संपादकीय पान शनिवार दि. ३ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
डोंगर पोखरुन उंदीर
-------------------------------------
सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारने काळा पैसा विदेशात ठेवणार्‍या १८ जणांची अखेर यादी जाहीर केली आहे. लिश्टनस्टाइन या देशात एल.जी.टी. बँकेत त्यांनी पैसा ठेवला असल्याचे सागंण्यात आले. लिश्टनस्टाइनमध्ये भारतातील धुपेलिया, गांधी, मेहता, मॅमेन, कोचर आणि जयपुरिया कुटुंबीयांचा काळा पैसा आहे, असे सोमवारी केंद्र सरकारला जाहीर करावे लागले. त्यातील एक जण आता या जगात नाहीत आणि मूळ यादी २६ जणांची असली तरी इतर केसेसमध्ये शहानिशा न झाल्याने त्यांच्या नावाचे पाकीट सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले आहे. हे करण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारला तब्बल सहा वर्षे लागली. लिश्टनस्टाइनशी करार करून ही माहिती मिळविण्यात २००८मध्येच यश आले होते, मात्र २०११ पर्यंत काहीच झाले नाही म्हणून नामवंत विधीज्ज्ञ जेठमलानी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. मग सर्वोच्च न्यायालयाने नावे जाहीर करण्याचा आदेश दिला. मात्र सरकारला त्यासाठी पुढील तीन वर्षे लागली! आता पायउतार होण्याचे दिवस जवळ आले असताना ही नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. हे सर्व पाहता सरकारने काळ्या पैशाबाबत डोंंगर पोखवून उंदीर काढला आहे. बरे हा लिश्टनस्टाइन हा देश आहे तरी कुठे असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडेल. युरोपातील एक अतिचिमुकला देश हा लिश्टनस्टाइन म्हणून जगाच्या नकाशात आहे. जर्मनी आणि ऑस्ट्रियाचा शेजारी वसलेला हा देश बाराही महिने बर्फाच्छादित आल्प्स पर्वतरांगात असल्याने पर्यटन सोडले तर कमावण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीही ज्याच्याकडे काहीही नाही. देशाची लोकसंख्या केवळ ३६ हजार २८१ आहे व एकूण पाण्याच्या साठ्यासह क्षेत्रफळ १६० चौरस किलोमीटर आहे. स्वत:चे लष्कर ठेवण्याचीही या देशाला गरज वाटत नाही. या देशात फक्त एक रुग्णालय आहे. मात्र या देशात लोकसंख्येपेक्षा कंपन्यांची संख्या अधिक आहे. लिश्टनस्टाइनचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न ५.१५५ अब्ज डॉलर म्हणजे ३०९ अब्ज रुपये, तर दरडोई उत्पन्न एक लाख ४३ हजार १५१ म्हणजे सुमारे ८६ लाख रुपये आहे. म्हणजे जगात दुस-या क्रमांकाचे आहे! अशा या देशात भारतीयांचा पैसा ठेवण्यात आला आहे. कुणाला याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. आता युरोपातला हाच देशा आपम बगितला तर त्याचा जागतिक नकाशातही एखादा ठिपका असावा ऐवढे त्याचे अस्तित्व आहे. भारतीयांचा किती पैसा बाहेर गेला आहे, हे खात्रीने कोणीच सांगू शकत नाही. ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार असे १९ लाख कोटी रुपये बाहेर गेले आहेत. म्हणजे किती तर आपल्या देशात एका वर्षात जेवढा कर जमा होतो, त्यापेक्षा तब्बल चार लाख कोटी अधिक! अर्थात हा आडका म्हणजे काही सत्य नव्हे, हा देखील एक अंदाजच आहे. आपल्याकडे काळ्या अर्थव्यवस्थेने आपले जाळे सर्व ठिकाणी पसरले आहेत. खरे तर काळी अर्थव्यवस्था ही समांतर चालत आहे असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. आपल्याकडे अनेक उद्योगात प्रामुख्याने चित्रपट, रिअल इस्टेट व अन्य काही उद्योगात काळ्या पैशाचा मुक्त वापर आहे, हे सर्वांना माहित असलेले सत्य आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काळा पैसा ही एक काळी किनार ठरली आहे. पूर्वी आपली अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती म्हणजे संमिश्र अर्थव्यवस्था होती त्यावेळी आपल्याकडे श्रीमंतांसाठी करांचा बोजा जास्त होता. म्हणजे उत्पन्न वाढल्यास करांचे प्रमाण हे ८० टक्क्यांवर जाई. मात्र अर्थव्यवस्था खुली करण्यास सुरुवात झाल्यापासून कर रचनेची संपूर्ण फेररचना करण्यात आली आणि आता सरासरी ३३ टक्क्यांच्यावर कुणासही कर भरावा लागत नाही. पूर्वी ज्यावेळी जास्त करांचे ओझे होते त्यावेळी कर वाचविण्यासाठी उद्योगपती व उच्च उत्पन्न गटातील लोक आपला पैसा विदेशी बँकांमध्ये पाठवित. कर चुकविण्यासाठी केलेला हा मार्ग कधीच समर्थनीय नव्हता. मात्र कर कमी केल्यावरही आपल्याकडे काळ्या पैशाची निर्मिती कमी होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ती अपेक्षा फोल ठरली आणि काळ्या पैशाची निर्मिती सुरुच असून आपल्याकडील काळा पैसा विदेशात जातच आहे. विदेशात जाणारा हा पैसा हुडगून काढणे ही काही सोपी बाब नाही. कारण हा काळा पैसा दडवून ठेवणार्‍या देशांची अर्थव्यवस्थाच अशा काळ्या पैशावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा पैसा राखण्याता गुप्तता कायम ठेवणे ही या देशांची गरज आहे. त्यामुळे या देशांच्या विरोधात आपण कितीही झगडा केला तरी ते आपली गुप्तता संपुष्टात आणून आपल्याला काही नावे सहजरित्या देणार नाही. कारण ही गुप्तता राखण्यासाठी व या पैशाचा संाभाळ करण्यासाठी या देशातील बँकांना पैसे ठेवणारा पैसे देत असतो. त्यामुळे आपल्याला आपल्याच देशातून काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी काही उपाययोजना करा़व्या लागतील. काळ्या पैशाने आपल्या अर्थव्यवस्थेला पोखरले आहे. एकीकडे आपल्याकडे विकासासाठी निधी पडतो आहे तर दुसरीकडे अशा प्रकारे काळा पैसा विदेशातील बँकांची धन करीत आहे. हे थांबविण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. काळा पैसा पुन्हा देशात आणणे ही सोपी बाब नाही हे वास्तव देखील राजकारण्यांनी मान्य करुन उगाचच खोटी आश्‍वासने जनतेला देण्याचा मोह टाळावा व काळा पैसा पुन्हा देशात तयार होणार नाही यासाठी उपाययोजना करावी.
-------------------------------
-------------------------------------
डोंगर पोखरुन उंदीर
सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारने काळा पैसा विदेशात ठेवणार्‍या १८ जणांची अखेर यादी जाहीर केली आहे. लिश्टनस्टाइन या देशात एल.जी.टी. बँकेत त्यांनी पैसा ठेवला असल्याचे सागंण्यात आले. लिश्टनस्टाइनमध्ये भारतातील धुपेलिया, गांधी, मेहता, मॅमेन, कोचर आणि जयपुरिया कुटुंबीयांचा काळा पैसा आहे, असे सोमवारी केंद्र सरकारला जाहीर करावे लागले. त्यातील एक जण आता या जगात नाहीत आणि मूळ यादी २६ जणांची असली तरी इतर केसेसमध्ये शहानिशा न झाल्याने त्यांच्या नावाचे पाकीट सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले आहे. हे करण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारला तब्बल सहा वर्षे लागली. लिश्टनस्टाइनशी करार करून ही माहिती मिळविण्यात २००८मध्येच यश आले होते, मात्र २०११ पर्यंत काहीच झाले नाही म्हणून नामवंत विधीज्ज्ञ जेठमलानी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. मग सर्वोच्च न्यायालयाने नावे जाहीर करण्याचा आदेश दिला. मात्र सरकारला त्यासाठी पुढील तीन वर्षे लागली! आता पायउतार होण्याचे दिवस जवळ आले असताना ही नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. हे सर्व पाहता सरकारने काळ्या पैशाबाबत डोंंगर पोखवून उंदीर काढला आहे. बरे हा लिश्टनस्टाइन हा देश आहे तरी कुठे असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडेल. युरोपातील एक अतिचिमुकला देश हा लिश्टनस्टाइन म्हणून जगाच्या नकाशात आहे. जर्मनी आणि ऑस्ट्रियाचा शेजारी वसलेला हा देश बाराही महिने बर्फाच्छादित आल्प्स पर्वतरांगात असल्याने पर्यटन सोडले तर कमावण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीही ज्याच्याकडे काहीही नाही. देशाची लोकसंख्या केवळ ३६ हजार २८१ आहे व एकूण पाण्याच्या साठ्यासह क्षेत्रफळ १६० चौरस किलोमीटर आहे. स्वत:चे लष्कर ठेवण्याचीही या देशाला गरज वाटत नाही. या देशात फक्त एक रुग्णालय आहे. मात्र या देशात लोकसंख्येपेक्षा कंपन्यांची संख्या अधिक आहे. लिश्टनस्टाइनचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न ५.१५५ अब्ज डॉलर म्हणजे ३०९ अब्ज रुपये, तर दरडोई उत्पन्न एक लाख ४३ हजार १५१ म्हणजे सुमारे ८६ लाख रुपये आहे. म्हणजे जगात दुस-या क्रमांकाचे आहे! अशा या देशात भारतीयांचा पैसा ठेवण्यात आला आहे. कुणाला याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. आता युरोपातला हाच देशा आपम बगितला तर त्याचा जागतिक नकाशातही एखादा ठिपका असावा ऐवढे त्याचे अस्तित्व आहे. भारतीयांचा किती पैसा बाहेर गेला आहे, हे खात्रीने कोणीच सांगू शकत नाही. ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार असे १९ लाख कोटी रुपये बाहेर गेले आहेत. म्हणजे किती तर आपल्या देशात एका वर्षात जेवढा कर जमा होतो, त्यापेक्षा तब्बल चार लाख कोटी अधिक! अर्थात हा आडका म्हणजे काही सत्य नव्हे, हा देखील एक अंदाजच आहे. आपल्याकडे काळ्या अर्थव्यवस्थेने आपले जाळे सर्व ठिकाणी पसरले आहेत. खरे तर काळी अर्थव्यवस्था ही समांतर चालत आहे असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. आपल्याकडे अनेक उद्योगात प्रामुख्याने चित्रपट, रिअल इस्टेट व अन्य काही उद्योगात काळ्या पैशाचा मुक्त वापर आहे, हे सर्वांना माहित असलेले सत्य आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काळा पैसा ही एक काळी किनार ठरली आहे. पूर्वी आपली अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती म्हणजे संमिश्र अर्थव्यवस्था होती त्यावेळी आपल्याकडे श्रीमंतांसाठी करांचा बोजा जास्त होता. म्हणजे उत्पन्न वाढल्यास करांचे प्रमाण हे ८० टक्क्यांवर जाई. मात्र अर्थव्यवस्था खुली करण्यास सुरुवात झाल्यापासून कर रचनेची संपूर्ण फेररचना करण्यात आली आणि आता सरासरी ३३ टक्क्यांच्यावर कुणासही कर भरावा लागत नाही. पूर्वी ज्यावेळी जास्त करांचे ओझे होते त्यावेळी कर वाचविण्यासाठी उद्योगपती व उच्च उत्पन्न गटातील लोक आपला पैसा विदेशी बँकांमध्ये पाठवित. कर चुकविण्यासाठी केलेला हा मार्ग कधीच समर्थनीय नव्हता. मात्र कर कमी केल्यावरही आपल्याकडे काळ्या पैशाची निर्मिती कमी होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ती अपेक्षा फोल ठरली आणि काळ्या पैशाची निर्मिती सुरुच असून आपल्याकडील काळा पैसा विदेशात जातच आहे. विदेशात जाणारा हा पैसा हुडगून काढणे ही काही सोपी बाब नाही. कारण हा काळा पैसा दडवून ठेवणार्‍या देशांची अर्थव्यवस्थाच अशा काळ्या पैशावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा पैसा राखण्याता गुप्तता कायम ठेवणे ही या देशांची गरज आहे. त्यामुळे या देशांच्या विरोधात आपण कितीही झगडा केला तरी ते आपली गुप्तता संपुष्टात आणून आपल्याला काही नावे सहजरित्या देणार नाही. कारण ही गुप्तता राखण्यासाठी व या पैशाचा संाभाळ करण्यासाठी या देशातील बँकांना पैसे ठेवणारा पैसे देत असतो. त्यामुळे आपल्याला आपल्याच देशातून काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी काही उपाययोजना करा़व्या लागतील. काळ्या पैशाने आपल्या अर्थव्यवस्थेला पोखरले आहे. एकीकडे आपल्याकडे विकासासाठी निधी पडतो आहे तर दुसरीकडे अशा प्रकारे काळा पैसा विदेशातील बँकांची धन करीत आहे. हे थांबविण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. काळा पैसा पुन्हा देशात आणणे ही सोपी बाब नाही हे वास्तव देखील राजकारण्यांनी मान्य करुन उगाचच खोटी आश्‍वासने जनतेला देण्याचा मोह टाळावा व काळा पैसा पुन्हा देशात तयार होणार नाही यासाठी उपाययोजना करावी.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा