
भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई कधी?
संपादकीय पान शनिवार दि. २३ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई कधी?
महिला बालकल्याणमंत्री सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण, गृहनिर्माण, अन्न नागरी पुरवठा अशा सुमारे डझनभर मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे पुरावे विरोधकांनी वेळोवेळी सादर करून सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. अर्थात सध्या तरी सरकार याबाबत मूग मिळून गप्प आहे. स्वच्छ कारभार देणार्या भाजपाचे पितळ आता केवळ दोनच वर्षात उघडे पडले आहे. यापूर्वीच्या सरकारमधील म्हणजे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे वाभाडे काढून सत्तेवर आलेले हे सरकार आता भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठिशी का घालत आहे, असा सवाल आहे. त्यामुळे भाजपा-शिवसेनेचे सरकार नवीन ते काय करत आहे? ज्या मंत्र्यांवर चौकशा चालू आहेत त्याचे केवळ सरकार नाटक करीत आहे. अन्यथा त्यांनी या चौकशा गांभीर्याने घेतल्या असत्या. पण तसे झालेले नाही. वर्षभरापूर्वी चिक्की घोटाळयाचे पुरावे दिले, अनेक पत्रं पाठवली, पत्राची पोहोचसुद्धा सरकारने दिली नाही आणि परस्पर क्लीनचिट दिली जात असेल तर समिती नेमता कशाला? असे पंकजा मुंडे यांच्या चिक्की घोटाळा चौकशीबाबत धनंजय मुंडे यांचा आरोप आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात २९७ कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळयासाठी नेमलेली भगवान सहाय समिती नेमके काय करीत आहे? छोटया अधिकार्यांना बळी दिले. बडया अधिकार्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. डाळ घोटाळयाचे कवित्व अजून चालूच आहे. ९० रुपये किलोने रेशनवर मिळणारी डाळ १२० रुपये किलोने विकण्यामागे कोणाचे हितसंबंध मंत्री जपत आहेत. रेनकोट खरेदी घोटाळा मंत्र्यांचे सचिव नातेवाइकांना हाताशी धरून करीत आहेत. रवींद्र वायकर यांचा घोटाळा स्वत:च्या अनोंदणीकृत जमिनीसाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याची कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. असे असले तरीही मुख्यमंत्री क्लीनचिट देत आहेत. सध्या मुंबईत निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे तेथील भ्रष्टाचार सर्वांच्या नजरेत आहे. तेथे शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. तिकडे शिवसेनेवर शरसंधान भाजपाने रोखले आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार ही या दोन्ही पक्षांची संयुक्त जबाबदारी आहे. केवळ मुंबई महापालिका नव्हे तर म्हाडा, एसआरए, नगरविकास या प्रत्येक खात्यात भ्रष्टाचार आहे. पारदर्शक कारभार देऊ, अशी आश्वासने निवडणुकीच्या पूर्वी दिली होती. मात्र कारभारात कुठेही पारदर्शकता नाही, हे आज दोन वर्षांनी स्पष्ट दिसते आहे. एकनाथ खडसेंचा जमीन घोटाळा झाला असे उद्योगमंत्रीच सांगतात, मग त्यांना क्लीनचिट कशी दिली? पोषण आहारात घोटाळा, औषध खरेदीत घोटाळा, कोणत्या खात्यात भ्रष्टाचार नाही? जनतेसाठी ज्या विविध लाभाच्या योजना आहेत त्यावर डल्ला मारण्यास सुरुवात झाली आहे. जवळजवळ डझनभर मंत्र्यांवर आरोप होत असूनही भ्रष्टाचार नसल्याचे भाजपा छातीठोकपणे सांगत आहे. एखादी खोटी बाब खरी आहे असे वारंवार सांगितल्याने ते खरे वाटू लागते ही भाजपाची थेअरी आहे. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांबाबत असेच चालले आहे. परंतु जनतेेला वास्तव समजू लागले आहे.
--------------------------------------------
भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई कधी?
महिला बालकल्याणमंत्री सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण, गृहनिर्माण, अन्न नागरी पुरवठा अशा सुमारे डझनभर मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे पुरावे विरोधकांनी वेळोवेळी सादर करून सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. अर्थात सध्या तरी सरकार याबाबत मूग मिळून गप्प आहे. स्वच्छ कारभार देणार्या भाजपाचे पितळ आता केवळ दोनच वर्षात उघडे पडले आहे. यापूर्वीच्या सरकारमधील म्हणजे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे वाभाडे काढून सत्तेवर आलेले हे सरकार आता भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठिशी का घालत आहे, असा सवाल आहे. त्यामुळे भाजपा-शिवसेनेचे सरकार नवीन ते काय करत आहे? ज्या मंत्र्यांवर चौकशा चालू आहेत त्याचे केवळ सरकार नाटक करीत आहे. अन्यथा त्यांनी या चौकशा गांभीर्याने घेतल्या असत्या. पण तसे झालेले नाही. वर्षभरापूर्वी चिक्की घोटाळयाचे पुरावे दिले, अनेक पत्रं पाठवली, पत्राची पोहोचसुद्धा सरकारने दिली नाही आणि परस्पर क्लीनचिट दिली जात असेल तर समिती नेमता कशाला? असे पंकजा मुंडे यांच्या चिक्की घोटाळा चौकशीबाबत धनंजय मुंडे यांचा आरोप आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात २९७ कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळयासाठी नेमलेली भगवान सहाय समिती नेमके काय करीत आहे? छोटया अधिकार्यांना बळी दिले. बडया अधिकार्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. डाळ घोटाळयाचे कवित्व अजून चालूच आहे. ९० रुपये किलोने रेशनवर मिळणारी डाळ १२० रुपये किलोने विकण्यामागे कोणाचे हितसंबंध मंत्री जपत आहेत. रेनकोट खरेदी घोटाळा मंत्र्यांचे सचिव नातेवाइकांना हाताशी धरून करीत आहेत. रवींद्र वायकर यांचा घोटाळा स्वत:च्या अनोंदणीकृत जमिनीसाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याची कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. असे असले तरीही मुख्यमंत्री क्लीनचिट देत आहेत. सध्या मुंबईत निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे तेथील भ्रष्टाचार सर्वांच्या नजरेत आहे. तेथे शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. तिकडे शिवसेनेवर शरसंधान भाजपाने रोखले आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार ही या दोन्ही पक्षांची संयुक्त जबाबदारी आहे. केवळ मुंबई महापालिका नव्हे तर म्हाडा, एसआरए, नगरविकास या प्रत्येक खात्यात भ्रष्टाचार आहे. पारदर्शक कारभार देऊ, अशी आश्वासने निवडणुकीच्या पूर्वी दिली होती. मात्र कारभारात कुठेही पारदर्शकता नाही, हे आज दोन वर्षांनी स्पष्ट दिसते आहे. एकनाथ खडसेंचा जमीन घोटाळा झाला असे उद्योगमंत्रीच सांगतात, मग त्यांना क्लीनचिट कशी दिली? पोषण आहारात घोटाळा, औषध खरेदीत घोटाळा, कोणत्या खात्यात भ्रष्टाचार नाही? जनतेसाठी ज्या विविध लाभाच्या योजना आहेत त्यावर डल्ला मारण्यास सुरुवात झाली आहे. जवळजवळ डझनभर मंत्र्यांवर आरोप होत असूनही भ्रष्टाचार नसल्याचे भाजपा छातीठोकपणे सांगत आहे. एखादी खोटी बाब खरी आहे असे वारंवार सांगितल्याने ते खरे वाटू लागते ही भाजपाची थेअरी आहे. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांबाबत असेच चालले आहे. परंतु जनतेेला वास्तव समजू लागले आहे.
0 Response to "भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई कधी?"
टिप्पणी पोस्ट करा