शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचेच काम करु द्या!
रविवार दि. 12 नोव्हेंबर 2017 च्या मोहोरसाठी लेख --
------------------------------------------------
शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचेच काम करु द्या!
---------------------------------------
एन्ट्रो- शिक्षकाचे करिअरच सरकारने धोक्यात आणले आहे. गरीब बिचारा शिक्षक त्याला कुणीही हाका अशी स्थिती त्यांची झाली आहे. यातून आपण भावी पिढीचे नुकसान करीत आहोत, हे लक्षात घेऊन सरकारने शिक्षकांवर केवळ अध्यापनाचेच काम सोपवावे. सध्या शिक्षकांना संगणक ऑपरेटर, निवडणूक कामे, विविध सर्व्हे, मध्यान्य भोजन यासारखी कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे यातील नोकरीतील बराच वेळ शिक्षकांचा ही कामे करण्यात जातो, परिणामी मुलांकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच आहे. सध्याच्या सरकारला तर प्रत्येक बाबतीत डिजिटल करुन देशाचा विकास साधावयाचा आहे. परंतु त्यासाठी ग्रामीण भागात वीज आहे का, नेट उपलब्ध आहे का याचा विचार केला जात नाही. केवळ मंत्रालयातील ए.सी. केबीनमध्ये बसून निर्णय घेतले गेल्यामुळे असे घडत आहे...
-------------------------------------------------
ज्ञानदानाचे महत्वपूर्ण काम करुन चांगली भावी पिढी तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकावर सध्या अध्यापनाच्या बरोबरीने अन्य शासकीय कामे लादली गेल्याने या शिक्षकांची जी मुख्य जबाबदारी शिकविण्याची आहे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आजवर आपल्याकडे शिक्षकाकडे एका वेगळ्या नजरेतून पाहिले जाते. पालकांपेक्षाही मुले शिक्षकांचे एैकतात, त्यांचे अनुकरण करतात व आपले भविष्यातील करिअर आखतात. मात्र या शिक्षकाचे करिअरच सरकारने धोक्यात आणले आहे. गरीब बिचारा शिक्षक त्याला कुणीही हाका अशी स्थिती त्यांची झाली आहे. यातून आपण भावी पिढीचे नुकसान करीत आहोत, हे लक्षात घेऊन सरकारने शिक्षकांवर केवळ अध्यापनाचेच काम सोपवावे. सध्या शिक्षकांना संगणक ऑपरेटर, निवडणूक कामे, विविध सर्व्हे, मध्यान्य भोजन यासारखी कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे यातील नोकरीतील बराच वेळ शिक्षकांचा ही कामे करण्यात जातो, परिणामी मुलांकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच आहे. सध्याच्या सरकारला तर प्रत्येक बाबतीत डिजिटल करुन देशाचा विकास साधावयाचा आहे. परंतु त्यासाठी ग्रामीण भागात वीज आहे का, नेट उपलब्ध आहे का याचा विचार केला जात नाही. केवळ मंत्रालयातील ए.सी. केबीनमध्ये बसून निर्णय घेतले गेल्यामुळे असे घडत आहे. मध्यंतरी तर शिक्षण खात्याने सेल्फी काढण्याची एक टूम काढली होती. सर्वच शिक्षकांकडे स्मार्ट फोन आहे का? असले तर त्यांच्या नेट पॅकची काय व्यवस्था? नेट पॅक असले तर गावागावात नेट चालते का? याचा कोणताही विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला होता. शेवटी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. अखेरीस शिक्षकांनी श्‍वास सोडला. परंतु सरकार असे अनेक नवनवीन फतवे काढून शिक्षकांवरील कामाजा बोजा वाढवित आहे. अध्यापनाच्या कामाव्यतीरिक्त लादलेल्या कामांपासून सुटका करावी यासाठी नुकताच शिक्षकांनी जिल्हा मुख्यालयावर मोर्चा काढला होता. सध्या शिक्षकांवरील अन्य कामाच्या बोजाचा अतिरेक झाल्याने शेवटी त्यांना मोर्चा काढण्याशिवाय् काही अन्य मार्ग राहिला नाही. सरकारने शाळेतील सर्व मुलांचा रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सरलपोर्टल सुरु केले. अर्थातच ही योजना काही वाईट नाही. परंतु हे काम शिक्षकांच्या माथी मारले. खरे तर त्यासाठी एक संगणक ऑपरेटर नेमण्याची आवश्यकता होती. कारण एखाद्या शाळेत जर 500 मुले असली तर त्यांची सर्व माहिती मुख्याध्यापकांनीच या पोर्टलमनध्ये भरावयाची आहे. त्यासाठी कोणालाही प्रशिक्षण दिलेले नाही. त्यासाठी ब्रॉडब्रँड सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. मग मुख्याध्यापक आपल्या खिशातले पैसे खर्च करुन एखाद्या सायबर कॅफेवर जाऊन हे काम करु लागले. रायगड जिल्ह्यात अशा प्रकारे मुख्याध्यापकांचे सुमारे यात तीन कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सरल या पोर्टलवर जाऊन जशी सर्व माहिती भरावयाची आहे तसेच शाळेत झालेल्या विविवध कार्यक्रमांचे फोटो काढून ते शासनाला सादर करावे लागतात. म्हणजे ऑनलाईन सुरु करुनही फोटो पाठविण्याचे आणखी एक काम करावेच लागते. त्यामुळे हे काम दुपट्ट झाले आहे. 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना अंशत: पेन्शन देण्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु त्या शिक्षकांची खाती देखील अजून उघडण्यात आलेली नाहीत तसेच आजवर त्यांच्या पेन्शनपोटी कापलेल्या पैशाचा हिशेबही देण्यात आलेला नाही. एक तर या नवीन पेन्शनमुळे शिक्षकांना अतिशय तुटपुंजी पेन्शन मिळणार आहे आणि त्याचा हिशेबही मिळत नाही, त्यामुळे आपले निवृत्तीनंतर कसे होणार या चिंतेत शिक्षक आहे. त्याचबरोबर पेन्शसंदर्भात ज्यांनी एम.एस.सी.आय.टी. पास केलेले नाही त्यांच्या पेन्शनमधून वसुली सुरु करण्यात आली आहे. हा प्रकार तर धक्कादायकच ठरावा. मध्यान्य भोजन ही एक चांगली योजना आहे याबाबत कोणाचेही मतभेद असणार नाहीत. परंतु गेल्या काही वर्षात शिक्षण खात्याने याचीही सर्व जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर टाकली आहे. सुरुवातीला तांदूळ दिले जात व शिजविण्याची जबाबदारी शाळेवर असे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मागे 1.21 पैसे दिले जात होते. त्यात भाजीपाला व इंधनाचा खर्च भागवावा लागे. कडधान्य, डाळी व मसाले सरकार पुरवी, मात्र त्याचा दर्जा अगदीच निकृष्ट असे. आता तर प्रत्येक मुलामागे 4.17 पैसे देऊन सर्वच जबाबदारी शाळेवर टाकण्यात आली आहे. फक्त तांदूळ सरकारतर्फे पुरविला जातो. मुख्याध्यापकावर या खिचडीसाठी लागणार्या साहित्याची खरेदी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली व त्याच्या पावत्या सादर केल्यावर पैसे दिले जातील असे सांगण्यात आले. हे पैसे किती काळात मिळतील हे काही नक्की नाही. त्यामुळे तोपर्यंत सर्व खर्च शिक्षकांच्या खिशातलाच होतो. आता तर शासनाचे सर्व नवीन नियम हे व्हॉटस् अ‍ॅपवर येतात. त्याचे अधिकृत पत्रक येतच नाही. अर्थातच हे नियम कधीही बदलले जातात व तातडीने अंमलबजावमीचे आदेश येतात. शाळासिध्दी या एक प्रयोग शासनातर्फे राबविला जातो. याव्दारे शाळेचा दर्जा ठरविला जातो. अ दर्जाची शाळा असेल तर त्यांना 999 पैकी 900 कलमे प्राप्त करावी लागतात. यात शिक्षकांची ससेहोलपट होते. शिक्षकांसाठी सध्या असलेले बदलीचे धोरण त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे, असे त्यांचे सांगणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शाळेत पाठविण्याची सक्ती आहे. त्यासाठी शिक्षकांवर दडपण आणले जाते. अनेकदा आदिवासी पालकांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवायचे नसते कारण त्यांना मुलांना मजुरीसाठी पाठवायचे असते. मात्र या मुलांनी शाळेत येण्यासाटी शिक्षकांवर सक्ती करणे चुकीचे आहे. त्यासाठी त्या पालकांवर कारवाई करण्यासाठी नियम केला पाहिजे. कारण ही मुले शाळेत येत नाहीत हा शिक्षकांचा दोष नाही. ही सर्व कामे केली जात असताना निवडणुकीची कामे, शोचालय उभारणीस प्रवृत्त करणे, विविध प्रकारचे सर्व्हे, मुलांची बँकेत खाती उघडणे, त्यांची पॅन कार्ड सादर करणे ही कामे देखील करावी लागतात. अनुसुचित जाती व जमाती व मुली यांना शासनातर्फे गणवेश दिला जातो. ओ.बी.सी. व एन.टी. तसेच जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जात नाही. अर्थात अशा प्रकारच्या भेदभावाचे पडसाद मुलांमध्ये उमटतात व त्यातून नाराजी व्यक्त होते. शासन प्रत्येक मुलासाठी दोन जोडी गणवेसासाठी 400 रुपये खर्च करते. ते मुलाच्या व मातेच्या संयुक्त खात्यात त्यांची बिले आल्यावर पैसे टाकण्याची जबाबदारी ही शिक्षकाची आहे. यासाठी खाते उघडून देण्यापासून ते सर्वच तयारी शिक्षकांना करावी लागते. ही सर्व कामे केल्यावर शिक्षक शिल्लक राहिलेल्या वेळेत अध्यापनाचे काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या मुक्य जबाबदारीकडे कमी लक्ष जाते हे कोणीही मान्य करील. असे असले तरीही देशातील शिक्षणात महाराष्ट्राचा 17 असलेला नंतर आता तीनवर आला आहे. अन्य कामाचा बोज असूनही शिक्षकांचे योगदान महत्वाचे ठरले आहे, हेच यावरुन दिसते. सध्या शिक्षकांची अन्य कामे लादून जी पिळवणूक सुरु आहे ती थांबविल्यास शिक्षणाचा दर्जा आणखी सुधारेल यात काही शंका नाही. शिक्षकांना त्यांचे अध्यपनाचे काम करु देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर जर अन्य कामांचा बोजा टाकला तर तो शिक्षक त्यातच पिचून जाईल व त्याच्याकडून अध्यापनाचे काम अपेक्षेप्रमाणे होणार नाही. तरी याबाबतीत सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचेच काम करु द्या!
---------------------------------------
एन्ट्रो- शिक्षकाचे करिअरच सरकारने धोक्यात आणले आहे. गरीब बिचारा शिक्षक त्याला कुणीही हाका अशी स्थिती त्यांची झाली आहे. यातून आपण भावी पिढीचे नुकसान करीत आहोत, हे लक्षात घेऊन सरकारने शिक्षकांवर केवळ अध्यापनाचेच काम सोपवावे. सध्या शिक्षकांना संगणक ऑपरेटर, निवडणूक कामे, विविध सर्व्हे, मध्यान्य भोजन यासारखी कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे यातील नोकरीतील बराच वेळ शिक्षकांचा ही कामे करण्यात जातो, परिणामी मुलांकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच आहे. सध्याच्या सरकारला तर प्रत्येक बाबतीत डिजिटल करुन देशाचा विकास साधावयाचा आहे. परंतु त्यासाठी ग्रामीण भागात वीज आहे का, नेट उपलब्ध आहे का याचा विचार केला जात नाही. केवळ मंत्रालयातील ए.सी. केबीनमध्ये बसून निर्णय घेतले गेल्यामुळे असे घडत आहे...
-------------------------------------------------
ज्ञानदानाचे महत्वपूर्ण काम करुन चांगली भावी पिढी तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकावर सध्या अध्यापनाच्या बरोबरीने अन्य शासकीय कामे लादली गेल्याने या शिक्षकांची जी मुख्य जबाबदारी शिकविण्याची आहे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आजवर आपल्याकडे शिक्षकाकडे एका वेगळ्या नजरेतून पाहिले जाते. पालकांपेक्षाही मुले शिक्षकांचे एैकतात, त्यांचे अनुकरण करतात व आपले भविष्यातील करिअर आखतात. मात्र या शिक्षकाचे करिअरच सरकारने धोक्यात आणले आहे. गरीब बिचारा शिक्षक त्याला कुणीही हाका अशी स्थिती त्यांची झाली आहे. यातून आपण भावी पिढीचे नुकसान करीत आहोत, हे लक्षात घेऊन सरकारने शिक्षकांवर केवळ अध्यापनाचेच काम सोपवावे. सध्या शिक्षकांना संगणक ऑपरेटर, निवडणूक कामे, विविध सर्व्हे, मध्यान्य भोजन यासारखी कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे यातील नोकरीतील बराच वेळ शिक्षकांचा ही कामे करण्यात जातो, परिणामी मुलांकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच आहे. सध्याच्या सरकारला तर प्रत्येक बाबतीत डिजिटल करुन देशाचा विकास साधावयाचा आहे. परंतु त्यासाठी ग्रामीण भागात वीज आहे का, नेट उपलब्ध आहे का याचा विचार केला जात नाही. केवळ मंत्रालयातील ए.सी. केबीनमध्ये बसून निर्णय घेतले गेल्यामुळे असे घडत आहे. मध्यंतरी तर शिक्षण खात्याने सेल्फी काढण्याची एक टूम काढली होती. सर्वच शिक्षकांकडे स्मार्ट फोन आहे का? असले तर त्यांच्या नेट पॅकची काय व्यवस्था? नेट पॅक असले तर गावागावात नेट चालते का? याचा कोणताही विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला होता. शेवटी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. अखेरीस शिक्षकांनी श्‍वास सोडला. परंतु सरकार असे अनेक नवनवीन फतवे काढून शिक्षकांवरील कामाजा बोजा वाढवित आहे. अध्यापनाच्या कामाव्यतीरिक्त लादलेल्या कामांपासून सुटका करावी यासाठी नुकताच शिक्षकांनी जिल्हा मुख्यालयावर मोर्चा काढला होता. सध्या शिक्षकांवरील अन्य कामाच्या बोजाचा अतिरेक झाल्याने शेवटी त्यांना मोर्चा काढण्याशिवाय् काही अन्य मार्ग राहिला नाही. सरकारने शाळेतील सर्व मुलांचा रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सरलपोर्टल सुरु केले. अर्थातच ही योजना काही वाईट नाही. परंतु हे काम शिक्षकांच्या माथी मारले. खरे तर त्यासाठी एक संगणक ऑपरेटर नेमण्याची आवश्यकता होती. कारण एखाद्या शाळेत जर 500 मुले असली तर त्यांची सर्व माहिती मुख्याध्यापकांनीच या पोर्टलमनध्ये भरावयाची आहे. त्यासाठी कोणालाही प्रशिक्षण दिलेले नाही. त्यासाठी ब्रॉडब्रँड सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. मग मुख्याध्यापक आपल्या खिशातले पैसे खर्च करुन एखाद्या सायबर कॅफेवर जाऊन हे काम करु लागले. रायगड जिल्ह्यात अशा प्रकारे मुख्याध्यापकांचे सुमारे यात तीन कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सरल या पोर्टलवर जाऊन जशी सर्व माहिती भरावयाची आहे तसेच शाळेत झालेल्या विविवध कार्यक्रमांचे फोटो काढून ते शासनाला सादर करावे लागतात. म्हणजे ऑनलाईन सुरु करुनही फोटो पाठविण्याचे आणखी एक काम करावेच लागते. त्यामुळे हे काम दुपट्ट झाले आहे. 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना अंशत: पेन्शन देण्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु त्या शिक्षकांची खाती देखील अजून उघडण्यात आलेली नाहीत तसेच आजवर त्यांच्या पेन्शनपोटी कापलेल्या पैशाचा हिशेबही देण्यात आलेला नाही. एक तर या नवीन पेन्शनमुळे शिक्षकांना अतिशय तुटपुंजी पेन्शन मिळणार आहे आणि त्याचा हिशेबही मिळत नाही, त्यामुळे आपले निवृत्तीनंतर कसे होणार या चिंतेत शिक्षक आहे. त्याचबरोबर पेन्शसंदर्भात ज्यांनी एम.एस.सी.आय.टी. पास केलेले नाही त्यांच्या पेन्शनमधून वसुली सुरु करण्यात आली आहे. हा प्रकार तर धक्कादायकच ठरावा. मध्यान्य भोजन ही एक चांगली योजना आहे याबाबत कोणाचेही मतभेद असणार नाहीत. परंतु गेल्या काही वर्षात शिक्षण खात्याने याचीही सर्व जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर टाकली आहे. सुरुवातीला तांदूळ दिले जात व शिजविण्याची जबाबदारी शाळेवर असे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मागे 1.21 पैसे दिले जात होते. त्यात भाजीपाला व इंधनाचा खर्च भागवावा लागे. कडधान्य, डाळी व मसाले सरकार पुरवी, मात्र त्याचा दर्जा अगदीच निकृष्ट असे. आता तर प्रत्येक मुलामागे 4.17 पैसे देऊन सर्वच जबाबदारी शाळेवर टाकण्यात आली आहे. फक्त तांदूळ सरकारतर्फे पुरविला जातो. मुख्याध्यापकावर या खिचडीसाठी लागणार्या साहित्याची खरेदी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली व त्याच्या पावत्या सादर केल्यावर पैसे दिले जातील असे सांगण्यात आले. हे पैसे किती काळात मिळतील हे काही नक्की नाही. त्यामुळे तोपर्यंत सर्व खर्च शिक्षकांच्या खिशातलाच होतो. आता तर शासनाचे सर्व नवीन नियम हे व्हॉटस् अ‍ॅपवर येतात. त्याचे अधिकृत पत्रक येतच नाही. अर्थातच हे नियम कधीही बदलले जातात व तातडीने अंमलबजावमीचे आदेश येतात. शाळासिध्दी या एक प्रयोग शासनातर्फे राबविला जातो. याव्दारे शाळेचा दर्जा ठरविला जातो. अ दर्जाची शाळा असेल तर त्यांना 999 पैकी 900 कलमे प्राप्त करावी लागतात. यात शिक्षकांची ससेहोलपट होते. शिक्षकांसाठी सध्या असलेले बदलीचे धोरण त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे, असे त्यांचे सांगणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शाळेत पाठविण्याची सक्ती आहे. त्यासाठी शिक्षकांवर दडपण आणले जाते. अनेकदा आदिवासी पालकांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवायचे नसते कारण त्यांना मुलांना मजुरीसाठी पाठवायचे असते. मात्र या मुलांनी शाळेत येण्यासाटी शिक्षकांवर सक्ती करणे चुकीचे आहे. त्यासाठी त्या पालकांवर कारवाई करण्यासाठी नियम केला पाहिजे. कारण ही मुले शाळेत येत नाहीत हा शिक्षकांचा दोष नाही. ही सर्व कामे केली जात असताना निवडणुकीची कामे, शोचालय उभारणीस प्रवृत्त करणे, विविध प्रकारचे सर्व्हे, मुलांची बँकेत खाती उघडणे, त्यांची पॅन कार्ड सादर करणे ही कामे देखील करावी लागतात. अनुसुचित जाती व जमाती व मुली यांना शासनातर्फे गणवेश दिला जातो. ओ.बी.सी. व एन.टी. तसेच जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जात नाही. अर्थात अशा प्रकारच्या भेदभावाचे पडसाद मुलांमध्ये उमटतात व त्यातून नाराजी व्यक्त होते. शासन प्रत्येक मुलासाठी दोन जोडी गणवेसासाठी 400 रुपये खर्च करते. ते मुलाच्या व मातेच्या संयुक्त खात्यात त्यांची बिले आल्यावर पैसे टाकण्याची जबाबदारी ही शिक्षकाची आहे. यासाठी खाते उघडून देण्यापासून ते सर्वच तयारी शिक्षकांना करावी लागते. ही सर्व कामे केल्यावर शिक्षक शिल्लक राहिलेल्या वेळेत अध्यापनाचे काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या मुक्य जबाबदारीकडे कमी लक्ष जाते हे कोणीही मान्य करील. असे असले तरीही देशातील शिक्षणात महाराष्ट्राचा 17 असलेला नंतर आता तीनवर आला आहे. अन्य कामाचा बोज असूनही शिक्षकांचे योगदान महत्वाचे ठरले आहे, हेच यावरुन दिसते. सध्या शिक्षकांची अन्य कामे लादून जी पिळवणूक सुरु आहे ती थांबविल्यास शिक्षणाचा दर्जा आणखी सुधारेल यात काही शंका नाही. शिक्षकांना त्यांचे अध्यपनाचे काम करु देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर जर अन्य कामांचा बोजा टाकला तर तो शिक्षक त्यातच पिचून जाईल व त्याच्याकडून अध्यापनाचे काम अपेक्षेप्रमाणे होणार नाही. तरी याबाबतीत सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचेच काम करु द्या!"
टिप्पणी पोस्ट करा