-->
संपादकीय पान शुक्रवार दि. ७ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
लोकशाहीची जत्रा सुरु
-------------------------
देशातील आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत ८१.५ कोटी जनता मतदान करणार आहे. भांडवली लोकशाही असलेल्या अमेरिका या विकसीत देशातही केवळ २१.९ कोटी मतदार आहेत. म्हणजे अमेरिकेच्या चार पट जास्त मतदार आपल्याकडे आहेत. ऐवढेच कशाला अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझील, रशिया, बांगलादेश या पाच मोठ्या देशातील मतदारांची संख्या ७४.९ कोटी ऐवढी भरते. म्हणजे आपल्या मतदारांपेक्षाही ही संख्या कमीच आहे. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत आपल्याकडे १७.३ कोटी मतदार होते. त्यानंतर ६२ वर्षानंतर होणार्‍या सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत हेच मतदार ८१ कोटींवर पोहोचले आहेत. त्यावरुन आपल्याकडे मतदार किती झपाट्याने वाढले ते दिसते. राज्यांचा विचार करता उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य असून त्यात लोकसभेच्या ८० जागा व १३.४ कोटी मतदार आहेत. म्हणजे पाकिस्तानच्या मतदारांपेक्षाही ही संख्या कमी भरते. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात ४८ जागा व ७.९ कोटी मतदार आहेत. त्यानंतर पश्‍चिम बंगाल व आंध्रप्रदेशात अनुक्रमे प्रत्येकी ४२ जागा व मतदार ६.२ कोटी आहेत. या राज्यांच्या खालोखाल बिहारमध्ये ४० जागा, तामीळनाडू ३९ जागा व कर्नाटक २८ जागा आहेत. यावेळी आपल्याकडे प्रथमच लढवित असलेल्या उमेदवारापैकी कोणालाही मत न देण्याचा म्हणजे नकारात्मक मतदाराला बहाल केला आहे. त्यामुळे मतदाराला त्याच्या अधिकार बजावत असताना एक नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. यापूर्वी मतदाराला जर उमेदवार पसंत नसेल तर तसे व्यक्त करण्याचा अधिकार नव्हता. आता मात्र जगातील या सर्वात मोठ्या लोकशाहीने हा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. यावेळचे आपल्याकडील निवडणुकीचे आणकी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मोठ्या संख्येने तरुण मतदार सहभागी होतील. आपला देश हा जगातील सर्वात तरुण देश असून ५० टक्के लोकसंख्या ही चाळीशीची आहे. यावेळी नव्याने पहिल्यांदाच मतदान करणारे म्हणजे १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदान करणारे मतदारही कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. ज्याप्रमाणे आपल्याकडे तरुणांची संख्या जास्त आहे तसेच आपल्या देशात शहरीकरणही झपाट्याने झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून शहरी मतदार वाढला आहे. या शहरातील मतदाराचे प्रश्‍न हे ग्रामीण मतदारापेक्षा वेगळे आहेत. शहरातील मध्यमवर्गीय व उच्चमध्यमवर्गीय मतदार हे सुशिक्षित आहेत आणि आजवर हे मतदान करीत नाहीत अशी समजूत आहे. अर्थात ही समजूत अगदीच काही शंभर टक्के खोटी आहे असे नव्हे. कारण बहुतांशी मध्यमवर्गाने आजवर निवडणुकीकडे पाठ फिरविली ाहे. मतदानाला जाण्यापेक्षा जोडून सुट्टी घेऊन एखादी पिकनिक करण्याचा बेत हा मध्यमवर्गीय आखीत आला आहे.आता मात्र मध्यमवर्गीयाची मानसिकता बदलत चालली आहे. निदान दिल्लीचा विचार केल्यास अलिकडेच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मध्यमवर्गीय व तरुण या दोघांनीही मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. त्यांच्यामुळेच आम आदमी पक्ष सत्तेवर आला असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. त्यामुळे दिल्लीचा हा कल देशात दिसेल व मध्यमवर्गीय यावेळी मोठ्या संख्येने मतदानाला उतरेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. आपल्याकडे देशात मध्यमवर्गीयांची संख्या ही सुमारे ३० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे, म्हणजे अमेरिकेतील लोकसंख्येएवढी भरते. हा मध्यमवर्गीय आपल्या मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी यावेळी जर घराबाहेर पडला तर एक वेगळे राजकीय चित्र दिसेल. यावेळी आणखी एक महत्वाचा घटक काम करणार आहे व तो म्हणजे, सोशल नेटवर्किंग. आता सर्व तरुणाईचा जीव की प्राण या सोशल नेटवकिर्ंंगमध्ये अडकलेला असताना या माध्यमाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षात चढाओढ लागली आहे. गेल्या वेळी अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीत बराक ओबामा यांच्या निवडणुकीत सोशल नेटवर्किंगचा प्रथमच व्यापकतेने वापर झाला. या नव्या माध्यमाचे महत्व त्यानंतरच जगाला उमगले. आता यावेळी आपल्याकडेही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. अलिकडेच झालेल्या पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत या नव्या माध्यमाने जोरदार मुसंडी मारली आहेच. आता सार्वत्रित निवडणुकीत प्रचाराचे एक मोठे माध्यम म्हणून पहिल्यांदाच सोशल नेटवर्किंग आपल्यापुढे येईल. पारंपारिक असलेल्या प्रसिध्दी माध्यम, टी.व्ही.चॅनेल्स ही माध्यमे आता त्यामुळे मागे ढकलली गेली आहेत. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची सर्व प्रचाराची भिस्त ही सोशल नेटवकिर्ंंगपासून सर्व प्रकारच्या माध्यमांवर आहे. यावेळच्या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आम आदमी पक्ष हा नव्याने म्हणजे स्थापन होईन एक वर्ष ही न झालेला नवा पक्ष लोकांसमोर निवडणुकीला जात आहे. आपल्याकडे अशा प्रकारची स्थिती ही आणीबाणीनंतर जनता पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी झाली होती. हा पक्ष स्थापन झाल्यावर लगेचच केंद्रात सत्तेवर आला होता. आता आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील सत्ता अशाच प्रकारे काबीज केली होती. आम आदमी पक्षाने जी दिल्लीत धडक मारली आणि ४९ दिवसात त्यांची सत्ताही गेली, आता सार्वत्रिक निवडणुकीत हा पक्ष कितपत यश मिळवितो याकडे राजकीय निरिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. अशा प्रकारे देशातील लोकशाहीची जत्रा आता सुरु झाली आहे. दर पाच वर्षांनी भरणार्‍या या जत्रेतील कलाकार आपले यश आजमाविण्यासाठी आता जोरदारपणे कष्ट उपसतील. या जत्रेत सहभागी होणारे ८१ कोटी मतदारांच्या हाती त्यांचे भवितव्य असेल. जत्रेला ज्याप्रमाणे सामाजिक आशय असतो, करमणूक असते तसेच या लोकशाहीच्या जत्रेतही सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक होण्यासाठी पावले टाकली जाणार आहेत. तर मग चला या जत्रेत सहभागी होण्यासाठी...
-----------------------------------  

Related Posts

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel