प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २१ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
अर्थकारणाला वेग देण्याचे आव्हान
----------------------------
कोणत्याही आर्थिक किंवा राजकीय घडामोडीची पहिली चाहूल शेअर बाजारास लागते असे म्हणतात. त्यानुसार भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार येणार हे जवळपास नक्की झाल्यावर म्हणजे मतदानाच्या चार फेर्‍यांनंतर देेशातील शेअर बाजारात तेजी येण्यास सुरुवात झाली होती. मतदानाच्या काळातच मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सेक्स २५ हजारांवर जाऊन ठेपला होता. अर्थात शेअर बाजारात तेजी येणे म्हणजे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली असे नव्हे. मात्र देशात काही चांगले घडणार याचा आशावाद त्यातून व्यक्त होत होता. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यापासून १२५ कोटी भारतीयांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. आपल्या देशाला तब्बल ३० वर्षांनी मजबूत सरकार मिळते आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या खिचडी सरकारला आता विराम मिळेल व राजकीय साठमारी कमी होऊन सरकार वेगाने कामाला लागेल, मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा असेल. आता भारताचा आर्थिक विकास वेगाने होईल आणि आपलेही चांगले दिवस येतील, असे नागरिकांना मनापासून वाटू लागले आहे. शेअर बाजारातील चढउतार हा काही भारतीय नागरिकांच्या आर्थिक प्रगतीचा किंवा अधोगतीचा एकमेव निकष नाही; मात्र तो देशाच्या आर्थिक स्थितीचा एक महत्त्वाचा निकष झाला आहे. भारतात स्थिर सरकार येणार आणि त्याचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी करणार, या अंदाजावरच त्यांनी बाजारात पैसा ओतायला सुरुवात केली आणि नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यापासून म्हणजे गेल्या सात महिन्यांत विदेशी वित्तसंस्थांनी एक लाख कोटी रुपये त्यांनी ओतले आहेत. सेन्सेक्स नजिकच्या काळात ३० हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी भाकिते या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी करू लागले आहेत. देशाला झटकून कामाला लागावे लागणार आहे. भविष्य रंगवताना वस्तुस्थितीचे भान ठेवावेच लागणार आहे. आज देशाचा विकासदर दशकातला सर्वात कमी म्हणजे ४.५ टक्के आहे. ऐकेकाळी हा विकास दर नऊ टक्क्यांवर गेला होता. मात्र जागतिक परिस्थिती व देशातील सरकारच्या नकर्तेपणामुळे हा दर आता एवढा घसरला आहे. नवे रोजगार निर्माण होण्याची गती अतिशय मंदावली आहे. गेल्या काही महिन्यांत वित्तीय तूट कमी झाली असली तरी इंधनाचे दर वाढले की ती कधीही वाढू शकते. महागाई आटोक्यात येत नसताना यंदा कमी पाऊस पडला तर महागाई २.५ टक्क्‌यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीचे चक्र यूपीए सरकारच्या निर्णय न घेण्याच्या क्षमतेमुळे रुतले होतेे. पायाभूत उद्योग अजूनही थंडच पडले आहेत व कर्ज महाग झाले आहे. किचकट करप्रणालीने व्यावसायिक वैतागले आहेत. ही परिस्थिती बदलणे, ही काही साधी गोष्ट नाही. भारत ही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, मात्र त्याच आपण जगात कधी ठसा उमटविणार हा सवाल आहे. ज्याप्रमाणे चीनने आपला ठसा जागतिक बाजारपेठेत उमटविला आहे त्याच आपल्याला आदर्श ठेवावा लागेल. पुढील वर्षी विकासदर ६.५ टक्के आणि त्याच्या पुढे तो ७ टक्क्‌यांवर जाईल, असे आर्थिक संस्था सांगू लागल्या आहेत. देशात पुढील काळात सकारात्मक बदल होईल, असे बहुतांश नागरिक मानू लागले आहेत. अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढीला लागताच आगामी काळात ग्राहक खर्च करायला लागतील, सरकार दरबारातील फाइल्स वेगाने पुढे सरकू लागतील, गुंतवणुकीची संधी शोधत असलेले परकीय गुंतवणूकदार एफडीआयच्या माध्यमातून भांडवलाची गरज भागवतील, येत्या जून-जुलैत सादर होणार्‌या अर्थसंकल्पात उत्साहवर्धक निर्णय घेतले जातील, असे आणि यासारखे बरेच काही होऊ शकते. नरेंद्र मोदी यांना उद्योजकांचा असो किंवा १० कोटी नवमतदारांचा पाठिंबा मिळाला, तो यासाठीच. अर्थात देशाच्या अर्थकारमाची गाडी रुळावर आणणे ही बाब काही सोपी नाही. त्यासाठी एक मोठे आव्हान मोदी यांच्या सरकारपुढे असणार आहे. कारण जगात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती या जगात ठरतात. या किंमती जर वाढत्या असल्या तर त्याचा बोजा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडतोच. त्यातून महागाईचा भडका उडतो. जर मोदी सरकारच्या नशिबाने पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती उतरल्या तर त्याचा त्यांना मोठा फायदा मिळेल. मात्र त्या किंमती चढ्या राहिल्या तर मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने वाढणार आहेत. मोदींनी निवडणुकीत लोकांना अशी काही मोठी-मोठी  आश्‍वासने दिली आहेत की, त्यातून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. या अपेक्षांची पूर्तता करणे ही सोपी बाब नाही. देशातील अनेक प्रकल्प शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी देण्यास विरोध केल्याने रखडले आहेत. हे प्रकल्प प्रत्यक्षात न उतरल्याने रोजगार निर्मिती होत नाही. अशा स्थितीत भाजपा या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी नेमके काय करणार आहे. शेतकर्‍यांनी प्रकल्पाला जमिनी देण्यासाठी त्यांना पुर्नवसन पॅकेज काय देणार? खासगी प्रकल्पांना जमिनीचा मोबदला जास्त देण्यासही विरोध आहे. असा वेळी सरकारची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यातच मोदी सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. त्यांनी जनतेच्या भल्याचे निर्णय जरुर घ्यावेत. मात्र लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करताना त्यांची दमछाक होईल. त्याचबरोबर मोदी सरकारवर ज्या भांडवलदारांनी पैसा लावला आहे त्या अंबानी, अदीनी हे मोजलेल्या पैशापेक्षा ते आता जास्त पैशाची वसुली करणार हे नक्की आहे. म्हणजेच या भांडवलदारांना सवलती देणे भाग पडणार आहे. अशा प्रकारे एकीकडे त्यांना सवलती देत असताना सर्वसामान्यांना दिलासा देताना मोदी सरकारची सर्कस होईल.
--------------------------------------------------