गुजरात सेव्ह टॅक्स!
मंगळवार दि. 14 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
गुजरात सेव्ह टॅक्स!
पाच महिन्यांपूर्वी सुरु झालेल्या गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स (जी.एस.टी.) चे आता खर्‍या अर्थाने नामकरण गुजरात सेव्ह टॅक्स असे झाले आहे. कारण सरकारने जनतेचा, व्यापार्‍यांचा व कंपन्याचा कोणताही विचार न करता घाईघाईने याची अंमलबजावणी केल्याने त्याविषयी मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली हाती. अनेकांना आपला व्यवसाय, व्यापार बंद करण्याची पाळी आली होती. यातून अनेक लहान व मध्यम उद्योगात काम करणार्‍यांच्या रोजगारावर गदा आली होती. त्यामुळे प्रामुख्याने सध्या निवडणुका असलेल्या गुजरातमध्ये येथील जनता जी.एस.टी.चा राग विद्यामान सरकारवर काढणार अशी चिन्हे दिसत होती. त्यामुळे यातून बचाव करण्यासाठी सरकारने जी.एस.टी.मध्ये बदल केले आहेत खरे तर दोन महत्वाच्या राज्यात निवडणुका असताना त्यांनी हे बदल करणे चुकीचे होते. कारण याचा अर्थातच मतदारांवर प्रभाव हा निश्‍चितच होणार यात काही शंका नाही. परंतु सर्वच नियम धाब्यावर बसविण्याची सवय झालेल्या भाजपाला याचे काही सोयरेसुतक नाही. त्यामुळे त्यांनी गुजरात आपल्या हातातून निसटू नये यासाठी हे तातडीने बदल केले आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून आजवर त्यात किमान बारा वेळा सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. एकूण 202 वस्तूंवरील करांमध्ये कपात करण्याचा, तर त्यातील सहा उत्पादने संपूर्ण करमुक्त करण्याचा निर्णय वस्तू आणि सेवा कर मंडळाने घेतला. 178 वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्कयांवर आलेला आहे. 13 उत्पादनांवर यापुढे 18 ऐवजी 12 टक्के, पाच उत्पादनांवर 18 ऐवजी पाच टक्के कर लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचा तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. मात्र तो करपालनातून भरून निघेल असे केंद्र सरकार म्हणत आहे. आपल्याकडे करपालनाची प्रक्रिया ही सोपी करण्याऐवजी अधिक क्लिष्ट करण्याकडेच आजवर कल राहिलेला आहे. हा दृष्टिकोन बदलला नाही तर जीएसटी अंंमलबजावणीचे जेवढे प्रभावी परिणाम दिसायला हवे तितके ते दिसणार नाहीत. जीएसटी ही जगाने स्वीकारलेली एक सर्वांसाठी फायदेशीर ठरणारी अशी करप्रणाली आहे. याचे अनेक फायदे आहेत व जगात ते सिध्द झाले आहे. आता आपम त्यात प्रयोग करणे चुकीचे आहे. विदेशात जशा प्रकारे याची अंमलबजावणी होते त्यात आपल्याला योग्य वाटतील तसे किरकोळ बदल करुन ही पध्दती स्वीकारली तरी त्याचे आपल्याला फायदे होणार आहेत. जगात सर्वत्र एकच दर आकारला जातो. आपण मात्र चार विविध टप्प्यात त्याची अंमलबजावणी केली आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या व जीवनावश्यक वस्तू वगळण्याचे धोरण हे चांगले आहे. मात्र याची सर्वोच्च मर्यादा ही 18 टक्के असली पाहिजे होती. आपल्याकडे ही मर्यादा 28 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. काँग्रसेने संसदेत याविषयीच आग्रह धरला होता की, जास्तीत जास्त 18 टक्के जीएसटी असावा. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आता ही पाळी सरकारवर आली आहे. 28 टक्के जीएसटी हा सर्वाधिक आहे आणि हा दर अगदी लक्झरी गुडस् वरील असला तरीही जास्त वाटतो. त्यामुळे हा कर भरावा लागणार्‍यांपैकी अनेकांचे उद्योग ठप्प झाले. त्यतच नोटाबंदीमुळे दशातील चलनाची तरलता थंडावली होती. त्या पाठोपाठ जीएसटीचा मारा करण्यात आला. सुधारणा करणे योग्यच आहे. परंतु त्या सुधारणा टप्प्यात कराव्या लागणार आहेत. एका झपाट्यात सुधारणा करुन आपण आपल्या पायावर धोंडा मारुन घेतला आहे. यासंबंधी सरकारला विरोधकांनी वेळोवेळी इशारा दिला होता. मात्र सरकारने कुणाचेच एैकून घेतलेले नाही, ही सर्वात दुर्दैवी बाब ठरावी. आता सरकारला त्यातून शहाणपण आलेले दिसते. गुजरातमध्ये निवडणूक प्रचार दरम्यान सत्ताधार्‍यांना जनतेचा रोष माहित झाल्यावर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खडबडून जागे झाले व त्यांनी घाईघाईने पुन्हा एकदा जीएसटीचे दर बदलले. आता नवीन सुधारणानुसार, पावणेतीनशे वस्तूंवरील करांच्या दरात फेरबदल करण्यात आले आहेत. शॅम्पू, मेंदी, सौंदर्य प्रसाधने, घड्याळे, इलेक्ट्रॉनिक वायर, डिटर्जंट यासारख्या सामान्य माणसांच्या रोजच्या वापरातील वस्तू तसेच चॉकलेट, कोको, बटर यासारख्या खाद्यपदार्थांवरील 28 टक्के कर हा 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. तारांकित हॉटेलमधील रेस्टॉरंटना आता 18 टक्के जीएसटी लागू झाला आहे, तर वातानुकूलित आणि साध्या उपाहारगृहांची करपातळी सारखी म्हणजे पाच टक्के केल्याने खवय्यांसाठी ही चांगली घडामोड आहे. पेट्रोल, डिझेल, रिअल इस्टेट या तीन गोष्टी अजूनही जीएसटी कक्षेच्या बाहेर आहेत. पेट्रोल, डिझेल व रिअल इस्टेट यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास सर्वसामान्य जनतेचा बराच फायदा होईल. पण राज्य सरकारांचा महसूल कमी होईल. मात्र आज ना उद्या सरकारला त्याविषयी निर्णय हा घ्यावाच लागणार आहे. जीएसटी लागू होण्याच्या आधी रोखीने मोठे व्यवहार करणार्‍यांचे व त्या प्रमाणात कर न भरणार्‍यांचे व काळा पैसा निर्माण करणार्‍या व्यावसायिकांचे खूप फावलेले होते. आता या व्यावसायिकांची जीएसटीने खूप पंचाईत झाली आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून प्रत्येकाला कर हा भरावा लागणारच आहे, परंतु त्याच्या दरांचे प्रमाण कमी असावे ही मागणी काही चुकीची नाही. सरकारने आता गुजरातच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे बदल केल्याने जनतेचा रोष सत्ताधार्‍यांपर्यंत पोहोचला हे महत्वाचे.
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
गुजरात सेव्ह टॅक्स!
पाच महिन्यांपूर्वी सुरु झालेल्या गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स (जी.एस.टी.) चे आता खर्‍या अर्थाने नामकरण गुजरात सेव्ह टॅक्स असे झाले आहे. कारण सरकारने जनतेचा, व्यापार्‍यांचा व कंपन्याचा कोणताही विचार न करता घाईघाईने याची अंमलबजावणी केल्याने त्याविषयी मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली हाती. अनेकांना आपला व्यवसाय, व्यापार बंद करण्याची पाळी आली होती. यातून अनेक लहान व मध्यम उद्योगात काम करणार्‍यांच्या रोजगारावर गदा आली होती. त्यामुळे प्रामुख्याने सध्या निवडणुका असलेल्या गुजरातमध्ये येथील जनता जी.एस.टी.चा राग विद्यामान सरकारवर काढणार अशी चिन्हे दिसत होती. त्यामुळे यातून बचाव करण्यासाठी सरकारने जी.एस.टी.मध्ये बदल केले आहेत खरे तर दोन महत्वाच्या राज्यात निवडणुका असताना त्यांनी हे बदल करणे चुकीचे होते. कारण याचा अर्थातच मतदारांवर प्रभाव हा निश्‍चितच होणार यात काही शंका नाही. परंतु सर्वच नियम धाब्यावर बसविण्याची सवय झालेल्या भाजपाला याचे काही सोयरेसुतक नाही. त्यामुळे त्यांनी गुजरात आपल्या हातातून निसटू नये यासाठी हे तातडीने बदल केले आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून आजवर त्यात किमान बारा वेळा सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. एकूण 202 वस्तूंवरील करांमध्ये कपात करण्याचा, तर त्यातील सहा उत्पादने संपूर्ण करमुक्त करण्याचा निर्णय वस्तू आणि सेवा कर मंडळाने घेतला. 178 वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्कयांवर आलेला आहे. 13 उत्पादनांवर यापुढे 18 ऐवजी 12 टक्के, पाच उत्पादनांवर 18 ऐवजी पाच टक्के कर लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचा तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. मात्र तो करपालनातून भरून निघेल असे केंद्र सरकार म्हणत आहे. आपल्याकडे करपालनाची प्रक्रिया ही सोपी करण्याऐवजी अधिक क्लिष्ट करण्याकडेच आजवर कल राहिलेला आहे. हा दृष्टिकोन बदलला नाही तर जीएसटी अंंमलबजावणीचे जेवढे प्रभावी परिणाम दिसायला हवे तितके ते दिसणार नाहीत. जीएसटी ही जगाने स्वीकारलेली एक सर्वांसाठी फायदेशीर ठरणारी अशी करप्रणाली आहे. याचे अनेक फायदे आहेत व जगात ते सिध्द झाले आहे. आता आपम त्यात प्रयोग करणे चुकीचे आहे. विदेशात जशा प्रकारे याची अंमलबजावणी होते त्यात आपल्याला योग्य वाटतील तसे किरकोळ बदल करुन ही पध्दती स्वीकारली तरी त्याचे आपल्याला फायदे होणार आहेत. जगात सर्वत्र एकच दर आकारला जातो. आपण मात्र चार विविध टप्प्यात त्याची अंमलबजावणी केली आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या व जीवनावश्यक वस्तू वगळण्याचे धोरण हे चांगले आहे. मात्र याची सर्वोच्च मर्यादा ही 18 टक्के असली पाहिजे होती. आपल्याकडे ही मर्यादा 28 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. काँग्रसेने संसदेत याविषयीच आग्रह धरला होता की, जास्तीत जास्त 18 टक्के जीएसटी असावा. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आता ही पाळी सरकारवर आली आहे. 28 टक्के जीएसटी हा सर्वाधिक आहे आणि हा दर अगदी लक्झरी गुडस् वरील असला तरीही जास्त वाटतो. त्यामुळे हा कर भरावा लागणार्‍यांपैकी अनेकांचे उद्योग ठप्प झाले. त्यतच नोटाबंदीमुळे दशातील चलनाची तरलता थंडावली होती. त्या पाठोपाठ जीएसटीचा मारा करण्यात आला. सुधारणा करणे योग्यच आहे. परंतु त्या सुधारणा टप्प्यात कराव्या लागणार आहेत. एका झपाट्यात सुधारणा करुन आपण आपल्या पायावर धोंडा मारुन घेतला आहे. यासंबंधी सरकारला विरोधकांनी वेळोवेळी इशारा दिला होता. मात्र सरकारने कुणाचेच एैकून घेतलेले नाही, ही सर्वात दुर्दैवी बाब ठरावी. आता सरकारला त्यातून शहाणपण आलेले दिसते. गुजरातमध्ये निवडणूक प्रचार दरम्यान सत्ताधार्‍यांना जनतेचा रोष माहित झाल्यावर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खडबडून जागे झाले व त्यांनी घाईघाईने पुन्हा एकदा जीएसटीचे दर बदलले. आता नवीन सुधारणानुसार, पावणेतीनशे वस्तूंवरील करांच्या दरात फेरबदल करण्यात आले आहेत. शॅम्पू, मेंदी, सौंदर्य प्रसाधने, घड्याळे, इलेक्ट्रॉनिक वायर, डिटर्जंट यासारख्या सामान्य माणसांच्या रोजच्या वापरातील वस्तू तसेच चॉकलेट, कोको, बटर यासारख्या खाद्यपदार्थांवरील 28 टक्के कर हा 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. तारांकित हॉटेलमधील रेस्टॉरंटना आता 18 टक्के जीएसटी लागू झाला आहे, तर वातानुकूलित आणि साध्या उपाहारगृहांची करपातळी सारखी म्हणजे पाच टक्के केल्याने खवय्यांसाठी ही चांगली घडामोड आहे. पेट्रोल, डिझेल, रिअल इस्टेट या तीन गोष्टी अजूनही जीएसटी कक्षेच्या बाहेर आहेत. पेट्रोल, डिझेल व रिअल इस्टेट यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास सर्वसामान्य जनतेचा बराच फायदा होईल. पण राज्य सरकारांचा महसूल कमी होईल. मात्र आज ना उद्या सरकारला त्याविषयी निर्णय हा घ्यावाच लागणार आहे. जीएसटी लागू होण्याच्या आधी रोखीने मोठे व्यवहार करणार्‍यांचे व त्या प्रमाणात कर न भरणार्‍यांचे व काळा पैसा निर्माण करणार्‍या व्यावसायिकांचे खूप फावलेले होते. आता या व्यावसायिकांची जीएसटीने खूप पंचाईत झाली आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून प्रत्येकाला कर हा भरावा लागणारच आहे, परंतु त्याच्या दरांचे प्रमाण कमी असावे ही मागणी काही चुकीची नाही. सरकारने आता गुजरातच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे बदल केल्याने जनतेचा रोष सत्ताधार्‍यांपर्यंत पोहोचला हे महत्वाचे.
----------------------------------------------------------------------
0 Response to "गुजरात सेव्ह टॅक्स!"
टिप्पणी पोस्ट करा