संपादकीय पान शुक्रवार दि. १६ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
ईशान्य भारतातील अस्वस्थता
------------------------------
केंद्रात नव्याने सत्तेत येणार्‍या सरकारपुढे जी अनेक आव्हाने आहेत, त्यातील एक महत्वाचे आव्हान हे ईशान्येकडील अस्वस्थतेच्या प्रशानावर तोडगा काढणे. आपल्या शेजारच्या देशातून होणारी घुसखोरी हा त्यातील एक महत्वाचा प्रश्‍न. मेघालयाची बांगलादेशाला लागून असलेली सीमा ४४३ किलोमीटरची आहे. त्यातली सुमारे ७० किलोमीटरची सरहद्द असंरक्षित असून तिथे कुंपणही घातलेले नाही आणि तिथे सीमासंरक्षक दलेही नाहीत. तिथूनच घुसखोरी होते, सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आहे. अर्थात त्यासाठी जमीन संपादित करण्याची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारची आहे. जमिनीची मालकी स्थानिक मूलजातीयांकडे आहे, आणि ते जमीन हस्तांतरित करायला तयार नाहीत. कुंपण घातल्याने जशी घुसखोरी थांबणार नाही, तशीच ती इनरलाइन परमिट लागू केल्यानेही थांबणार नाही. आजवरचा अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँडचा तसा अनुभवही नाही. हा प्रश्‍न कायमचा मुळापासून सोडविण्याची गरज आहे.
लोकसभा निवडणुकीची प्रचार मोहीम मेघालयापुरती यंदा गाजली ती प्रवेश पासपोर्टच्या- इनर लाइन परमिटच्या- मागणीनं. खासी, गारो आणि जयंतियॉँ या मेघालयातील तीन प्रमुख मूलजाती. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्ठात अजूनही आपला समावेश झालेला नसल्यानं आपल्या अस्मितेचाच मुद्दा पणाला लागला आहे. बांगलादेशाची सीमा ओलांडून जे बांगलादेशी मुसलमान मेघालयात येऊन राहतात, त्यांच्यामुळे मेघालयात मोठ्या संख्येत वास्तव्य करून असलेल्या बिगर आदिवासी भारतीयांमुळे आपण अल्पसंख्य बनतो आहोत, आपल्या अस्तित्वालाच धोका पोहोचतो आहे, असं या तिन्ही जमातींचं मानणं. मेघालयातील तेरा दबाव गटांनी, संघटनांनी २०१३मध्ये मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. गेल्या डिसेंबरमध्ये ख्रिसमसचं कारण पुढे करून, त्यांनी ते आंदोलन शिथिल केलं. निवडणुकीचे निकाल लागतील, आचारसंहिता संपेल आणि ही मागणी पुन्हा जोर धरू लागेल...
इनर लाइन परमिटची ही पद्धत पूर्वांचलातील सातही राज्यांत सर्वप्रथम सुरू झाली ती अरुणाचल प्रदेशात. त्यानंतर मिझोराम आणि नागालँडमध्ये हा पासपोर्टचा निकष अनिवार्य बनवण्यात आला. मुळात, अशी प्रवेश नियंत्रणे १८७३मध्ये ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या इस्टर्न बेंगॉल फ्रंटियर रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये होतीच. परंतु ती नियंत्रणे बिगर मूलजातीयांसाठी होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ती शिथिल झाली. बिगर मूलजातीय गणले जाणारे मारवाडी-आसामी-नेपाळी-बंगाली मोठ्या संख्येत पूर्वांचलातील बहुतांश राज्यांत स्थायिक झाले आणि अर्थकारणाची सारी सूत्रे त्यांच्या हातात गेली. मेघालयाच्या नियमांप्रमाणे, जमिनीची मालकी मूलजातीयांकडेच राहिली, परंतु जागा भाड्याने घेणे आणि उद्योग-व्यवसायासाठी तिथे स्थायिक होणे, याला कायद्याची अनुमती असल्याने बिगर आदिवासी भारतीय जसे तिथे मोठ्या संख्येत स्थायिक झाले, तसेच बांगलादेशी घुसखोरही स्थायिक होत गेले. आंदोलने मूलत: त्यांच्या विरोधात झाली, परंतु ओल्याबरोबर सुकेही जळते, तसे आंदोलनाचा फटका अन्य भारतीयांनाही बसला. आंदोलक अधिक तीव्र झाले, ते गारो हिल्स विभागात बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी सुरू केली तेव्हा. बेकायदा घुसखोरांना हटवण्याची मागणी जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हाच तीव्र होते असा आजवरचा अनुभव आहे. अन्यथा या तिन्ही जनजातींमधील स्त्रियांनी बांगलादेशी घुसखोरांशी निकाह लावल्याची आणि घुसखोरांचे परिवार वाढवल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. पूर्वांचलातील काही राज्यांत मूलजातीयांची संख्या बेकायदा घुसखोरांमुळे घटली तरी मेघालयात तसे घडलेले नाही. २००१ ते २०११ या दशकात मेघालयाची लोकसंख्या देशातील सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढली, हे वास्तवच आहे. देशभरात लोकसंख्यावाढीचा दर १७.६४ टक्के असताना मेघालयात मात्र तो २७.८२ टक्के राहिला. जन्मवाढीचा दर एवढा नसताना ही वाढ कशामुळे तर ती बांगलादेशीयांच्या घुसखोरीमुळे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे, जे पटण्यासारखेही आहे. नवीन सरकारला हा प्रश्‍न तातडीने सोडविला पाहिजे.
----------------------------------
-------------------------------------
ईशान्य भारतातील अस्वस्थता
केंद्रात नव्याने सत्तेत येणार्‍या सरकारपुढे जी अनेक आव्हाने आहेत, त्यातील एक महत्वाचे आव्हान हे ईशान्येकडील अस्वस्थतेच्या प्रशानावर तोडगा काढणे. आपल्या शेजारच्या देशातून होणारी घुसखोरी हा त्यातील एक महत्वाचा प्रश्‍न. मेघालयाची बांगलादेशाला लागून असलेली सीमा ४४३ किलोमीटरची आहे. त्यातली सुमारे ७० किलोमीटरची सरहद्द असंरक्षित असून तिथे कुंपणही घातलेले नाही आणि तिथे सीमासंरक्षक दलेही नाहीत. तिथूनच घुसखोरी होते, सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आहे. अर्थात त्यासाठी जमीन संपादित करण्याची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारची आहे. जमिनीची मालकी स्थानिक मूलजातीयांकडे आहे, आणि ते जमीन हस्तांतरित करायला तयार नाहीत. कुंपण घातल्याने जशी घुसखोरी थांबणार नाही, तशीच ती इनरलाइन परमिट लागू केल्यानेही थांबणार नाही. आजवरचा अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँडचा तसा अनुभवही नाही. हा प्रश्‍न कायमचा मुळापासून सोडविण्याची गरज आहे.
इनर लाइन परमिटची ही पद्धत पूर्वांचलातील सातही राज्यांत सर्वप्रथम सुरू झाली ती अरुणाचल प्रदेशात. त्यानंतर मिझोराम आणि नागालँडमध्ये हा पासपोर्टचा निकष अनिवार्य बनवण्यात आला. मुळात, अशी प्रवेश नियंत्रणे १८७३मध्ये ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या इस्टर्न बेंगॉल फ्रंटियर रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये होतीच. परंतु ती नियंत्रणे बिगर मूलजातीयांसाठी होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ती शिथिल झाली. बिगर मूलजातीय गणले जाणारे मारवाडी-आसामी-नेपाळी-बंगाली मोठ्या संख्येत पूर्वांचलातील बहुतांश राज्यांत स्थायिक झाले आणि अर्थकारणाची सारी सूत्रे त्यांच्या हातात गेली. मेघालयाच्या नियमांप्रमाणे, जमिनीची मालकी मूलजातीयांकडेच राहिली, परंतु जागा भाड्याने घेणे आणि उद्योग-व्यवसायासाठी तिथे स्थायिक होणे, याला कायद्याची अनुमती असल्याने बिगर आदिवासी भारतीय जसे तिथे मोठ्या संख्येत स्थायिक झाले, तसेच बांगलादेशी घुसखोरही स्थायिक होत गेले. आंदोलने मूलत: त्यांच्या विरोधात झाली, परंतु ओल्याबरोबर सुकेही जळते, तसे आंदोलनाचा फटका अन्य भारतीयांनाही बसला. आंदोलक अधिक तीव्र झाले, ते गारो हिल्स विभागात बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी सुरू केली तेव्हा. बेकायदा घुसखोरांना हटवण्याची मागणी जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हाच तीव्र होते असा आजवरचा अनुभव आहे. अन्यथा या तिन्ही जनजातींमधील स्त्रियांनी बांगलादेशी घुसखोरांशी निकाह लावल्याची आणि घुसखोरांचे परिवार वाढवल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. पूर्वांचलातील काही राज्यांत मूलजातीयांची संख्या बेकायदा घुसखोरांमुळे घटली तरी मेघालयात तसे घडलेले नाही. २००१ ते २०११ या दशकात मेघालयाची लोकसंख्या देशातील सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढली, हे वास्तवच आहे. देशभरात लोकसंख्यावाढीचा दर १७.६४ टक्के असताना मेघालयात मात्र तो २७.८२ टक्के राहिला. जन्मवाढीचा दर एवढा नसताना ही वाढ कशामुळे तर ती बांगलादेशीयांच्या घुसखोरीमुळे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे, जे पटण्यासारखेही आहे. नवीन सरकारला हा प्रश्‍न तातडीने सोडविला पाहिजे.
----------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा