संपादकीय पान गुरुवार दि. २९ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
सरकार कामाला लागले...
------------------------
आपल्याकडे देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे सरकार आता विविध प्रश्‍नांबाबत प्रामुख्याने आन्तरराष्ट्रीय प्रश्‍नांबाबत कोणती भूमिका घेणार यासंबंधी उत्सुकता होती. मात्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधीला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानासकट आपल्या शेजारच्या सात देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करुन या देशांशी संघर्षाची नव्हे तर सहकार्यातून वाटचाल करण्याची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मोदींच्या शपथविधीला पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, मालदीव, बांगला देश, अफगाणिस्तान या देशातील प्रमुखांनी उपस्थिती लावल्याने तसेच दुसर्‍या दिवशी त्यांच्याशी खेळीमेळीत चर्चा झाल्याने एक प्रकारची सार्क देशांची अघोषित परिषदच पार पडली. त्यामुळे मोदी यांचे शेजार्‍यांबरोबर संघर्षाचे नाही तर सहकार्याचे नाते राहिले हे स्पष्ट झाले. अशा प्रकारे मोदींनी पहिलेच पाऊल चांगले उचलून एक चांगली सुरुवात केली आहे. प्रामुख्याने पाकिस्तानशी मोदी सरकारचे कसे नाते राहील याबाबत जागतिक पातळीवर उत्सुकता होती. आपल्या शेजारचा प्रत्येक देश काही ना काही निमित्ताने संकटात आहे. आपल्यापेक्षा पाकिस्तानमध्ये अतिरेक्यांचा धुमाकूळ आहे. मात्र लष्कर व लोकशाही यांच्या दरम्यान आय.एस.आय.चा हस्तक्षेप येथे मोठा आहे. एकीकडे भारतात अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी पाक सरकार आय.एस.आय.च्या सहकार्याने मदत करते तर दुसरीकडे त्यांच्याच देशात हजारो लोकांचे बळी अतिरेकी कारवायांमुळेच पडत आहेत. अफगाणीस्तानात असलेली अस्वस्थता ही पाकिस्तानला कायम राखायची आहे. कारण त्याच भांडवलावर त्यांना अमेरिकेकडून मदत मिळत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला अतिरेक्यांच्या संदर्भात ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. भारताशी मैत्रीचा हात पुढे करीत असताना दुसरीकडे अतिरेक्यांच्या कारवाया थांबविणे गरजेचे आहे. भारत-पाकिस्तान व्यापार वाढत चालला आहे. उभय देशातील सांस्कृतिक देवाणघेवाणही वाढली आहे. यासंबंधी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. उभय देशातील मैत्रीचा पूल बांधला आहे. मात्र त्यावेळी सरकारने कठोर भूमिका घ्यावी, मिळमिळीत भूमिका घेणे टाळावे असा जो शंखनाद भाजपाचे नेते करती होते ते आता त्यांनी नेमकी कठोर भूमिका म्हणजे काय हे सरकार स्थापनेनंतर करुन दाखवावे. वाजपेयींनी लाहोर बस यात्रेद्वारे पाकिस्तानशी मैत्रीचा हात पुढे केला होता; परंतु कारगिल भागात घुसखोरी करून पाकिस्तानी लष्कराने या प्रयत्नांना खीळ घातली. मात्र, वाजपेयी व नवाझ शरीफ यांनी त्या वेळी लाहोर जाहीरनाम्याद्वारे ज्या बाबींवर सहमती व्यक्त केली होती, त्यांचा पाठपुरावा आता केला जाणार आहे. आर्थिक विकास साधत देशाची प्रगती करण्याची दोन्ही देशांतील जनतेची इच्छा आहे. ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्याचा निर्धार त्या वेळी व्यक्त करण्यात आला होता. मंगळवारी मोदी-शरीफ भेटीत झालेल्या चर्चेतही त्याच मुद्द्यांवर भर होता. म्हणजेच चौदा वर्षांनंतरही भारत-पाकिस्तान संबंधांतील अडसर दूर झालेले नाहीत. तेथील लोकनियुक्त सरकारबरोबर वारंवार वाटाघाटी करूनही प्रश्‍न जिथल्या तिथेच राहिले, याचे एक कारण म्हणजे पाकिस्तानातील एकमुखी सत्ताकेंद्राचा अभाव. तेथील लष्कराचे हितसंबंध बर्‍याचदा दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्याआड येतात आणि लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करायलाही तेथील लष्कर मागेपुढे पाहत नाही. तालिबानीफ हिंसाचाराच्या वणव्यात आता पाकिस्तानही होरपळू लागला असून, तेथील लष्कराला त्याविरोधात शक्ती एकवटावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत डावपेच म्हणून का असेना, तेथील लष्करालाही भारताबरोबर स्थैर्य व शांतता असणे गरजेचे वाटत असल्यास नवल नाही. मोदी यांनी नवाझ शरीफ यांच्याशी जो सहकार्याचा हात पुढे केला आहे त्याचे स्वागत देशातील जनता करीलच. मात्र यापूर्वीच्या सरकारने असे प्रयत्न केले नव्हते असे नाही. त्यामुळे मोदी त्यापुढे जाऊन काही वेगळे करतात ते पहायचे आहे. अफगाणिस्तान हा देश आता एका महत्वाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेचे सैन आता माघारी जाण्यास सुरुवात झाल्यावर करझाई सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. तालीबानी अतिरेकी हा देश गिळून टाकतात की अफगाण सरकार आपले प्रभूत्व टिकविण्यास यशस्वी होते त्यानुसार आशिया खंडातले वातावरण निश्‍चित होणार आहे. नेपाळ, भूतान हे देश भाडतावर बर्‍यापैकी अवलंबून असले तरीही चीनने या देशांना रसद वाढविली असल्याने त्याबदल्यात त्यांची या देशात राजकीय घुखोरी सुरु झाली आहे. कारण या देशांच्या माध्यमातून भारताला अस्थिर करण्याचे काम चीन करीत आहे. बांगला देशातून जे भारतात घुसखोरी करतात त्यांचा प्रश्‍न मोदी सरकार कसा सोडविणार हा प्रश्‍न आहेच. त्याचबरोबर श्रीलंकेतील तामीळींचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस कठीण होत चालला आहे. त्याबाबत मोदी सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. केंद्रातील हे नवीन सरकार आपल्या शेजारच्या देशांसंबंधी पूर्वीपेक्षा कोणती वेगळी भूमिका घेते हे पहाणे लक्षणीय ठरेल. मोदींनी विरोधात असताना ज्या प्रकारे भाषणेे करुन लोकांच्या आशाआकांक्षा वाढविल्या होत्या त्यातील ते कोणत्या बाबी करणार हे पहावे लागेल. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी पाकिस्तानविषयी बोलताना आमच्या हातात आता अणूस्फोटाची कळ आली आहे, असे अतिरेकी विधान केले होते. अर्थात अशी टोकाची भूमिका मोदी गाठतील असे त्यांच्या पहिल्या पावलावरुन तरी वाटत नाही. पाकिस्तानशी झालेली खेळीमेळीच्या वातावरणातील चर्चा हे आजपर्यंत सर्वांनाच यश आले होेते. मात्र पुढील काळात पाकिस्तानचा व्यवहार आपल्याशी कसा असेल ते पाहणे महत्वाचे आहे. सरकार आता कामाला लागले आहे. मोदींचा कसोटीचा काळ आता सुरु झाला आहे.
-----------------------------------
-------------------------------------
सरकार कामाला लागले...
आपल्याकडे देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे सरकार आता विविध प्रश्‍नांबाबत प्रामुख्याने आन्तरराष्ट्रीय प्रश्‍नांबाबत कोणती भूमिका घेणार यासंबंधी उत्सुकता होती. मात्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधीला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानासकट आपल्या शेजारच्या सात देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करुन या देशांशी संघर्षाची नव्हे तर सहकार्यातून वाटचाल करण्याची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मोदींच्या शपथविधीला पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, मालदीव, बांगला देश, अफगाणिस्तान या देशातील प्रमुखांनी उपस्थिती लावल्याने तसेच दुसर्‍या दिवशी त्यांच्याशी खेळीमेळीत चर्चा झाल्याने एक प्रकारची सार्क देशांची अघोषित परिषदच पार पडली. त्यामुळे मोदी यांचे शेजार्‍यांबरोबर संघर्षाचे नाही तर सहकार्याचे नाते राहिले हे स्पष्ट झाले. अशा प्रकारे मोदींनी पहिलेच पाऊल चांगले उचलून एक चांगली सुरुवात केली आहे. प्रामुख्याने पाकिस्तानशी मोदी सरकारचे कसे नाते राहील याबाबत जागतिक पातळीवर उत्सुकता होती. आपल्या शेजारचा प्रत्येक देश काही ना काही निमित्ताने संकटात आहे. आपल्यापेक्षा पाकिस्तानमध्ये अतिरेक्यांचा धुमाकूळ आहे. मात्र लष्कर व लोकशाही यांच्या दरम्यान आय.एस.आय.चा हस्तक्षेप येथे मोठा आहे. एकीकडे भारतात अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी पाक सरकार आय.एस.आय.च्या सहकार्याने मदत करते तर दुसरीकडे त्यांच्याच देशात हजारो लोकांचे बळी अतिरेकी कारवायांमुळेच पडत आहेत. अफगाणीस्तानात असलेली अस्वस्थता ही पाकिस्तानला कायम राखायची आहे. कारण त्याच भांडवलावर त्यांना अमेरिकेकडून मदत मिळत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला अतिरेक्यांच्या संदर्भात ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. भारताशी मैत्रीचा हात पुढे करीत असताना दुसरीकडे अतिरेक्यांच्या कारवाया थांबविणे गरजेचे आहे. भारत-पाकिस्तान व्यापार वाढत चालला आहे. उभय देशातील सांस्कृतिक देवाणघेवाणही वाढली आहे. यासंबंधी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. उभय देशातील मैत्रीचा पूल बांधला आहे. मात्र त्यावेळी सरकारने कठोर भूमिका घ्यावी, मिळमिळीत भूमिका घेणे टाळावे असा जो शंखनाद भाजपाचे नेते करती होते ते आता त्यांनी नेमकी कठोर भूमिका म्हणजे काय हे सरकार स्थापनेनंतर करुन दाखवावे. वाजपेयींनी लाहोर बस यात्रेद्वारे पाकिस्तानशी मैत्रीचा हात पुढे केला होता; परंतु कारगिल भागात घुसखोरी करून पाकिस्तानी लष्कराने या प्रयत्नांना खीळ घातली. मात्र, वाजपेयी व नवाझ शरीफ यांनी त्या वेळी लाहोर जाहीरनाम्याद्वारे ज्या बाबींवर सहमती व्यक्त केली होती, त्यांचा पाठपुरावा आता केला जाणार आहे. आर्थिक विकास साधत देशाची प्रगती करण्याची दोन्ही देशांतील जनतेची इच्छा आहे. ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्याचा निर्धार त्या वेळी व्यक्त करण्यात आला होता. मंगळवारी मोदी-शरीफ भेटीत झालेल्या चर्चेतही त्याच मुद्द्यांवर भर होता. म्हणजेच चौदा वर्षांनंतरही भारत-पाकिस्तान संबंधांतील अडसर दूर झालेले नाहीत. तेथील लोकनियुक्त सरकारबरोबर वारंवार वाटाघाटी करूनही प्रश्‍न जिथल्या तिथेच राहिले, याचे एक कारण म्हणजे पाकिस्तानातील एकमुखी सत्ताकेंद्राचा अभाव. तेथील लष्कराचे हितसंबंध बर्‍याचदा दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्याआड येतात आणि लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करायलाही तेथील लष्कर मागेपुढे पाहत नाही. तालिबानीफ हिंसाचाराच्या वणव्यात आता पाकिस्तानही होरपळू लागला असून, तेथील लष्कराला त्याविरोधात शक्ती एकवटावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत डावपेच म्हणून का असेना, तेथील लष्करालाही भारताबरोबर स्थैर्य व शांतता असणे गरजेचे वाटत असल्यास नवल नाही. मोदी यांनी नवाझ शरीफ यांच्याशी जो सहकार्याचा हात पुढे केला आहे त्याचे स्वागत देशातील जनता करीलच. मात्र यापूर्वीच्या सरकारने असे प्रयत्न केले नव्हते असे नाही. त्यामुळे मोदी त्यापुढे जाऊन काही वेगळे करतात ते पहायचे आहे. अफगाणिस्तान हा देश आता एका महत्वाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेचे सैन आता माघारी जाण्यास सुरुवात झाल्यावर करझाई सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. तालीबानी अतिरेकी हा देश गिळून टाकतात की अफगाण सरकार आपले प्रभूत्व टिकविण्यास यशस्वी होते त्यानुसार आशिया खंडातले वातावरण निश्‍चित होणार आहे. नेपाळ, भूतान हे देश भाडतावर बर्‍यापैकी अवलंबून असले तरीही चीनने या देशांना रसद वाढविली असल्याने त्याबदल्यात त्यांची या देशात राजकीय घुखोरी सुरु झाली आहे. कारण या देशांच्या माध्यमातून भारताला अस्थिर करण्याचे काम चीन करीत आहे. बांगला देशातून जे भारतात घुसखोरी करतात त्यांचा प्रश्‍न मोदी सरकार कसा सोडविणार हा प्रश्‍न आहेच. त्याचबरोबर श्रीलंकेतील तामीळींचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस कठीण होत चालला आहे. त्याबाबत मोदी सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. केंद्रातील हे नवीन सरकार आपल्या शेजारच्या देशांसंबंधी पूर्वीपेक्षा कोणती वेगळी भूमिका घेते हे पहाणे लक्षणीय ठरेल. मोदींनी विरोधात असताना ज्या प्रकारे भाषणेे करुन लोकांच्या आशाआकांक्षा वाढविल्या होत्या त्यातील ते कोणत्या बाबी करणार हे पहावे लागेल. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी पाकिस्तानविषयी बोलताना आमच्या हातात आता अणूस्फोटाची कळ आली आहे, असे अतिरेकी विधान केले होते. अर्थात अशी टोकाची भूमिका मोदी गाठतील असे त्यांच्या पहिल्या पावलावरुन तरी वाटत नाही. पाकिस्तानशी झालेली खेळीमेळीच्या वातावरणातील चर्चा हे आजपर्यंत सर्वांनाच यश आले होेते. मात्र पुढील काळात पाकिस्तानचा व्यवहार आपल्याशी कसा असेल ते पाहणे महत्वाचे आहे. सरकार आता कामाला लागले आहे. मोदींचा कसोटीचा काळ आता सुरु झाला आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा