प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २२ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
महिलांचे प्रश्‍न व राजकीय पक्ष

--------------------------------
आपल्याकडे महिला मतदार मोठ्या संख्येने आहेत व त्यांचे मतदान कोणाला होणार यावर बहुतांशी सर्व पक्षांचे व राजकीय नेत्यांचे विजय अवलंबून असतो. आजवर महिलांना गृहीत धरुनच सर्व राजकीय पक्ष वावरत होते. मात्र गेल्या दोन वर्षात महिलांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्‍न चव्हाट्यावर आले व बहुतांशी पक्षांना महिलांच्या प्रश्‍नांची जाण आली. महिला मतदारांसाठी आपण काय केलं आणि काय करणार, हे प्रत्येकच पक्ष आवर्जून सांगतोय. जाहिरातीतील चमकदार घोषणा महिलांच्या प्रश्‍नाविषयी केल्या जात आहेत. त्याला प्रत्यक्षरूप देण्यासाठी हे पक्ष काय करणार आहेत, त्यांच्या कामाची भूमिका आणि दिशा काय असणार आहे हेही समजायला हवं.
निवडणूक प्रचाराच्या भाषणबाजीत आणि उमेदवारांच्या जाहिरातीत दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांपेक्षा जाहीरनामा अधिक गंभीरपणे घेतला जातो; पण आता जाहीरनामा प्रसारित करणे हा एक उपचार होत चाललाय का? या प्रश्नाचं उत्तर हो आणि नाही असं दोन्ही प्रकारचं आहे. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरु होताना प्रसिध्द झालेल्या भाजपच्या जाहीरनाम्याकडे पाहिलं स्त्रियांच्या बाबतीत पक्षाने मुलींचे घटते प्रमाण आणि शिक्षण या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. मुली व स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही मांडला आहे. पोलिस यंत्रणेला हाताशी घेऊन एका महिलेवर पाळत ठेवण्याचा ठपका नरेंद्र मोदींच्या निकटवर्तीयांवर झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या महिला सुरक्षेच्या आश्वासनांवर हात राखूनच विश्वास ठेवावा लागणार. आतापर्यंत विकासावर बोलणार्‍या भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडाही तितकाच प्रतिबिंबित झालेला आहे. जो आपल्या देशाला, विशेषत: स्त्रियांना घातक आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या गुजरातमध्ये झालेल्या संहारात स्त्रियांना कोणकोणत्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागले, याच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. कॉंग्रेसचा जाहीरनामा पाहिला की मात्र त्यांनी तो उपचार म्हणून आणलाय का, हा प्रश्न पडतो. मागच्या लोकसभेत मार्च २०१०मध्ये महिला विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, पण कॉंग्रेसला अखेरपर्यंत लोकसभेत मंजूर करून घेता आले नाही. स्त्री अत्याचाराला आळा, कडक कायदे, त्यांची अंमलबजावणी हे महत्त्वाचे विषयही कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत. मुलींचे शिक्षण, त्यांचे घटते प्रमाण या प्रश्नांचाही समावेश आहे. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे कायदे संमत झाले. कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार यापासून ते गुन्हेगारी कायद्यात अलीकडे झालेल्या सुधारणा हे थेट स्त्रियांशी संबंधित कायदे आहेत. तर माहिती अधिकार, रोजगार हमी, शिक्षण हक्क हे स्त्रियांचे बळ वाढवणारे कायदे आहेत; पण त्यांनी कायदे करण्यात जी इच्छाशक्ती दाखवली ती अंमलबजावणीमध्ये दाखवली नाही. आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी नियोजन आणि निधीची तरतूद करण्यास विलंब लावला. ही त्यांची मोठी त्रुटी राहिली. कॉंग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यात तरी या कायद्यांचे परिणाम दिसायला पाहिजे होते. आपल्या महाराष्ट्रात रोजगार हमीची कल्पना जन्माला आली, पण मनरेगाच्या अंमलबजावणीत आपण बरेच मागास राहिलो. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांत मनरेगाच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीने ग्रामीण भागातील स्त्रियांना त्यांच्या राहत्या गावात वा गावाजवळ हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. २००५ मध्ये आलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची अंमलबजावणी संरचना अजून तयारच होतेय. स्त्रियांच्या कायद्यांचा, अत्याचार निवारणाचा मुद्दा राष्ट्रीय महिला आयोगानेही फारसा लावून धरला नाही. हा आयोग सक्रिय असल्याचे जाणवलेच नाही. या कोणत्याच गोष्टींचा परामर्श न घेता मागील पानावरून पुढे चालू असे कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे स्वरूप आहे. आम आदमी पक्षाने आम औरत केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या पक्षाचे महिलाविषयक धोरण मांडले आहे. निर्णयप्रक्रियेतून ज्यांना डावलले जाते अशा स्त्रिया आणि दलित, दुर्बल नागरिकांना आपले मत मांडण्याची ताकद यातून मिळू शकते. बहुतेक राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात केवळ मतदार समूह म्हणून स्त्री प्रश्नांचा विचार करतात, पण तो अधिक खोलात विचार करायची गरज आहे. मुळात स्त्रियांचे म्हणून काही वेगळे व विशेष प्रश्न असले तरी प्रत्येक प्रश्नाची झळ स्त्रियांना पोहोचते, याचे भान ठेवायला हवे.
-------------------------------------------