अर्थसंकल्प पुढे ढकला

संपादकीय पान बुधवार दि. 25 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
अर्थसंकल्प पुढे ढकला
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला पाच राज्यातील निवडणुका सुरु असताना 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी दिली असताना आता काही नव्याने अटी घातल्या आहेत. यात प्रामुख्याने ज्या पाच राज्यात निवडणुका आहेत त्या राज्यांसाठी कोणत्याही मोठ्या योजनांची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली जाऊ नये असे म्हटले आहे. अर्थात ज्या काही सर्वसाधारण सवलती जाहीर केल्या जातील त्यावर मतदारांचा प्रभाव पडमार नाही हे कशावरुन? अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास केंद्र सरकार प्राप्तिकराची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करीत आहे. याचा अर्थातच मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो. त्यापेक्षा निवडणुक आयोगाने अर्थसंकल्पच पुढे ढकलण्याची घोषणा करावी, हे उत्तम ठरेल. यापूर्वी विरोधकांनी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी देऊ नये अशी विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मागण्याची किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा आहे. आजवर कॉग्रेसच्या राजवटीत ही परंपरा पाळली गेली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने ही परंपरा पाळली असती तर लोकशाही मूल्यांची कदर केल्यासारखे झाले असते. मात्र लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडविण्याची तयारी मोदी सरकारने केल्यामुळे हा वाद उपस्थित राहिला आहे. ज्या राज्यातील निवडणूका आहेत तेथील लोकांसाठी मोठ्या घोषणा करु नयेत, असे सांगणेही चुकीचेच आहे. कारम उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याला जर एखादी चांगली योजना जर सरकारला द्यावयाची असेल तर ही घोषणा करता येणार नाही. हा एक प्रकारे तेथील जनतेवर केला जाणारा अन्यायच म्हटला पाहिजे. त्यासाठी आता तेथील जनतेला पुढील अर्थसंकल्पाची वाट पहावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार, स्वतंत्र आणि निःपक्ष निवडणुकांसाठी पाच राज्यांशी संबंधित किंवा तेथील मतदार आकर्षित होतील अशा कोणत्याही योजनेची घोषणा करण्यात येऊ नये. तसेच पाच राज्यांतील विशेष कामगिरीबाबतच्या मुद्द्यांचा उल्लेखही भाषणात करता कामा नये. ही नवीन नियमावली पाहता केंद्र सरकारनेच आपला अर्थसंकल्प पुढे ढकलणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार स्वतःच्या फायद्यासाठी अर्थसंकल्पाचा वापर करू शकते असा विरोधकांचा आरोप होता. अर्थातच 30 जानेवारीला संसदेचे कामकाज सुरु झाल्यावर यावर गदारोळ माजणारच आहे. यातच पहिल्याच दिवशी संसदेचे कामकाज होणार नाही अशी चिन्हे दिसत आहेत. तसे झाल्यास विरोधक संसदेचे काम होऊ देत नाहीत असे बोलण्यास सत्ताधारी मोकळे आहेत. अर्थसंकल्प हा देशाचा असतो, त्यात जर पाच राज्यांसाठीच्या तरतुदी वगळल्या गेल्या तर त्या अर्थसंकल्पाला अर्थच काय राहिला? यावर उपाय म्हणून अशा अटी लादून अर्थसंकल्पाला परवानगी देण्याऐवजी तो पुढे ढकलणेच शहाणपणाचे ठरेल. अन्यथा केंद्र सरकारनेच आपण पुढे अर्थसंकल्प सादर करु अशी घोषणा करावी.