संपादकीय पान शनिवार दि. ३ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
आंबा निर्यात बंदीतून घ्यावयाचा धडा
-----------------------------------
युरोपीय संघाच्या वनस्पती आरोग्य समितीने भारतातून निर्यात होणार्‍या आंब्यावर घातलेल्या बंदीची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. या बंदीमुळे आंबा निर्यातदार व आंबा उत्पादकांचे सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान खरोखरीच चिंताजनक आहे. कारण यंदा आंब्याचे उत्पादन चांगले झाल्याने तो दरवर्षीप्रमाणे अमेरिका, युरोपीय देश आणि आखाती देशांकडे जाण्यास सज्ज होता. परंतु डॉलरमधून उत्पन्न मिळणार्‍या भागातच भारतीय आंब्याला बंधी घातल्याने मोठे नुकसान शेतकर्‍यांचे तर होणार आहेच शिवाय देशालाही मिळणार्‍या परकीय चलनावर पाणी सोडावे लागणार आहे. आता युरोपाएवढी मोठी बाजारपेठ हातातून गेल्याने अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये आंबा विक्रीस जाईल. या बंदीच्या विरोधात ब्रिटनच्या संसदेतील खासदार कीथ वाझ यांनी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांचा निषेध केला आहे. शिवाय भारतातील लाखो आंब्यांच्या निर्यातबंदीचा फटका ब्रिटनच्या तिजोरीला बसण्याचीही भीती व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी अपेडा या केंद्रीय निर्यातदार संस्थेच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांनी आंबा निर्यातीला पसंती दिली होती. पण युरोपीय संघाने फळमाशी व किडीच्या कारणावरून आंबाबंदीचा कठोर निर्णय घेतला. असे का झाले याचा विचार करुन आपल्याला आपल्या शेतीतील दोष दूर करावे लागणार आहेत. असे पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये म्हणून आपल्याकडील यंत्रणाही सक्षम करण्याची गरज आहे. सेंद्रिय खते आणि सेंद्रिय जंतुनाशके ही महागडी असल्याने फळबागायतदार त्याकडे सहसा वळत नाहीत. त्यामुळे आंबा असो किंवा अन्य फळभाज्या, यांच्यावर परिणाम होतो. युरोपीय देशांमध्ये स्वच्छतेचे, आरोग्याचे निकष काटेकोर असल्याने त्यांनी आखून दिलेल्या निकषांमध्ये उत्पादन बसत नसेल तर ते नाकारू शकतात. युरोपीय बाजारपेठेत भारतीय मालाच्या गुणवत्तेवरून नेहमीच शीतयुद्ध सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय वस्तूंच्या उत्पादनांचा दर्जा चांगला असावा हा युरोपीय बाजारपेठेचा आग्रह चुकीचा मानता येणार नाही. कीडमुक्त कृषी उत्पादन निर्माण करण्याची जबाबदारी आपलीही आहे. त्या दृष्टीने आतापासून तयारीस लागणे महत्त्वाचे आहे. पुढील हंगामात अशी बेफिकिरी व निष्काळजीपणा अंगाशी येऊ नये म्हणून जागरूक राहण्याची गरज आहे. यापूर्वी आयुर्वेदिक औषधांबाबतही अशाच प्रकारची बंदीची आफत आपल्यावर आली होती. परंतु आयुर्वेदिक औषधातील गुणधर्म व त्यात असलेल्या पार्‍याचे प्रमाण हे निकर्ष काही अमेरिका व युरोपच्या अन्न व औषध प्रमाणपत्रामध्ये योग्यरित्या बसले नाहीत. त्यामुळे आपल्याकडील आयुर्वेदिक औषधांना बंदीची कुर्‍हाड सहन करावी लागली. मएात्र अनेक युरोपीयन नागरिक भारतात येऊन आयुर्वेदिक उपचार घेऊन जातात. आंधब्याचेही असेच आहे. भारतात येऊन युरोपियन व अमेरिकन नागरिक आंब्याची चव जरुर चाखतील. मात्र त्यांना त्यांच्या देशात आंबा काही चाखता येणार नाही आणि आपल्याला विदेशी चलन काही मिळणार नाही. आपल्याला जर उत्कृष्ट कृषी उत्पादन तयार करायचे असेल तर नैसर्गिक खतांचा वापर हा करावा लागणार आहे. त्यासाठी जास्त पैसे लागले तरी बेहत्तर परंतु आपले उत्पादन हे आन्तरराष्ट्रीय दर्ज्याचे असले पाहिजे, यासाठी आपल्याकडील शेतकर्‍याने प्रयत्न केले पाहिजेत. युरोपच्या निकषाला आपण उतरलो पाहिजे. आपल्याला जर आपला माल विकायचा असले तर ग्राहकाला तो कसा पाहिजे, त्याच्या गरजेनुसार तो उपलब्ध झाला पाहिजे, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. आंब्यावरील बंदी ही काही भारतीय मालावरील त्वेषाने घातलेली नाही. तर त्याचा दर्जा योग्य नसल्याने घातलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला यातून सुधारणा करण्याची गरज आहे. हाच बोध आपण घेतल्यास पुढील काळात आंबा निर्यातीचे उदिष्ट गाठू शकतो.
--------------------------------
-------------------------------------
आंबा निर्यात बंदीतून घ्यावयाचा धडा
युरोपीय संघाच्या वनस्पती आरोग्य समितीने भारतातून निर्यात होणार्‍या आंब्यावर घातलेल्या बंदीची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. या बंदीमुळे आंबा निर्यातदार व आंबा उत्पादकांचे सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान खरोखरीच चिंताजनक आहे. कारण यंदा आंब्याचे उत्पादन चांगले झाल्याने तो दरवर्षीप्रमाणे अमेरिका, युरोपीय देश आणि आखाती देशांकडे जाण्यास सज्ज होता. परंतु डॉलरमधून उत्पन्न मिळणार्‍या भागातच भारतीय आंब्याला बंधी घातल्याने मोठे नुकसान शेतकर्‍यांचे तर होणार आहेच शिवाय देशालाही मिळणार्‍या परकीय चलनावर पाणी सोडावे लागणार आहे. आता युरोपाएवढी मोठी बाजारपेठ हातातून गेल्याने अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये आंबा विक्रीस जाईल. या बंदीच्या विरोधात ब्रिटनच्या संसदेतील खासदार कीथ वाझ यांनी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांचा निषेध केला आहे. शिवाय भारतातील लाखो आंब्यांच्या निर्यातबंदीचा फटका ब्रिटनच्या तिजोरीला बसण्याचीही भीती व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी अपेडा या केंद्रीय निर्यातदार संस्थेच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांनी आंबा निर्यातीला पसंती दिली होती. पण युरोपीय संघाने फळमाशी व किडीच्या कारणावरून आंबाबंदीचा कठोर निर्णय घेतला. असे का झाले याचा विचार करुन आपल्याला आपल्या शेतीतील दोष दूर करावे लागणार आहेत. असे पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये म्हणून आपल्याकडील यंत्रणाही सक्षम करण्याची गरज आहे. सेंद्रिय खते आणि सेंद्रिय जंतुनाशके ही महागडी असल्याने फळबागायतदार त्याकडे सहसा वळत नाहीत. त्यामुळे आंबा असो किंवा अन्य फळभाज्या, यांच्यावर परिणाम होतो. युरोपीय देशांमध्ये स्वच्छतेचे, आरोग्याचे निकष काटेकोर असल्याने त्यांनी आखून दिलेल्या निकषांमध्ये उत्पादन बसत नसेल तर ते नाकारू शकतात. युरोपीय बाजारपेठेत भारतीय मालाच्या गुणवत्तेवरून नेहमीच शीतयुद्ध सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय वस्तूंच्या उत्पादनांचा दर्जा चांगला असावा हा युरोपीय बाजारपेठेचा आग्रह चुकीचा मानता येणार नाही. कीडमुक्त कृषी उत्पादन निर्माण करण्याची जबाबदारी आपलीही आहे. त्या दृष्टीने आतापासून तयारीस लागणे महत्त्वाचे आहे. पुढील हंगामात अशी बेफिकिरी व निष्काळजीपणा अंगाशी येऊ नये म्हणून जागरूक राहण्याची गरज आहे. यापूर्वी आयुर्वेदिक औषधांबाबतही अशाच प्रकारची बंदीची आफत आपल्यावर आली होती. परंतु आयुर्वेदिक औषधातील गुणधर्म व त्यात असलेल्या पार्‍याचे प्रमाण हे निकर्ष काही अमेरिका व युरोपच्या अन्न व औषध प्रमाणपत्रामध्ये योग्यरित्या बसले नाहीत. त्यामुळे आपल्याकडील आयुर्वेदिक औषधांना बंदीची कुर्‍हाड सहन करावी लागली. मएात्र अनेक युरोपीयन नागरिक भारतात येऊन आयुर्वेदिक उपचार घेऊन जातात. आंधब्याचेही असेच आहे. भारतात येऊन युरोपियन व अमेरिकन नागरिक आंब्याची चव जरुर चाखतील. मात्र त्यांना त्यांच्या देशात आंबा काही चाखता येणार नाही आणि आपल्याला विदेशी चलन काही मिळणार नाही. आपल्याला जर उत्कृष्ट कृषी उत्पादन तयार करायचे असेल तर नैसर्गिक खतांचा वापर हा करावा लागणार आहे. त्यासाठी जास्त पैसे लागले तरी बेहत्तर परंतु आपले उत्पादन हे आन्तरराष्ट्रीय दर्ज्याचे असले पाहिजे, यासाठी आपल्याकडील शेतकर्‍याने प्रयत्न केले पाहिजेत. युरोपच्या निकषाला आपण उतरलो पाहिजे. आपल्याला जर आपला माल विकायचा असले तर ग्राहकाला तो कसा पाहिजे, त्याच्या गरजेनुसार तो उपलब्ध झाला पाहिजे, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. आंब्यावरील बंदी ही काही भारतीय मालावरील त्वेषाने घातलेली नाही. तर त्याचा दर्जा योग्य नसल्याने घातलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला यातून सुधारणा करण्याची गरज आहे. हाच बोध आपण घेतल्यास पुढील काळात आंबा निर्यातीचे उदिष्ट गाठू शकतो.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा