऊन लोकांना गुंतवणुकीसाठी उद्युक्त करण्याचे धडे दिले जातात. या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना झोलच करावयाचा असल्याने कालांतराने गुंतवणूकदारांना अवाच्यासव्वा परताव्याची आश्वासने दिली जातात आणि मग एक दिवस रातोरात चंबूगबाळे आवरून कंपनीचे संचालक पलायन करतात. त्यानंतर लोकांना सामोरे जावे लागते ते एजंट मंडळींना. केबीसीच्या बाबतीतसुद्धा हे सारे घडले. अनेक एजंटांनी आपल्या आप्तेष्टांनाच गुंतवणुकीसाठी भरीस घातले असल्याने त्यांच्यावरचा सामाजिक दबाव सध्या प्रचंड वाढला आहे. त्यातूनच नाशकात विशीतला केबीसी एजंट व त्याच्या आईने चार दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली तर दोन दिवसांपूर्वी हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे एका एजंटाचा हृदयविकाराने मृत्यू ओढवला. हा सारा घटनाक्रम दुर्दैवी आहे. हे प्राक आपल्याकडे वारंवार होत असल्याने सरकारनेही याबाबतीत जनजागृतीकेली पाहिजेे. गुंतवणूकसंदर्भातील नियम आणि नियमन काटेकोर असायला हवे. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक वा आर्थिक व्यवहारांबाबतचे पर्याय अधिक सक्षम करायला हवेत. देशातील सुमारे ४५ टक्के जनता बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ घेते व सुमारे ३० टक्के ग्राहक कर्ज किंवा बँकांच्या इतर सुविधांचा लाभ घेत असतात. बँकिंग व्यवस्था आपल्याकडे मजूत करीत असताना अशा प्रकाच्या भरघोस व्याज देणार्‍या योजना या फसव्या असतात हे लोकांना पटवून देण्याची गरज आहे. हे जर पटवून दिले तर लोक अशा फसव्या योजनांकडे वळणार नाहीत. यासंबंधीचे कायदे कडक असण्याची जशी गरज आहे तसेच लोकांमध्ये अशा योजनांबाबत प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------